नई दिल्ली,एजेंसी। भारत में 2028 तक एयर टैक्सी उड़ान भरने लगेंगी। ये कहीं से भी सीधे उड़ान भर सकती हैं और कहीं भी लैंड कर सकती हैं। पंजाब के मोहाली स्थित स्टार्टअप नलवा एयरो ने स्वदेशी ईवीटॉल (इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ एंड लैंडिंग) एयर टैक्सी विकसित की है। DGCA ने इसे डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल (डीओए) सर्टिफिकेट भी दे दिया है।
नलवा एयरो के सीईओ कुलजीत सिंह संधू के मुताबिक- कोविड-19 में एक मित्र ने इमरजेंसी मेडिकल इवैक्युएशन की जरूरत बताई। आसपास कोई एयर एम्बुलेंस या हेलीपैड नहीं था। तभी विचार आया कि क्यों न ऐसी मशीन बनाएं जो कहीं से भी वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग कर सके।
उन्होंने कहा कि इसका डिजाइन चरण पूरा हो चुका है। सब-स्केल प्रोटोटाइप अगले एक माह में तैयार हो जाएगा। यह किफायती एयर मोबिलिटी मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है। शुरू में दिल्ली-एनसीआर में लॉन्च होगी।
आईजीआई एयरपोर्ट से आनंद विहार, नोएडा, गाजियाबाद और पानीपत जैसी जगहों तक सड़क से जाने में एक से 3 घंटे लगते हैं। ईवीटॉल एयर टैक्सी 10 से 12 मिनट में पहुंचा देगी। आईजीआई एयरपोर्ट से आनंद विहार का शुरुआती किराया लगभग 500 रु. प्रति व्यक्ति रहने का अनुमान है। दिल्ली के बाद ये मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु सहित अन्य मेट्रो शहरों में भी दिखेंगी।
नलवा एयरो के इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ एंड लैंडिंग (ईवीटॉल) का डिजाइन।
8 रोटर सिस्टम, क्रैश नहीं होगा
संधू के अनुसार ईवीटॉल में 8 रोटर सिस्टम हैं। दो फेल भी हो जाएं तो विमान क्रैश नहीं होगा। तीन बंद होने पर सुरक्षित लैंडिंग संभव है। यह हेलिकॉप्टर से सुरक्षित है।
हेलिकॉप्टर की तुलना में 10 गुना शांत और परिचालन लागत में 90% से अधिक सस्ती होगी। हेलिकॉप्टर का परिचालन खर्च 5 लाख रु. प्रति घंटे तक पहुंच सकता है, जबकि ईवीटॉल की लागत इसके 10% से भी कम रहेगी।
कंपनी के अनुसार ये एयरक्राफ्ट फेडरेल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) और यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी (EASA) के रेगुलेशन के अनुरूप तैयार किए जा रहे हैं।
अभी गुजरात और आंध्र प्रदेश में ईवीटॉल के लिए सैंड बॉक्स ट्रायल साइट तैयार की जा रही हैं। इनमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी भागीदार है।
तकनीक: सिंगल चार्ज में 300 किमी तक उड़ान भरेगी टैक्सी
कंपनी दो मॉडलों पर काम कर रही है। पहला, लीथियम आयन बैटरी संचालित है। यह सिंगल चार्ज में 90 मिनट या 300 किमी तक उड़ेगा। दूसरा हाइड्रोजन फ्यूल सेल मॉडल है, जिसकी रेंज 800 किमी तक होगी। फास्ट चार्जर से बैटरी 50 मिनट में चार्ज होगी।
कंपनी के 3 प्रमुख मॉडल हैं। 2 स्ट्रेचर वाला एम्बुलेंस वर्जन, 5 से 7 सीटर यात्री एयर टैक्सी और कार्गो मॉडल। एयर टूरिज्म, निगरानी एवं टोही विमान और मेडिवैक संस्करण (चिकित्सीय निकासी मॉडल) पर भी काम चल रहा है।
टैक्सी की तरह बुक कर सकेंगे
नलवा एयरो का ईवीटॉल भारत में विकसित पहली और सबसे उन्नत एयर टैक्सी तकनीक है। इसके एडवांस फ्लाइंग कंप्यूटर, टिल्टिंग प्रपल्शन सिस्टम और बॉक्स-विंग डिजाइन पर सालों रिसर्च हुआ है।
विमान 4000 किग्रा अधिकतम टेक-ऑफ भार और 1000 किग्रा पेलोड उठा सकता है। क्रूज स्पीड 350 किमी/ घंटा है जो 400 तक जा सकती है। यह एयर टैक्सी, मेडिकल एम्बुलेंस, डिफेंस सर्विलांस, सर्च एंड रेस्क्यू और कार्गो ट्रांसपोर्ट, सभी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है।
जीरो कार्बन: एटीएफ नहीं, बिजली/हाइड्रोजन से उड़ेगा। जीरो कार्बन, कम खर्च और आवाज।
वर्टिकल तकनीक: रनवे पर इंतजार नहीं, सीधे उठना और उतरना संभव। इमारतों की छत से भी टेक-ऑफ और लैंडिंग हो सकेगी।
फ्लाई बाइ वायर: पायलट के हाथ में डिजिटल कंट्रोल, सबकुछ कंप्यूटर नियंत्रित।
इंडिया मेक: स्वदेशी डिजाइन और मेक इन इंडिया मिशन के तहत विकसित किया गया है। इसमें लगी 60% तकनीक घरेलू ही है।
जॉब: नई स्किल, पायलट ट्रेनिंग, मेंटेनेंस व चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर में हजारों रोजगार होंगे।
दूरगामी असर: मेडिकल इमरजेंसी में समय की बचत होगी। कम खर्च में मरीज को जल्द से जल्द उपयुक्त अस्पताल में पहुंचा सकेंगे।
भविष्य: तीन साल बाद बिना पायलट के भी उड़ान संभव नलवा एयरो ने पायलट आधारित और ऑटोनॉमस यानी बिना पायलट उड़ान, दोनों तकनीकों पर समानांतर सफलता हासिल की है। पहले 3 सालों तक यात्री उड़ानें पायलट आधारित रहेंगी। कार्गो फ्लाइट्स पहले ही ऑटोनॉमस के तौर पर शुरू की जा सकती हैं।
तीन साल के बाद ऑटोनॉमस यात्री उड़ानों पर विचार किया जाएगा। जब तक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की सभी सर्टिफिकेशन संबंधी शर्तें पूरी नहीं होतीं, तब तक ऑटोनॉमस यात्री उड़ानें शुरू नहीं की जाएंगी।
इन्फ्रास्ट्रक्चर: मेट्रो स्टेशन में ही बन सकेंगे वर्टिपोर्ट
वर्टिपोर्ट के लिए मौजूदा शहरी ढांचा आधार बन सकता है। मेट्रो स्टेशन व बड़ी इमारतों की छतों पर इनकी लैंडिंग संभव है। सरकार हर 50 किमी पर 1000 हेली पैड्स विकसित कर रही है। वे वर्टिपोर्ट बन सकते हैं। हेलिकॉप्टर के लिए 20×25 मीटर जगह जरूरी है। ईवीटॉल को सिर्फ 12×12 मीटर जगह चाहिए।
मुंबई, एजेंसी। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम भारत दौरे के दूसरा दिन मंगलवार को मुंबई में टुक-टुक चलाते नजर आए। इस दौरान उनकी पत्नी प्रिंसेस केट भी पीछे बैठी थीं। दोनों अर्थशॉट प्राइज के कार्यक्रम में पहुंचे।
टुक-टुक पर अर्थशॉट का लोगो लगा हुआ था। केट ने इस अंदाज में कार्यक्रम में पहुंचने पर कहा, ‘यहां आने का यह सबसे अच्छा तरीका है।’
दोनों ने मुंबई में 2026 के अर्थशॉट प्राइज के फाइनलिस्ट से मुलाकात की। प्रिंस विलियम और केट आज मुंबई में ई-रिक्शा की सवारी भी करेंगे।
ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट मुंबई के बांद्रा-वर्ली सी लिंक प्रोमेनेड पहुंचे।
प्रिंस विलियम ने टुक-टुक चलाया, प्रिंसेस केट उनके साथ पीछे वाली सीट पर मौजूद रहीं।
प्रिंस विलियम और प्रिसेंस केट बांद्रा-वर्ली सी लिंक प्रोमेनेड पर अर्थशॉट प्राइज के फाइनलिस्ट से मुलाकात की।
अर्थशॉट प्राइज विजेताओं को 11-11 करोड़ रुपए देंगे
प्रिंस विलियम ने करीब 6 साल पहले अर्थशॉट प्राइज की शुरुआत की थी। इसका मकसद पर्यावरण की समस्याओं के समाधान के नए तरीके खोजने वाले लोगों और संस्थाओं को बढ़ावा देना है।
हर साल 5 विजेताओं को चुना जाता है। हर विजेता को 10 लाख पाउंड यानी करीब 11 करोड़ रुपए दिए जाते हैं।
आज मुंबई में इस पुरस्कार का छठा समारोह होगा। केंसिंग्टन पैलेस के मुताबिक, यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। इसके लिए भारत के 24 राज्यों के 15 हजार स्कूलों तक कार्यक्रम पहुंचाया गया है।
समारोह से पहले प्रिंस विलियम पुरस्कार के फाइनलिस्ट से मुलाकात करेंगे। इस साल भारत की महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी भी फाइनलिस्ट में शामिल है। यह कंपनी इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर बनाती है।
पहली बार बच्चों के लिए होगा अर्थशॉट अवॉर्ड
इस बार पहली बार बच्चों के लिए चिल्ड्रन्स अर्थशॉट अवॉर्ड समारोह भी होगा। इसमें 9 से 17 साल के बच्चों के पर्यावरण बचाने से जुड़े विचारों और कामों को सम्मानित किया जाएगा।
इसके लिए बच्चों को अपने आसपास की पर्यावरण संबंधी समस्याओं के समाधान तैयार करने के लिए आमंत्रित किया गया था।
सचिन, आलिया और श्रेया घोषाल भी शामिल होंगे
अर्थशॉट प्राइज की अवॉर्ड नाइट में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, अभिनेत्री आलिया भट्ट और अभिनेता रामी मालेक शामिल होंगे। फिल्ममेकर करण जौहर कार्यक्रम को होस्ट करेंगे।
गायिका श्रेया घोषाल ब्रिटिश बैंड टेक दैट के साथ प्रस्तुति देंगी। यह बैंड पहली बार भारत में परफॉर्म करेगा।
मुंबई की संगीतकार मर्लिन डी’सूजा के नेतृत्व में अर्थशॉट ऑर्केस्ट्रा भी प्रस्तुति देगा। इसके अलावा भारत का पहला ऑल-फीमेल हिप-हॉप ग्रुप वाइल्ड वाइल्ड वुमन भी परफॉर्म करेगा।
भारत ने दिए सबसे ज्यादा विजेता और फाइनलिस्ट
अर्थशॉट प्राइज के मुताबिक, अब तक भारत से सबसे ज्यादा विजेता और फाइनलिस्ट चुने गए हैं। यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन, कचरे, वायु प्रदूषण, समुद्रों के संरक्षण और पेड़-पौधों व जीव-जंतुओं को बचाने से जुड़े समाधानों के लिए दिया जाता है।
अर्थशॉट प्राइज के CEO जेसन नॉफ ने कहा कि मुंबई में होने वाला समारोह भारत के पर्यावरण से जुड़े काम, नई सोच और संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का बड़ा मौका है।
उनके मुताबिक, इस बार पुरस्कार समारोह में अब तक का सबसे बड़ा स्कूल कार्यक्रम और कई खास प्रस्तुतियां होंगी।
मुंबई के बाद दिल्ली जाकर मोदी से मिलेंगे
मुंबई का दौरा पूरा करने के बाद प्रिंस विलियम और केट 18 नवंबर को दिल्ली जाएंगे। यहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही उनका भारत दौरा खत्म हो जाएगा।
ब्रिटेन के कार्यवाहक हाई कमिश्नर ने कहा कि यह दौरा दोनों देशों के लोगों के बीच पुराने रिश्तों को मजबूत करने का मौका है। भारत और ब्रिटेन टेक्नोलॉजी, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं।
नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और AAP के अन्य नेताओं को फटकार लगाई। इन सभी ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा अवमानना केस में कोर्ट में अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है।
जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरुण भारद्वाज की डिवीजन बेंच ने AAP नेताओं को जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का आखिरी मौका दिया है। कोर्ट ने कहा कि जवाब नहीं देने पर उनका जवाब दाखिल करने का अधिकार खत्म कर दिया जाएगा।
AAP नेताओं ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को दिल्ली आबकारी केस से हटाने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने इसी साल 14 मई को सोशल मीडिया पोस्ट और अखबारों की खबर के आधार पर मामला खुद शुरू किया था।
केजरीवाल ने कहा था- जस्टिस स्वर्णकांता RSS से जुड़े संगठन के कार्यक्रम में गईं, उन्हें केस से हटाएं
अरविंद केजरीवाल ने 13 अप्रैल को दिल्ली शराब घोटाले केस की सुनवाई के दौरान कहा था- जस्टिस शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में 4 बार शामिल हो चुकी हैं।
मुझे पहले से ही दोषी माना जा रहा है। जस्टिस शर्मा के आदेशों में एक पैटर्न दिखता है, जिसमें ED और CBI के हर तर्क को स्वीकार किया जाता है।
केजरीवाल की जस्टिस शर्मा को हटाने की अर्जी को समझिए
ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को आबकारी नीति मामले में केजरीवाल और 22 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। इस आदेश को CBI ने चुनौती दी, जिसकी सुनवाई वर्तमान में जस्टिस शर्मा कर रही हैं।
9 मार्च को जस्टिस शर्मा ने नोटिस जारी किया और ट्रायल कोर्ट के आदेश के उस हिस्से पर रोक लगा दी, जिसमें जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की बात कही गई थी।
उन्होंने प्रारंभिक तौर पर यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट की कुछ टिप्पणियां गलत थीं और ट्रायल कोर्ट को PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग) की कार्यवाही स्थगित करने का निर्देश दिया।
इसके बाद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, विजय नायर, अरुण पिल्लई और चनप्रीत सिंह रायट ने जस्टिस शर्मा को हटाने की अर्जी दाखिल की।
27 फरवरी: ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल सहित 23 आरोपियों को बरी किया था
27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट के बाहर बयान देते समय केजरीवाल रोने लगे। मनीष सिसोदिया ने उन्हें ढाढस बंधाया था।
ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को इस मामले में केजरीवाल सहित सभी 23 आरोपियों को राहत दी थी। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में CBI की जांच की कड़ी आलोचना भी की थी।
ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ CBI की याचिका पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सुनवाई की थी। उन्होंने 9 मार्च को कहा था प्राइमा फेसी (पहली नजर में) ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियां गलत लगती हैं और उन पर विचार जरूरी है।
साथ ही, जस्टिस शर्मा की कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से CBI के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश पर भी रोक लगा दी थी।
केजरीवाल 156 दिन, सिसोदिया 530 दिन तक जेल में रहे
दिल्ली सरकार ने 2021 में राजस्व बढ़ाने और शराब व्यापार में सुधार के लिए आबकारी नीति बनाई थी, जिसे बाद में अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद वापस ले लिया गया।
इसके बाद उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने CBI जांच के आदेश दिए थे। CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि इस नीति के जरिए निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया और इसमें भ्रष्टाचार हुआ।
इस मामले में केजरीवाल को 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान गिरफ्तार कर हिरासत में भेजा गया था। उन्हें 156 दिन की हिरासत के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। वहीं सिसोदिया इस मामले में 530 दिन तक जेल में रहे।