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छत्तीसगढ़

रवि भगत ने मंत्री रामविचार नेताम को लिखा पत्र:कहा-रायगढ़ खनन इलाके में नहीं हो रहा DMF राशि इस्तेमाल, बैज बोले-सरकार में चल रहा बंदरबांट

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रायपुर/रायगढ़,एजेंसी। छत्तीसगढ़ में जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) की राशि को लेकर चर्चा जोरों पर है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष रवि भगत ने रायगढ़ के प्रभारी मंत्री राम विचार नेताम को पत्र लिखकर मांग की है कि DMF की राशि का इस्तेमाल खनन प्रभावित क्षेत्रों में ही किया जाए।

अपने लैटर में भगत ने कहा कि, रायगढ़ में DMF की राशि का उपयोग नहीं हो रहा है। साथ ही राशि का इस्तेमाल केवल खनन प्रभावित इलाके में किया जाए। उनकी इस मांग को लेकर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि रवि भगत अगर सही लड़ाई लड़ रहे हैं तो फिर उन्हें नोटिस क्यों दिया गया ?

सरकार को बताना चाहिए कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई। रवि भगत ने अगर दोबारा चिट्ठी लिखी है तो इसका मतलब साफ है कि सरकार में बंदरबांट चल रहा है। जनता को उनका हक नहीं मिल रहा।

रवि भगत ने रायगढ़ के प्रभारी मंत्री राम विचार नेताम को पत्र लिखा।

रवि भगत ने रायगढ़ के प्रभारी मंत्री राम विचार नेताम को पत्र लिखा।

फैसले के अनुसार ही राशि का उपयोग हो

रवि भगत ने बताया कि, डीएमएफ के विषय में मैंने प्रभारी मंत्री से आग्रह किया है कि केंद्र सरकार की नीति और छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के लिए गए फैसले के अनुसार ही राशि का उपयोग हो। यह राशि केवल खनन प्रभावित क्षेत्रों के लिए खर्च की जानी चाहिए।

रवि ने कहा कि, रायगढ़ जिले में अभी तक डीएमएफ की समिति का गठन नहीं किया गया है। मेरा मानना है कि समिति जल्द से जल्द बनाई जाए, ताकि उसके माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं पर उपयोग किया जा सके।

रवि भगत ने गाना गाकर अपनी ही सरकार से DMF की राशि देने की मांग की थी।

रवि भगत ने गाना गाकर अपनी ही सरकार से DMF की राशि देने की मांग की थी।

वीडियो पोस्ट कर की थी मांग, जारी हुआ था नोटिस

रायगढ़ जिले में रहने वाले भाजयुमो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत के 4 मिनट 19 सेकेंड के वीडियो पोस्ट कर अपनी ही सरकार से DMF (जिला खनिज फाउंडेशन) की राशि गांव में भी देने की मांग की थी।

प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने हाथ जोड़ते हुए छत्तीसगढ़ी में गीत गाया था कि ‘DMF के पैसा ला दे दो सरकार, उजड़ गे हमर गांव, गली खेत-खार। कंपनी अउ शहर सब्बो झन आगे बढ़ गे, गांव ह पिछड़ गे। क्षेत्र हा झेलत हे कंपनी-खदान के मार। न्याय करो साहेब, हे कर्णधार, DMF के पैसा ला दे दो सरकार’

वीडियो जारी होने के बाद पार्टी ने रवि भगत को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कुछ दिनों बाद भाजपा की नई कार्यकारिणी गठित की जिसमें उन्हें भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया था। कांग्रेस ने इस पर तंज कसते हुए कहा था कि रवि भगत को कीमत चुकानी पड़ी।

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कोरबा

कलेक्टर के सख्त निर्देश:नल से पानी आने पर ही होगा जल जीवन मिशन के कार्यों का भुगतान

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कोरबा। जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में कलेक्टर ने लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों को संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाए तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) उनका क्रॉस वेरिफिकेशन करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि मार्च 2028 तक सभी लंबित कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिन योजनाओं में नल से नियमित रूप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, उन्हीं कार्यों का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने ग्राम स्तर पर जल एवं स्वच्छता समितियों की नियमित बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
पाली के वनांचल क्षेत्र में योजना की दुर्गति
कोरबा जिले के पाली ब्लाक के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के कार्यों की दुर्गति है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड कोरबा के कार्यपालन अभियंता रमन उरांव को जानकारी देने के बाद भी साल भर से निरीक्षण करने का समय तक नहीं मिला। क्षेत्र में काम करने वाले ठेकेदारों ने केन्द्र की इस महत्वाकांक्षी योजना का बंटाधार कर दिया है और यदि सही जांच कराई जाए तो करोड़ों का भ्रष्टाचार निकलेगा। जल जीवन मिशन में कार्य करने वाले ठेकेदार करोड़पति बन गए और इनके तथा अधिकारियों की मिलीभगत से जहां योजना का लाभ अधिकांश एवं गांवों को नहीं मिल पा रहा है, वहीं गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों से योजना प्रारंभ होने से पहले ही दम तोड़ रही है और ठेकेदार भी कार्यवाही के अभाव में मदमस्त हैं।

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कोरबा

डीईओ को नोटिस जारी: छात्र सुरक्षा बीमा प्रभारी क्लर्क के खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाही

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मानदेय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत पर प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश
कोरबा। समय सीमा की बैठक में मंगलवार को कलेक्टर कुणाल दुदावत के तेवर सख्त दिखे। उन्होंने शिक्षा विभाग की समीक्षा में विभाग की लापरवाही देखी। शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों के वितरण एवं स्कूलवार स्कैनिंग कार्य की समीक्षा की। मानदेय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी संबंधी प्राप्त शिकायतों के निराकरण में प्रगति नहीं होने पर कलेक्टर ने संबंधित प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि रोकने तथा जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने विकासखंड कोरबा एवं पोड़ी-उपरोड़ा में स्कैनिंग की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 31 जुलाई तक सभी विकासखंडों में शत-प्रतिशत स्कैनिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने वेंडर से समन्वय कर सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत बालिकाओं को शीघ्र साइकिल वितरण सुनिश्चित करने तथा स्कूली विद्यार्थियों को गणवेश का दूसरा सेट उपलब्ध कराने के लिए उच्च अधिकारियों से समन्वय करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने पीएम पोषण गार्डन के लिए विद्यालयों की जानकारी 31 जुलाई तक उपलब्ध कराने, अहाताविहीन विद्यालयों की सूची तैयार करने तथा संबंधित जनपद पंचायतों के सीईओ को सरपंच एवं सचिव के माध्यम से उसका सत्यापन कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने अपार आईडी से वंचित विद्यार्थियों के लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक विशेष शिविर आयोजित कर अपार आईडी बनाने तथा आधार एवं यू-डाइस से संबंधित त्रुटियों का निराकरण करने के निर्देश दिए।
छात्र सुरक्षा बीमा की राशि समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाने की शिकायत के मामले में कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के संबंधित शाखा प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

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कोरबा

एकलव्य आवासीय स्कूल में अव्यवस्था का मामला : जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित

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कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने विकासखंड कटघोरा अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छुरीकला में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय की व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं से संबंधित प्राप्त गंभीर शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति को प्रकरण की निष्पक्ष एवं तथयपरक जांच कर एक सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्राचार्य को हटाने बच्चों ने विधायक पटेल और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन के काफिले का कर दिया था घेराव

गठित जांच समिति में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा, तहसीलदार कटघोरा, सहायक लेखा अधिकारी तथा कनिष्ठ लेखा अधिकारी (कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, कोरबा) को सदस्य बनाया गया है। समिति विद्यालय में उपलब्ध व्यवस्थाओं, विद्यार्थियों को प्रदत्त सुविधाओं तथा शिकायतों से जुड़े सभी बिंदुओं की विस्तृत जांच करेगी।
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के हितों एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। शिकायतों की निष्पक्ष जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सहायक आयुक्त की कार्यशैली पर भी सवाल!

एकलव्य आवासीय विद्यालय में बच्चों ने कुछ दिन पूर्व पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन सहायक आयुक्त को निरीक्षण करने का समय ही नहीं मिला। महीनों से बच्चों को दूषित भोजन दिया जा रहा, लेकिन सहायक आयुक्त को कुछ पता ही नहीं।

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