भारतीय जनता पार्टी जिला कोरबा का बड़ा जनजागरण कार्यक्रम, सुभाष चौक में SIR पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऐतिहासिक भाषण का हुआ सार्वजनिक प्रसारण
कोरबा। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्षी दलों द्वारा लगातार फैलायी जा रही भ्रामक जानकारियों के विरुद्ध संसद में चुनाव सुधार विषयक गंभीर और तथ्यात्मक चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सशक्त, स्पष्ट और दूरदर्शी भाषण के माध्यम से SIR सर्वे की सत्यता, पारदर्शिता और लोकतंत्र को सुदृढ़ करने वाली भूमिका को देश के सामने मजबूती से रखा।
इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मंगलवार की शाम सुभाष चौक, निहारीका में सार्वजनिक रूप से उक्त भाषण का प्रसारण कर आम जनता एवं कार्यकर्ताओं के साथ साझा किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी के मुख्य अतिथ्य में आयोजित हुआ, जिसमें रायपुर सह संभाग प्रभारी डॉ. राजीव सिंह, महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत तथा पूर्व महापौर जोगेश लांबा सहित बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों और कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण को ध्यानपूर्वक सुना।
विपक्ष देश को गुमराह करने का निरंतर प्रयास कर रहा हैं – गोपाल मोदी
जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी ने कहा कि विपक्ष देश को गुमराह करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि देश की संसद में चुनाव सुधार विषय पर हुई चर्चा के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अपने लगभग 1 घंटा 16 मिनट के विस्तृत एवं तथ्यपरक संबोधन में विपक्ष द्वारा लगाए गए प्रत्येक आरोप का सिलसिलेवार उत्तर देते हुए उन्हें पूरी तरह बेनकाब किया। इस दौरान विपक्ष की हताशा और उसकी नकारात्मक राजनीति स्पष्ट रूप से उजागर हुई। उन्होंने कहा कि संसद में चुनाव सुधार पर सार्थक चर्चा के लिए विषय रखा गया था, लेकिन विपक्ष बार-बार चर्चा को भटकाकर विशेष गहन पुनरीक्षण (S.I.R.) की ओर ले जाने का प्रयास करता रहा। इस क्रम में विपक्ष ने चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर निराधार आरोप लगाते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास किया। अपनी कमियों को छुपाने के लिए विपक्ष द्वारा “वोट चोरी” जैसे गैर-जिम्मेदाराना बयान दिए गए। जिला अध्यक्ष ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में इन सभी आरोपों का तथ्यों के साथ सिलसिलेवार खंडन करते हुए इसे कांग्रेस की एक सुनियोजित साजिश बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (S.I.R.) देश में समय-समय पर मतदाता सूची के शुद्धीकरण हेतु की जाने वाली एक नियमित प्रक्रिया है, जो लोकतंत्र को सशक्त बनाने का कार्य करती है। यह प्रक्रिया चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है, जिसके अंतर्गत वह मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करता है। इसके बावजूद विपक्ष अपनी हताशा में बार-बार चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर प्रहार करता रहा, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि देश की जनता को सच्चाई से अवगत कराने और उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से लोकसभा में चुनाव सुधार पर हुई बहस के दौरान गृहमंत्री अमित शाह के उद्बोधन का प्रसारण किया गया, ताकि जनता विपक्ष की कुत्सित सोच और लोकतंत्र विरोधी साजिशों को समझ सके तथा वास्तविकता से परिचित हो सके।
वहीं पूर्व महापौर जोगेश लांबा ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भाषण विपक्ष की सभी आशंकाओं और आरोपों का तथ्यात्मक जवाब है। उन्होंने कहा कि SIR जैसे सुधार लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाते हैं तथा इससे आम नागरिकों का चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास और मजबूत होता है। श्री लांबा ने कहा कि भाजपा सदैव पारदर्शिता और संवैधानिक मूल्यों के साथ खड़ी रही है।
कार्यक्रम में उपस्थित आम जनता और कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री के भाषण को गंभीरता से सुना और लोकतांत्रिक सुधारों के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला महामंत्री अजय विश्वकर्मा, जिला कोषाध्यक्ष अजय पांडेय, जिला उपाध्यक्ष लक्की नंदा, रुक्मणी नायर, सह कोषाध्यक्ष नवीन अरोरा, जिला मंत्री कमला बरेठ, जिला मीडिया प्रभारी अर्जुन गुप्ता, कोसाबाड़ी मंडल अध्यक्ष डाॅ. राजेश राठौर, जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा विजय राठौर, जिला संयोजक आईटी सेल अजय चन्द्रा, पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रकाश अग्रवाल, मंडल महामंत्री मिलाप बरेठ, पुनीराम साहू, वलराम विश्वकर्मा, नीरज ठाकुर, अनिल वस्त्रकार, दीप नारायण सोनी, गुलजार सिंह, शिव जायसवाल, दिनेश वैष्णव, रामकुमार त्रिपाठी, मदन गोपाल साहू, संजीव शर्मा, शिव चंदेल, राखी तिवारी, सरस्वती पटेल, मीरा सोनी, स्वाति कश्यप, पुष्पकला साहू, गोपलाल राठिया, ललेश दुबे व भरत सोनी सहित भारी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहें। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित जनसमूह ने एक स्वर में लोकतांत्रिक सुधारों के समर्थन और भ्रामक प्रचार के विरोध का संकल्प दोहराया। यह आयोजन स्पष्ट संदेश देने वाला रहा कि भाजपा सत्य, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ मजबूती से खड़ी है।
कोरबा। जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में कलेक्टर ने लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों को संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाए तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) उनका क्रॉस वेरिफिकेशन करें। उन्होंने निर्देश दिए कि मार्च 2028 तक सभी लंबित कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिन योजनाओं में नल से नियमित रूप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, उन्हीं कार्यों का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने ग्राम स्तर पर जल एवं स्वच्छता समितियों की नियमित बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए। पाली के वनांचल क्षेत्र में योजना की दुर्गति कोरबा जिले के पाली ब्लाक के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के कार्यों की दुर्गति है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड कोरबा के कार्यपालन अभियंता रमन उरांव को जानकारी देने के बाद भी साल भर से निरीक्षण करने का समय तक नहीं मिला। क्षेत्र में काम करने वाले ठेकेदारों ने केन्द्र की इस महत्वाकांक्षी योजना का बंटाधार कर दिया है और यदि सही जांच कराई जाए तो करोड़ों का भ्रष्टाचार निकलेगा। जल जीवन मिशन में कार्य करने वाले ठेकेदार करोड़पति बन गए और इनके तथा अधिकारियों की मिलीभगत से जहां योजना का लाभ अधिकांश एवं गांवों को नहीं मिल पा रहा है, वहीं गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों से योजना प्रारंभ होने से पहले ही दम तोड़ रही है और ठेकेदार भी कार्यवाही के अभाव में मदमस्त हैं।
मानदेय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत पर प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश कोरबा। समय सीमा की बैठक में मंगलवार को कलेक्टर कुणाल दुदावत के तेवर सख्त दिखे। उन्होंने शिक्षा विभाग की समीक्षा में विभाग की लापरवाही देखी। शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों के वितरण एवं स्कूलवार स्कैनिंग कार्य की समीक्षा की। मानदेय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी संबंधी प्राप्त शिकायतों के निराकरण में प्रगति नहीं होने पर कलेक्टर ने संबंधित प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि रोकने तथा जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने विकासखंड कोरबा एवं पोड़ी-उपरोड़ा में स्कैनिंग की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 31 जुलाई तक सभी विकासखंडों में शत-प्रतिशत स्कैनिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने वेंडर से समन्वय कर सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत बालिकाओं को शीघ्र साइकिल वितरण सुनिश्चित करने तथा स्कूली विद्यार्थियों को गणवेश का दूसरा सेट उपलब्ध कराने के लिए उच्च अधिकारियों से समन्वय करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पीएम पोषण गार्डन के लिए विद्यालयों की जानकारी 31 जुलाई तक उपलब्ध कराने, अहाताविहीन विद्यालयों की सूची तैयार करने तथा संबंधित जनपद पंचायतों के सीईओ को सरपंच एवं सचिव के माध्यम से उसका सत्यापन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अपार आईडी से वंचित विद्यार्थियों के लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक विशेष शिविर आयोजित कर अपार आईडी बनाने तथा आधार एवं यू-डाइस से संबंधित त्रुटियों का निराकरण करने के निर्देश दिए। छात्र सुरक्षा बीमा की राशि समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाने की शिकायत के मामले में कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के संबंधित शाखा प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।
कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने विकासखंड कटघोरा अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छुरीकला में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय की व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं से संबंधित प्राप्त गंभीर शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति को प्रकरण की निष्पक्ष एवं तथयपरक जांच कर एक सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्राचार्य को हटाने बच्चों ने विधायक पटेल और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन के काफिले का कर दिया था घेराव
गठित जांच समिति में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा, तहसीलदार कटघोरा, सहायक लेखा अधिकारी तथा कनिष्ठ लेखा अधिकारी (कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, कोरबा) को सदस्य बनाया गया है। समिति विद्यालय में उपलब्ध व्यवस्थाओं, विद्यार्थियों को प्रदत्त सुविधाओं तथा शिकायतों से जुड़े सभी बिंदुओं की विस्तृत जांच करेगी। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के हितों एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। शिकायतों की निष्पक्ष जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
सहायक आयुक्त की कार्यशैली पर भी सवाल!
एकलव्य आवासीय विद्यालय में बच्चों ने कुछ दिन पूर्व पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन सहायक आयुक्त को निरीक्षण करने का समय ही नहीं मिला। महीनों से बच्चों को दूषित भोजन दिया जा रहा, लेकिन सहायक आयुक्त को कुछ पता ही नहीं।