कोरबा
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कोरबा का किया निरीक्षण, अव्यवस्थाओं पर नाराज़गी, त्वरित सुधार के निर्देश
कोरबा। कलेक्टर कोरबा कुणाल दुदावत ने आज शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कोरबा का औचक निरीक्षण कर संस्थान की शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं लैब-सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान कई महत्वपूर्ण अव्यवस्थाएँ सामने आईं, जिन पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा में सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण की शुरुआत प्रशासनिक शाखा से हुई, जहां कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति रजिस्टर, उपस्थिति संख्या और अन्य अभिलेखों से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राचार्य द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। इस पर कलेक्टर ने खाते व अभिलेखों को व्यवस्थित रखने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने संस्थान में वर्षों से पड़ी अनुपयोगी सामग्री को शासन के नियमों के अनुसार स्क्रैप में निस्तारित करने का भी आदेश दिया।

इलेक्ट्रिकल लैब के निरीक्षण में पाया गया कि विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल कार्य नियमित रूप से नहीं कराया जा रहा है। कलेक्टर ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए लैब संचालन को सुव्यवस्थित करने और सभी प्रैक्टिकल गतिविधियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप पुनः प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इसके अलावा कार्यालयीन शाखा में स्टाफ कक्षों पर किसी भी कर्मचारी की नेम प्लेट अथवा कार्य-विभाजन की जानकारी प्रदर्शित न होने पर कलेक्टर ने विशेष आपत्ति जताई और आदेश दिया कि तीन दिनों के भीतर सभी कर्मचारियों की नेम प्लेट तथा आवंटित कार्य सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाए, ताकि कार्यालयीन पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

कैंपस में स्वच्छता व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं पाई गई। कॉलेज परिसर में फैली अव्यवस्था और अपर्याप्त सफाई व्यवस्था पर कलेक्टर ने तत्काल सफाई व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए। प्रोसेस इंस्ट्रुमेंटेशन लैब में वर्ष 2024 में खरीदे गए 19 कंप्यूटरों में से 14 कंप्यूटर अब तक उपयोग में नहीं लाए गए थे। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कलेक्टर ने सभी कंप्यूटरों को तीन दिनों के भीतर इंस्टॉल कर पूर्णतः क्रियाशील स्थिति में लाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब में मौजूद उपकरणों के रखरखाव की स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी उपकरणों को सदैव कार्यशील स्थिति में रखने के लिए कहा।

निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि कॉलेज में पीडब्ल्यूडी द्वारा संचालित मरम्मत एवं रखरखाव कार्य धीमी गति से चल रहे हैं। कलेक्टर ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग लैब के निरीक्षण में उपकरणों तथा सामग्री को अव्यवस्थित अवस्था में पाया गया, जिस पर उन्होंने सभी सामग्री को व्यवस्थित रखने और अनुपयोगी वस्तुओं को स्क्रैप में निस्तारित करने के निर्देश दिए।
बेसिक कंप्यूटर लैब में 10 पैक्ड एवं अप्रयुक्त कंप्यूटर मिले, जिन्हें छात्रों के लिए उपयोग में लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही कलेक्टर ने लैब में एआई लर्निंग, कंप्यूटर कोडिंग तथा उन्नत डिजिटल स्किल्स का प्रशिक्षण शुरू करने को भी कहा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तथा प्रथम वर्ष की संचालित कक्षाओं के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने छात्रों से संवाद किया और निर्देश दिया कि अधिक से अधिक उद्योग-उन्मुख प्रयोग कराए जाएँ, जिससे छात्रों को उद्योग में रोजगार प्राप्त करने हेतु आवश्यक दक्षताएँ विकसित हो सकें।
निरीक्षण के अंत में कलेक्टर श्री दुदावत ने कहा कि पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसे तकनीकी शिक्षण संस्थान कौशल विकास के केंद्र होते हैं। अतः लैब सुविधाएँ, मशीनरी, कक्षाएँ और प्रशासनिक व्यवस्था उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अव्यवस्थाएँ निर्धारित समयसीमा में दूर की जाएँ और कॉलेज को उद्योग-तैयार तकनीकी शिक्षा के मॉडल संस्थान के रूप में विकसित किया जाए।
कोरबा
कोरबा में भाजपा की प्रेस वार्ता: नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर कांग्रेस पर तीखा हमला
भाजपा का आरोप: कांग्रेस ने रोका महिलाओं का हक, उजागर हुई संकीर्ण मानसिकता
कोरबा। भाजपा जिला कार्यालय पं. दीनदयाल कुंज, टीपी नगर कोरबा में आज आयोजित प्रेस वार्ता में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जोरदार निशाना साधा। प्रेस वार्ता में मुख्य वक्ता के रूप में केबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन, जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी, कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल, महापौर संजू देवी राजपूत, रायपुर संभाग सह प्रभारी डॉ. राजीव सिंह, जिला महामंत्री अजय विश्वकर्मा, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा प्रीति स्वर्णकार एवं प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा संतोषी दीवान मौजूद रहे।

भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध कर अपनी “संकीर्ण और महिला-विरोधी मानसिकता” उजागर की है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम महिलाओं को अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन विपक्ष ने इसे रोककर मातृशक्ति के अधिकारों के साथ अन्याय किया है। भाजपा वक्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र सेवा के भाव से कार्य करती है तथा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया था, लेकिन विपक्ष ने विकास की हर पहल में बाधा डालने की अपनी प्रवृत्ति के तहत इसका विरोध किया। भाजपा ने कांग्रेस पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि आम महिलाओं को राजनीतिक अवसर मिलें और प्रतिनिधित्व बढ़े। पार्टी नेताओं ने विपक्ष को लोकतंत्र के लिए “नासूर” बताते हुए कहा कि यह दल केवल कुछ परिवारों तक राजनीति सीमित रखना चाहते हैं।
भाजपा वक्ताओं ने कहा कि भले ही सदन में संख्या बल के अभाव में विधेयक पारित नहीं हो सका हो, लेकिन पार्टी जनता के बीच जाकर कांग्रेस की “कुत्सित सोच” को उजागर करती रहेगी और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेगी।
कोरबा
SECL गेवरा क्षेत्र के भू-विस्थापितों का बड़ा आक्रोश, मुआवजे और रोजगार की मांग को लेकर 28 अप्रैल से अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी
कोरबा/गेवरा। एस.ई.सी.एल. (SECL) गेवरा परियोजना से प्रभावित ग्राम रलिया, मनगांव, लक्ष्मण नगर और नरईबोध के ग्रामीणों ने प्रशासन और प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को कलेक्टर, विधायक और एसईसीएल महाप्रबंधक को सौंपे गए एक ज्ञापन में ग्रामीणों ने अपनी गंभीर समस्याओं को साझा करते हुए चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो 28 अप्रैल 2026 से वे गेवरा कार्यालय के समक्ष उग्र और अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करेंगे ।

प्रमुख मांगें और समस्याएं
रुका हुआ मुआवजा:- ग्राम रलिया के बहादुर केंवट का मकान तोड़े हुए एक माह बीत चुका है, लेकिन आज तक मुआवजा राशि खाते में जमा नहीं की गई है। इसी प्रकार मनगांव लक्ष्मण नगर के विस्थापितों की दोबारा अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा भी अटका हुआ है ।
रोजगार की अनदेखी:- प्रभावित परिवारों को न तो स्थाई रोजगार दिया जा रहा है और न ही वैकल्पिक रोजगार की कोई व्यवस्था की गई है। भूमि संबंधी अन्य प्रकरण भी वर्षों से लंबित हैं ।
बाहरी हस्तक्षेप और असुरक्षा:- ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि शांतिपूर्ण धरने के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है, साथ ही नरईबोध के पार्षद पति राकेश पटेल पर आरोप लगाया गया है कि वे प्रभावित ग्रामीणों की पीएनसी कंपनी में ज्वाइनिंग को अवैध रूप से रुकवा रहे हैं ।
प्रशासन और SECL को अल्टीमेटम
ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने अपनी जमीन SECL को दी है, किसी स्थानीय प्रतिनिधि को नहीं। अतः प्रबंधन और प्रशासन सीधे विस्थापितों से संवाद करे। ज्ञापन में मांग की गई है, अगले 7 दिनों के भीतर सभी लंबित मुआवजा राशि और रोजगार की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। धरना स्थल और आने-जाने वाले मार्ग पर पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए ।

प्रभावित महिला गोमती केवट ने कहा कि हम अपनी जायज मांगों के लिए सालों से भटक रहे हैं । यदि शासन-प्रशासन सात दिनों में ठोस कार्यवाही नहीं करता, तो 28 अप्रैल से होने वाले अनिश्चितकालीन आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी SECL प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन की होगी ।


कोरबा
जीएसटी बार एसोसिएशन ने माला सिंह का सम्मान किया
कोरबा। छत्तीसगढ़ टैक्स बार काउंसिल की उपाध्यक्ष एवं टैक्स बार एसोसिएशन कोरबा की सचिव माला सिंह को जीएसटी बार एसोसिएशन ने सम्मानित किया है। यह सम्मान उनके कार्य क्षेत्र में उपलब्धि के लिए किया गया। माला सिंह को सम्मान स्वरूप जीएसटी बार एसोसिएशन बिलासपुर के अध्यक्ष सुरेश शुक्ला एवं सचिव रामेश्वर तंबोली के द्वारा शॉल एवं श्रीफल भेंट किया गया। इस अवसर पर जीएसटी बार एसोसिएशन बिलासपुर ने कहा कि सीएमए सिंह शुरू से ही अपने कार्य को लेकर न केवल बेहद संजीदा हैं बल्कि उन्होंने अपने दायित्व का पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता से निर्वहन कर यह साबित किया है कि नारी शक्ति हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम हैं। सम्मान कार्यक्रम के दौरान कार्य क्षेत्र से जुड़े अन्य लोग भी उपस्थित रहे।

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