आपातकाल ने छीनी थी जनता की आवाज, लोकतंत्र को बनाया गया था बंधक, मीडिया की आवाज दबाने का हुआ था प्रयास – अनुज शर्मा

कोरबा। भारतीय जनता पार्टी जिला कोरबा द्वारा प्रेस क्लब, तिलक भवन कोरबा में आयोजित प्रेस वार्ता में धरसींवा विधायक एवं भाजपा नेता अनुज शर्मा ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताते हुए कहा कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक देश ने तानाशाही और दमन का दौर देखा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू किया गया, जिसके बाद नागरिक अधिकारों को कुचल दिया गया और लोकतांत्रिक संस्थाओं को निष्प्रभावी बना दिया गया।

अनुज शर्मा ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध ठहराए जाने के बाद सत्ता बचाने के लिए आपातकाल लगाया गया। इसके साथ ही देशभर में विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई, जॉर्ज फर्नांडिस सहित हजारों नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के लंबे संघर्ष और बलिदान से प्राप्त लोकतंत्र को कांग्रेस सरकार ने एक रात में समाप्त कर देश को तानाशाही की दिशा में धकेल दिया। आपातकाल के दौरान संसद, न्यायपालिका और राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक संस्थानों की भूमिका कमजोर कर दी गई तथा संविधान में व्यापक संशोधन किए गए।

आपातकाल में कुचली गई अभिव्यक्ति की आजादी, पत्रकारों को भेजा गया जेल – अनुज शर्मा

विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा प्रहार आपातकाल के दौरान हुआ। अखबारों की बिजली काट दी गई, समाचारों पर सेंसरशिप लागू कर दी गई और पत्रकारों को जेल भेजा गया। उन्होंने बताया कि हजारों समाचार पत्रों को जब्त किया गया तथा सैकड़ों पत्रकारों को मीसा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। मीडिया पर सरकारी दबाव बनाकर लोकतंत्र की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि देश की युवा पीढ़ी को आपातकाल की सच्चाई से अवगत कराना आवश्यक है ताकि भविष्य में लोकतांत्रिक मूल्यों पर किसी प्रकार का आघात न हो सके। भारतीय जनता पार्टी लगातार जनजागरण के माध्यम से लोकतंत्र की रक्षा और संविधान के प्रति जागरूकता का कार्य कर रही है।

प्रेस वार्ता में महापौर संजूदेवी राजपूत, पूर्व महापौर जोगेश लांबा, पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक चावलानी, जिला उपाध्यक्ष योगेश जैन, जिला सह कोषाध्यक्ष नवीन अरोड़ा, जिला मीडिया प्रभारी अर्जुन गुप्ता, जिला सह संयोजक सोशल मीडिया नीरज ठाकुर, मंडल अध्यक्ष डॉ राजेश राठौर, योगेश मिश्रा व राकेश नागरमल अग्रवाल सहित प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया के पत्रकार बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

कोरबा। कोरबा में बुधवार शाम करीब 6 बजे एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। यह हादसा सीएसईबी चौकी क्षेत्र के कोहड़िया मुख्य मार्ग पर हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला पहिया टूटकर अलग हो गया और वाहन सड़क पर कई बार पलट गया। इस घटना में कार में सवार तीन नाबालिग बाल-बाल बच गए, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज गति से जा रही कार अचानक अनियंत्रित हुई और डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर के बाद कार उछलकर सड़क पर पलट गई। टक्कर की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और राहगीरों की मदद से कार में फंसे नाबालिगों को बाहर निकाला।

कार में सवार नाबालिगों को आईं मामूली चोटें

कार में 17 से 18 वर्ष की आयु के तीन नाबालिग सवार थे। तेज रफ्तार के बावजूद, सीट बेल्ट और एयरबैग के कारण तीनों को गंभीर चोटें नहीं आईं। उन्हें केवल मामूली खरोंचें आई हैं। हादसे के बाद नाबालिग घबराए हुए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने संभाला।

हादसे की सूचना मिलते ही सीएसईबी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। चौकी प्रभारी राजेश तिवारी ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और क्षतिग्रस्त कार को सड़क से हटवाया।

तीनों युवकों से पूछताछ की गई। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और वाहन पर नियंत्रण खोना ही हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई कर रही है।

हादसे से यातायात बाधित

दुर्घटना के कारण कोहड़िया मार्ग पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित हो गया। मौके पर भारी भीड़ जमा होने से आवागमन प्रभावित हुआ। पुलिस ने तुरंत स्थिति को संभाला और यातायात को सुचारु कराया। क्षतिग्रस्त कार और टूटा हुआ पहिया क्रेन की मदद से सड़क से हटाया गया।

स्थानीय लोगों ने इस घटना पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि नाबालिगों द्वारा बिना लाइसेंस और परिजनों की जानकारी के बिना तेज गति से वाहन चलाने से ऐसी दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।

कोरबा। कोरबा कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर खनिज विभाग ने जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ बुधवार को विशेष अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान एक टीपर, दो ट्रैक्टर और तीन स्थानों पर अवैध रूप से भंडारित कुल 1620 घन मीटर रेत जब्त की गई। खनिज उड़नदस्ता दल ने विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच कर यह कार्रवाई की।

उप संचालक खनि प्रशासन के मार्गदर्शन में गठित खनिज उड़नदस्ता दल ने सलिहाभाटा, भैसामुड़ा, कटबिटला, कुदमुरमाल, सोनपुरी सीतामढ़ी, बरमपुर, राताखार, पोड़ी, कछार, चुहिया, बाल्को, कसनिया और कटघोरा सहित कई संदिग्ध क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया।

कई संवेदनशील क्षेत्रों में की गई जांच

जांच के दौरान बरमपुर, राताखार और कसनिया क्षेत्र में अवैध रूप से रेत का उत्खनन और परिवहन करते हुए एक टीपर और दो ट्रैक्टरों को पकड़ा गया।

1620 घन मीटर अवैध रेत का भंडारण मिला

अभियान के दौरान कछार क्षेत्र में दो अलग-अलग स्थानों पर 600 घन मीटर और 720 घन मीटर अवैध रेत का भंडारण मिला। वहीं, सोनपुरी सीतामढ़ी क्षेत्र से भी 300 घन मीटर अवैध रूप से संग्रहित रेत जब्त की गई।

इस प्रकार कुल 1620 घन मीटर अवैध रेत जब्त कर संबंधित प्रकरण दर्ज किए गए हैं। सभी अवैध भंडारण स्थलों को सील कर दिया गया है और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

जब्त वाहन पुलिस और जांच चौकी की रिमांड में

खनिज विभाग द्वारा जब्त किए गए टीपर और ट्रैक्टरों को सर्वमंगला पुलिस चौकी, रामपुर थाना तथा खनिज जांच चौकी रामपुर कटघोरा की रिमांड में रखा गया है। विभाग अब मामले से जुड़े लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रहा है।

अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर पूरी तरह रोक लगाने के उद्देश्य से अभियान चलाया जा रहा है। विभाग का कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और शासकीय राजस्व की रक्षा के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

दोषियों पर होगी एफआईआर

उप संचालक खनिज प्रशासन ने बताया कि अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। विभाग ने आम जनता से भी अपील की है कि अवैध खनन या परिवहन की जानकारी तत्काल प्रशासन को दें, ताकि प्रभावी कार्रवाई की जा सके।