कोरबा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत प्रशिक्षण संपन्न
कोरबा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ मौसम 2026 में जिले के अधिक से अधिक ऋणी एवं अऋणी कृषकों को फसल बीमा के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से 20 जुलाई को जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में भारतीय कृषि बीमा कंपनी (एआईसी) के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर से आए राज्य स्तरीय प्रतिनिधि रवि चंद्रवंशी एवं जिला प्रतिनिधि रामेश्वर प्रसाद पटेल ने योजना के प्रावधानों एवं ऑनलाइन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर कलेक्टर, सहायक संचालक कृषि, सहायक नोडल अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, जिला प्रबंधक लीड बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक एवं लीड बैंक के अधिकारी, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के जिला प्रबंधक, ऑपरेटर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
प्रशिक्षण के दौरान ऋणी कृषकों के लिए केसीसी (केआरपी/केसीसी आईएसएस) पोर्टल एंट्री, ऋणी एवं अऋणी कृषकों के ऑनलाइन पंजीयन, चालान जनरेट करने तथा सीएससी पोर्टल के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि खरीफ मौसम 2026 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल होने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित है।
प्रशिक्षकों ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से कृषकों को प्राकृतिक आपदाओं एवं प्रतिकूल परिस्थितियों से होने वाले फसल नुकसान की आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत बुवाई अथवा रोपाई नहीं हो पाने की स्थिति, स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं, अधिसूचित जोखिमों तथा फसल कटाई के बाद निर्धारित अवधि में होने वाले नुकसान की भरपाई का प्रावधान है। उन्होंने सभी पात्र ऋणी एवं अऋणी कृषकों से अंतिम तिथि से पूर्व अपनी फसलों का बीमा कराने की अपील की।
प्रशिक्षण में विभिन्न अधिसूचित फसलों की बीमित राशि एवं कृषक प्रीमियम की जानकारी भी दी गई। इसके अनुसार धान (सिंचित) के लिए प्रति हेक्टेयर 66 हजार रुपये की बीमित राशि पर 2 प्रतिशत अर्थात 1320 रुपये, धान (असिंचित) के लिए 47 हजार 300 रुपये की बीमित राशि पर 946 रुपये, मक्का के लिए 39 हजार 600 रुपये पर 792 रुपये, कोदो के लिए 17 हजार 600 रुपये पर 352 रुपये, कुटकी के लिए 18 हजार 700 रुपये पर 374 रुपये, अरहर के लिए 38 हजार 500 रुपये पर 770 रुपये, रागी के लिए 16 हजार 500 रुपये पर 330 रुपये, उड़द एवं मूंग के लिए 24 हजार 200 रुपये पर 484 रुपये तथा मूंगफली के लिए 46 हजार 200 रुपये की बीमित राशि पर 924 रुपये प्रति हेक्टेयर कृषक प्रीमियम निर्धारित किया गया है।
कृषि विभाग ने जिले के सभी पात्र कृषकों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाते हुए 31 जुलाई 2026 से पूर्व अपने निकटतम बैंक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति अथवा कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से फसल बीमा अवश्य कराएं, ताकि प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य अधिसूचित जोखिमों की स्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा का लाभ मिल सके।
कोरबा
अवॉर्ड सेरेमनी में लायंस क्लब कोरबा गुरुकुल को मिला अनेकों सम्मान
बिलासपुर के होटल इंटरसिटी में आयोजित हुआ भव्य समारोह
कोरबा। द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लायंस क्लब्स डिस्ट्रिक्ट 3233सी अवॉर्ड सेरेमनी सत्र 2025-26 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन पीएमजेएफ विजय अग्रवाल ने बिलासपुर के होटल इंटरसिटी में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट 3233सी के सभी क्लबों ने भाग लिया, जिसमें लायंस क्लब कोरबा गुरुकुल को समाज सेवा, जनकल्याण, एवं उत्कृष्ट सामाजिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

यह सम्मान क्लब द्वारा शिक्षा, स्वास्थ एवं पर्यावरण संरक्षण तथा जनहितकारी गतिविधियों में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदान किया गया।
संस्थापक पीएमजेएफ लायन डॉ. राजकुमार अग्रवाल के कुशल नेतृत्व में मिला सम्मान

लायंस क्लब कोरबा गुरुकुल के संस्थापक क्लब एडवाजर पीएमजीएफ डॉ राजकुमार अग्रवाल के कुशल नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन विजय अग्रवाल द्वारा आउटस्टैंडिंग क्लब डिस्ट्रिक्ट अवॉर्ड लायंस क्लब कोरबा गुरुकुल को प्रदान किया गया।
बेस्ट जोन चेयरपर्सन एमजेएफ लायन पवन अग्रवाल आटो सेन्टर को, आउटस्टैंडिंग क्लब अध्यक्ष अवॉर्ड लायंस सुरेंद्र कुमार डनसेना, कैबिनेट मेम्बर सर्विस एक्सीलेंस अवॉर्ड लायंस मनोज कुमार गुप्ता एवं वुमेंस लायंस मेंबरशिप ग्रोथ के लिए लायंस श्रीमती विनीता गुप्ता को सम्मानित किया गया।
पीएमजेएफ लायन डॉ. राजकुमार अग्रवाल ने दी बधाई

लायंस क्लब कोरबा गुरूकुल के एडवाइजर पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एवं संस्थापक पीएमजेएफ लायन डॉ. राजकुमार अग्रवाल ने क्लब को अवार्ड मिलने पर अपनी टीम को बधाई दी और कहा कि यह सम्मान टीम की संयुक्त गतिविधियों के कारण मिला। हम आने वाले सत्र में और बेहतर करने का प्रयास करेंगे और मुझे आशा है कि नए अध्यक्ष लायन दर्शन अग्रवाल और उनकी टीम लायनवाद को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए प्रयास करेगी।

कोरबा
झेरिया यादव समाज की कमान अब सैलाना यादव के हाथों में, रायपुर में हुई घोषणा, बधाई देने वालों का उमड़ा जनसैलाब
कोरबा। झेरिया यादव समाज के संगठनात्मक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है। रायपुर में आयोजित समाज के गरिमामय कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष जगनिक यादव ने सैलाना-बाबूलाल यादव को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति मे झेरिया यादव समाज का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की औपचारिक घोषणा की। घोषणा होते ही सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और उपस्थित समाजजनों ने पुष्पमालाओं से उनका भव्य स्वागत किया।
दीपका (जिला कोरबा) निवासी सैलाना-बाबूलाल यादव की प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की सूचना मिलते ही पूरे कोरबा जिले सहित प्रदेशभर के समाजजनों में उत्साह का माहौल बन गया। उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएँ देने वालों का ताँता लग गया। समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों, युवाओं एवं महिलाओं ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएँ देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में झेरिया यादव समाज नई ऊर्जा, नई सोच और मजबूत संगठन के साथ आगे बढ़ेगा।इनके पिता श्री रोहित कुमार यादव लवसरा शक्ति मे शिक्षक तथा पति एस ई सी एल मे कर्मचारी रहें है।
समाजजनों ने कहा कि सैलाना-बाबूलाल यादव लंबे समय से सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहे हैं तथा समाज की एकता, शिक्षा, युवा नेतृत्व और सामाजिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य करते रहे हैं। उनकी सक्रियता, संगठन क्षमता एवं समाज के प्रति समर्पण को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है।
समाज के वक्ताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सैलाना-बाबूलाल यादव समाज को नई दिशा देंगे, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे तथा संगठन को प्रदेश के प्रत्येक जिले तक और अधिक सशक्त बनाने का कार्य करेंगे।
इस ऐतिहासिक नियुक्ति पर कोरबा सहित प्रदेशभर के समाजजनों ने हर्ष व्यक्त करते हुए नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सैलाना-बाबूलाल यादव को उज्ज्वल एवं सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएँ प्रेषित की हैं।
कोरबा
सीएसईबी कोरबा पूर्व के 324 जर्जर मकानों को तोड़ने की फिर कवायद
पिछले साल ठेकेदार ने कुछ मकानों को तोड़ा और उसके बाद अधूरा छोड़ दिया था
इस बार महाराष्ट्र की कम्पनी मे. के के घरत एण्ड कम्पनी को दिया गया है वर्क आर्डर
कोरबा। छत्तीसगढ़ राज्य उत्पादन कम्पनी सीएसईबी कोरबा पूर्व स्थित कालोनी के 324 जर्जर मकानों को डिस्मेंटल करने की कवायद तेज कर दी गई है। सीएसईबी कालोनी सिविल की कार्यपालन अभियंता श्रीमती तिग्गा ने बताया कि कालोनी के 324 जर्जर मकानों को डिस्मेंटल करने के लिए मे. के के घरत एण्ड कम्पनी महाराष्ट्र को वर्क आर्डर दिया गया है और 05 माह के अंदर कार्य पूर्ण करने की शर्त रखी गई है। पुष्पलता गार्डन सड़क किनारे से लेकर कलेक्ट्रेट के सामने सड़क किनारे के सभी जर्जर मकानों को तोड़ने के लिए एक सप्ताह पूर्व नोटिस भी चस्पा किया गया है।
इन मकानों को किया जाएगा डिस्मेंटल

विभाग ने कई जगह नोटिस बोर्ड लगाया है और उन मकानों को तोड़ने के लिए कब्जाधारियों को मकान खाली करने का निर्देश दिया है। जिन मकानों को डिस्मेंटल किया जाएगा, उसमें एनएफ-209 से एनएफ 304 (96 यूनिट), एसएफ-995 से एसएफ 1042 (48 यूनिट), एसएफ 939 से एसएफ 994 (56 यूनिट), एसएफ 907 से एसएफ 938 (32 यूनिट), एसएफ 891 से एसएफ 906 (16 यूनिट), एसएफ 419 से एसएफ 426 (08 यूनिट), एसएफ 859 से एसएफ 890 (32 यूनिट), एसएफ 459 से एसएफ 466 (08 यूनिट), एसएफ 635 से एसएफ 642 (08 यूनिट), एसएफ 515 से एसएफ 522 (16 यूनिट), एसएफ 851 से एसएफ 858 (09 यूनिट), एसएफ 787 से एसएफ 850 (64 यूनिट), एसएफ 747 से एसएफ 786 (40 यूनिट) एवं एसएफ 743 से एसएफ 746 (04 यूनिट) शामिल हैं।
06 दशक पूर्व बने थे ये मकान
जिन 324 जर्जर मकानों को तोड़ा जाएगा वे करीब 06 दशक पूर्व बनाए गए थे, रख-रखाव के अभाव में ये मकान जर्जर हो चुके हैं। ये सभी मकानों को सीएसईबी कर्मियों को अलाट किया गया था, लेकिन जर्जर होने के कारण कुछ वर्ष पूर्व सीएसईबी कर्मी अन्य जगहों पर बने नए भवनों में चले गए और खाली होने पर अन्य विभाग के कर्मचारियों को अलाट किया गया और कई मकानों में बाहरी लोग कब्जा जमा लिए। रख-रखाव के अभाव में अब ये मकान जर्जर हो चुके हैं।
पिछले ठेकेदार ने छोड़ दिया था अधूरा
पिछले वर्ष भी जर्जर मकानों को तोड़ने का काम एक कम्पनी को दिया गया था, लेकिन उसने बीच में ही कार्य अधूरा छोड़कर काम बंद कर दिया। अब फिर से जर्जर मकानों को तोड़ने का काम प्रारंभ किया जा रहा है।
कलेक्टर से मिले अधिकारी
कार्यपालन अभियंता (सिविल) श्रीमती तिग्गा ने बताया कि जर्जर मकानों को खाली कराने प्रशासन एवं पुलिस का सहयोग जरूरी है और पुलिस तथा प्रशासन के बगैर मकान खाली कराना टेढ़ी खीर है। अत: वे अपनी टीम के साथ कलेक्टर से मिलकर वस्तुस्थिति की जानकारी दी।
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