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कोरबा

कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक

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कलेक्टर ने राजस्व मामलों की समीक्षा कर सभी प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए

राजस्व अधिकारियों को नक्शा बटांकन कार्य में सक्रियता और समयबद्धता सुनिश्चित करने हेतु किया निर्देशित

कोरबा। कलेक्टर अजीत वसंत की अध्यक्षता में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में जिले के विभिन्न राजस्व कार्यों की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर ने तहसीलवार  अविवादित/विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, नक्शा बटांकन, अभिलेख शुद्धता, ई-कोर्ट प्रकरण सहित सभी राजस्व प्रकरणों की प्रगति पर चर्चा हुई। उन्होंने लंबित प्रकरणों के त्वरित और प्रभावी निपटान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।
कलेक्टर ने विवादित/अविवादित नामांतरण के आवेदनों की समीक्षा करते हुए सभी तहसीलदारों को लंबित प्रकरणों के त्वरित और प्रभावी निराकरण के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने नक्शा बटांकन कार्यों को गंभीरता से लेने और अगले 15 दिनों में जिले भर में अभियान चलाकर इसमें उल्लेखनीय प्रगति लाने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही राजस्व निरीक्षक और पटवारियों को सक्रिय होकर तत्परता के साथ कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा सभी एसडीएम को इस कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करने निर्देशित किया।
कलेक्टर ने सभी तहसीलों में लंबित 1 से 3 वर्ष, 3 से 5 वर्ष तथा 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित भू-अर्जन सहित अन्य राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए राजस्व अधिकारियों से व्यक्तिगत रुचि लेकर तत्परता के साथ कार्य करने को कहा। कलेक्टर ने त्रुटि सुधार से संबंधित सभी आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध तरीके से निराकरण करने और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न होने देने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अभिलेख शुद्धता का कार्य तेजी से पूर्ण किया जाए, ताकि प्रकरणों के निराकरण  में लंबित समय को कम किया जा सके और जनता को त्वरित सेवाएं उपलब्ध हों। उन्होंने सभी विकासखण्डों में मसाहती ग्राम के सर्वे व नक्शा प्रकाशन की वर्तमान स्थिति के संबंध में जानकारी लेते हुए नक्शा प्रकाशन के कार्य मे तेजी लाने के लिए कहा।   उन्होंने धान खरीदी कार्य में सभी राजस्व अधिकारियों को खरीदी के शुरुआत से ही मुस्तैद रहकर कार्य करने निर्देश दिए। अवैध धान के आवक पर रोक लगाने विभागीय समन्वय से कार्य करने हेतु निर्देशित किया।
कलेक्टर वसंत ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में शून्य आदेश पत्रक, भू-अर्जन, व्यपवर्तन, वृक्ष कटाई, डिजिटल सिग्नेचर, किसान किताब, आधार सिडिंग, स्वामित्व योजना, वन अधिकार पट्टा वितरण सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों पर चर्चा की। उन्होंने सभी मामलों के त्वरित और प्रभावी निराकरण के लिए राजस्व अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा तन्मय खन्ना, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, सभी एसडीएम, प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख, अधीक्षक भू-अभिलेख, सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।

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कोरबा

कलेक्टर के सख्त निर्देश:नल से पानी आने पर ही होगा जल जीवन मिशन के कार्यों का भुगतान

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कोरबा। जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में कलेक्टर ने लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों को संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाए तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) उनका क्रॉस वेरिफिकेशन करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि मार्च 2028 तक सभी लंबित कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिन योजनाओं में नल से नियमित रूप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, उन्हीं कार्यों का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने ग्राम स्तर पर जल एवं स्वच्छता समितियों की नियमित बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
पाली के वनांचल क्षेत्र में योजना की दुर्गति
कोरबा जिले के पाली ब्लाक के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के कार्यों की दुर्गति है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड कोरबा के कार्यपालन अभियंता रमन उरांव को जानकारी देने के बाद भी साल भर से निरीक्षण करने का समय तक नहीं मिला। क्षेत्र में काम करने वाले ठेकेदारों ने केन्द्र की इस महत्वाकांक्षी योजना का बंटाधार कर दिया है और यदि सही जांच कराई जाए तो करोड़ों का भ्रष्टाचार निकलेगा। जल जीवन मिशन में कार्य करने वाले ठेकेदार करोड़पति बन गए और इनके तथा अधिकारियों की मिलीभगत से जहां योजना का लाभ अधिकांश एवं गांवों को नहीं मिल पा रहा है, वहीं गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों से योजना प्रारंभ होने से पहले ही दम तोड़ रही है और ठेकेदार भी कार्यवाही के अभाव में मदमस्त हैं।

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कोरबा

डीईओ को नोटिस जारी: छात्र सुरक्षा बीमा प्रभारी क्लर्क के खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाही

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मानदेय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत पर प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश
कोरबा। समय सीमा की बैठक में मंगलवार को कलेक्टर कुणाल दुदावत के तेवर सख्त दिखे। उन्होंने शिक्षा विभाग की समीक्षा में विभाग की लापरवाही देखी। शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों के वितरण एवं स्कूलवार स्कैनिंग कार्य की समीक्षा की। मानदेय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी संबंधी प्राप्त शिकायतों के निराकरण में प्रगति नहीं होने पर कलेक्टर ने संबंधित प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि रोकने तथा जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने विकासखंड कोरबा एवं पोड़ी-उपरोड़ा में स्कैनिंग की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 31 जुलाई तक सभी विकासखंडों में शत-प्रतिशत स्कैनिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने वेंडर से समन्वय कर सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत बालिकाओं को शीघ्र साइकिल वितरण सुनिश्चित करने तथा स्कूली विद्यार्थियों को गणवेश का दूसरा सेट उपलब्ध कराने के लिए उच्च अधिकारियों से समन्वय करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने पीएम पोषण गार्डन के लिए विद्यालयों की जानकारी 31 जुलाई तक उपलब्ध कराने, अहाताविहीन विद्यालयों की सूची तैयार करने तथा संबंधित जनपद पंचायतों के सीईओ को सरपंच एवं सचिव के माध्यम से उसका सत्यापन कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने अपार आईडी से वंचित विद्यार्थियों के लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक विशेष शिविर आयोजित कर अपार आईडी बनाने तथा आधार एवं यू-डाइस से संबंधित त्रुटियों का निराकरण करने के निर्देश दिए।
छात्र सुरक्षा बीमा की राशि समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाने की शिकायत के मामले में कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के संबंधित शाखा प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

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कोरबा

एकलव्य आवासीय स्कूल में अव्यवस्था का मामला : जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित

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कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने विकासखंड कटघोरा अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छुरीकला में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय की व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं से संबंधित प्राप्त गंभीर शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति को प्रकरण की निष्पक्ष एवं तथयपरक जांच कर एक सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्राचार्य को हटाने बच्चों ने विधायक पटेल और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन के काफिले का कर दिया था घेराव

गठित जांच समिति में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा, तहसीलदार कटघोरा, सहायक लेखा अधिकारी तथा कनिष्ठ लेखा अधिकारी (कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, कोरबा) को सदस्य बनाया गया है। समिति विद्यालय में उपलब्ध व्यवस्थाओं, विद्यार्थियों को प्रदत्त सुविधाओं तथा शिकायतों से जुड़े सभी बिंदुओं की विस्तृत जांच करेगी।
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के हितों एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। शिकायतों की निष्पक्ष जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सहायक आयुक्त की कार्यशैली पर भी सवाल!

एकलव्य आवासीय विद्यालय में बच्चों ने कुछ दिन पूर्व पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन सहायक आयुक्त को निरीक्षण करने का समय ही नहीं मिला। महीनों से बच्चों को दूषित भोजन दिया जा रहा, लेकिन सहायक आयुक्त को कुछ पता ही नहीं।

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