बिलासपुर,एजेंसी। बिलासपुर में बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट चकरभाठा को 4सी श्रेणी का एयरपोर्ट बनाने की मांग तेज हो गई है। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति के महाधरने में रविवार को विधायक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को शामिल होना था। लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वे नहीं पहुंच सके। उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में जिला भाजपा अध्यक्ष दीपक सिंह ठाकुर को भेजा।
पिछले 6 वर्षों से बिलासपुर में सर्व सुविधायुक्त 4सी एयरपोर्ट की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। इसमें बिलासपुर से सभी महानगरों तक सीधी उड़ान की मांग भी शामिल है। आंदोलन के प्रभाव से मार्च 2021 में चकरभाठा एयरपोर्ट शुरू हुआ। वर्तमान में यह 3सी श्रेणी का एयरपोर्ट है।
यहां दिन के समय 72 और 80 सीटर विमान उड़ान भर रहे हैं। एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा का काम चल रहा है। हालांकि रनवे की लंबाई मात्र 1500 मीटर होने से बोइंग और एयरबस जैसे बड़े विमान नहीं उतर सकते।
हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का कहना है कि देश की अधिकांश एयरलाइंस कंपनियों के पास बोइंग और एयरबस श्रेणी के विमान हैं। इसलिए इन विमानों के अनुकूल एयरपोर्ट बनाए बिना बिलासपुर को पर्याप्त हवाई सुविधा नहीं मिल सकती। विधायक अग्रवाल ने कहा है कि वह आने वाले दिनों में इस महाधरने में खुद शामिल होंगे।
राज्य सरकार पर समस्या हल नहीं करने का आरोप
हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति के अनुसार, बिलासपुर एयरपोर्ट के चारों ओर 1012 एकड़ जमीन भारतीय सेना ने अधिग्रहित की थी, लेकिन उस पर अपना प्रस्तावित ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनाया। आज जमीन खाली पड़ी है और सेना इसे वापस करने के लिए तैयार है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा इस मसले को हल नहीं किया जा रहा। इस जमीन के वापस मिलने पर ही बिलासपुर में रनवे की लंबाई बढ़ सकती है और 4सी एयरपोर्ट का मार्ग प्रशस्त होगा।
विधायक के आने की सूचना पर भीड़ बढ़ी
राघवेंद्र राव सभा भवन के सामने धरना स्थल पर आज बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल के आने की सूचना पर विविध समाज के लोग और संगठनों के सहयोगी आंदोलन में बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। इनमें जिला अधिवक्ता संघ, संयुक्त तेलुगू समाज, जिला निषाद समाज, सर्व ब्राह्मण समाज, राजीव मितान क्लब, बिलासपुर कान्यकुब्ज समाज और विभिन्न व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे।
सबने कहा- 4 सी एयरपोर्ट बने सभा को संबोधित करते हुए अधिवक्ता चंद्रशेखर बाजपेई ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 25 साल पूर्ण होने के बाद भी हम आज तक रायपुर एयरपोर्ट के आश्रित हैं। तेलुगु समाज के अध्यक्ष वेणुगोपाल राव ने कहा कि बिलासपुर के परिवारों के बहुत सारे बच्चे बेंगलुरु, दिल्ली और पुणे में पढ़ रहे हैं, लेकिन हवाई सुविधा न होने के कारण वहां आना जाना बहुत तकलीफदेह है।
पूर्व महापौर रामशरण यादव ने 71, करोड़ रुपए देकर सेना से 290 एकड़ जमीन वापस लेने के प्रस्ताव पर तुरंत अमल करने कहा। ब्राह्मण समाज के अरविंद दीक्षित ने एयरपोर्ट का विकास कछुआ गति से होने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राज्य सरकार का पूरा फोकस रायपुर दुर्ग भिलाई पर ही है। निषाद समाज की महिला नेत्री ज्योति निषाद ने बिलासा देवी के नाम पर बने एयरपोर्ट को 4 सी श्रेणी में अपग्रेड करने की मांग की।
केंद्र और राज्य सर्वसुविधायुक्त एयरपोर्ट के लिए प्रतिबद्ध: सिंह
महाधरने में नगर विधायक के प्रतिनिधि के रूप में जिला भाजपा अध्यक्ष दीपक सिंह ठाकुर ने वक्ताओं द्वारा रखी मांगों पर सहमति जताते हुए कहा कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों बिलासपुर में सर्व सुविधायुक्त एयरपोर्ट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्यगत कारणों विधायक अग्रवाल धरना में शामिल नहीं हो पाए लेकिन आगामी तिथि पर उपस्थित होकर मांगों का समर्थन भी करेंगे। धरने में शामिल हुए भाजपा नेता राकेश तिवारी ने भी बिलासपुर के जन आंदोलन के इतिहास को याद करते हुए अतिशीघ्र बिलासपुर में सर्व सुविधायुक्त एयरपोर्ट की स्थापना की मांग की।
कोरबा। जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में कलेक्टर ने लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों को संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाए तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) उनका क्रॉस वेरिफिकेशन करें। उन्होंने निर्देश दिए कि मार्च 2028 तक सभी लंबित कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिन योजनाओं में नल से नियमित रूप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, उन्हीं कार्यों का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने ग्राम स्तर पर जल एवं स्वच्छता समितियों की नियमित बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए। पाली के वनांचल क्षेत्र में योजना की दुर्गति कोरबा जिले के पाली ब्लाक के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के कार्यों की दुर्गति है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड कोरबा के कार्यपालन अभियंता रमन उरांव को जानकारी देने के बाद भी साल भर से निरीक्षण करने का समय तक नहीं मिला। क्षेत्र में काम करने वाले ठेकेदारों ने केन्द्र की इस महत्वाकांक्षी योजना का बंटाधार कर दिया है और यदि सही जांच कराई जाए तो करोड़ों का भ्रष्टाचार निकलेगा। जल जीवन मिशन में कार्य करने वाले ठेकेदार करोड़पति बन गए और इनके तथा अधिकारियों की मिलीभगत से जहां योजना का लाभ अधिकांश एवं गांवों को नहीं मिल पा रहा है, वहीं गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों से योजना प्रारंभ होने से पहले ही दम तोड़ रही है और ठेकेदार भी कार्यवाही के अभाव में मदमस्त हैं।
मानदेय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत पर प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश कोरबा। समय सीमा की बैठक में मंगलवार को कलेक्टर कुणाल दुदावत के तेवर सख्त दिखे। उन्होंने शिक्षा विभाग की समीक्षा में विभाग की लापरवाही देखी। शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों के वितरण एवं स्कूलवार स्कैनिंग कार्य की समीक्षा की। मानदेय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी संबंधी प्राप्त शिकायतों के निराकरण में प्रगति नहीं होने पर कलेक्टर ने संबंधित प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि रोकने तथा जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने विकासखंड कोरबा एवं पोड़ी-उपरोड़ा में स्कैनिंग की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 31 जुलाई तक सभी विकासखंडों में शत-प्रतिशत स्कैनिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने वेंडर से समन्वय कर सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत बालिकाओं को शीघ्र साइकिल वितरण सुनिश्चित करने तथा स्कूली विद्यार्थियों को गणवेश का दूसरा सेट उपलब्ध कराने के लिए उच्च अधिकारियों से समन्वय करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पीएम पोषण गार्डन के लिए विद्यालयों की जानकारी 31 जुलाई तक उपलब्ध कराने, अहाताविहीन विद्यालयों की सूची तैयार करने तथा संबंधित जनपद पंचायतों के सीईओ को सरपंच एवं सचिव के माध्यम से उसका सत्यापन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अपार आईडी से वंचित विद्यार्थियों के लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक विशेष शिविर आयोजित कर अपार आईडी बनाने तथा आधार एवं यू-डाइस से संबंधित त्रुटियों का निराकरण करने के निर्देश दिए। छात्र सुरक्षा बीमा की राशि समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाने की शिकायत के मामले में कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के संबंधित शाखा प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।
कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने विकासखंड कटघोरा अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छुरीकला में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय की व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं से संबंधित प्राप्त गंभीर शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति को प्रकरण की निष्पक्ष एवं तथयपरक जांच कर एक सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्राचार्य को हटाने बच्चों ने विधायक पटेल और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन के काफिले का कर दिया था घेराव
गठित जांच समिति में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा, तहसीलदार कटघोरा, सहायक लेखा अधिकारी तथा कनिष्ठ लेखा अधिकारी (कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, कोरबा) को सदस्य बनाया गया है। समिति विद्यालय में उपलब्ध व्यवस्थाओं, विद्यार्थियों को प्रदत्त सुविधाओं तथा शिकायतों से जुड़े सभी बिंदुओं की विस्तृत जांच करेगी। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के हितों एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। शिकायतों की निष्पक्ष जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
सहायक आयुक्त की कार्यशैली पर भी सवाल!
एकलव्य आवासीय विद्यालय में बच्चों ने कुछ दिन पूर्व पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन सहायक आयुक्त को निरीक्षण करने का समय ही नहीं मिला। महीनों से बच्चों को दूषित भोजन दिया जा रहा, लेकिन सहायक आयुक्त को कुछ पता ही नहीं।