छत्तीसगढ़
साय कैबिनेट की बैठक…मानसून सत्र के विधेयकों को मंजूरी:बिजली भुगतान की नई व्यवस्था, उद्योगों को बढ़ावा देने की तैयारी, बस्तर-फाइटर्स के नियमों में बदलाव
रायपुर, एजेंसी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। बैठक में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने, उद्योगों में निवेश बढ़ाने, कारोबार की प्रक्रिया आसान करने, जीएसटी से जुड़े नियमों में बदलाव और शिक्षा से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नवा रायपुर, पर्यावरण और किरायेदारी कानून से जुड़े मामलों पर भी कैबिनेट ने बड़े निर्णय लिए हैं।
विधानसभा के मानसून सत्र को देखते हुए सरकार ने कई महत्वपूर्ण विधेयकों के प्रारूप को भी मंजूरी दी है। इन विधेयकों को अब मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, उद्योगों को सुविधा होगी और आम लोगों से जुड़े कामों को गति मिलेगी।

बिजली भुगतान की नई व्यवस्था से नहीं रुकेगी सप्लाई
कैबिनेट ने बिजली भुगतान की व्यवस्था में बदलाव को मंजूरी दी है। अब छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी केंद्रीय बिजली कंपनियों से खरीदी जा रही बिजली के भुगतान के लिए पुराने त्रिपक्षीय समझौते की जगह डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) व्यवस्था अपनाएगी।
इससे NTPC Limited समेत अन्य केंद्रीय बिजली कंपनियों से बिजली की सप्लाई लगातार जारी रखने में मदद मिलेगी। नई व्यवस्था से भुगतान भी आरबीआई के नियमों के अनुसार सुरक्षित रहेगा। सरकार पर इसका कोई अतिरिक्त खर्च नहीं आएगा, क्योंकि बिजली कंपनी पहले की तरह ही भुगतान करती रहेगी और जरूरत पड़ने पर लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) की व्यवस्था भी बनी रहेगी।
बस्तर फाइटर्स के नियमों में बदलाव
कैबिनेट ने बस्तर फाइटर्स में भर्ती और सेवा से जुड़े नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है।
निजी विश्वविद्यालयों के लिए नए नियम
निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। अब विश्वविद्यालयों में बेहतर सुविधाएं, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए नए प्रावधान लागू किए जाएंगे।
वाणिज्यिक कर अधिकरण होगा खत्म
सरकार ने छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिकरण को खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जीएसटी लागू होने के बाद वैट से जुड़े मामलों की संख्या कम हो गई है, इसलिए अब इसकी जरूरत नहीं रह गई है। लंबित मामलों को राजस्व मंडल में भेजा जाएगा।
जीएसटी प्रक्रिया होगी आसान
कैबिनेट ने जीएसटी कानून में बदलाव को मंजूरी दी है। इसका मकसद टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाना और कारोबारियों, खासकर निर्यातकों को रिफंड मिलने की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाना है।
उद्योगों और निवेश को मिलेगा बढ़ावा
औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन कानून में बदलाव को मंजूरी दी गई है। इससे राज्य में नए उद्योग लगाने और निवेश बढ़ाने के लिए बेहतर माहौल तैयार होगा।
कारोबार शुरू करना होगा आसान
छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक को मंजूरी दी गई है। इसके लागू होने के बाद उद्योग और व्यापार शुरू करने की प्रक्रिया आसान, डिजिटल और समयबद्ध होगी। इसमें कई तरह की अनावश्यक मंजूरी और प्रक्रियाओं को कम करने का प्रावधान है।
नवा रायपुर में बकाया पर राहत
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की जमीन और परिसरों से जुड़े बकाया ब्याज और अधिभार में राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना-2026 को मंजूरी दी गई है। इससे लंबित मामलों का समाधान होगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी।
पर्यावरण नियमों में बदलाव
जल प्रदूषण नियंत्रण कानून में हुए संशोधन को राज्य में लागू करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाने को मंजूरी दी गई है। छोटे उल्लंघनों में अब सीधे अपराध की जगह आर्थिक दंड का प्रावधान होगा।
किरायेदारी कानून में संशोधन
किरायेदारी से जुड़े नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य खाली मकानों को किराये पर देने को बढ़ावा देना और मकान मालिक व किरायेदारों के विवादों का जल्द समाधान करना है।
राजनांदगांव में बनेगा आधुनिक ऑडिटोरियम
कैबिनेट ने राजनांदगांव में 2000 सीट क्षमता वाले आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए जमीन देने का फैसला लिया है।

छत्तीसगढ़
मोहम्मद अकबर बोले-कहीं सुप्रीम कोर्ट की अवमानना तो नहीं होगी:नकटी गांव कार्रवाई पर कहा- सार्वजनिक जमीन सुरक्षित रखने के दिए गए थे निर्देश
रायपुर,एजेंसी। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने रायपुर के ग्राम नकटी की सार्वजनिक उपयोग (चारागाह) भूमि को विधायक कॉलोनी के लिए आवंटित करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हो सकता है।
मोहम्मद अकबर ने कहा कि 10 मार्च 2011 को प्रमुख सचिव, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी कलेक्टरों और संभागायुक्तों को पत्र जारी किया था। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के 24 जनवरी 2011 के फैसले के पालन में जारी हुआ था।
सार्वजनिक जमीन सुरक्षित रखने के थे निर्देश
सरकारी आदेश में कहा गया था कि सार्वजनिक उपयोग की जमीनों की सूची बनाई जाए, उन्हें चिन्हित कर सुरक्षित रखा जाए और भविष्य में ऐसी जमीन किसी दूसरे काम के लिए आवंटित न की जाए।

नकटी की चारागाह भूमि पर चल रही प्रक्रिया
अकबर ने कहा कि 4 अक्टूबर 2024 को आवास एवं पर्यावरण विभाग के निर्देश के बाद रायपुर कलेक्टर की ओर से नकटी की चारागाह भूमि को हाउसिंग बोर्ड को देने की प्रक्रिया चल रही है। उनके अनुसार, यदि ऐसा होता है तो यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला बन सकता है। हालांकि, अवमानना हुई है या नहीं, इसका फैसला अदालत ही करेगी।
छत्तीसगढ़ में अब तक नहीं हुई अवमानना की सजा
उन्होंने कहा कि साल 2000 में छत्तीसगढ़ बनने के बाद अब तक न्यायालय की अवमानना के किसी मामले में किसी अधिकारी को सजा नहीं हुई है। राज्य बनने से पहले जबलपुर हाईकोर्ट ने रायपुर के संयुक्त पंजीयक सहकारिता को 15 दिन की सजा सुनाई थी।
अधिकारियों की कार्रवाई पर जताई हैरानी
मोहम्मद अकबर ने कहा कि 2011 का सरकारी आदेश आज भी लागू है। इसके बावजूद अधिकारियों द्वारा नकटी की चारागाह भूमि खाली कराकर हाउसिंग बोर्ड को सौंपने की तैयारी की जा रही है, जो हैरानी की बात है।
कोरबा
भाजपा भगवान श्रीराम के नाम पर राजनीति करती है:जयसिंह अग्रवाल
कोरबा। कोरबा में रविवार को कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर गंभीर आरोप लगाए। नेताओं ने कहा कि भाजपा भगवान श्रीराम के नाम पर राजनीति करती है। साथ ही अयोध्या राम मंदिर निर्माण और मंदिर के चढ़ावे में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की।
‘राम के नाम पर राजनीति करती है भाजपा’
पूर्व विधायक जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि भाजपा ने पूरे देश में भगवान श्रीराम के नाम पर राजनीति की है। उनका आरोप है कि भाजपा धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम करती है। चुनाव के समय भाजपा नेता राम के नाम पर वोट मांगते हैं और राम मंदिर निर्माण को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं।
‘भगवान राम सबके हैं’
जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि भगवान श्रीराम किसी एक दल के नहीं, बल्कि सभी श्रद्धालुओं के हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों ने आस्था के साथ अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा दिया, जिससे मंदिर का निर्माण हुआ है।
जमीन खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने से पहले जमीन खरीद में करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार हुआ। जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि उस समय जमीन खरीद में गड़बड़ी के आरोप उठे थे, लेकिन मंदिर निर्माण के दौरान यह मामला दब गया।
चढ़ावे में अनियमितता का दावा
कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि अब मंदिर में मिले चढ़ावे के उपयोग को लेकर भी वित्तीय अनियमितताओं और गबन के आरोप सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए पूरे मामले की पारदर्शी जांच होनी चाहिए।
भाजपा से मांगा जवाब
कांग्रेस नेताओं ने भाजपा से इन आरोपों पर जवाब देने की मांग की। उन्होंने कहा कि जनता की आस्था से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कटघोरा
बिलासपुर में आयोजित एवार्ड सेरेमनी में लॉयन्स क्लब कटघोरा-छुरी को अनेकों एवार्ड से किया गया सम्मानित
कोरबा/कटघोरा । दी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लॉयन्स क्लब से सम्बंधित संस्था लॉयन्स क्लब कटघोरा- छुरी शुरू से ही सेवा कार्यो में आगे रही है। क्लब के द्वारा पूरे वर्ष भर सामाजिक व प्रशाशनिक सेवा के कार्य किये जाते रहे हैं। यही कारण है कि लॉयन्स क्लब कटघोरा-छुरी डिस्ट्रिक्ट के सांथ ही मल्टीपल व इंटरनेशनल में भी अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए लगातार हर वर्ष एवार्ड प्राप्त करते आई है। इसी कड़ी में सत्र 2025 – 26 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पीएमजेएफ ला विजय अग्रवाल (कोरबा) ने अपने सत्र 25 -26 की एवार्ड सेरेमनी बिलासपुर के होटल इंटरसिटी इंटरनेशनल में 19 जुलाई 2026 को आयोजित किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के सभी क्लब शामिल हुए। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के द्वारा सभी क्लबो´ में से जिन-जिन क्लबो´ के द्वारा उत्कृष्ट सेवा के कार्य करते हुए किये गए कार्यो की ऑनलाइन रिपोर्टिंग की गई, उन सभी क्लबो´ को उनके द्वारा किये गए कार्यो´ का मूल्यांकन कर उन्हें मंच से एवार्ड प्रदान करते हुए सम्मानित किया गया। जिसमें लॉयन्स क्लब कटघोरा-छुरी से बेस्ट आउटस्टैंडिंग अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, बेस्ट क्लब सचिव प्रकाश अग्रवाल, बेस्ट क्लब कोषाध्यक्ष राकेश गोयल, आउटस्टैंडिंग क्लब, सदस्यता वृद्धि एवं बेस्ट सर्विस क्लब के लिए लायन्स क्लब कटघोरा-छुरी, परमानेंट प्रोजेक्ट (ग्रामीण छेत्र के गरीब गांव को गोद लेना, निःशुल्क एम्बुलेंस, शव फ्रीजर एवं वाटर कूलर का संचालन) रीजन बेनर प्रेजेंटेशन एवार्ड, डिस्ट्रिक्ट पीआरओ एवार्ड अजय धनोदिया, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन एवार्ड मुकेश गोयल एवं प्रकाश अग्रवाल को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ला विजय अग्रवाल ने बताया कि निश्चित ही लॉयन्स क्लब कटघोरा-छुरी शुरू से ही सभी सामाजिक सेवा कार्यो में आगे रही ही है, इसके सांथ ही क्लब के द्वारा जिस प्रकार से छोटे जगह में रहते हुए भी बड़े-बड़े परमानेंट प्रोजेक्ट में भी रुचि लेते हुए कार्य किये जा रहे है, निश्चित ही सराहनीय है। यही वजह हैं कि आज क्लब ने डिस्ट्रिक्ट के साथ ही पूरे मल्टीपल में भी अपना एक अलग स्थान बनाकर रखा हुआ है। इसके लिए मैं क्लब के सभी सदस्यो´ को बधाई देता हूं। इस अवसर पर क्लब की ओर से संरक्षक अजय धनोदिया, कलब अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, सचिव नरेंद्र अग्रवाल, अजय श्रीवास्तव, राजूदास दीवान उपस्थित रहे।
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