नई दिल्ली,एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अब किसी भी उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिला को 12 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। सिर्फ 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने पर ही छुट्टी देना गलत है।

जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी। इस दौरान बेंच ने धारा 60(4) को असंवैधानिक करार देते हुए बच्चे की उम्र 3 महीने से कम होने के नियम को रद्द कर दिया।

हमसानंदिनी नंदूरी ने इस मामले में जनहित याचिका दाखिल की थी। उन्होंने कहा था कि उम्र के आधार पर छुट्टी देना गलत है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) का उल्लंघन है।

इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह पितृत्व अवकाश (पिता की छुट्टी) को भी कानून में शामिल करे। कोर्ट ने कहा कि इसकी अवधि माता-पिता और बच्चे की जरूरतों के अनुसार तय होनी चाहिए।

याचिकाकर्ता पक्ष का वकील:

• पितृत्व अवकाश को कानून में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे की देखभाल सिर्फ मां की जिम्मेदारी नहीं है।
• गोद लेने वाली मां के लिए 3 महीने की उम्र की शर्त गलत और भेदभावपूर्ण है।
• यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) का उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट:

• पितृत्व अवकाश को सामाजिक सुरक्षा लाभ के रूप में मान्यता देने के लिए केंद्र सरकार कानून बनाए।
• इस छुट्टी की अवधि माता-पिता और बच्चे की जरूरतों के अनुसार तय होनी चाहिए।
• बच्चे के शुरुआती विकास में मां और पिता दोनों की भूमिका अहम है।
• गोद लेने वाली मां को सिर्फ 3 महीने से कम उम्र के बच्चे पर ही छुट्टी देना असंवैधानिक है।
• अब किसी भी उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिला को मातृत्व अवकाश मिलेगा।

हमसानंदिनी 2021 में सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी

• 2017: हमसानंदिनी नंदूरी ने दो बच्चों को गोद लिया (एक 4.5 साल की बच्ची और 2 साल का बच्चा)। छुट्टी मांगी तो उन्हें सिर्फ 6-6 हफ्ते की छुट्टी दी गई, क्योंकि बच्चे 3 महीने से बड़े थे।
• 2021: नंदूरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि 3 महीने की उम्र की शर्त गलत, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है।
• 29 जनवरी 2025: सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया।
• 21 नवंबर 2025: केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 लागू कर दी। इसमें वही पुराना नियम रखा गया—सिर्फ 3 महीने से कम उम्र के बच्चे पर ही मातृत्व अवकाश। कोर्ट ने नंदूरी को अपनी याचिका में संशोधन की अनुमति दी, ताकि नए कानून को भी चुनौती दी जा सके।
• 17 मार्च 2026 : सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की आयुसीमा वाले प्रावधान को असंवैधानिक बताया और कहा कि अब किसी भी उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली मां को मातृत्व अवकाश मिलेगा।

भारत में अभी पेटरनिटी लीव को कानूनन मान्यता नहीं

भारत में अभी तक पेटरनिटी लीव को कानूनन मान्यता नहीं मिली है। हालांकि महिलाओं को मेटरनिटी लीव मिलती है।

• पहले दो बच्चों तक: 26 हफ्ते का वेतन सहित अवकाश
• दो से अधिक बच्चों पर: 12 हफ्ते का अवकाश
• इसमें से 8 हफ्ते डिलीवरी से पहले लिए जा सकते हैं

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्र सरकार ने गेहूं और धान की खरीद में शामिल आढ़तियों और सहकारी समितियों को मिलने वाले कमीशन की दरों में वृद्धि को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा में आढ़तियों के लिए गेहूं की दर 2026-27 रबी विपणन सत्र से बढ़कर 50.75 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी। यह संशोधन कई राज्य सरकारों की तरफ से आए अनुरोधों के बाद किया गया है। यह भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), राज्य सरकारों और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के प्रतिनिधियों वाली एक उप-समिति की सिफारिशों पर आधारित है। इस समिति ने मौजूदा दरों की जांच के बाद वृद्धि की सिफारिश की थी। 

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, संशोधित दर संरचना के तहत, पंजाब और हरियाणा में गेहूं के लिए आढ़तियों को मिलने वाला कमीशन 46.00 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 50.75 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगा जबकि राजस्थान में यह 41.40 रुपए से बढ़कर 45.67 रुपए प्रति क्विंटल होगा। वहीं, धान की खरीद के लिए आढ़तियों का कमीशन 45.88 रुपए से बढ़कर 50.61 रुपए प्रति क्विंटल होगा। सहकारी समितियों के लिए, गेहूं की खरीद पर कमीशन 27.00 रुपए से बढ़ाकर 29.79 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि धान के लिए यह 32.00 रुपए से बढ़कर 35.30 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगा। 

मौजूदा नीति के अनुरूप, आधुनिक अनाज भंडारों में की जाने वाली खरीद पर मंडियों में लागू दर के 50 प्रतिशत के बराबर कमीशन लगेगा। सरकार ने कहा कि यह संशोधन खरीद प्रणाली की निरंतर दक्षता सुनिश्चित करने और उसकी ओर से खरीद कार्यों में सहयोग करने वाली एजेंसियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। वर्तमान में, रबी (शीतकालीन) फसलों, विशेष रूप से गेहूं और धान की खरीद जारी है और आने वाले हफ्तों में इसमें तेजी आएगी।

मुंबई, एजेंसी। मार्च महीने में कई त्योहार और विशेष अवसर आ रहे हैं, जिसके चलते अलग-अलग राज्यों में बैंकों में छुट्टी रहेगी। इस हफ्ते कुल 4 दिन बैंकों में अवकाश रहेगा। अगर आपको बड़ी रकम जमा करनी है या लोन/अन्य जरूरी काम करना है, तो पहले छुट्टियों की लिस्ट चेक कर लेना जरूरी है। अन्य बैंकिंग काम आप आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं।

इस हफ्ते बैंकों की छुट्टियां

19 मार्च: गुड़ी पड़वा, उगड़ी, तेलुगु नववर्ष और साजिबु नोंगमापानबा के चलते महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर, गोवा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में बैंक बंद रहेंगे।

20 मार्च: ईद-उल-फितर और जमात उल विदा के अवसर पर जम्मू-कश्मीर, केरल और आंध्र प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे।

21 मार्च: ईद-उल-फितर के मौके पर अधिकतर राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। प्रभावित राज्यों में शामिल हैं:
असम, गुजरात, मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, चंडीगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, नगालैंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गोवा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मेघालय।

22 मार्च: रविवार होने के कारण पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे।

मार्च के बाकी बैंकों की छुट्टियां

17 मार्च: शब ए कद्र – जम्मू-कश्मीर
26 मार्च: श्री राम नवमी – मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश
27 मार्च: श्री राम नवमी – मध्य प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, बिहार
28 मार्च: चौथा शनिवार – पूरे देश में बैंक बंद
29 मार्च: रविवार – पूरे देश में बैंक बंद
31 मार्च: महावीर जयंती – गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, झारखंड