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कोरबा

जिले में अभियान चलाकर नक्शा बटांकन कार्य में प्रगति लाने के दिए निर्देश

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अविवादित नामांतरण, खाता विभाजन के प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने हेतु किया निर्देशित

धान खरीदी कार्य मे शुरुआत से मुस्तैद रहकर करें कार्यः- कलेक्टर

कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक

कोरबा। कलेक्टर अजीत वसंत ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर तहसीलवार राजस्व प्रकरणों के निराकरण की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने लंबित सभी राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने तहसीलवार  अविवादित/विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, नक्शा बटांकन, अभिलेख शुद्धता, ई-कोर्ट प्रकरण सहित सभी राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। अविवादित नामांतरण के आवेदनों की समीक्षा करते हुए उन्होंने लंबित प्रकरणों के निराकरण में सभी तहसीलदारों को विशेष प्रयास करने एवं निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए।
उन्होंने सभी तहसीलदारों को नक्शा बटांकन के कार्यो को गम्भीरता से लेते हुए अगले 15 दिवस में जिले में अभियान चलाकर नक्शा बटांकन के कार्यो में उल्लेखनीय प्रगति लाने के निर्देश दिए। इस हेतु राजस्व निरीक्षक, पटवारियों को सक्रियता से कार्य करने एवं तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी एसडीएम को इस कार्य का नियमित मॉनिटरिंग करने निर्देशित किया। कलेक्टर ने सभी तहसीलों में लंबित 1 से 3 वर्ष, 3- 5 वर्ष एवं 5 वर्ष से  अधिक समय से लंबित भू अर्जन  सहित अन्य राजस्व प्रकरणों के निराकरण में राजस्व अधिकारियों को व्यक्तिगत रुचि लेते हुए  शीघ्रता से निराकृत करने की बात कही। त्रुटि सुधार के आवेदनों को भी गम्भीरता से निराकरण करने के लिए कहा। कलेक्टर ने तहसीलदारों को कोटवारी भूमि के खसरे में अहस्तांतरणीय दर्शाना सुनिश्चित करने की बात कही। जिससे उक्त भूमि की खरीदी बिक्री पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने सभी विकासखण्डों में मसाहती ग्राम के सर्वे व नक्शा प्रकाशन की वर्तमान स्थिति के संबंध में जानकारी लेते हुए नक्शा प्रकाशन के कार्य मे तेजी लाने के लिए कहा।  
एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन हेतु शेष पात्र किसानों का पंजीयन भी जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए कहा। उन्होंने धान खरीदी कार्य में सभी राजस्व अधिकारियों को खरीदी के शुरुआत से ही मुस्तैद रहकर कार्य करने निर्देश दिए। अवैध धान के आवक पर रोक लगाने विभागीय समन्वय से कार्य करने हेतु निर्देशित किया। साथ ही पात्र किसानों को धान विक्रय में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखने की बात कही।
कलेक्टर श्री वसंत ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में  भू अर्जन, व्यपवर्तन,  वृक्ष कटाई, डिजीटल सिग्नेचर, किसान किताब, आधार सिडिंग, स्वामित्व योजना, वन अधिकार पट्टा वितरण सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर सभी प्रकरणों के निराकरण हेतु राजस्व अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा तन्मय खन्ना, अपर कलेक्टर कटघोरा ओंकार यादव, सभी एसडीएम, प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख, अधीक्षक भू अभिलेख, सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

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कोरबा

कोरबा में भाजपा की प्रेस वार्ता: नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर कांग्रेस पर तीखा हमला

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भाजपा का आरोप: कांग्रेस ने रोका महिलाओं का हक, उजागर हुई संकीर्ण मानसिकता

कोरबा। भाजपा जिला कार्यालय पं. दीनदयाल कुंज, टीपी नगर कोरबा में आज आयोजित प्रेस वार्ता में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जोरदार निशाना साधा। प्रेस वार्ता में मुख्य वक्ता के रूप में केबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन, जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी, कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल, महापौर संजू देवी राजपूत, रायपुर संभाग सह प्रभारी डॉ. राजीव सिंह, जिला महामंत्री अजय विश्वकर्मा, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा प्रीति स्वर्णकार एवं प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा संतोषी दीवान मौजूद रहे।

भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध कर अपनी “संकीर्ण और महिला-विरोधी मानसिकता” उजागर की है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम महिलाओं को अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन विपक्ष ने इसे रोककर मातृशक्ति के अधिकारों के साथ अन्याय किया है। भाजपा वक्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र सेवा के भाव से कार्य करती है तथा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया था, लेकिन विपक्ष ने विकास की हर पहल में बाधा डालने की अपनी प्रवृत्ति के तहत इसका विरोध किया। भाजपा ने कांग्रेस पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि आम महिलाओं को राजनीतिक अवसर मिलें और प्रतिनिधित्व बढ़े। पार्टी नेताओं ने विपक्ष को लोकतंत्र के लिए “नासूर” बताते हुए कहा कि यह दल केवल कुछ परिवारों तक राजनीति सीमित रखना चाहते हैं।
भाजपा वक्ताओं ने कहा कि भले ही सदन में संख्या बल के अभाव में विधेयक पारित नहीं हो सका हो, लेकिन पार्टी जनता के बीच जाकर कांग्रेस की “कुत्सित सोच” को उजागर करती रहेगी और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेगी।

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कोरबा

SECL गेवरा क्षेत्र के भू-विस्थापितों का बड़ा आक्रोश, मुआवजे और रोजगार की मांग को लेकर 28 अप्रैल से अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी

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कोरबा/गेवरा। एस.ई.सी.एल. (SECL) गेवरा परियोजना से प्रभावित ग्राम रलिया, मनगांव, लक्ष्मण नगर और नरईबोध के ग्रामीणों ने प्रशासन और प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को कलेक्टर, विधायक और एसईसीएल महाप्रबंधक को सौंपे गए एक ज्ञापन में ग्रामीणों ने अपनी गंभीर समस्याओं को साझा करते हुए चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो 28 अप्रैल 2026 से वे गेवरा कार्यालय के समक्ष उग्र और अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करेंगे ।

प्रमुख मांगें और समस्याएं

रुका हुआ मुआवजा:- ग्राम रलिया के बहादुर केंवट का मकान तोड़े हुए एक माह बीत चुका है, लेकिन आज तक मुआवजा राशि खाते में जमा नहीं की गई है। इसी प्रकार मनगांव लक्ष्मण नगर के विस्थापितों की दोबारा अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा भी अटका हुआ है ।

रोजगार की अनदेखी:- प्रभावित परिवारों को न तो स्थाई रोजगार दिया जा रहा है और न ही वैकल्पिक रोजगार की कोई व्यवस्था की गई है। भूमि संबंधी अन्य प्रकरण भी वर्षों से लंबित हैं ।

बाहरी हस्तक्षेप और असुरक्षा:- ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि शांतिपूर्ण धरने के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है, साथ ही नरईबोध के पार्षद पति राकेश पटेल पर आरोप लगाया गया है कि वे प्रभावित ग्रामीणों की पीएनसी कंपनी में ज्वाइनिंग को अवैध रूप से रुकवा रहे हैं ।

प्रशासन और SECL को अल्टीमेटम

ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने अपनी जमीन SECL को दी है, किसी स्थानीय प्रतिनिधि को नहीं। अतः प्रबंधन और प्रशासन सीधे विस्थापितों से संवाद करे। ज्ञापन में मांग की गई है, अगले 7 दिनों के भीतर सभी लंबित मुआवजा राशि और रोजगार की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। धरना स्थल और आने-जाने वाले मार्ग पर पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए ।

प्रभावित महिला गोमती केवट ने कहा कि हम अपनी जायज मांगों के लिए सालों से भटक रहे हैं । यदि शासन-प्रशासन सात दिनों में ठोस कार्यवाही नहीं करता, तो 28 अप्रैल से होने वाले अनिश्चितकालीन आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी SECL प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन की होगी ।

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कोरबा

जीएसटी बार एसोसिएशन ने माला सिंह का सम्मान किया

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कोरबा। छत्तीसगढ़ टैक्स बार काउंसिल की उपाध्यक्ष एवं टैक्स बार एसोसिएशन कोरबा की सचिव माला सिंह को जीएसटी बार एसोसिएशन ने सम्मानित किया है। यह सम्मान उनके कार्य क्षेत्र में उपलब्धि के लिए किया गया। माला सिंह को सम्मान स्वरूप जीएसटी बार एसोसिएशन बिलासपुर के अध्यक्ष सुरेश शुक्ला एवं सचिव रामेश्वर तंबोली के द्वारा शॉल एवं श्रीफल भेंट किया गया। इस अवसर पर जीएसटी बार एसोसिएशन बिलासपुर ने कहा कि सीएमए सिंह शुरू से ही अपने कार्य को लेकर न केवल बेहद संजीदा हैं बल्कि उन्होंने अपने दायित्व का पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता से निर्वहन कर यह साबित किया है कि नारी शक्ति हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम हैं। सम्मान कार्यक्रम के दौरान कार्य क्षेत्र से जुड़े अन्य लोग भी उपस्थित रहे।

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