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कोरबा

रसोई गैस-पेट्रोल की कमी की अफवाहों से बचें, प्रशासन की नागरिकों से अपील

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जिले में घरेलू रसोई गैस की कोई कमी नहीं, अवैध भंडारण व ब्लैक मार्केटिंग पर होगी सख्त कार्रवाईः- कलेक्टर

बुकिंग डेट के अनुक्रम, फर्स्ट कमदृफर्स्ट सर्व  व ओटीपी ऑथेंटिकेशन से ही होगी गैस सिलेंडर की डिलीवरी

एजेंसियों को रसोई गैस के पारदर्शी वितरण के दिए निर्देश

रसोई गैस  के अवैध भंडारण, ब्लैक मार्केटिंग व अधिक कीमत पर बिक्री जैसी गतिविधियों पर  रोक लगाने कलेक्टर ने ली बैठक

कोरबा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे संघर्ष और उससे जुड़ी अफवाहों के बीच जिले में रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के अवैध भंडारण, ब्लैक मार्केटिंग और अधिक कीमत पर बिक्री जैसी गतिविधियों पर सख्त रोक लगाने के लिए कलेक्टर कुणाल दुदावत ने गैस वितरक एजेंसियों की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में गैस की पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए रसोई गैस पर किसी भी प्रकार की अफवाह या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्री दुदावत ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे संघर्ष को लेकर विभिन्न माध्यमों से रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की संभावित कमी संबंधी भ्रामक और अपुष्ट जानकारी प्रसारित हो रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में घरेलू एलपीजी गैस का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और रसोई गैस की किसी प्रकार की कमी नहीं है।
कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुचारु और पारदर्शी गैस वितरण व्यवस्था उपलब्ध कराना है इस हेतु किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी गैस एजेंसियों को प्रोफेशनल व्यवहार अपनाने के निर्देश देते हुए कहा कि जिले में एलपीजी सिलेंडर का अवैध भंडारण, ब्लैक मार्केटिंग या अधिक मूल्य पर बिक्री जैसी शिकायतें नहीं आनी चाहिए। सभी एजेंसियां इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की डिलीवरी फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व के आधार पर और बुकिंग तिथि के अनुक्रम में ही दी जाए।

कलेक्टर ने  निर्देश दिए कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ओटीपी ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ही की जाए और बिना ओटीपी के किसी भी स्थिति में सिलेंडर की डिलीवरी न हो। साथ ही उपभोक्ताओं को 25 दिनों के पूर्व दोबारा सिलेंडर जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी गैस एजेंसियों को प्रतिदिन अपने स्टॉक की जानकारी खाद्य शाखा को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में तत्काल खाद्य अधिकारी को सूचित करने को कहा गया है, ताकि जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित न हो।
कलेक्टर ने  निर्देशित किया कि स्कूल, आश्रम, छात्रावास और अस्पतालों को प्राथमिकता के आधार पर गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर के व्यवसायिक उपयोग या दुरुपयोग की शिकायत मिलने पर संबंधित संस्थान और गैस वितरक दोनों की जांच की जाएगी। उन्होंने खाद्य अधिकारी को सभी गैस एजेंसियों पर नियमित निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर अपर कलेक्टर देवेन्द्र पटेल, जिला खाद्य अधिकारी जी एस कंवर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पैट्रोलियम, भारत गैस एजेंसी के अधिकारी उपस्थित थे।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर फैल रही भ्रामक खबरों और अफवाहों पर विश्वास न करें। जिले में घरेलू एलपीजी गैस का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और किसी प्रकार की कमी नहीं है। प्रशासन ने नागरिकों से आग्रह किया है कि किसी भी जानकारी की पुष्टि केवल अधिकृत शासकीय स्रोतों से ही करें और अपुष्ट अथवा भ्रामक सूचनाओं का प्रसार करने से बचें। साथ ही नागरिकों से संयम बनाए रखने की अपील करते हुए कहा गया है कि अनावश्यक रूप से ईंधन या गैस का संग्रहण न करें तथा जिम्मेदार नागरिक के रूप में केवल प्रमाणित और सही जानकारी को ही साझा करें।

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कोरबा

कोरबा में भाजपा की प्रेस वार्ता: नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर कांग्रेस पर तीखा हमला

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भाजपा का आरोप: कांग्रेस ने रोका महिलाओं का हक, उजागर हुई संकीर्ण मानसिकता

कोरबा। भाजपा जिला कार्यालय पं. दीनदयाल कुंज, टीपी नगर कोरबा में आज आयोजित प्रेस वार्ता में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जोरदार निशाना साधा। प्रेस वार्ता में मुख्य वक्ता के रूप में केबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन, जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी, कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल, महापौर संजू देवी राजपूत, रायपुर संभाग सह प्रभारी डॉ. राजीव सिंह, जिला महामंत्री अजय विश्वकर्मा, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा प्रीति स्वर्णकार एवं प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा संतोषी दीवान मौजूद रहे।

भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध कर अपनी “संकीर्ण और महिला-विरोधी मानसिकता” उजागर की है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम महिलाओं को अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन विपक्ष ने इसे रोककर मातृशक्ति के अधिकारों के साथ अन्याय किया है। भाजपा वक्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र सेवा के भाव से कार्य करती है तथा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया था, लेकिन विपक्ष ने विकास की हर पहल में बाधा डालने की अपनी प्रवृत्ति के तहत इसका विरोध किया। भाजपा ने कांग्रेस पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि आम महिलाओं को राजनीतिक अवसर मिलें और प्रतिनिधित्व बढ़े। पार्टी नेताओं ने विपक्ष को लोकतंत्र के लिए “नासूर” बताते हुए कहा कि यह दल केवल कुछ परिवारों तक राजनीति सीमित रखना चाहते हैं।
भाजपा वक्ताओं ने कहा कि भले ही सदन में संख्या बल के अभाव में विधेयक पारित नहीं हो सका हो, लेकिन पार्टी जनता के बीच जाकर कांग्रेस की “कुत्सित सोच” को उजागर करती रहेगी और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेगी।

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SECL गेवरा क्षेत्र के भू-विस्थापितों का बड़ा आक्रोश, मुआवजे और रोजगार की मांग को लेकर 28 अप्रैल से अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी

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कोरबा/गेवरा। एस.ई.सी.एल. (SECL) गेवरा परियोजना से प्रभावित ग्राम रलिया, मनगांव, लक्ष्मण नगर और नरईबोध के ग्रामीणों ने प्रशासन और प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को कलेक्टर, विधायक और एसईसीएल महाप्रबंधक को सौंपे गए एक ज्ञापन में ग्रामीणों ने अपनी गंभीर समस्याओं को साझा करते हुए चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो 28 अप्रैल 2026 से वे गेवरा कार्यालय के समक्ष उग्र और अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करेंगे ।

प्रमुख मांगें और समस्याएं

रुका हुआ मुआवजा:- ग्राम रलिया के बहादुर केंवट का मकान तोड़े हुए एक माह बीत चुका है, लेकिन आज तक मुआवजा राशि खाते में जमा नहीं की गई है। इसी प्रकार मनगांव लक्ष्मण नगर के विस्थापितों की दोबारा अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा भी अटका हुआ है ।

रोजगार की अनदेखी:- प्रभावित परिवारों को न तो स्थाई रोजगार दिया जा रहा है और न ही वैकल्पिक रोजगार की कोई व्यवस्था की गई है। भूमि संबंधी अन्य प्रकरण भी वर्षों से लंबित हैं ।

बाहरी हस्तक्षेप और असुरक्षा:- ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि शांतिपूर्ण धरने के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है, साथ ही नरईबोध के पार्षद पति राकेश पटेल पर आरोप लगाया गया है कि वे प्रभावित ग्रामीणों की पीएनसी कंपनी में ज्वाइनिंग को अवैध रूप से रुकवा रहे हैं ।

प्रशासन और SECL को अल्टीमेटम

ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने अपनी जमीन SECL को दी है, किसी स्थानीय प्रतिनिधि को नहीं। अतः प्रबंधन और प्रशासन सीधे विस्थापितों से संवाद करे। ज्ञापन में मांग की गई है, अगले 7 दिनों के भीतर सभी लंबित मुआवजा राशि और रोजगार की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। धरना स्थल और आने-जाने वाले मार्ग पर पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए ।

प्रभावित महिला गोमती केवट ने कहा कि हम अपनी जायज मांगों के लिए सालों से भटक रहे हैं । यदि शासन-प्रशासन सात दिनों में ठोस कार्यवाही नहीं करता, तो 28 अप्रैल से होने वाले अनिश्चितकालीन आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी SECL प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन की होगी ।

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जीएसटी बार एसोसिएशन ने माला सिंह का सम्मान किया

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कोरबा। छत्तीसगढ़ टैक्स बार काउंसिल की उपाध्यक्ष एवं टैक्स बार एसोसिएशन कोरबा की सचिव माला सिंह को जीएसटी बार एसोसिएशन ने सम्मानित किया है। यह सम्मान उनके कार्य क्षेत्र में उपलब्धि के लिए किया गया। माला सिंह को सम्मान स्वरूप जीएसटी बार एसोसिएशन बिलासपुर के अध्यक्ष सुरेश शुक्ला एवं सचिव रामेश्वर तंबोली के द्वारा शॉल एवं श्रीफल भेंट किया गया। इस अवसर पर जीएसटी बार एसोसिएशन बिलासपुर ने कहा कि सीएमए सिंह शुरू से ही अपने कार्य को लेकर न केवल बेहद संजीदा हैं बल्कि उन्होंने अपने दायित्व का पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता से निर्वहन कर यह साबित किया है कि नारी शक्ति हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम हैं। सम्मान कार्यक्रम के दौरान कार्य क्षेत्र से जुड़े अन्य लोग भी उपस्थित रहे।

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