कोरबा
छत पर सजे सूरज के घर से चमका जीवन – बचत की खुशी, पर्यावरण की रोशनी
बिजली बिल से मिली राहत और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ भविष्य का संकल्प
कोरबा। पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ अब कोरबा जिले के हर मोहल्ले और बस्ती तक पहुँच रहा है। इस योजना ने न केवल लोगों के बिजली बिलों में भारी बचत कराई है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण में भी अहम योगदान दिया है। कोरबा जिले के नगरीय क्षेत्र हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, दादर खुर्द निवासी शंकर पुरी जिन्होंने अपने घर की छत पर सौर ऊर्जा का ’सूर्यघर’ स्थापित कर जीवन में नई ऊर्जा भर दी है।
शंकर पुरी, जो अपने परिवार के साथ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रह रहे हैं, हमेशा से बिजली बिल के खर्च और बिजली चले जाने की समस्या से चिंतित थे। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के बारे में जानकारी मिलने पर उन्होंने बिना देर किए योजना का लाभ उठाने का निर्णय लिया। योजना के तहत उन्होंने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप पैनल स्थापित किया। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लाभार्थियों को केंद्र सरकार की ओर से सीधा अनुदान (सब्सिडी) प्रदान किया जाता है, जिससे प्रारंभिक निवेश का बोझ काफी कम हो जाता है। शंकर पुरी को भी इस योजना के अंतर्गत रूपये 78 हजार की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त हुई। इससे उन्हें सोलर पैनल स्थापना के कुल खर्च का बड़ा हिस्सा कवर करने में मदद मिली।
सोलर पैनल लगने के बाद से पुरी को हर महीने बिजली बिल में बचत हो रही है। उनका कहना है कि यह बचत साल भर में एक बड़ी राशि बन जाती है, जिसे वे परिवार की अन्य आवश्यकताओं और बच्चों पर खर्च कर पा रहे हैं। साथ ही, यह प्रणाली पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। सौर ऊर्जा के उपयोग से सालाना लगभग 3.5 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है, जो वातावरण को स्वच्छ और प्रदूषणमुक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। पुरी बताते हैं कि उन्हें यह जानकर गर्व होता है कि उनका छोटा-सा प्रयास भी जलवायु परिवर्तन से लड़ने के वैश्विक प्रयासों का हिस्सा है। उन्होंने बताया योजना की प्रक्रिया बेहद पारदर्शी और सरल थी।
अपने अनुभव को साझा करते हुए पुरी ने योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को धन्यवाद देते हुए कहा – “मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि वे प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का लाभ अवश्य लें। इससे न केवल आर्थिक बचत होती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण भी सुनिश्चित होता है। प्रारंभिक लागत को लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी और लंबी अवधि की बचत इसे एक लाभकारी निवेश बनाती है।“
कोरबा। भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार आदि कर्मयोगी अभियान अंतर्गत दिनांक 17 सितम्बर 2025 से 02 अक्टूबर 2025 तक आदि सेवा पर्व एवं सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है ।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा जिले के चिन्हांकित समस्त 479 ग्रामों में 17 सितम्बर को आदि सेवा केन्द्रों का शुभारंभ किया गया है। इन आदि सेवा केन्द्रों में सेवा पखवाड़ा के दौरान आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जनधन खाता, किसान क्रेडिट कार्ड, वन अधिकार पत्र बनाने संबंधी कार्य किये जाएंगे। शासन के मंशानुरूप प्रत्येक गांवो में 20.20 वालेन्टियर्स आदि साथी एवं आदि सहयोगी के रूप में लगभग 10 हजार वालेन्टियर्स की टीम तैयार की गई है, जो ग्रामीणों की मांग, शिकायत एवं समस्याओं को शासन तक सीधे पहुंचाने का कार्य करेगी । यह टीम ग्राम के वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों, युवाओं के साथ 17 सितम्बर से 30 सितम्बर के मध्य ग्राम के संपूर्ण क्षेत्रों का भ्रमण करेगी तथा विजन 2030 के लिये निर्धारित प्रपत्रों में विलेज एक्शन प्लान तैयार करेगी तथा 02 अक्टूबर को विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर तैयार की गई विलेज एक्शन प्लान को सर्व सहमति से अनुमोदन करेगी । ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित विलेज एक्शन प्लान को विलेज नोडल अधिकारी द्वारा भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्धारित पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान् के तहत् कोरबा जिले के 479 जनजातीय बाहुल्य ग्रामों का चयन किया गया है। इन गांवो में आवास, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं से शत प्रतिशत संतृप्त किया जाना मिशन के माध्यम से नियत किया गया है । वर्तमान में कैडर आधारित मॉडल के माध्यम से जो कि भागीदारी योजना निर्माण एवं अंतर विभागीय अभिसरण पर आधारित है।
आदि कर्मयोगी अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है ताकि उत्तरदायी शासन को संस्थागत रूप दिया जा सके एवं आदिवासी क्षेत्रों में अंतिम छोर तक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा सके । आदि कर्मयोगी अभियान के तहत् जिले के चिन्हांकित सभी ग्रामों में आदि सेवा केन्द्र की स्थापना की गई है जहॉं शासन द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाएं जो जानकारी के अभाव में ग्रामीणों तक नही पहुंच पाती थी, अब आदि सेवा केन्द्र के माध्यम से सभी योजनाओं की जानकारी सीधे ग्रामीणों को मिल सकेगी । ग्रामीणों से अपील की गई है कि शासन के इस अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठायें।
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