मुंबई, एजेंसी। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Meesho को आयकर विभाग की ओर से करीब 1,500 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। कंपनी ने 7 मार्च को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि यह नोटिस असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए जारी किया गया है।

आयकर विभाग ने Income Tax Act 1961 की धारा 143(3) के तहत असेसमेंट ऑर्डर जारी किया है और धारा 156 के तहत डिमांड नोटिस भेजा है। कंपनी के अनुसार कुल टैक्स डिमांड 1,499 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें ब्याज भी शामिल है।

आदेश को अदालत में चुनौती देगा मीशो

कंपनी ने कहा कि वह आयकर विभाग के इस फैसले से सहमत नहीं है। मीशो का मानना है कि असेसमेंट ऑर्डर में किए गए समायोजन और टिप्पणियां सही नहीं हैं। कंपनी का कहना है कि उसके पास मजबूत कानूनी और तथ्यात्मक आधार हैं, जिनके आधार पर वह इस डिमांड को अदालत में चुनौती देगी।

पहले भी मिल चुका है नोटिस

मीशो के अनुसार इससे पहले असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए भी इसी तरह का नोटिस जारी किया गया था। उस मामले में कंपनी ने Karnataka High Court में याचिका दायर की थी। अदालत ने 17 अप्रैल 2025 को उस डिमांड नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

नतीजों के बाद आया नोटिस

यह टैक्स नोटिस ऐसे समय आया है जब कंपनी के हालिया तिमाही नतीजों में घाटा काफी बढ़ा हुआ दिखा है। दिसंबर तिमाही में मीशो का नेट लॉस करीब 12 गुना बढ़कर 491 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 37.4 करोड़ रुपए था।

हालांकि कंपनी की आय 32% बढ़कर 3,517.6 करोड़ रुपए पहुंच गई। इस दौरान ऑर्डर की संख्या 36% बढ़कर 69 करोड़ हो गई, जबकि ट्रांजैक्शन करने वाले यूजर्स 34% बढ़कर 25.1 करोड़ हो गए।

गौरतलब है कि Vidit Aatrey और Sanjeev Barnwal ने 2015 में मीशो की शुरुआत की थी। यह ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म खास तौर पर छोटे शहरों और छोटे कारोबारियों पर फोकस करता है।

नई दिल्लीः,एजेंसी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि भारत ने अपने प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में अमेरिका के साथ सबसे बेहतर व्यापारिक समझौता हासिल किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों देश एक “बेहद शक्तिशाली” संबंध साझा करते हैं। गोयल ने कहा कि अमेरिका 30 लाख करोड़ डॉलर की दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। रायसीना संवाद 2026 में अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, “यह एक शानदार सफर रहा है। हमारे संबंध बेहतरीन हैं। आपने पिछले एक साल में देखा होगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा भारत और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में अच्छी बातें कही हैं। वहां हमारे समकक्षों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं।” 

उन्होंने कहा, “एक परिवार के भीतर भी कभी-कभार कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। यह स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि अमेरिका और भारत एक बहुत ही शक्तिशाली रिश्ता साझा करते हैं। प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में हमें सबसे अच्छा समझौता मिला है।” मंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदार हैं और दोनों दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। उन्होंने कहा, “दोनों देशों पर बड़ी जिम्मेदारी है। अमेरिका 30 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था है, कोई भी उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता।” व्यापार समझौते की व्याख्या करते हुए गोयल ने कहा कि यह अनिवार्य रूप से अपने प्रतिस्पर्धियों पर वरीयता प्राप्त करने के बारे में है। 

द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण में अमेरिका ने भारत पर पारस्परिक शुल्क घटाकर 18 प्रतिशत करने की घोषणा की थी। हालांकि, अमेरिकी उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे रद्द किए जाने के बाद ट्रंप ने 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए सभी देशों पर 10 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है। इसके चलते समझौते के कानूनी पाठ को अंतिम रूप देने वाली मुख्य वार्ताकारों की बैठक फिलहाल टल गई है।  

जम्मू/डोडा,एजेंसी।  जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले की भद्रवाह जिला जेल में एक कैदी तक मोबाइल फोन पहुंचाने की कोशिश को जेल प्रशासन ने समय रहते नाकाम कर दिया है। अधिकारियों ने शनिवार को नियमित जांच के दौरान एक पार्सल से 2 मोबाइल फोन बरामद किए। सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, यह पार्सल जेल में बंद एक कैदी के नाम पर भेजा गया था। संबंधित कैदी पिछले करीब एक महीने से पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पी.एस.ए.) के तहत भद्रवाह जिला जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि वह उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के हाजिन इलाके का रहने वाला है।
अधिकारियों ने बताया कि जेल में आने वाले पार्सलों की नियमित जांच के दौरान यह संदिग्ध पार्सल पकड़ा गया। जब पार्सल को खोला गया तो उसके अंदर छिपाकर रखे गए 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। इसके बाद जेल प्रशासन ने तुरंत दोनों फोन जब्त कर लिए।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह पार्सल दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले से बुक किया गया था। इस घटना के बाद जेल प्रशासन ने मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को दी।

पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस साजिश के पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं और मोबाइल फोन जेल के अंदर पहुंचाने की योजना किसने बनाई थी।