साइबर सुरक्षा, महिला अधिकार, आत्मरक्षा और जनकल्याणकारी योजनाओं की दी गई जानकारी

सूरजपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में संचालित बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत बालिकाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा एवं जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए लगातार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सूरजपुर जिले के विकासखंड प्रतापपुर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पंछीडांड़ (केरता) में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में छात्र-छात्राओं को साइबर अपराधों से बचाव, महिला एवं बाल अधिकार, लैंगिक समानता, वित्तीय साक्षरता तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें सुरक्षित एवं जागरूक नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, घरेलू हिंसा से संरक्षण, महिला उत्पीड़न की रोकथाम, मासिक धर्म स्वच्छता, बाल विवाह के दुष्परिणाम तथा बाल विवाह निषेध कानून की जानकारी दी। विद्यार्थियों को आवश्यकता पड़ने पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 तथा आपातकालीन सेवा 112 का उपयोग करने के बारे में भी बताया गया। साथ ही यातायात नियमों एवं सुरक्षित डिजिटल व्यवहार पर भी जागरूक किया गया।

शिविर के दौरान नोनी सुरक्षा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना तथा महतारी वंदन योजना सहित राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके अलावा सखी वन स्टॉप सेंटर द्वारा महिलाओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता सेवाओं से भी छात्राओं एवं उपस्थित महिलाओं को अवगत कराया गया।

कार्यक्रम में छात्राओं को आत्मविश्वास और सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया गया तथा जागरूकता संबंधी ब्रोशर वितरित किए गए। विद्यालय परिवार, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों तथा विशेषज्ञों के सहयोग से आयोजित यह शिविर बालिकाओं में जागरूकता, आत्मविश्वास और सुरक्षा के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ।

31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन, 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चे कर सकते हैं आवेदन

रायपुर। बच्चों की असाधारण प्रतिभा, नवाचार, साहस और सामाजिक योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश के प्रतिभाशाली बच्चों, अभिभावकों, शिक्षण संस्थानों तथा सामाजिक संगठनों से अधिक से अधिक संख्या में आवेदन करने की अपील की है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश का सर्वाेच्च बाल सम्मान माना जाता है, जो उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हों। यह प्रतिष्ठित सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है।

विभागीय जानकारी के अनुसार 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक बच्चे स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अभिभावक, स्कूल, सामाजिक संस्थाएं और अन्य व्यक्ति भी योग्य बच्चों का नामांकन कर सकते हैं।

सभी आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। राज्य शासन ने प्रदेश के नवाचारी, प्रतिभाशाली और प्रेरणादायी बच्चों से इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी उपलब्धियों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन करने का आग्रह किया है। आवेदन एवं विस्तृत जानकारी के लिए awards.gov.in⁠ पर विजिट किया जा सकता है।

फोर-लेन सड़क, गोवर्धनपुर पुल, मरीन ड्राइव, ऑक्सीजोन और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहित कई परियोजनाओं की प्रगति का लिया जायजा

गुणवत्ता और समयबद्धता पर दिया विशेष जोर, अधिकारियों को निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने के निर्देश

रायगढ़। वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन की सरकार रायगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। शहर में बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में उन्होंने विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थल निरीक्षण कर कार्यों की गुणवत्ता, प्रगति और समयबद्ध क्रियान्वयन की समीक्षा की।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने फोर-लेन सड़क, गोवर्धनपुर पुल, मरीन ड्राइव, दूध डेयरी एवं एफसीआई ऑक्सीजोन, चांदमारी, मोदीनगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तथा लोहरसिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहित विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रत्येक स्थल पर अधिकारियों से तकनीकी प्रगति, निर्माण की गुणवत्ता, निर्धारित समय-सीमा तथा आगामी कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी ली और सभी कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

फोर-लेन सड़क से यातायात होगा अधिक सुगम

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि शहर में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए कोतरारोड थाना चौक से ढिमरापुर, ढिमरापुर से सीएमएचओ कार्यालय तिराहा तथा सर्किट हाउस मार्ग सहित विभिन्न हिस्सों में फोर-लेन सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। इसके पूरा होने से यातायात व्यवस्था अधिक सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित होगी तथा नागरिकों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी।

उन्होंने बताया कि गोवर्धनपुर पुल शहर की बहुप्रतीक्षित परियोजनाओं में शामिल है। इसका कार्यादेश जारी हो चुका है और शीघ्र ही निर्माण कार्य गति पकड़ेगा। पुल के निर्माण से शहर के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क मजबूत होगा और वर्षों पुरानी आवागमन संबंधी समस्याओं का समाधान होगा।

दशकों से लंबित परियोजनाओं को मिल रही प्राथमिकता

वित्त मंत्री ने कहा कि रायगढ़ की कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं पिछले तीन-चार दशकों से विभिन्न कारणों से लंबित थीं। राज्य सरकार इन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है, ताकि नागरिकों को आधुनिक शहरी सुविधाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य रायगढ़ को आधुनिक, सुव्यवस्थित और नागरिक सुविधाओं से समृद्ध शहर के रूप में विकसित करना है। इसके लिए मौसम की परवाह किए बिना विकास कार्यों को निरंतर गति दी जा रही है, जिससे जनता को जल्द से जल्द इन परियोजनाओं का लाभ मिल सके।

गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं

श्री चौधरी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता सर्वाेच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान महापौर जीवर्धन चौहान, सभापति डिग्रीलाल साहू, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, नगर निगम आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय, स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।