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मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करना गलत, फैसला वापस ले आयोग: कांग्रेस
नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द किये जाने को कानून के विपरीत बताते हुए बुधवार को चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके आधार पर उनका नामांकन रद्द किया जा सके, इसलिए आयोग को यह फैसला तत्काल वापस लेना चाहिए तथा उनका नामांकन पत्र स्वीकार करना चाहिए।
अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयुक्त से की मुलाकात
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने पार्टी के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ तीनों चुनाव आयुक्तों से मुलाकात के बाद निर्वाचन सदन के बाहर पत्रकारों से कहा कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करना पूरी तरह गैरकानूनी है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से यह भी कहा कि राज्यसभा चुनाव में नाम वापस लेने की अंतिम तिथि को देखते हुए समय रहते उनका नामांकन वैध घोषित किया जाना चाहिए।
आरओ का फैसला पूरी तरह गलत
चुनाव आयोग से मिलने गये कांग्रेस के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल में पार्टी महासचिव के. सी. वेणुगोपाल, अभिषेक मनु सिंघवी, विवेक तंखा, भूपेश बघेल, मीनाक्षी नटराजन, जयराम रमेश, रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। सिंघवी ने कहा कि रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) ने जिस मामले का हवाला देकर नामांकन खारिज किया है, उसमें मजिस्ट्रेट ने अभी संज्ञान तक नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव कानून के तहत ऐसी स्थिति में किसी प्रकार के खुलासे की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए आरओ का फैसला पूरी तरह गलत और गैरकानूनी है।
नटराजन के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के समक्ष विस्तार से अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी नटराजन के मामले में रिटर्निंग अधिकारी का फैसला विकृत, कानूनी रूप से गलत और असमर्थनीय है। उन्होंने कहा कि जिस आधार पर नामांकन रद्द किया गया है, वह आधार कानून में मौजूद ही नहीं है। नटराजन के खिलाफ ऐसा कोई आपराधिक मामला नहीं था जिसका उन्हें नामांकन पत्र में खुलासा करना आवश्यक होता। उन्होंने बताया कि संबंधित मामले में अदालत की ओर से केवल एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उन्हें उपस्थित होकर यह बताने को कहा गया था कि मामले का संज्ञान लिया जाए या नहीं।
चुनाव कानून में स्पष्ट प्रावधान
सिंघवी ने कहा कि किसी भी आपराधिक मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया जाना प्रारंभिक चरण होता है और उसके बाद ही यह तय होता है कि मामला आगे बढ़ेगा या नहीं। बिना संज्ञान लिये कोई आपराधिक मामला विधिक रूप से अस्तित्व में नहीं माना जाता। चुनाव कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि उम्मीदवार को केवल उन्हीं मामलों का खुलासा करना होता है जिनमें आरोप तय हो चुके हों और जिनमें दोष सिद्ध होने पर दो वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो।
संविधान की मूल भावना के विरुद्ध
उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी कई कानूनी चरण शेष हैं-संज्ञान, जांच, आरोपपत्र और आरोप तय होना। इसके बावजूद रिटर्निंग अधिकारी ने इसे लंबित आपराधिक मामला मानकर नामांकन रद्द कर दिया, जो पूरी तरह गलत है। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से यह भी कहा कि ऐसी त्रुटिपूर्ण व्याख्या के आधार पर किसी भी उम्मीदवार का नामांकन रद्द नहीं किया जा सकता। यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों, समान अवसर की अवधारणा और संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है।
कांग्रेस की मांग तत्काल हस्तक्षेप करे चुनाव आयोग
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के पास रिटर्निंग अधिकारी के फैसले को पलटने अथवा निरस्त करने का पूरा अधिकार है। अतीत में हरियाणा और गुजरात के मामलों में भी आयोग हस्तक्षेप कर चुका है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि आयोग असहाय है। कांग्रेस ने आयोग से तत्काल हस्तक्षेप कर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन स्वीकार करने की मांग की है।
नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस ने शुक्रवार को अपनी राज्य इकाइयों को निर्देश दिया कि वे 25 जुलाई (शनिवार) को ज़िला स्तर पर कैंडललाइट मार्च और सत्याग्रह आयोजित करें। यह आयोजन NEET और CBSE परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों के समर्थन में और विरोध कर रहे छात्रों पर कथित “बर्बर हमलों” की निंदा करने के लिए किया जाएगा। सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) अध्यक्षों को लिखे एक पत्र में, AICC महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये कार्यक्रम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देशन में आयोजित किए जाने चाहिए।
वेणुगोपाल ने पत्र में कहा, “माननीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देशानुसार, आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली प्रत्येक ज़िला कांग्रेस कमेटी (DCC) को शनिवार शाम, 25 जुलाई, 2026 को एक विशाल कैंडललाइट मार्च और सत्याग्रह आयोजित करने का निर्देश दें।” पत्र में कहा गया है कि मार्च महात्मा गांधी या डॉ. बीआर अंबेडकर की प्रतिमा की ओर बढ़ना चाहिए और वहीं समाप्त होना चाहिए, साथ ही छात्रों और युवाओं के समर्थन में सत्याग्रह आयोजित किया जाना चाहिए।
कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफे की मांग करने का भी निर्देश दिया। पार्टी ने परीक्षा की शुचिता के “पूरी तरह से ध्वस्त होने” और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करने में विफलता का आरोप लगाया। पत्र में कहा गया, “हमें परीक्षा की शुचिता के पूरी तरह से ध्वस्त होने और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करने में विफलता के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफे की भी स्पष्ट रूप से मांग करनी चाहिए।”
पार्टी ने PCC, DCC, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों, फ्रंटल संगठनों, विभागों, सेल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ-साथ छात्रों, युवाओं, अभिभावकों और नागरिक समाज के सदस्यों की भागीदारी का आह्वान किया। PCC अध्यक्षों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया कि मार्च और सत्याग्रह “शांतिपूर्ण, अनुशासित और प्रभावी ढंग से” आयोजित किए जाएं और उन्हें व्यापक मीडिया और सोशल मीडिया कवरेज मिले।
पत्र में कहा गया, “भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है और डराने-धमकाने, दमन और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के माध्यम से लोकतांत्रिक आवाज़ों को दबाने के किसी भी प्रयास का पुरजोर विरोध करेगी। कांग्रेस की यह घोषणा NEET-UG 2026 परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच आई है। इस बीच, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह तथा कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका के बीच एक बैठक हुई।
CJP बातचीत के लिए तब सहमत हुई जब सरकार ने कथित तौर पर उसकी दो शर्तें मान लीं — कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल ही में परीक्षा में हुई गड़बड़ियों से प्रभावित छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि, CJP प्रधान के इस्तीफे की अपनी मुख्य मांग पर अड़ी रही। CJP प्रतिनिधि अभिजीत दिपके ने कहा, “हमें (केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के) इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। विरोध प्रदर्शन वापस नहीं लिया जाएगा।” यह घटनाक्रम तब हुआ है जब सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने NEET परीक्षा के मुद्दे और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रणालीगत सुधारों के संबंध में केंद्र सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद अपनी 26 दिन की भूख हड़ताल खत्म कर दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी घोषणा की है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल एक ऐसे मसौदा विधेयक पर विचार करेगा जिसमें पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट और कड़ी सजा का प्रावधान होगा।
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