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छत्तीसगढ़

रायपुर : किसानों से दलहन-तिलहन उपार्जन की केन्द्र ने दी स्वीकृति : मार्कफेड सहकारी समितियों के माध्यम से करेगा उपार्जन

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खरीफ में उपार्जन के लिए 425 करोड़ रूपए मंजूर

रायपुर। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम आशा) के तहत प्राइस सपोर्ट स्कीम में छत्तीसगढ़ को दलहन और तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन की अनुमति मिल गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम के बीच हुई चर्चा के बाद केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन में दलहन-तिलहन उपार्जन के लिए 425 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से खरीफ और रबी सीजन के लिए कुल 1 लाख 22 हजार मीट्रिक टन दलहन-तिलहन उपार्जन का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था। इसमें खरीफ के लिए 50 हजार मीट्रिक टन और रबी के लिए 72 हजार मीट्रिक टन शामिल हैं। फिलहाल केंद्र से खरीफ की फसलों के उपार्जन की अनुमति मिली है। इसके तहत अरहर 21 हजार 330 मीट्रिक टन, उड़द 25 हजार 530 मीट्रिक टन, मूंग 240 मीट्रिक टन, सोयाबीन 4 हजार 210 मीट्रिक टन और मूंगफली 4 हजार 210 मीट्रिक टन का उपार्जन किया जाएगा। इन फसलों के उपार्जन पर कुल 425 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्र सरकार ने मांग आने पर सोयाबीन और मूंगफली के लिए अतिरिक्त स्वीकृति देने का आश्वासन भी दिया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए अरहर का समर्थन मूल्य 8000 रूपए प्रति क्विंटल, मूंग का 8768 रूपए, उड़द का 7800 रूपए, मूंगफली का 7800 रूपए, सोयबीन का प्रति क्विंटल 5328 रूपए घोषित किया गया है।  

छत्तीसगढ़ सरकार ने समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन उपार्जन के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। उपार्जन का कार्य राज्य में मार्कफेड के माध्यम से सहकारी समितियों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए 22 जिलों में 222 उपार्जन केंद्र पहले ही अधिसूचित कर दिए गए हैं। किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया कृषि विभाग के एकीकृत किसान पोर्टल पर लगातार जारी है। जिन किसानों का पंजीयन अब तक नहीं हो पाया है, वे नजदीकी सहकारी समिति के माध्यम से पंजीयन कराकर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन का उपार्जन किसानों के हित में राज्य सरकार का बड़ा निर्णय है। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और आय में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से प्रदेश में फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और छत्तीसगढ़ दाल एवं खाद्य तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। राज्य सरकार किसानों के हित में केन्द्र सरकार के साथ समन्वय कर लगातार काम कर रही है।

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कोरबा

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत करतला ,पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा जनपद में एक दिवसीय कार्यशाला हुई सम्पन्न

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कोरबा। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समाज में जन-जागरूकता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से करतला ,पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा जनपद में एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला बालक कल्याण एवं संरक्षण समिति कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दिनेश नाग एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग बसंत मिंज के मार्गदर्शन में आयोजित की गई।

महिला एवं बाल विकास विभाग एवं एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (नीति आयोग) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला में बाल विवाह प्रतिषेध विषय पर गहन एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण सत्र में एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के प्रतिनिधि विजय प्रताप द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की प्रमुख धाराओं, कानूनी प्रावधानों, दायित्वों एवं रोकथाम की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी गई।

कार्यशाला के दौरान तीनों जनपद के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ग्राम पंचायत सचिवों को बाल विवाह न करने एवं न होने देने की शपथ दिलाई गई। 16 दिसंबर को करतला जनपद में जनपद सीईओ वैभव कुमार कौशिक , 22 दिसंबर को पाली जनपद में जनपद सीईओ भूपेंद्र सोनवानी, 17 दिसंबर को पोड़ी उपरोड़ा जनपद में जनपद सीईओ जयप्रकाश डडसेना द्वारा शपथ ग्रहण कराई गई। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सचिवों को कानूनी जिम्मेदारियों के साथ-साथ सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने का भी संकल्प दिलाया गया।

कार्यशाला में जनपद सीईओ पाली, करतला एवं पोड़ी उपरोड़ा, सेक्टर पर्यवेक्षक सह बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव सह बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (नीति आयोग) ,जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्डलाइन 1098 टीम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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कोरबा

जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 1600 से अधिक परिवारों ने अपने सपनों के घर में किया गृह प्रवेश

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पूजा–विधि विधान के साथ पक्के आवासों में हुआ गृह प्रवेश

अपने सपनों का घर पा कर ग्रामीणों के चेहरे खुशी से खिले

कोरबा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में आज खुशियों का माहौल देखने को मिला, जब 1610 पात्र ग्रामीण परिवारों ने अपने नव निर्मित पक्के आवासों में विधि-विधान एवं पूजा-अर्चना के साथ गृह प्रवेश किया। वर्षों से पक्के मकान का सपना संजोए ग्रामीणों के लिए यह दिन यादगार बन गया। अपने स्वयं के घर की चौखट लांघते ही हितग्राहियों के चेहरे खुशी से खिल उठे।

जिला प्रशासन द्वारा शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निरंतर सुचारू कार्यप्रणाली, पारदर्शिता एवं समयबद्ध पूर्णता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि जिले में बड़ी संख्या में आवास निर्माण पूर्ण होकर आज गृह प्रवेश के रूप में साकार हुए हैं।

सीईओ जिला पंचायत दिनेश कुमार नाग ने कहा कि “प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) गरीब एवं वंचित परिवारों के जीवन में स्थायित्व और सम्मान का आधार बन रही है। सभी जनपदों में आवास निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों एवं मैदानी अमले को निर्देशित किया गया है कि वे सतत फील्ड में रहकर मॉनिटरिंग करें तथा शेष आवासों को भी शीघ्र पूर्ण कराएं।”

जिला प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को दी जा रही प्राथमिकता का परिणाम आज 1610 पूर्ण आवासों का सामूहिक गृह प्रवेश है।
जनपद पंचायत करतला में 346 आवास,कटघोरा में 116आवास, कोरबा में 300 आवास,पोड़ी उपरोड़ा में 419 आवास और जनपद पंचायत पाली में 429 पक्के पूर्ण आवासों में ग्रामीण परिवारों के द्वारा आज गृह प्रवेश किया गया।

इस अवसर पर जनपद पंचायत कोरबा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी खगेश निर्मलकर द्वारा ग्राम पंचायत कुरूडीह के दौलत राम एवं ग्राम पंचायत गोड़ी के लक्ष्मण यादव को श्रीफल एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर गृह प्रवेश कराया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के माध्यम से जिले के सुदूर अंचलों तक पक्के आवासों की पहुंच सुनिश्चित हो रही है, जिससे ग्रामीणों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है और वे सुरक्षित, सम्मानजनक आवास में जीवन यापन कर पा रहे हैं।

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कोरबा

मरार पटेल समाज का 28 दिसम्बर को रायपुर में उड़ान सम्मान समारोह

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मोटिवेशनल टिप्स का लाभ लेने बच्चों को भाग लेने की अपील
प्रतिभाओं का होगा सम्मान

कार्यक्रम को सफल बनाने रेकी में समाज की महत्वपूर्ण बैठक : शाकंभरी जयंती को बड़े स्तर पर मनाने बनी रणनीति
समाज को राजनीति में तवज्जो नहीं देने पर फिर भड़का समाज

कोरबा/पाली। 21.12.2025 को ग्राम रेकी जिला कोरबा के सामाजिक भवन में छत्तीसगढ़ मरार पटेल महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष बरत राम पटेल, कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष नागेश्वर पटेल, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष आत्मा नारायण पटेल, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ प्रदेशाध्यक्ष अशोक पटेल, युवा प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष गंगा पटेल, सचिव केशव प्रसाद पटेल, संयोजक राम$फल पटेल, वरिष्ठ कार्यकर्ता रवि पटेल, कर्मचारी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राम कुमार पटेल, चारों राज के पदाधिकारी, कर्मचारी संघ पदाधिकारियों, सदस्यों की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया।


बैठक में प्रदेशाध्यक्ष बरत राम पटेल ने महासंघ द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए अपने उदबोधन में मरार समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं मरार समाज के सर्वांगीण विकास के लिए टिप्स दिए। उन्होंने कहा वर्तमान समय में राजनीतिक पार्टियों द्वारा सत्ता एवं संगठन में मरार समाज को स्थान नहीं मिलना समाज के लिए चिंता का विषय है। सामाजिक संगठन को सबल एवं सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। 03 जनवरी को समाज की आराध्य देवी माता शाकंभरी देवी एवं माता सावित्री फूले जयंती को बड़े धूम धाम से गांव,कस्बा,ब्लॉक मुख्यालयों,जिला मुख्यालयों में आयोजन को लेकर प्रचार-प्रसार कर जन जागृति फैलाने पर बल दिया गया।
28 दिसंबर 2025 को कर्मचारी प्रकोष्ठ द्वारा रायपुर में आयोजित उड़ान सम्मान समारोह में क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर मोटिवेशनल स्पीच का लाभ उठाएं। कर्मचारी प्रकोष्ठ प्रदेशाध्यक्ष नागेश्वर पटेल ने प्रकोष्ठ द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए छात्र हित के लिए ऐप्स ,पी एस सी कोचिंग एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने एवं बच्चों के उत्साह वर्धन हेतु सम्मान समारोह आयोजन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

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