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कोरबा

जिला प्रशासन कोरबा एवं एनटीपीसी की अभिनव पहल : कोरबा के युवाओं के लिए स्वर्णिम अवसर, रायपुर में कर सकेंगे सिविल सेवा परीक्षा हेतु निःशुल्क आवासीय कोचिंग

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कोरबा। यदि आप छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग  द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सफलता का सपना देख रहे हैं, लेकिन महंगी कोचिंग और शहरों में रहने का खर्च आपके सपनों के आड़े आ रहा है, तो कोरबा जिले के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है! जिला प्रशासन एवं एनटीपीसी द्वारा निजी कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों को रायपुर में निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण, भोजन और शिक्षण उपलब्ध कराने की अनूठी पहल की जा रही है।
आपके सपनों को मिलेगी उड़ानः
यह योजना कोरबा जिले के उन मेहनती और प्रतिभावान युवाओं के लिए वरदान साबित होगी जो आर्थिक चुनौतियों के कारण अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। एक वर्ष की इस पूर्णतः निःशुल्क आवासीय कोचिंग में आपको ब्ळच्ैब् प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की गहन तैयारी करवाई जाएगी। इतना ही नहीं, यदि आप साक्षात्कार के लिए चयनित होते हैं, तो उसके लिए भी विशेष मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। सोचिए, रायपुर जैसे बड़े शहर में उच्च स्तरीय कोचिंग, रहने और खाने का पूरा खर्च अब जिला प्रशासन एवं एनटीपीसी उठाएगा।
मुख्य बातें, जो आपको आकर्षित करेंगीः
 पूर्णतः निःशुल्कः प्रशिक्षण, भोजन और आवास का कोई शुल्क नहीं।
 अवधिः अधिकतम 01 वर्ष की गहन कोचिंग।
 स्थानः छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रतिष्ठित निजी कोचिंग संस्थान द्वारा प्रशिक्षण।
 सीटेंः कुल 100 सीटें, केवल कोरबा जिले के मूल निवासी आवेदन कर सकेंगे एवं चयन कोरबा जिले के आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए कोचिंग संस्था द्वारा किया जायेगा।
कौन कर सकता है आवेदन :
यदि आप कोरबा जिले के मूल निवासी हैं, 01.01.2025 को आपकी आयु 20 से 30 वर्ष के बीच है, आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली है, और आपके परिवार की वार्षिक आय ₹5.00 लाख तक है, तो यह अवसर आपके लिए ही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए विशेष प्रावधान भी हैं, बशर्ते वे छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
अंतिम तिथि न भूलेंः
आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 06 अगस्त 2025, शाम 03ः30 बजे तक है। विस्तृत जानकारी और आवेदन पत्र के लिए आप सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोरबा कार्यालय, आईटीआई रामपुर, कलेक्टोरेट परिसर बिल्डिंग-प्रथम तल कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन कोड 495677 से संपर्क कर सकते हैं या जिला-कोरबा की वेबसाइट www.korba.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
यह आपके जीवन को बदलने वाला अवसर हो सकता है। सीजी पीएससी में चयनित होकर प्रदेश की सेवा करने का अपना सपना साकार करें, देर न करें, आज ही आवेदन करें और अपने भविष्य को एक नई दिशा दें।

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कोरबा

कलेक्टर के सख्त निर्देश:नल से पानी आने पर ही होगा जल जीवन मिशन के कार्यों का भुगतान

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कोरबा। जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में कलेक्टर ने लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों को संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाए तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) उनका क्रॉस वेरिफिकेशन करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि मार्च 2028 तक सभी लंबित कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिन योजनाओं में नल से नियमित रूप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, उन्हीं कार्यों का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने ग्राम स्तर पर जल एवं स्वच्छता समितियों की नियमित बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
पाली के वनांचल क्षेत्र में योजना की दुर्गति
कोरबा जिले के पाली ब्लाक के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के कार्यों की दुर्गति है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड कोरबा के कार्यपालन अभियंता रमन उरांव को जानकारी देने के बाद भी साल भर से निरीक्षण करने का समय तक नहीं मिला। क्षेत्र में काम करने वाले ठेकेदारों ने केन्द्र की इस महत्वाकांक्षी योजना का बंटाधार कर दिया है और यदि सही जांच कराई जाए तो करोड़ों का भ्रष्टाचार निकलेगा। जल जीवन मिशन में कार्य करने वाले ठेकेदार करोड़पति बन गए और इनके तथा अधिकारियों की मिलीभगत से जहां योजना का लाभ अधिकांश एवं गांवों को नहीं मिल पा रहा है, वहीं गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों से योजना प्रारंभ होने से पहले ही दम तोड़ रही है और ठेकेदार भी कार्यवाही के अभाव में मदमस्त हैं।

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कोरबा

डीईओ को नोटिस जारी: छात्र सुरक्षा बीमा प्रभारी क्लर्क के खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाही

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मानदेय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत पर प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश
कोरबा। समय सीमा की बैठक में मंगलवार को कलेक्टर कुणाल दुदावत के तेवर सख्त दिखे। उन्होंने शिक्षा विभाग की समीक्षा में विभाग की लापरवाही देखी। शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों के वितरण एवं स्कूलवार स्कैनिंग कार्य की समीक्षा की। मानदेय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी संबंधी प्राप्त शिकायतों के निराकरण में प्रगति नहीं होने पर कलेक्टर ने संबंधित प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि रोकने तथा जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने विकासखंड कोरबा एवं पोड़ी-उपरोड़ा में स्कैनिंग की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 31 जुलाई तक सभी विकासखंडों में शत-प्रतिशत स्कैनिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने वेंडर से समन्वय कर सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत बालिकाओं को शीघ्र साइकिल वितरण सुनिश्चित करने तथा स्कूली विद्यार्थियों को गणवेश का दूसरा सेट उपलब्ध कराने के लिए उच्च अधिकारियों से समन्वय करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने पीएम पोषण गार्डन के लिए विद्यालयों की जानकारी 31 जुलाई तक उपलब्ध कराने, अहाताविहीन विद्यालयों की सूची तैयार करने तथा संबंधित जनपद पंचायतों के सीईओ को सरपंच एवं सचिव के माध्यम से उसका सत्यापन कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने अपार आईडी से वंचित विद्यार्थियों के लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक विशेष शिविर आयोजित कर अपार आईडी बनाने तथा आधार एवं यू-डाइस से संबंधित त्रुटियों का निराकरण करने के निर्देश दिए।
छात्र सुरक्षा बीमा की राशि समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाने की शिकायत के मामले में कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के संबंधित शाखा प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

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कोरबा

एकलव्य आवासीय स्कूल में अव्यवस्था का मामला : जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित

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कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने विकासखंड कटघोरा अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छुरीकला में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय की व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं से संबंधित प्राप्त गंभीर शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति को प्रकरण की निष्पक्ष एवं तथयपरक जांच कर एक सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्राचार्य को हटाने बच्चों ने विधायक पटेल और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन के काफिले का कर दिया था घेराव

गठित जांच समिति में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा, तहसीलदार कटघोरा, सहायक लेखा अधिकारी तथा कनिष्ठ लेखा अधिकारी (कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, कोरबा) को सदस्य बनाया गया है। समिति विद्यालय में उपलब्ध व्यवस्थाओं, विद्यार्थियों को प्रदत्त सुविधाओं तथा शिकायतों से जुड़े सभी बिंदुओं की विस्तृत जांच करेगी।
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के हितों एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। शिकायतों की निष्पक्ष जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सहायक आयुक्त की कार्यशैली पर भी सवाल!

एकलव्य आवासीय विद्यालय में बच्चों ने कुछ दिन पूर्व पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन सहायक आयुक्त को निरीक्षण करने का समय ही नहीं मिला। महीनों से बच्चों को दूषित भोजन दिया जा रहा, लेकिन सहायक आयुक्त को कुछ पता ही नहीं।

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