छत्तीसगढ़
बघेल बोले- देश में नेता-अभिनेता ही सुरक्षित नहीं:लखमा की गिरफ्तारी पर कहा-बस्तर में भ्रष्टाचार उजागर करने पर जेल या मौत मिलती है
रायपुर ,एजेंसी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। RSS प्रमुख भागवत के बयान के अलावा उन्होंने कवासी लखमा और सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि, डबल इंजन की सरकार में नेता-अभिनेता ही सुरक्षित नहीं है। साथ ही कहा कि, बस्तर में भ्रष्टाचार उजागर करने पर जेल या मौत की सजा मिलती है।
दरअसल मोहन भागवत ने 13 जनवरी को इंदौर में कहा था कि जिस दिन श्रीराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन को भारत की सच्ची स्वतंत्रता माननी चाहिए। पहले हम वैकुंठ द्वादशी कहते थे लेकिन अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है। क्योंकि अनेक शतकों से परिचक्र झेलने वाले सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी पर वह प्रतिष्ठित नहीं हुई थी।
दिल्ली AICC दफ्तर में भूपेश बघेल और पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
भूपेश बोले- भागवत ने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया
भूपेश बघेल ने कहा कि, मोहन भागवत जी आरएसएस के प्रमुख हैं और उन्होंने कहा कि, आजादी राम मंदिर निर्माण के बाद हमें मिली। इसका मतलब वह संविधान को नहीं मानते। इसका दूसरा अर्थ यह भी हुआ कि आजादी की लड़ाई में हमारे पुरखों ने लाखों की संख्या में जो लड़ाई लड़ी उसका ये अपमान है। तीसरी बात, उनका जो संघर्ष है, उसे भी उन्होंने नकार दिया। RSS को तिरंगा को भी अंगीकृत करने में 52 साल लग गए।
13 जनवरी को अहिल्योत्सव समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया था।
मुंबई में अभिनेता सुरक्षित नहीं हैं- बघेल
भूपेश बघेल ने सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर कहा कि, मुंबई जैसे शहर में अब कोई सुरक्षित नहीं रहा। 11वें मंजिल में जाकर रात 2:30 बजे उनके कंपार्टमेंट में जाकर हमला कर दें इसका मतलब यह है कि मुंबई अब आम लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। बाबा सिद्दीकी की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। नेता-अभिनेता जब सुरक्षित नहीं तो डबल इंजन की सरकार में दूसरे कहां सुरक्षित रहेंगे।
लखमा ने सवाल उठाया तो जेल भेज दिया
लखमा की गिरफ्तारी पर बघेल ने कहा कि, 2021-22 की घटना है ED ने कार्रवाई की। 3 साल हो गए और अब 3 साल बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। 16 से 20 दिसंबर 2024 तक विधानसभा सत्र था अपनी विधानसभा से जुड़ा प्रश्न कवासी लखमा ने पूछ लिया।
इसमें लिखित उत्तर है जिसमें PWD मंत्री ने स्वीकार किया कि आचार संहिता लगी हुई थी और बिना बजट, बिना किसी विभाग की स्वीकृति, बिना किसी टेंडर के पुल का निर्माण शुरू हो गया। टेंडर तब खुला जिस दिन विधानसभा में प्रश्न लगाया गया।
भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर किया। एक नहीं बल्कि दो दो पुल ऐसे बन रहे थे जिसे कवासी लखमा ने उजागर किया। सरकार ने दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं। बजाय इसके 8 दिनों के अंदर ED ने कवासी लखमा और उनके परिजनों के यहां छापे मारे।
बुधवार को पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को शराब घोटाला केस में गिरफ्तार किया गया है।
छापे में कुछ नहीं मिला, पत्रकार को भी ऐसे ही मारा गया
बघेल ने कहा कि, छापे में 1 रुपए भी नहीं मिला। छापे में कागजात भी नहीं मिले, वैसे भी वे अनपढ़ हैं। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने सुशासन वाली सरकार के भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर किया। बात यहीं तक नहीं रुकी कुछ दिनों बाद बीजापुर में सड़क में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने पर एक पत्रकार मुकेश चंद्राकर को मौत के घाट उतार दिया गया।
कोरबा
वनविभाग आई एक्शन मोड में, बांकीमोंगरा क्षेत्र मे विभाग ने चलाया बुलडोजर, देखते रहे बेजाकब्जा धारी,,,।
संवाददाता साबीर अंसारी
बांकीमोंगरा:– थाना बांकीमोंगरा क्षेत्र अंतर्गत वन विभाग का बांस बाड़ी जो इंदिरा नगर में है, जहां काफी लंबे अर्शे से वन विभाग ने अपना जोन (डिपो) बना रक्खा है, जहां के बेखौफ स्थानीय लोगों के द्वारा जोन के ठीक बाजू से 10 मीटर के दूरी से ही वन भूमि को कब्जा कर मकान निर्माण किया हुआ था जिनको पहले भी कई बार नोटिस दिया जा चुका था पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। कार्यवाही न होने के वजह से कब्जाधारी लोगों को कोई डर ही नहीं था और अभी वर्तमान में उनके द्वारा बिना किसी डर के धड़ल्ले से वन भूमि में निर्माण का कार्य किया जा रहा था जो लगभग वन भूमि के अंदर 100 मीटर तक घुस कब्जा कर लिए थे,,,।
इस बढ़ते कब्जे को देख वन विभाग के द्वारा 8 कब्जाधारियों को चिन्हित कर दिनांक 29/05/25 को शॉर्ट नोटिस दिया गया,,, जिसमें 4 लोगों ने कब्जा भूमि पर पक्का मकान निर्माण करा लिया था और चार लोग बाड़ी बनाए हुए थे, और इस बार भी लोग नोटिस को नजरअंदाज करते हुए अपना कब्जा बरकरार रखा जिसके बाद दिनांक 04/06/25 को वन विभाग का अमला सुबह सुबह पूरे विभाग के दल बल के साथ बुलडोजर लेकर बांस बाड़ी के पीछे पंहुचा, और चिन्हित लोगों के बेजा कब्ज़ा को तोडना शुरू कर दिया, बेजाकब्जा धारियों ने विरोध करने की कोशिश की पर नाकाम रहे और वन अमला अपना काम करता रहा।
बेजा कब्जा हटाने के बाद विभाग द्वारा स्थानीय लोगों को कड़ी शब्दों में हिदायत दी गई कि वन भूमि के दायरे अंदर जो भी कब्जा करेगा उन सब पर कार्यवाही की जाएगी,,।
जानकारी के अनुसार इसी क्षेत्र में जल्द ही एक बार फिर हो सकती है कार्यवाही।
छत्तीसगढ़
बिलासपुर में कांग्रेस ने DEO के खिलाफ खोला मोर्चा:कहा- नियमों के खिलाफ हुई नियुक्ति, इसलिए हटाया जाए, युक्तियुक्तकरण के विरोध में निकालेगी न्याय यात्रा
बिलासपुर, एजेंसी। बिलासपुर में युक्तियुक्तकरण को लेकर अब कांग्रेस ने जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी ने आरोप लगाया है कि युक्तियुक्तकरण में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। लिहाजा, जिला शिक्षा अधिकारी को हटाया जाए। युक्तियुक्तकरण के खिलाफ कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन करेगी, जिसके तहत शिक्षा न्याय यात्रा निकाली जाएगी।
छत्तीसगढ़ में चल रहे युक्तियुक्तकरण को लेकर अब कांग्रेस भी भाजपा सरकार के खिलाफ लामबंद हो गई है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरी प्रक्रिया को लेकर विरोध करने और चरणबद्ध आंदोलन करने की तैयारी में है।
पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से युक्तियुक्तकरण के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इसके पहले चरण में 9 से 11 जून तक जहां बीईओ कार्यालय का घेराव किया जाएगा तो वहीं 15 से 21 जून तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव होगा।
इसके बाद 25 जून से 15 जुलाई तक छत्तीसगढ़ प्रदेश में जितने भी स्कूल बंद हुए हैं, उन सभी स्कूलों के सामने कांग्रेस कमेटी धरना प्रदर्शन करेगी और सरकार के इस निर्णय का विरोध करेगी।
पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का आरोप- स्कूल बंदी कर रही सरकार
पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार युक्तियुक्तकरण के बहाने प्रदेश में स्कूल बंदी करने की तैयारी में है। युक्तियुक्तकरण के नाम पर प्रदेश के 10463 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। इसके पद को खत्म किया जा रहा है। ताकि, आने वाले समय में शिक्षकों की नियुक्ति न करना पड़े। इसका सीधा असर बेरोजगार युवाओं पर होगा।
विजय केशरवानी बोले- डीईओ को हटाया जाए
कांग्रेस कमेटी ग्रामीण जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी ने कहा कि शासन का नियम है कि कोई भी जिले में स्थानीय निवासी को अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। चूंकि, जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के निवासी हैं और मतदाता भी हैं। ऐसे में उनको तत्काल जिले से हटाया जाए।
उन्होंने कहा कि युक्तियुक्तकरण में अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। राज्य सरकार को इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
छत्तीसगढ़
अम्बिकापुर : मैनपाट के सुदूर ग्रामों में कलेक्टर की लगी जनचौपाल,लोगों से सुनी समस्याएं तथा आवश्यकताओं पर की चर्चा
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