छत्तीसगढ़
रायपुर : तेन्दूपत्ता संग्राहकों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध – वन मंत्री केदार कश्यप
621 समितियों के 7.14 लाख से अधिक संग्राहकों को मिलेगा 162.32 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पारिश्रमिक
11.15 लाख संग्राहकों को 734.25 करोड़ रुपए का संग्रहण पारिश्रमिक पहले ही मिल चुका है
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 7.14 लाख से अधिक तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 162.32 करोड़ की प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) राशि का वितरण किया है। राज्य में वर्तमान में तेन्दूपत्ता संग्रहण की दर को 4,000 रुपए से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा किया गया है, जिससे संग्राहक परिवारों को सीधा आर्थिक संबल मिल रहा है। तेन्दूपत्ता का संग्रहण दर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा होने से संग्राहक परिवारों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार तेन्दूपत्ता संग्राहकों, वनवासियों और आदिवासी परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगल से जुड़े प्रत्येक श्रमिक को उसके श्रम का उचित सम्मान मिले और पारिश्रमिक समय पर सीधे उसके बैंक खाते में पहुंचे।
वर्ष 2023 के प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण शुरू
वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि विगत 3 जुलाई को सहकारिता सप्ताह एवं अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा वर्ष 2023 के तेन्दूपत्ता संग्रहण के प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण का शुभारंभ किया गया। इसके तहत प्रदेश की 621 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों से जुड़े 7,14,446 तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 162.32 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है। भुगतान की प्रक्रिया तेजी से जारी है और शीघ्र पूरी कर ली जाएगी।
संग्रहण पारिश्रमिक का समय पर ऑनलाइन भुगतान
वन मंत्री ने बताया कि सरकार ने संग्रहण सत्र 2026 में भी तेन्दूपत्ता संग्राहकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया है। प्रदेश के लगभग 11.15 लाख संग्राहकों को 734.25 करोड़ रुपए की संग्रहण पारिश्रमिक राशि ऑनलाइन माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। इससे लाखों वनवासी और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक मजबूती मिली है।
पारदर्शी और तकनीक आधारित भुगतान व्यवस्था
केदार कश्यप ने कहा कि तेन्दूपत्ता प्रदेश के लाखों वनवासी परिवारों की आजीविका का प्रमुख आधार है। इसलिए राज्य सरकार संग्रहण से लेकर भुगतान तक पूरी व्यवस्था को पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित बना रही है, ताकि संग्राहकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
वनवासियों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता
वन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सर्वाेच्च प्राथमिकता है। तेन्दूपत्ता संग्राहकों को समय पर पारिश्रमिक और प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराना इसी सोच का परिणाम है। आने वाले समय में भी सरकार वनवासियों के हितों की रक्षा, उनकी आय में वृद्धि तथा वन आधारित आजीविका को और अधिक सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी।
छत्तीसगढ़
मोहम्मद अकबर बोले-कहीं सुप्रीम कोर्ट की अवमानना तो नहीं होगी:नकटी गांव कार्रवाई पर कहा- सार्वजनिक जमीन सुरक्षित रखने के दिए गए थे निर्देश
रायपुर,एजेंसी। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने रायपुर के ग्राम नकटी की सार्वजनिक उपयोग (चारागाह) भूमि को विधायक कॉलोनी के लिए आवंटित करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हो सकता है।
मोहम्मद अकबर ने कहा कि 10 मार्च 2011 को प्रमुख सचिव, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी कलेक्टरों और संभागायुक्तों को पत्र जारी किया था। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के 24 जनवरी 2011 के फैसले के पालन में जारी हुआ था।
सार्वजनिक जमीन सुरक्षित रखने के थे निर्देश
सरकारी आदेश में कहा गया था कि सार्वजनिक उपयोग की जमीनों की सूची बनाई जाए, उन्हें चिन्हित कर सुरक्षित रखा जाए और भविष्य में ऐसी जमीन किसी दूसरे काम के लिए आवंटित न की जाए।
नकटी की चारागाह भूमि पर चल रही प्रक्रिया
अकबर ने कहा कि 4 अक्टूबर 2024 को आवास एवं पर्यावरण विभाग के निर्देश के बाद रायपुर कलेक्टर की ओर से नकटी की चारागाह भूमि को हाउसिंग बोर्ड को देने की प्रक्रिया चल रही है। उनके अनुसार, यदि ऐसा होता है तो यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला बन सकता है। हालांकि, अवमानना हुई है या नहीं, इसका फैसला अदालत ही करेगी।
छत्तीसगढ़ में अब तक नहीं हुई अवमानना की सजा
उन्होंने कहा कि साल 2000 में छत्तीसगढ़ बनने के बाद अब तक न्यायालय की अवमानना के किसी मामले में किसी अधिकारी को सजा नहीं हुई है। राज्य बनने से पहले जबलपुर हाईकोर्ट ने रायपुर के संयुक्त पंजीयक सहकारिता को 15 दिन की सजा सुनाई थी।
अधिकारियों की कार्रवाई पर जताई हैरानी
मोहम्मद अकबर ने कहा कि 2011 का सरकारी आदेश आज भी लागू है। इसके बावजूद अधिकारियों द्वारा नकटी की चारागाह भूमि खाली कराकर हाउसिंग बोर्ड को सौंपने की तैयारी की जा रही है, जो हैरानी की बात है।
कोरबा। कोरबा में रविवार को कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर गंभीर आरोप लगाए। नेताओं ने कहा कि भाजपा भगवान श्रीराम के नाम पर राजनीति करती है। साथ ही अयोध्या राम मंदिर निर्माण और मंदिर के चढ़ावे में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की।
‘राम के नाम पर राजनीति करती है भाजपा’
पूर्व विधायक जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि भाजपा ने पूरे देश में भगवान श्रीराम के नाम पर राजनीति की है। उनका आरोप है कि भाजपा धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम करती है। चुनाव के समय भाजपा नेता राम के नाम पर वोट मांगते हैं और राम मंदिर निर्माण को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं।
‘भगवान राम सबके हैं’
जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि भगवान श्रीराम किसी एक दल के नहीं, बल्कि सभी श्रद्धालुओं के हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों ने आस्था के साथ अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा दिया, जिससे मंदिर का निर्माण हुआ है।
जमीन खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने से पहले जमीन खरीद में करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार हुआ। जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि उस समय जमीन खरीद में गड़बड़ी के आरोप उठे थे, लेकिन मंदिर निर्माण के दौरान यह मामला दब गया।
चढ़ावे में अनियमितता का दावा
कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि अब मंदिर में मिले चढ़ावे के उपयोग को लेकर भी वित्तीय अनियमितताओं और गबन के आरोप सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए पूरे मामले की पारदर्शी जांच होनी चाहिए।
भाजपा से मांगा जवाब
कांग्रेस नेताओं ने भाजपा से इन आरोपों पर जवाब देने की मांग की। उन्होंने कहा कि जनता की आस्था से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कटघोरा
बिलासपुर में आयोजित एवार्ड सेरेमनी में लॉयन्स क्लब कटघोरा-छुरी को अनेकों एवार्ड से किया गया सम्मानित
कोरबा/कटघोरा । दी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लॉयन्स क्लब से सम्बंधित संस्था लॉयन्स क्लब कटघोरा- छुरी शुरू से ही सेवा कार्यो में आगे रही है। क्लब के द्वारा पूरे वर्ष भर सामाजिक व प्रशाशनिक सेवा के कार्य किये जाते रहे हैं। यही कारण है कि लॉयन्स क्लब कटघोरा-छुरी डिस्ट्रिक्ट के सांथ ही मल्टीपल व इंटरनेशनल में भी अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए लगातार हर वर्ष एवार्ड प्राप्त करते आई है। इसी कड़ी में सत्र 2025 – 26 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पीएमजेएफ ला विजय अग्रवाल (कोरबा) ने अपने सत्र 25 -26 की एवार्ड सेरेमनी बिलासपुर के होटल इंटरसिटी इंटरनेशनल में 19 जुलाई 2026 को आयोजित किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के सभी क्लब शामिल हुए। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के द्वारा सभी क्लबो´ में से जिन-जिन क्लबो´ के द्वारा उत्कृष्ट सेवा के कार्य करते हुए किये गए कार्यो की ऑनलाइन रिपोर्टिंग की गई, उन सभी क्लबो´ को उनके द्वारा किये गए कार्यो´ का मूल्यांकन कर उन्हें मंच से एवार्ड प्रदान करते हुए सम्मानित किया गया। जिसमें लॉयन्स क्लब कटघोरा-छुरी से बेस्ट आउटस्टैंडिंग अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, बेस्ट क्लब सचिव प्रकाश अग्रवाल, बेस्ट क्लब कोषाध्यक्ष राकेश गोयल, आउटस्टैंडिंग क्लब, सदस्यता वृद्धि एवं बेस्ट सर्विस क्लब के लिए लायन्स क्लब कटघोरा-छुरी, परमानेंट प्रोजेक्ट (ग्रामीण छेत्र के गरीब गांव को गोद लेना, निःशुल्क एम्बुलेंस, शव फ्रीजर एवं वाटर कूलर का संचालन) रीजन बेनर प्रेजेंटेशन एवार्ड, डिस्ट्रिक्ट पीआरओ एवार्ड अजय धनोदिया, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन एवार्ड मुकेश गोयल एवं प्रकाश अग्रवाल को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ला विजय अग्रवाल ने बताया कि निश्चित ही लॉयन्स क्लब कटघोरा-छुरी शुरू से ही सभी सामाजिक सेवा कार्यो में आगे रही ही है, इसके सांथ ही क्लब के द्वारा जिस प्रकार से छोटे जगह में रहते हुए भी बड़े-बड़े परमानेंट प्रोजेक्ट में भी रुचि लेते हुए कार्य किये जा रहे है, निश्चित ही सराहनीय है। यही वजह हैं कि आज क्लब ने डिस्ट्रिक्ट के साथ ही पूरे मल्टीपल में भी अपना एक अलग स्थान बनाकर रखा हुआ है। इसके लिए मैं क्लब के सभी सदस्यो´ को बधाई देता हूं। इस अवसर पर क्लब की ओर से संरक्षक अजय धनोदिया, कलब अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, सचिव नरेंद्र अग्रवाल, अजय श्रीवास्तव, राजूदास दीवान उपस्थित रहे।
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