कोरबा
सुशासन तिहार के दौरान फील्ड में रहकर किसानों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें-कलेक्टर
सभी किसानों के ऐग्रिस्टेक पोर्टल में पंजीयन, केसीसी बनाने, ईकेवाईसी, आधार सीडिंग के निर्देश
कलेक्टर कुणाल दुदावत द्वारा कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन विभाग की विस्तृत समीक्षा
कोरबा। आज कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। उन्होंने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों तथा संबंधित सभी मैदानी अमले को आगामी खरीफ मौसम एवं सुशासन तिहार के संदर्भ में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सभी ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी सुशासन तिहार के दौरान अनिवार्य रूप से फील्ड में रहेंगे और किसानों से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि अनुपस्थिति की स्थिति में कड़ी कार्यवाही की जाएगी। खरीफ मौसम की तैयारियों को देखते हुए उन्होंने सभी अधिकारियों को मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने एग्रीस्टेक पोर्टल में किसानों की जानकारी और किसान आईडी निर्माण की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि विकासखंडवार लक्ष्य के अनुरूप किसान आईडी बनाने का कार्य तेज किया जाए तथा पिछली समीक्षा बैठक के बाद हुई प्रगति का तुलनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। लंबित मामलों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने तथा शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति हेतु ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को ग्रामवार एवं सर्कलवार अद्यतन जानकारी तैयार रखने और समीक्षा बैठक में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। एग्रीस्टेक पोर्टल में आने वाली तकनीकी विसंगतियों का विस्तृत विवरण या स्क्रीनशॉट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने पटवारियों एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को गाँववार सूची तैयार करने और छूटे हुए किसानों से व्यक्तिगत संपर्क कर ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और लैंड सीडिंग का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आगामी किस्त डीबीटी के माध्यम से केवल उन्हीं कृषकों को मिलेगी जिनका किसान आईडी, लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी पूर्ण है, अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
खरीफ 2026 हेतु बीज एवं उर्वरक प्रबंधन की विस्तृत समीक्षा करते हुए उन्होंने विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज की उपलब्धता, भंडारण, अंकुरण परीक्षण, समिति स्तर पर वितरण और बीज निगम की स्थिति की जानकारी ली। उर्वरक प्रबंधन में यूरिया, डीएपी, एनपीके एवं पोटाश के भंडारण, रैक प्वाइंट से परिवहन व्यवस्था, वितरण गति तथा नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी को बढ़ावा देने के प्रयासों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि वर्षा में देरी की स्थिति में वैकल्पिक बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए दैचा-सनई के बीज वितरण, हरी खाद प्रोत्साहन, ब्लू-ग्रीन एल्गी उत्पादन तथा उद्यानिकी एवं केव्हीके में उत्पादन की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
किसानों के लिए ऋण सुविधा एवं केसीसी सैचुरेशन पर जोर देते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि नए पात्र किसानों को वस्तु ऋण और केसीसी से जोड़ा जाए। उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक, सीसीबी नोडल अधिकारी और ग्रामीण बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। सभी किसानों के केसीसी आवेदन प्राप्त कर समितियों में भेजने की प्रक्रिया को तेज करने पर बल दिया।
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि खाद और बीज के भंडारण का भौतिक सत्यापन करें, पाॅस मशीन के माध्यम से ही संपूर्ण वितरण सुनिश्चित करें, तथा उर्वरक की कालाबाजारी एवं अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए उड़नदस्ता दल को सक्रिय रखें।
जिले में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने हेतु धान-प्रधान क्षेत्रों में दलहन व तिलहन के क्लस्टर विकसित करने, एमएनईओ एण्ड ओएस, एनएफएसएम और पीएम एण्ड आरकेव्हीवाई योजनाओं के अंतर्गत विविधीकरण लक्ष्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर संतुलित एवं वैकल्पिक उर्वरकों-जैसे एनपीके, एसएसपी, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, जैव उर्वरक तथा हरित खाद को बढ़ावा देने के निर्देष दिए।
कलेक्टर ने निर्देशित किया कि आगामी खरीफ 2026 में ग्रामवार किसानों का चयन कर हरी खाद वाली फसलों के बीज उत्पादन कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएं और खरीफ 2027 के लिए जिले में 100 प्रतिशत बीज उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने 10 वर्ष के भीतर विकसित उन्नत किस्मों को बीज उत्पादन एवं वितरण में शामिल करने और वन डिस्ट्रिक्ट वन एरोमेटिक राइस वेरायटी के आधार पर निर्यात-योग्य सुगंधित धान का रकबा बढ़ाने के निर्देश दिए।
पीएम आशा योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक किसानों को जोड़कर उपार्जन सुनिश्चित करने तथा अगले वर्ष हेतु किसानों को अभी से प्रेरित करने के भी निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत कतार बोनी, रोपाई, डायरेक्ट सीडेड राइस, यंत्रीकरण, ड्रोन तकनीक सहित उन्नत कृषि पद्धतियों को गांव-स्तर पर बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया तथा खाद के भंडारण एवं वितरण पर नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।

कोरबा
देवरी का टूटा पुल बना हजारों ग्रामीणों की परेशानी, भाजपा नेता राजेश यादव ने शासन पर उठाए सवाल
सुशासन तिहार में आवेदन के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई, बरसात में स्कूल जाने वाले बच्चों की बढ़ेगी मुश्किल
कोरबा/चाकाबुड़ा। विकासखंड कटघोरा के ग्राम देवरी में लगभग एक वर्ष पूर्व क्षतिग्रस्त हुआ पुल आज भी पुनर्निर्माण की बाट जोह रहा है। बरसात नजदीक होने के बावजूद शासन-प्रशासन की उदासीनता से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। भाजपा झुग्गी-झोपड़ी प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ के प्रदेश सह संयोजक राजेश यादव ने इस गंभीर समस्या को लेकर शासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।

राजेश यादव ने बताया कि उन्होंने 19 मई 2026 को सुशासन तिहार के दौरान लिखित आवेदन देकर देवरी-कोराई तथा देवरी-चाकाबुड़ा मार्ग पर आवागमन बाधित होने की समस्या से प्रशासन को अवगत कराया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि बरसात शुरू होते ही पुल पर डाली गई मिट्टी बह जाएगी और दोनों ओर से संपर्क पूरी तरह टूट जाएगा, जिससे कोराई ग्राम पंचायत सहित कई गांवों का आवागमन प्रभावित होगा। इसके बावजूद आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

उन्होंने कहा कि सबसे अधिक परेशानी क्षेत्र के स्कूली बच्चों को होगी। देवरी स्थित विद्यालयों में पढ़ने वाले बुंदेली, कसाईपाली, चाकाबुड़ा एवं आसपास के गांवों के विद्यार्थियों को बरसात के दिनों में लगभग 10 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी और कई विद्यार्थियों के नियमित विद्यालय पहुंचने पर भी संकट खड़ा हो सकता है।
राजेश यादव ने कहा कि यह केवल पुल का मामला नहीं, बल्कि हजारों ग्रामीणों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और दैनिक जीवन से जुड़ा मुद्दा है। किसान अपनी उपज बाजार तक नहीं पहुंचा पाएंगे, मरीजों को अस्पताल जाने में कठिनाई होगी तथा आम लोगों का संपर्क मुख्य मार्ग से कट जाएगा। उन्होंने कहा कि शासन का इस गंभीर विषय पर अब तक ध्यान नहीं देना अत्यंत चिंताजनक है।
उन्होंने जिला प्रशासन एवं राज्य शासन से मांग की है कि बरसात शुरू होने से पहले तत्काल नए पुल के निर्माण की स्वीकृति देकर कार्य प्रारंभ कराया जाए, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना से बचाव हो सके और क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को राहत मिल सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों के साथ मिलकर जनहित में आंदोलन करने पर भी विचार किया जाएगा।

कोरबा
संतोष बने युवा अध्यक्ष,राजेश सचिव, धर्मेन्द्र कोषाध्यक्ष तथा गेंद राम को संरक्षक का महत्वपूर्ण दायित्व
केंद्रीय युवा आदर्श राजवाड़े कुर्मी क्षत्रिय समाज की नवीन कार्यकारिणी का गठन
कोरबा। 20 जून 2026 को "केंद्रीय युवा आदर्श राजवाड़े कुर्मी क्षत्रिय समाज" की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। जिसमें सर्वसम्मति से संतोष राजवाड़े को "अध्यक्ष" पद पर मनोनित किया गया। राजेश राजवाड़े को सचिव एवं कोषाध्यक्ष के पद पर धर्मेंद्र राजवाड़े का मनोनयन किया गया। पूर्व अध्यक्ष गेंद राम राजवाड़े को संरक्षक का महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया।
नव मनोनित अध्यक्ष संतोष राजवाड़े ने अपनी उद्बोधन में सामाजिक दायित्व को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाते हुए राजवाड़े समाज को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की बात कही। सचिव, कोषाध्यक्ष ने अपने जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की बात कही एवं संरक्षक गेंद राम के द्वारा समाज के हित में पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करने की बात कही गई।
कार्यक्रम का संचालन राजेश राजवाड़े के द्वार किया गया। उक्त सामाजिक कार्यक्रम में युवाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और कार्यक्रम की सफल बनाया।

कोरबा
अमृत सरोवर स्थलों पर उत्साहपूर्वक मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
ग्रामीणों ने लिया जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण का संकल्प
अमृत सरोवर संवाद में विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम के प्रावधानों की दी गई जानकारी
कोरबा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जिले में निर्मित अमृत सरोवर स्थलों पर रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह एवं जनभागीदारी के साथ मनाया गया। इस अवसर पर योगाभ्यास, जनजागरूकता कार्यक्रम तथा “अमृत सरोवर संवाद” का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीणों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना, जल एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा सामुदायिक सहभागिता को सुदृढ़ करना रहा।

योग कार्यक्रमों में स्थानीय ग्रामीणों, स्कूली विद्यार्थियों, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं, सेवा समूहों, पंचायत प्रतिनिधियों, युवा मंडलों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने सामूहिक योगाभ्यास कर नियमित योग के महत्व को समझा तथा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान प्रकृति के साथ संतुलित जीवनशैली अपनाने और स्वस्थ समाज के निर्माण पर भी विशेष जोर दिया गया।
जनभागीदारी से मिलेगा जल संरक्षण को बढ़ावा-

अमृत सरोवर स्थलों पर आयोजित गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीणों में जल संरक्षण संरचनाओं के प्रति अपनत्व एवं जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में अमृत सरोवर उपयोगकर्ता समूहों, स्वयं सहायता समूहों,जनप्रतिनिधियों, शैक्षणिक संस्थानों तथा स्थानीय समुदाय की सक्रिय सहभागिता रही। इस अवसर पर सभी उपस्थित नागरिकों ने जल संरक्षण, जल स्रोतों के संवर्धन तथा पर्यावरण संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया।
अमृत सरोवर संवाद में दी गई विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम की जानकारी

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित “अमृत सरोवर संवाद” कार्यक्रम में ग्रामीणों एवं श्रमिकों को विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 के प्रमुख प्रावधानों एवं अधिकारों की जानकारी दी गई। बताया गया कि यह अधिनियम 1 जुलाई 2026 से प्रभावशील होगा।

संवाद कार्यक्रम में अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों को 125 दिवस के रोजगार की गारंटी, सामाजिक सुरक्षा, आजीविका संवर्धन तथा ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही ग्रामीणों को उनके अधिकारों, अवसरों एवं योजनाओं के लाभों के प्रति जागरूक किया गया।

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