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प्रियंका के बैग पर फिलिस्तीन के बाद आज बांग्लादेश मुद्दा:लिखा- हिंदुओं-ईसाइयों साथ खड़े हो; पाकिस्तानी नेता बोले- हमारे सांसदों में इतनी हिम्मत नहीं

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नई दिल्ली,एजेंसी। वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी मंगलवार को संसद में एक बैग लेकर पहुंचीं, जिस पर बांग्लादेशी हिंदुओं और ईसाइयों साथ खड़े हो लिखा था।

एक दिन पहले ही वे फिलिस्तीन को समर्थन करने वाला बैग लेकर पहुंची थीं। जिस पर फिलिस्तीन आजाद होगा लिखा था। इस पर विवाद भी हुआ।

प्रियंका ने सवाल उठाने वालों से कहा था- मैं कैसे कपड़े पहनूंगी, इसे कोई और तय नहीं करेगा, बरसों से चल रही रूढ़वादी पितृसत्ता को मैं नहीं मानती, मैं जो चाहूंगी, वही पहनूंगी।

फिलिस्तीन का सपोर्ट करने पर पाकिस्तान सरकार में पूर्व मंत्री फवाद हसन चौधरी ने भी उनकी तारीफ में कहा कि हमारे सांसदों में इतनी हिम्मत नहीं।

पाकिस्तान की इमरान सरकार में मंत्री रहे फवाद हसन चौधरी ने फिलिस्तीन का सपोर्ट करने पर प्रियंका की तारीफ की है।

उन्होंने X पर लिखा- जवाहरलाल नेहरू जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी की पोती से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं? प्रियंका ने अपना कद और ऊंचा कर लिया है, यह शर्मनाक है कि आज तक किसी पाकिस्तानी सांसद ने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई।

संसद सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष के सांसदों ने प्रियंका के साथ बांग्लादेश वाले बैग के साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।

संसद सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष के सांसदों ने प्रियंका के साथ बांग्लादेश वाले बैग के साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।

प्रियंका बोलीं- सरकार बांग्लादेश में हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यकों पर आवाज उठाए

लोकसभा में सोमवार को भी प्रियंका गांधी ने प्रश्नकाल में सवाल किया था। उन्होंने कहा- मैं सबसे पहले जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाहती हूं, वह यह है कि इस सरकार को बांग्लादेश में हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनका समर्थन लेना चाहिए।

दूसरा मुद्दा यह है कि आज सेना के मुख्यालय से एक तस्वीर उतारी गई है, जिसमें पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर रही है। आज विजय दिवस है। सबसे पहले मैं 1971 के युद्ध में हमारे लिए लड़ने वाले वीर जवानों को नमन करना चाहती हूं।

प्रियंका ने कहा- बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा था, बांग्लादेश के लोगों, हमारे बंगाली भाइयों और बहनों की आवाज कोई नहीं सुन रहा था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, मैं उन्हें नमन करना चाहती हूं। उन्होंने सबसे कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाया और ऐसा नेतृत्व दिखाया जिससे देश विजयी हुआ।

अगस्त 2024 से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले जारी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से हिंदुओं के खिलाफ धार्मिक हिंसा के मामले लगातार बढ़े हैं। ‘सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लुरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स’ (CDPHR) की रिपोर्ट के मुताबिक 5 से 9 अगस्त के बीच ही बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लूटपाट की 190 घटनाएं सामने आ गई थीं।

32 घरों में आगजनी, 16 मंदिरों में तोड़-फोड़ और यौन हिंसा के 2 मामले सामने आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक 20 अगस्त तक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के कुल 2010 मामले सामने आए। हिंदू परिवारों पर हमले के 157 और मंदिरों के अपमान के 69 मामले शामिल थे।

यूनुस सरकार ने इस्कॉन संत चिन्मय कृष्ण दास को राजद्रोह के आरोप में 25 नवंबर को गिरफ्तार किया था। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद चटगांव में हिंसा फैल गई थी। इस हिंसा में एक वकील की भी मौत हुई थी।

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भारत का हरित क्षेत्र 25.17% तक बढ़ा, पर्यावरण पर सकारात्मक असर : सरकारी रिपोर्ट

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नई दिल्ली,एजेंसी। भारत का कुल वन और वृक्षावरण 1,445 वर्ग किलोमीटर बढ़कर अब 827,357 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। यह जानकारी सरकार द्वारा शनिवार को जारी किए गए नवीनतम राज्य वन रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि जहां वनावरण में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं प्राकृतिक जंगलों का क्षरण भी हो रहा है।

भारत के वनावरण में बढ़ोतरी

भारत का वनावरण 25.17% तक बढ़ चुका है, लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश हिस्सा (149.13 वर्ग किलोमीटर में से 156.41 वर्ग किलोमीटर) वृक्षारोपण और कृषि वानिकी के माध्यम से हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दशक में 92,000 वर्ग किलोमीटर प्राकृतिक जंगलों का क्षरण हुआ है, जिससे घने जंगल खुले जंगलों में बदल गए हैं। यह भारतीय वन संसाधनों की गुणवत्ता के लिए चिंता का विषय है।

कार्बन अवशोषण में वृद्धि

पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिपोर्ट के विमोचन के दौरान कहा कि भारत ने कार्बन अवशोषण में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। 149.42 मिलियन टन CO2 के बराबर कार्बन स्टॉक में वृद्धि दर्ज की गई है और अब भारत का कुल कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO2 के बराबर हो गया है। यह वृद्धि भारत को 2030 तक पेरिस समझौते के तहत अपने कार्बन अवशोषण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी।

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PM मोदी को मिला कुवैत का सर्वोच्च सम्मान:ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर पाने वाले पहले भारतीय PM; अब तक 20 देश कर चुके सम्मानित

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कुवैत सिटी ,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत दौरे के दूसरे दिन सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान कुवैत के अमीर शेख मिशाल ​​​​​​अल-अहमद अल-जबर अल-सबा ने दिया। ये सम्मान पाने वाले मोदी पहले भारतीय PM हैं। मोदी को किसी देश से मिलने वाला ये 20वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है।

ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का एक नाइटहुड ऑर्डर है। यह अवॉर्ड दोस्ती की निशानी के तौर पर राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी शासकों और विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को दिया जाता है। इससे पहले यह पुरस्कार बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसे विदेशी नेताओं को दिया जा चुका है।

वहीं, अमीर शेख मिशाल के साथ हुई बातचीत को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। पीएम ने लिखा-

कुवैत के अमीर के साथ शानदार मुलाकात हुई। हमने फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, फिनटेक, इन्फ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। हमने अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रैटजिक लेवल तक बढ़ाया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारी दोस्ती और भी मजबूत होगी।

इससे पहले PM मोदी का अमीर के महल बायन पैलेस में स्वागत किया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। PM मोदी शनिवार को दो दिन के कुवैत दौरे पर पहुंचे थे।

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खड़गे बोले- चुनाव नियम बदलना सरकार की सोची-समझी साजिश:यह EC की आजादी पर हमला; केंद्र ने कहा था- पोलिंग बूथ के फुटेज सार्वजनिक नहीं होंगे

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नई दिल्ली,एजेंसी। वोटिंग नियमों में बदलाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने चुनाव आयोग (ECI) की स्वतंत्रता पर हमला किया है।

रविवार सुबह X पर पोस्ट में उन्होंने कहा- पहले मोदी सरकार ने CJI को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल से हटा दिया था और अब वे चुनावी जानकारी को जनता से छिपाना चाह रहे हैं। यह सरकार की सोची-समझी साजिश है।

जब भी कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने और EVM में ट्रांसपेरेंसी के बारे में लिखा, तो ECI ने अपमानजनक लहजे में जवाब दिया और हमारी शिकायतों को भी स्वीकार नहीं किया।

दरअसल, केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को पोलिंग स्टेशन के CCTV, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने से रोकने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव किया था।

अधिकारियों ने बताया कि AI के इस्तेमाल से पोलिंग स्टेशन के CCTV फुटेज से छेड़छाड़ करके फेक नैरेटिव फैलाया जा सकता है। बदलाव के बाद भी ये कैंडिडेट्स के लिए उपलब्ध रहेंगे। अन्य लोग इसे लेने के लिए कोर्ट जा सकते हैं।

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