कोरबा
एसईसीएल गेवरा अंतर्गत अर्जित ग्राम अमगांव के विस्तापित अपनी समस्याओं से परेशान
ऊर्जाधानी भूविस्थापित संगठन ने दी आंदोलन की चेतावनी
मतलब निकल गया तो पहचानते नही – कुलदीप
कोरबा/गेवरा। एसईसीएल गेवरा क्षेत्र द्वारा वर्ष 2010 में पाली विकास खण्ड अंतर्गत ग्राम अमगांव का सम्पूर्ण अर्जन किया गया था और 2025 में ग्राम को राज्य शासन के अनुमोदन पश्चात कलेक्टर के आदेशानुसार विलोपित कर दिया गया है, जिसके कारण ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान नही होने से लोग परेशान हैं। ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति ने अनुविभागीय अधिकारी पाली, सीएमडी और महाप्रबंधक को ज्ञापन देकर तत्काल कार्यवाही की मांग किया है ।
समिति के अध्यक्ष सपुरन कुलदीप ने प्रबंधन और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि गांव का विस्थापन से पूर्व समस्याओं का समाधान पूर्ण रूप से कर लिया जाना चाहिए पर जब गांव को ही विलोपित किया गया है तब भी रोजगार, पुनर्वास और मुआवजा जैसी बुनियादी मांगो के लिए लोंगो को भटकाया जा रहा है। पुनर्वास स्थल में भी समस्याएं व्याप्त है, जिसे दूर नही किया जा सका है, अब समिति लोंगो के साथ आंदोलन की राह पर है। सौपे गए ज्ञापन पर सकारात्मक कार्यवाही नही हुई और समस्याओं के प्रति गंभीरता नही दिखायी गयी तो जल्द ही आक्रामक आंदोलन खड़ा किया जाएगा ।
मांगे :-
- संशोधित CIL R&R पालिसी 2022 के तहत रोजगार व कौशल उन्नयन सहायता राशि:- एस ई सी एल बोर्ड मेम्बर्स की 328 वां मीटिंग दिनांक 8 जुलाई 2022 में लिए गए निर्णय के अनुसार LFCTLARR के नियमो के प्रकाश में CIL R&R पालिसी में संशोधन करते हुये पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन हेतु दीपका, कुसमुंडा गेवरा क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान लागू किया गया था, जिसके तहत विस्थापित होने वाले ऐसे परिवारों को जो कि रोजगार से वंचित हो रहे हैं। उनके लिए रोजगार व कौशल उन्नयन के लिए लगभग 5 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव लिया गया है, जिसका लाभ ग्राम भिलाईबाजार अंतर्गत भठोरा के ग्रामीणों को दिया गया किन्तु ग्राम अमगांव के लोंगो को वंचित कर दिया गया ।
- एस ई सी एल गेवरा प्रबन्धन का तर्क है कि उक्त ग्राम का पूर्ण विलोपन पूरा कर लिया गया है किन्तु वर्ष 2024-25 तक ग्राम अमगांव का पंचायत और राज्य शासन की समस्त सुविधाएँ ग्रामीणों के मकान, शासकीय भवन सहित अपने अस्तित्व में थी और अभी भी रोजगार, पुनर्वास इत्यादि लम्बित पड़ी हुयी है |
- अत: पूर्व में रोजगार कौशल उन्नयन के लिए प्रदान किये गए 50 हजार रूपये के अतिरिक्त शेष राशि का भुगतान संबधितों को किया जाये ।
भूमि के बदले लंबित रोजगार
CIL R&R पालिसी के तहत 296 रोजगार अनुमोदित किया गया था RTI से प्राप्त जानकारी के अनुसार 77 रोजगार दिया जाना शेष है ।
मांग है कि ऐसे रोजगार प्रकरणों का निपटारा के लिए जिला प्रशासन के द्वारा विशेष शिविर का आयोजन किया जाये जहां पर सबंधितों को आमंत्रित किया जाये और तत्काल रोजगार प्रदान किया जाये ।
जमीन, मकान व अन्य परिसम्पतियों की मुआवजा राशि
ग्रामीणों द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार 235 लोंगो को जमीन, मकान व अन्य परिसम्पतियों का मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। छोटी छोटी दस्तावेजों की कमी अथवा अन्य कारणों से विस्थापित परिवारों को अपने मुआवजा के लिए भटकना पड़ रहा है ।
मांग है कि एस ई सी एल प्रबन्धन और जिला प्रशासन तत्काल कार्यवाही पूर्ण करे और लम्बित मुआवजा प्रदान किया जाये ।
शेष बचे विस्थापितों का पुनर्वास (बसाहट)
प्राप्त जानकारी के अनुसार अमगांव के विस्थापित होने वाले परिवारों के अनेक लोंगो को नियमानुसार पुनर्वास प्रदान नहीं किया गया है और कुछ लोंगो को अपात्र बताया जा रहा है, जिस पर जिला प्रशासन को हस्तक्षेप कर पुनर्वास प्रदान कराने हेतु उचित कार्यवाही करने की आवश्यकता है ।
अत: शेष बचे उन सभी विस्थापित परिवारों को जिनका अभी तक पुनर्वास नहीं हुआ है, उन्हें बतारी (नेहरू नगर) में तत्काल और समुचित बसाहट/पुनर्वास प्रदान किया जाए तथा बसाहट स्थल में समुचित विकास कार्य पूर्ण कराया जाये ।
विस्थापित ग्राम के बच्चों का जाति व निवास प्रमाण पत्र बनवाने में समस्या
विगत समय में जिला प्रशासन के द्वारा ग्राम अमगांव को विलोपित कर दिया गया जिसके कारण विद्यालयीन कार्यों, रोजगार अथवा शासकीय कार्यों के लिए जाति व निवास प्रमाण पत्र की मांग होने पर दस्तावेज प्रस्तुत करने में भारी परेशानी हो रही है। अत: जिला प्रशासन को इस गंभीर विषय पर उचित निर्णय लेकर कर विस्थापित होने वाले परिवारों और उनके बच्चो को जाति व निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शिविर आयोजित किया जाये ।
ग्राम अमगांव के बेरोजगारों और महिलाओं को वैकल्पिक रोजगार
भूमि अर्जित हो जाने के बाद अब गाँव के लोंगो के पास कृषि और उससे सबंधित कार्य समाप्त हो गया है, एस ई सी एल अपने खनन एवं अन्य कार्यों के लिए आउटसोर्स के माध्यम से कार्य पूर्ण करा रही है, किन्तु वहां पर विस्थापित हो चुके ग्रामो की अनदेखी किया जा रहा है, जिससे बेरोजगारों के सामने जीवन यापन की गम्भीर समस्याए उत्पन्न हो रही है ।
मांग है कि ग्राम अमगांव के बेरोजगारों और महिलाओं के लिए वैकल्पिक रोजगार, गृह उद्योग जैसी गतिविधियों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाये |
कोरबा। कोरबा प्रेस क्लब ने उदय चौधरी के खिलाफ पुलिस अधीक्षक, कोरबा को लिखित शिकायत सौंपकर साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। क्लब ने उदय चौधरी पर स्वयं को पत्रकार के रूप में प्रस्तुत कर भ्रामक, अपुष्ट और तथ्यहीन समाचार प्रसारित करने संबंधी शिकायतों का उल्लेख पत्र में किया है। इस दौरान प्रेस क्लब अध्यक्ष श्री नौशाद खान, उपाध्यक्ष श्री राजकुमार शाह, सचिव श्री दिनेश राज, उप सचिव श्री हरीश तिवारी, कार्यकारिणी श्री राजेश कुमार मिश्रा (मिठ्ठू) उपस्थित थे।
प्रेस क्लब के अध्यक्ष नौशाद खान व सचिव दिनेश राज ने कहा है कि उदय चौधरी की गतिविधियों को लेकर सामने आई शिकायतों की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। प्रकाशित समाचारों की तथ्यात्मकता, संबंधित पक्षों का पक्ष जाने बिना लगाए गए आरोपों तथा किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री की जांच आवश्यक है। क्लब का कहना है कि ऐसी गतिविधियों से आम नागरिकों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच भ्रम की स्थिति बनती है तथा निष्पक्ष पत्रकारिता की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। पत्र में कहा गया है कि यदि जांच में जानबूझकर कोरबा प्रेस क्लब को बदनाम करने, झूठे आरोप लगाने, पहचान का दुरुपयोग करने, धमकाने या अनुचित लाभ लेने जैसे कृत्य प्रमाणित होते हैं, तो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 356 (मानहानि) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66C और 66D सहित अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए। क्लब ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल पत्रकार होने का दावा करना अपने आप में अपराध नहीं है। इसलिए कार्रवाई वास्तविक कृत्य और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होनी चाहिए। प्रेस क्लब ने पुलिस प्रशासन से उदय चौधरी की वास्तविक पहचान और संबंधित गतिविधियों की नियमानुसार जांच कराने, प्रकाशित सामग्री की तथ्यात्मकता परखने तथा साइबर सेल के माध्यम से डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित कराने की मांग की है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि यदि पत्रकारिता की आड़ में किसी को धमकाने, ब्लैकमेल करने या धन की मांग करने के प्रमाण मिलते हैं तो संबंधित धाराओं में कठोर कार्रवाई की जाए। क्लब ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्ष पत्रकारिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए कहा है कि उसका उद्देश्य किसी निर्दोष को प्रताड़ित करना या स्वतंत्र पत्रकारिता पर अंकुश लगाना नहीं है। पुलिस प्रशासन से जांच और कार्रवाई की जानकारी लिखित रूप में उपलब्ध कराने की अपेक्षा भी की गई है। प्रेस क्लब ने इसकी प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज और कलेक्टर, कोरबा को सूचनार्थ तथा साइबर थाना, कोरबा को आवश्यक जांच के लिए भेजी है।
जांच का एसपी ने दिया आश्वासन
पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने प्रेस क्लब के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वाले इस तरह के अन्य संदिग्ध लोगों की पहचान के लिए भी अभियान चलाया जाएगा, ताकि भ्रामक और अनुचित गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। पीड़ित व्यक्ति पर्याप्त साक्ष्य के साथ निःसंकोच शिकायत करें, जांच कर मामले में कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर ने अधिकारियों एवं समिति प्रबंधकों की बैठक लेकर धान खरीदी की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की
धान उपार्जन में किसानों की सहूलियत का पूरा ध्यान रखने के दिए निर्देश
15 नवंबर से 15 जनवरी तक होगी धान खरीदी, प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की होगी खरीदी
कोरबा, 13 नवम्बर 2026। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर 2026 से प्रारंभ होकर 15 जनवरी 2027 तक संचालित होगी। किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी, सुव्यवस्थित और किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर कुणाल दुदावत ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारियों-कर्मचारियों एवं धान उपार्जन केंद्रों के समिति प्रबंधकों की बैठक लेकर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की।
कलेक्टर श्री दुदावत ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि धान खरीदी शासन की प्राथमिकता वाली महत्वपूर्ण योजना है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता अथवा गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के दौरान कोचियों, बिचौलियों एवं व्यापारियों से धान की खरीदी किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। यदि किसी उपार्जन केंद्र में इस प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दूसरे जिलों से अवैध रूप से धान की आवक तथा अवैध खरीदी-बिक्री पर प्रभावी निगरानी रखी जाए। सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए शासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, ताकि वास्तविक किसानों को ही योजना का लाभ मिल सके और उन्हें धान विक्रय में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
15 नवंबर से 15 जनवरी तक होगी खरीदी, 10 नवंबर से टोकन प्रक्रिया प्रारंभ
जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक धान खरीदी की जाएगी। खरीदी सोमवार से शुक्रवार तक होगी तथा शासकीय अवकाश के दिनों में उपार्जन केंद्र बंद रहेंगे। एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीकृत किसानों से ही धान की खरीदी की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए 10 नवंबर से टोकन जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसके साथ ही किसान तुहर टोकन ऐप के माध्यम से भी टोकन प्राप्त कर सकेंगे, ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।
कलेक्टर ने जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा एवं खरीदी कार्य के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश सभी समिति प्रबंधकों को दिए। साथ ही नए प्रारम्भ किए गए उपार्जन केंद्रों में समय रहते विद्युत एवं इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था सुनिश्चित करने निर्देशित किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, नमी मापक यंत्र सहित धान खरीदी से संबंधित सभी आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता एवं कार्यशीलता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने उपार्जन केंद्रों में किसानों के बैठने के लिए कुर्सियों, स्वच्छ पेयजल, छायादार स्थान, शौचालय एवं मेडिकल किट की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए, ताकि धान विक्रय के लिए आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
कलेक्टर श्री दुदावत ने समितियों में पीडीएस बारदाने एवं नए बारदानों की निर्धारित अनुपात में उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही। बारदानों पर खरीफ विपणन वर्ष 2026-27, समिति का नाम और पंजीयन क्रमांक स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। सभी समितियों में स्टेंसिल की स्थिति भी अनिवार्य रूप से जाँच करने की बात कही। उन्होंने केंद्रों में स्टैकिंग निर्धारित क्रम से, डबल डेनेज के साथ पिरामिड आकार में की जाए। उन्होंने सभी समितियों में अधिक आवक होने पर तौल कांटों की संख्या बढ़ाने और बफर लिमिट पूरी होने की स्थिति में तत्काल सूचना दी जाए। धान का उठाव खरीदी पूरी होने के बाद किया जाएगा
कलेक्टर ने अधिकारियों को किसानों तक शासन की योजनाओं और धान खरीदी से जुड़े निर्णयों की जानकारी पहुँचाने के निर्देश दिए। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रो में मुनादी, समितियों में बैनर पोस्टर के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत एक एकड़ में एक क्विंटल धान विक्रय करने वाले किसान को भी प्रति एकड़ 21 क्विंटल की दर से आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। यह राशि धान विक्रय के भुगतान के साथ दी जाएगी। अधिकारियों को इस सम्बंध में किसानो को प्रोत्साहित करने निर्देशित किया गया।
बैठक में एसडीएम कोरबा सरोज महिलांगे, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला खाद्य अधिकारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नोडल अधिकारी, विभिन्न शाखाओं एवं समितियों के प्रबंधक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
कोरबा प्रेस क्लब ने उदय चौधरी के खिलाफ एसपी से की शिकायत, निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग
धान खरीदी कार्य पारदर्शी एवं त्रुटिरहित ढंग से संपन्न कराएं – कलेक्टर कुणाल दुदावत
विधान सभा का ग्यारहवां सत्र 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक
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