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महायुति ने पेश किया सरकार बनाने का दावा, फडणवीस का आग्रह- कैबिनेट में शामिल हों शिंदे

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मुंबई ,एजेंसी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर चल रहा सस्पेंस आज खत्म हो गया है। मुंबई में बीजेपी की विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। मुख्यमंत्री चुन लिए जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार राजभवन पहुंच गए हैं। तीनों नेता एक ही गाड़ी में राजभवन पहुंचे। उन्होंने राज्यपाल को राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेंगे।

राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “हमने राज्यपाल से मुलाकात की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए समर्थन पत्र सौंपा। हमारे गठबंधन सहयोगी शिवसेना और एनसीपी ने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि मुझे महायुति के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाए। राज्यपाल ने सभी अनुरोध स्वीकार कर लिए हैं और हमें कल शाम 5.30 बजे शपथ समारोह के लिए आमंत्रित किया है।”

पीएम मोदी की मौजूदगी में होगा शपथ ग्रहण समारोह
देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल शाम 5.30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होगा। हम शाम तक तय कर लेंगे कि कल कौन-कौन शपथ लेंगे। कल मैंने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि महायुति कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि वे इस सरकार में हमारे साथ रहें। मुझे पूरा विश्वास है कि वे हमारे साथ रहेंगे। हम महाराष्ट्र की जनता से किए गए वादे पूरे करेंगे।”

सरकार में शामिल हों शिंदे- फडणवीस की अपील 
देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के पद सिर्फ तकनीकी पद हैं। हम सभी महाराष्ट्र के लिए मिलकर काम करेंगे। अन्य मंत्रियों के नाम पर आगामी बैठकों में फैसला लिया जाएगा।” एकनाथ शिंदे सरकार का हिस्सा बनेंगे या नहीं, यह अभी साफ नहीं है। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद फडणवीस ने कहा कि उन्होंने शिंदे से सरकार में रहने का आग्रह किया है। 

ढाई साल पूरे होने पर मैं बहुत खुश हूं- शिंदे 
शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे कहते हैं, “ढाई साल पूरे होने पर मैं बहुत खुश हूं। हमारी सरकार, महायुति सरकार, हम तीनों और हमारी टीम ने पिछले 2.5 साल में जो काम किया है, वो उल्लेखनीय है। इसे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हमें खुशी है कि हमने इतने बड़े फैसले लिए।”

सरकार चलाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे- अजित पवार 
एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने कहा, “हम राज्य में सरकार चलाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। पार्टी से जुड़ी गतिविधियों को (भाजपा प्रमुख) चंद्रशेखर बावनकुले और एनसीपी के सुनील तटकरे संभालेंगे।”

क्या शिंदे और अजित डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे?
एकनाथ शिंदे ने कहा,  ”मैं फडणवीस को बधाई देता हूं। मैं सरकार का हिस्सा बनूंगा या नहीं इसके बारे में शाम को बताउंगा।” यह पूछे जाने पर कि क्या वह और एनसीपी प्रमुख अजित पवार भी कल उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कहा, “शाम तक इंतजार करें।” शिंदे को जवाब देते हुए एनसीपी प्रमुख अजित पवार कहते हैं, “शाम तक उनका समाज आएगा, मैं शपथ लूंगा, मैं इंतजार नहीं करूंगा।” एनसीपी प्रमुख पवार को जवाब देते हुए शिंदे कहते हैं, “दादा (अजित पवार) को सुबह और शाम दोनों समय शपथ लेने का अनुभव है।

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भारत का हरित क्षेत्र 25.17% तक बढ़ा, पर्यावरण पर सकारात्मक असर : सरकारी रिपोर्ट

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नई दिल्ली,एजेंसी। भारत का कुल वन और वृक्षावरण 1,445 वर्ग किलोमीटर बढ़कर अब 827,357 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। यह जानकारी सरकार द्वारा शनिवार को जारी किए गए नवीनतम राज्य वन रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि जहां वनावरण में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं प्राकृतिक जंगलों का क्षरण भी हो रहा है।

भारत के वनावरण में बढ़ोतरी

भारत का वनावरण 25.17% तक बढ़ चुका है, लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश हिस्सा (149.13 वर्ग किलोमीटर में से 156.41 वर्ग किलोमीटर) वृक्षारोपण और कृषि वानिकी के माध्यम से हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दशक में 92,000 वर्ग किलोमीटर प्राकृतिक जंगलों का क्षरण हुआ है, जिससे घने जंगल खुले जंगलों में बदल गए हैं। यह भारतीय वन संसाधनों की गुणवत्ता के लिए चिंता का विषय है।

कार्बन अवशोषण में वृद्धि

पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिपोर्ट के विमोचन के दौरान कहा कि भारत ने कार्बन अवशोषण में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। 149.42 मिलियन टन CO2 के बराबर कार्बन स्टॉक में वृद्धि दर्ज की गई है और अब भारत का कुल कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO2 के बराबर हो गया है। यह वृद्धि भारत को 2030 तक पेरिस समझौते के तहत अपने कार्बन अवशोषण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी।

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PM मोदी को मिला कुवैत का सर्वोच्च सम्मान:ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर पाने वाले पहले भारतीय PM; अब तक 20 देश कर चुके सम्मानित

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कुवैत सिटी ,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत दौरे के दूसरे दिन सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान कुवैत के अमीर शेख मिशाल ​​​​​​अल-अहमद अल-जबर अल-सबा ने दिया। ये सम्मान पाने वाले मोदी पहले भारतीय PM हैं। मोदी को किसी देश से मिलने वाला ये 20वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है।

ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का एक नाइटहुड ऑर्डर है। यह अवॉर्ड दोस्ती की निशानी के तौर पर राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी शासकों और विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को दिया जाता है। इससे पहले यह पुरस्कार बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसे विदेशी नेताओं को दिया जा चुका है।

वहीं, अमीर शेख मिशाल के साथ हुई बातचीत को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। पीएम ने लिखा-

कुवैत के अमीर के साथ शानदार मुलाकात हुई। हमने फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, फिनटेक, इन्फ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। हमने अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रैटजिक लेवल तक बढ़ाया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारी दोस्ती और भी मजबूत होगी।

इससे पहले PM मोदी का अमीर के महल बायन पैलेस में स्वागत किया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। PM मोदी शनिवार को दो दिन के कुवैत दौरे पर पहुंचे थे।

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खड़गे बोले- चुनाव नियम बदलना सरकार की सोची-समझी साजिश:यह EC की आजादी पर हमला; केंद्र ने कहा था- पोलिंग बूथ के फुटेज सार्वजनिक नहीं होंगे

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नई दिल्ली,एजेंसी। वोटिंग नियमों में बदलाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने चुनाव आयोग (ECI) की स्वतंत्रता पर हमला किया है।

रविवार सुबह X पर पोस्ट में उन्होंने कहा- पहले मोदी सरकार ने CJI को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल से हटा दिया था और अब वे चुनावी जानकारी को जनता से छिपाना चाह रहे हैं। यह सरकार की सोची-समझी साजिश है।

जब भी कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने और EVM में ट्रांसपेरेंसी के बारे में लिखा, तो ECI ने अपमानजनक लहजे में जवाब दिया और हमारी शिकायतों को भी स्वीकार नहीं किया।

दरअसल, केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को पोलिंग स्टेशन के CCTV, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने से रोकने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव किया था।

अधिकारियों ने बताया कि AI के इस्तेमाल से पोलिंग स्टेशन के CCTV फुटेज से छेड़छाड़ करके फेक नैरेटिव फैलाया जा सकता है। बदलाव के बाद भी ये कैंडिडेट्स के लिए उपलब्ध रहेंगे। अन्य लोग इसे लेने के लिए कोर्ट जा सकते हैं।

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