कोरबा
पथ विक्रेताओं को व्यवसाय हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का सशक्त माध्यम है पीएम स्वनिधि योजना – महापौर
जिला प्रशासन व नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा आयोजित किया गया पीएम स्वनिधि महोत्सव व लोक कल्याण मेला
कोरबा। महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महती योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सड़क व फुटपाथ पर एवं गली-मोहल्ले में फेरी लगाकर व्यवसाय करने वाले शहरी पथ विक्रेताओं, लघु व्यवसायियों को उनके व्यवसाय हेतु सुगम रूप से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का सशक्त माध्यम है। उन्होने कहा कि नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा भी सड़क किनारे व्यवसाय करने वाले पथ विक्रेताओं को उनके व्यवसाय हेतु सुविधायुक्त एवं स्थाई स्थल उपलब्ध कराने के लिये वेंडिंग जोन बनाये गये हैं, साथ ही आगे भी इस दिशा में लगातार कार्य किये जा रहे हैं।
उक्त बातें महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने आज पीएम स्वनिधि महोत्सव व लोक कल्याण मेला के आयोजन के दौरान कही। यहॉं उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला प्रशासन व नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा पीएम स्वनिधि महोत्सव का आयोजन इस पूरे जून माह में किया जा रहा है तथा निर्धारित कार्यक्रम के तहत जोन कार्यालयो में शिविर आयोजित हो रहे हैं। इस कड़ी में आज निगम के पं.जवाहरलाल नेहरू सभागार में पीएम स्वनिधि महोत्सव व लोक कल्याण मेला का वृहद आयोजन किया गया।
महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने आयोजन को संबोधित करते हुये आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दर्जनों महत्वपूर्ण व जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कराई हैं, उन्ही में से एक महत्वपूर्ण योजना है, पीएम स्वनिधि योजना, जो शहरी पथ विक्रेताओं के लिये वरदान बन चुकी है। इस योजना के तहत इन लघु व्यवसायियों को बड़ी आसानी से कम से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, उन्होने कार्यक्रम में उपस्थित स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यवसायियों को संबोधित करते हुये आगे कहा कि कोरबा में ही अनेक ऐसे उदाहरण है कि पूर्व में छोटा-मोटा व्यवसाय करने वाले व्यक्ति आज अपनी मेहनत से बडे़ व प्रतिष्ठित व्यवसायी हो चुके हैं, अतः आप लोग भी प्रधानमंत्री जी की इस योजना का लाभ लें तथा अपने व्यवसाय को बहुत आगे तक ले जाएं, मैं यह कामना करती हूॅं। उन्होने आगे कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में राज्य सरकार गरीबों के हित में लगातार कार्य कर रही है, उन्होने कहा कि नगर निगम कोरबा द्वारा पथ विक्रेताओं के हितों की रक्षा करते हुये वेंडिंग जोन का निर्माण कराया गया है, तथा आगे भी इस दिशा में लगातार कार्य किये जा रहे हैं। योजना का लाभ पहुंचाने बैंकर्स करें पूर्ण सहयोग
इस अवसर पर निगम के सभापति नूतन सिंह ठाकुर ने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं बैंकों से आग्रह करता हूूं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महती योजना पीएम स्वनिधि योजना का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिये बैंकर्स पूरी इच्छाशक्ति के साथ कार्य करें। उन्होने कहा कि छोटे व्यवसायी हों या बडे़ व्यवसायी वे देश व प्रदेश के विकास की रीढ़ की हड्डी होते हैं, व्यवसाय बढ़ने से रोजगार बढ़ता है, आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है तथा स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त होता है।
पीएम स्वनिधि में कोरबा प्रदेश में नम्बर-वन
आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने इस मौके पर कहा कि यह हम सबके लिये प्रसन्नता का विषय है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन एवं लक्ष्य प्राप्ति में नगर निगम कोरबा प्रदेश में प्रथम स्थान पर है, वर्ष 2030 तक हमें जो लक्ष्य दिया गया था, उस लक्ष्य का 85 प्रतिशत हम प्राप्त कर चुके हैं, हमें विश्वास है कि हम प्रदत्त लक्ष्य से बहुत आगे तक जाएगें। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शहरी पथ विक्रेताओं व लघु व्यवसायियों को अपना व्यवसाय प्रारंभ करने में मील का पत्थर साबित हो रही है। उन्होने कहा कि जिला प्रशासन एवं नगर निगम कोरबा द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं व असंगठित श्रमिकों को वित्तीय समावेशन, डिजिटल सशक्तिकरण एवं सामाजिक सुरक्षा लाभों से जोड़ने तथा पथ विक्रेताओं के लिये सूक्ष्म ऋण पहुंच, सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने आदि से जुडे़ विभिन्न कार्य लगातार सम्पन्न कराये जा रहे हैं।
लघु व्यवसायियों के आर्थिक ढांचे को मजबूत करती है यह योजना
इस अवसर पर वरिष्ठ पार्षद नरेन्द्र देवांगन ने अपने उद्बोधन में कहा कि शहरी पथ विक्रेताओं, लघु व्यवसायियों के आर्थिक ढांचे को पीएम स्वनिधि योजना मजबूती प्रदान करती है, इन लघु व्यवसायियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें व्यवसाय संचालन में सक्षम बनाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समाज के सभी वर्ग के लोगों के हितों की चिंता करते हैं, तथा प्रत्येक वर्ग के हितों की रक्षा हेतु उनके द्वारा योजनाएं संचालित की गई हैं। उन्हेाने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना स्वरोजगार व आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।
ऋण राशि का सदुपयोग कर बढ़ायें अपना व्यवसाय
इस अवसर पर निगम के पूर्व सभापति एवं वरिष्ठ पार्षद अशोक चावलानी ने उपस्थित पथ विक्रेताओं, लघु व्यवसायियों को प्रोत्साहित करते हुये कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत प्राप्त ऋण राशि का सदुपयोग करते हुये वे अपने व्यवसाय को आगे तक ले जाएं, मैं यह कामना करता हूॅं। उन्होने कहा कि पूर्व में बैंक से ऋण लेना अत्यंत कठिन कार्य था, किन्तु अब सरलता से ऋण प्राप्त हो जाता है, अतः इस सुविधा का वे भरपूर लाभ उठायें। उन्होने आगे कहा कि निगम का कोसाबाड़ी वेंडिंग जोन मेेरे ही वार्ड में आता है, वहॉं पर पथ विक्रेताओं को शिफ्ट किया गया है तथा किस को भी व्यवसाय से बेघर नहीं किया गया है।
दी गई योजनाओं की जानकारी
आयोजित पीएम स्वनिधि महोत्सव व लोक कल्याण मेला के दौरान काफी संख्या में आये शहरी पथ विक्रेताओं व अन्य नागरिकों को प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, स्वच्छ भारत अभियान योजना, बचत खाता खुलवाना, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. के तहत पंजीकरण, पीएम मातृत्व वंदना योजना, प्रधानमंत्री श्रमिक पंजीयन योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।
पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राहियों को किया गया सम्मानित
आयोजन के दौरान महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत सहित उपस्थित अतिथियों ने पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राही उमा द्विवेदी, सावित्री यादव, अनीता कुर्रे, पवन कुमार, चन्द्रशेखर सारथी, प्रकाश तिवारी, रेहाना खान, कुसुम शुक्ला, सदाम हुसैन, सुब्रत साह, सावित्री जायसवाल, अमित कुमार, अनु तिवारी, शांति खडिया, पूर्णिमा सिदार, ज्योति सिंह, दीपक तिवारी, कविता बेला, प्रेमलता राठौर, जलेश्वर प्रसाद श्रीवास आदि को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ शिक्षक श्री घनश्याम श्रीवास के द्वारा किया गया, जबकि निगम के अपर आयुक्त श्री विनय मिश्रा ने आभार प्रदर्शन किया।
आयोजित पीएम स्वनिधि महोत्सव एवं लोक कल्याण मेला के दौरान सभापति नूतन सिंह ठाकुर, वरिष्ठ पार्षद नरेन्द्र देवांगन व अशोक चावलानी, नेता प्रतिपक्ष कृपाराम साहू, एमआईसी सदस्य अजय कुमार चन्द्रा, फिरतराम साहू, ममता यादव, धनकुमारी गर्ग, अजय गोंड़, सरोज शांडिल्य, पार्षद लक्ष्मण श्रीवास, गोपाल कुर्रे, रामकुमार साहू, सीमा कंवर, मंगलराम बंदे, रूबीदेवी सागर, चेतन सिंह मैत्री, राधा महंत, प्रीति दिनेश शर्मा, बद्रीकिरण, पंकज देवांगन, राकेश वर्मा, प्रताप सिंह कंवर, मुकुंद सिंह कंवर, कल्याणी यादव, रामाधार पटेल, सुनीता चौहान, रजत खुंटे, सुलोचना यादव, चंदा देवी, चन्द्रकली जायसवाल, प्रेमकुमार साहू आदि के साथ निगम के अधिकारी कर्मचारीगण, विभिन्न बैंकों के अधिकारी कर्मचारी एवं काफी संख्या में शहरी पथ विक्रेता, लघु व्यवसायी उपस्थित थे।कोरबा
SECL मुख्यालय बिलासपुर में विधायक प्रेमचंद पटेल की अगुवाई में भूविस्थापितों की उच्चस्तरीय बैठक संपन्न, 4-5 दिनों में मिलेगा लिखित आश्वासन
दीपका महाप्रबंधक कार्यालय में तालाबंदी आंदोलन के बाद बिलासपुर में सीएमडी सभागार में हुई मैराथन चर्चा
बसाहट, मुआवजा, मकान नापी, सोलसियम और अविलंब नौकरी जैसी प्रमुख मांगों पर SECL प्रबंधन के साथ बनी सकारात्मक सहमति
बिलासपुर/कोरबा। कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल के कुशल नेतृत्व में हरदीबाजार, रेंकी और सराईसिंगार के भूविस्थापितों की वर्षों पुरानी जायज मांगों को लेकर एसईसीएल (SECL) मुख्यालय बिलासपुर स्थित सीएमडी सभागार में एक महत्वपूर्ण व उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई ।
उल्लेखनीय है कि 19 सितंबर को भूविस्थापितों ने अपनी मांगों के समर्थन में दीपका महाप्रबंधक के मुख्य गेट पर 8 घंटे तक ऐतिहासिक तालाबंदी आंदोलन किया था, तीन दौर की वार्ता के बाद एसडीएम कटघोरा नितिन दुबे और जीएम दीपका की मध्यस्थता से आज 21 सितंबर सोमवार को बिलासपुर मुख्यालय में बैठक आयोजित करने की सहमति बनी थी।
सोमवार को आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में एसईसीएल प्रबंधन की ओर से निदेशक (कार्मिक/डीएचआर) बीरंची दास निदेशक (तकनीकी/पीएंडपी), मोहपात्रा जीएम (एलएंडआर), बिपिन कुमार लाल और दीपका जीएम अशोक कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे ।
बैठक में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं और भूविस्थापितों की मांगों पर गंभीरता से चर्चा हुई, तथा सहमति बनी:-
- पूर्ण विकसित बसाहट:- सुपेतपारा बाईपास के पास उतरदा की जमीन पर सहमति न बनने के पश्चात, जयंती नगर को ही पूर्ण रूप से सर्वसुविधायुक्त विकसित कर भूविस्थापितों को बसाहट देने पर सहमति बनी ।
- मकान नापी एवं सोलसियम मुआवजा:- 2004-2010 अधिग्रहण के पश्चात खरीदी-बिक्री के बाद बने मकानों के नापी के आधार पर मकान मालिकों को सोलसियम सहित मुआवजा देने पर गहन विचार हुआ ।
- ड्रोन सर्वे के मकानों पर 100% मुआवजा:- ड्रोन सर्वे के बाद बने मकानों को नया मानकर की गई 60% कटौती के निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए, उन्हें पूर्ण सोलसियम के साथ 100% मुआवजा राशि स्वीकृत करने पर सार्थक चर्चा हुई ।
- 2004 अधिग्रहण नीति के तहत नौकरी:- वर्ष 2004 के अधिग्रहण के समय लागू नीतियों के तहत हर खाते पर नौकरी देने के विषय पर एसईसीएल प्रबंधन ने विचार कर सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया ।
- अधिग्रहण एवं बसाहट:- शेष बचे 212 एकड़ भूमि के अधिग्रहण और बसाहट के संदर्भ में भी जल्द रुख स्पष्ट किया जाएगा ।
- अन्य गांवों के लंबित मामले:- अमगांव, दर्राखांचा, जोकही, डबरी, मलगांव और सुवाभोड़ा के भूविस्थापितों के बचे हुए रोजगार, मुआवजा व बसाहट से जुड़े प्रकरणों को 15 दिनों के भीतर अविलंब निपटाने पर पूर्ण सहमति बनी ।
- मकान न तोड़े जाने का निर्देश:- जब तक मुआवजा राशि का पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता, तब तक हरदीबाजार में किसी भी मकान को नहीं तोड़ा जाएगा ।
बैठक के अंत में एसईसीएल निदेशकों की टीम ने आश्वस्त किया कि भूविस्थापितों द्वारा उठाए गए सभी विषयों पर गहराई से विचार कर आगामी 4 से 5 दिनों के भीतर लिखित में आधिकारिक निर्णय सौंप दिया जाएगा ।
बैठक में विधायक प्रेमचंद पटेल के साथ हरदीबाजार सरपंच लोकेश्वर कंवर, उपसरपंच रेखा जायसवाल, श्यामू जायसवाल, रघुराज सिंह उईके, नरेश टंडन, व्यास राठौर, महेंद्र राठौर, राजेश जायसवाल, शिव यादव, फिरोज खान, जगदीश अग्रवाल, अनिल टंडन, मन्नु राठौर, राजाराम राठौर, प्रदीप पांडेय, ममता ओग्ररे, प्रेम डिक्सेना, शशीधर सोनी, सुरेंद्र राठौर, प्रदीप राठौर, इंद्रभूषण ओढ़े, सुधीर कंवर, चंद्रिका प्रजापति, दिलीप राठौर, कमलेश राठौर, पंकज धुर्वा, रमन कुल्हाड़े ,गणेश श्रीवास सहित भारी संख्या में भूविस्थापित ग्रामीण उपस्थित रहे ।
कोरबा
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