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छत्तीसगढ़

59 महीने का एरियर देने का रास्ता साफ:हाईकोर्ट बोला- MP-CG सरकार की सहमति नहीं बनी तो भी पेंशनर्स का एरियर देना होगा

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बिलासपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने बुजुर्ग पेंशनर्स के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच “आपसी सहमति या वित्तीय तालमेल” न होने के आधार पर पेंशनर्स को उनके वैध एरियर के भुगतान से वंचित नहीं किया जा सकता।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें सिंगल बेंच के एरियर भुगतान संबंधी आदेश को चुनौती दी थी।

इस फैसले से राज्य के हजारों पेंशनभोगियों को छठवें और सातवें वेतन आयोग के तहत रोके गए कुल 59 महीने के एरियर के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है।

क्या है पूरा मामला

छत्तीसगढ़ पेंशनर्स समाज ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के बाद संबंधित कर्मचारी छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन आ गए थे।

याचिका के अनुसार, राज्य सरकार ने छठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 से और सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया था, लेकिन सरकार ने 31 अगस्त 2009 और 6 जुलाई 2018 को जारी अलग-अलग सर्कुलर के जरिए पेंशनर्स के लिए अलग और भेदभावपूर्ण प्रभावी तिथियां तय कर दीं, जिससे उन्हें वेतन आयोग का लाभ समय पर नहीं मिल सका।

पेंशनर्स को नुकसान

छठवां वेतन आयोग: साल 2006 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशनरों को इसका लाभ केवल 1 सितंबर 2008 से दिया गया, जिससे उन्हें 32 महीने के एरियर से वंचित रहना पड़ा।

सातवां वेतन आयोग: साल 2016 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशनरों को इसका लाभ 1 अप्रैल 2018 से लागू किया गया, जिसके कारण उन्हें 27 महीने का एरियर नहीं मिल सका।

छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा- MP से नहीं मिली सहमति

राज्य सरकार ने अपने जवाब में कहा कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49 के तहत जब तक मध्य प्रदेश सरकार पेंशन देनदारियों के अपने हिस्से पर “आपसी सहमति” नहीं दे देती, तब तक यह एरियर नहीं दिया जा सकता।

हालांकि, केंद्र सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इसके लिए किसी आपसी सहमति की जरूरत नहीं है।

सिंगल बेंच ने रद्द कर दिया था सर्कुलर, भुगतान का दिया था आदेश

राज्य सरकार के इस जवाब को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ पेंशनर्स समाज ने याचिका दायर की थी। 1 अप्रैल 2026 को सिंगल बेंच ने राज्य सरकार के सर्कुलर को भेदभावपूर्ण और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन’ मानते हुए रद्द कर दिया था।

सिंगल बेंच ने 120 दिनों के भीतर कुल 59 महीनों (32 + 27) का एरियर जारी करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार भुगतान कर बाद में अपना हिस्सा एमपी सरकार से क्लेम कर सकती है।

सिंगल बेंच के फैसले को राज्य सरकार ने दी थी चुनौती

सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने याचिका दायर की थी। राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए महाधिवक्ता कार्यालय के लॉ अफसर ने कहा कि पेंशनर्स कट-ऑफ डेट से पहले रिटायर हो चुके थे।

इसलिए ये सेवारत कर्मचारियों के समान एरियर का दावा नहीं कर सकते। यह वित्तीय और नीतिगत मामला है, जिसमें अदालत को दखल नहीं देना चाहिए। साथ ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है।

हाईकोर्ट ने खारिज की राज्य सरकार की अपील

याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार की सभी दलीलों को खारिज करते हुए रिट याचिका को रद्द कर दिया है।

डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को पूरी तरह वैधानिक ठहराया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दो राज्यों के बीच प्रशासनिक या वित्तीय हिस्सेदारी के आपसी विवाद की आड़ में उन बुजुर्ग पेंशनर्स के कानूनी हक को नहीं रोका जा सकता, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सरकारी सेवा में लगा दी।

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छत्तीसगढ़

मोहम्मद अकबर बोले-कहीं सुप्रीम कोर्ट की अवमानना तो नहीं होगी:नकटी गांव कार्रवाई पर कहा- सार्वजनिक जमीन सुरक्षित रखने के दिए गए थे निर्देश

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रायपुर,एजेंसी। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने रायपुर के ग्राम नकटी की सार्वजनिक उपयोग (चारागाह) भूमि को विधायक कॉलोनी के लिए आवंटित करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हो सकता है।

मोहम्मद अकबर ने कहा कि 10 मार्च 2011 को प्रमुख सचिव, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी कलेक्टरों और संभागायुक्तों को पत्र जारी किया था। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के 24 जनवरी 2011 के फैसले के पालन में जारी हुआ था।

सार्वजनिक जमीन सुरक्षित रखने के थे निर्देश

सरकारी आदेश में कहा गया था कि सार्वजनिक उपयोग की जमीनों की सूची बनाई जाए, उन्हें चिन्हित कर सुरक्षित रखा जाए और भविष्य में ऐसी जमीन किसी दूसरे काम के लिए आवंटित न की जाए।

नकटी की चारागाह भूमि पर चल रही प्रक्रिया

अकबर ने कहा कि 4 अक्टूबर 2024 को आवास एवं पर्यावरण विभाग के निर्देश के बाद रायपुर कलेक्टर की ओर से नकटी की चारागाह भूमि को हाउसिंग बोर्ड को देने की प्रक्रिया चल रही है। उनके अनुसार, यदि ऐसा होता है तो यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला बन सकता है। हालांकि, अवमानना हुई है या नहीं, इसका फैसला अदालत ही करेगी।

छत्तीसगढ़ में अब तक नहीं हुई अवमानना की सजा

उन्होंने कहा कि साल 2000 में छत्तीसगढ़ बनने के बाद अब तक न्यायालय की अवमानना के किसी मामले में किसी अधिकारी को सजा नहीं हुई है। राज्य बनने से पहले जबलपुर हाईकोर्ट ने रायपुर के संयुक्त पंजीयक सहकारिता को 15 दिन की सजा सुनाई थी।

अधिकारियों की कार्रवाई पर जताई हैरानी

मोहम्मद अकबर ने कहा कि 2011 का सरकारी आदेश आज भी लागू है। इसके बावजूद अधिकारियों द्वारा नकटी की चारागाह भूमि खाली कराकर हाउसिंग बोर्ड को सौंपने की तैयारी की जा रही है, जो हैरानी की बात है।

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कोरबा

भाजपा भगवान श्रीराम के नाम पर राजनीति करती है:जयसिंह अग्रवाल

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कोरबा। कोरबा में रविवार को कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर गंभीर आरोप लगाए। नेताओं ने कहा कि भाजपा भगवान श्रीराम के नाम पर राजनीति करती है। साथ ही अयोध्या राम मंदिर निर्माण और मंदिर के चढ़ावे में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की।

‘राम के नाम पर राजनीति करती है भाजपा’

पूर्व विधायक जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि भाजपा ने पूरे देश में भगवान श्रीराम के नाम पर राजनीति की है। उनका आरोप है कि भाजपा धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम करती है। चुनाव के समय भाजपा नेता राम के नाम पर वोट मांगते हैं और राम मंदिर निर्माण को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं।

‘भगवान राम सबके हैं’

जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि भगवान श्रीराम किसी एक दल के नहीं, बल्कि सभी श्रद्धालुओं के हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों ने आस्था के साथ अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा दिया, जिससे मंदिर का निर्माण हुआ है।

जमीन खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने से पहले जमीन खरीद में करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार हुआ। जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि उस समय जमीन खरीद में गड़बड़ी के आरोप उठे थे, लेकिन मंदिर निर्माण के दौरान यह मामला दब गया।

चढ़ावे में अनियमितता का दावा

कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि अब मंदिर में मिले चढ़ावे के उपयोग को लेकर भी वित्तीय अनियमितताओं और गबन के आरोप सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए पूरे मामले की पारदर्शी जांच होनी चाहिए।

भाजपा से मांगा जवाब

कांग्रेस नेताओं ने भाजपा से इन आरोपों पर जवाब देने की मांग की। उन्होंने कहा कि जनता की आस्था से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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कटघोरा

बिलासपुर में आयोजित एवार्ड सेरेमनी में लॉयन्स क्लब कटघोरा-छुरी को अनेकों एवार्ड से किया गया सम्मानित

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कोरबा/कटघोरा । दी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लॉयन्स क्लब से सम्बंधित संस्था लॉयन्स क्लब कटघोरा- छुरी शुरू से ही सेवा कार्यो में आगे रही है। क्लब के द्वारा पूरे वर्ष भर सामाजिक व प्रशाशनिक सेवा के कार्य किये जाते रहे हैं। यही कारण है कि लॉयन्स क्लब कटघोरा-छुरी डिस्ट्रिक्ट के सांथ ही मल्टीपल व इंटरनेशनल में भी अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए लगातार हर वर्ष एवार्ड प्राप्त करते आई है। इसी कड़ी में सत्र 2025 – 26 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पीएमजेएफ ला विजय अग्रवाल (कोरबा) ने अपने सत्र 25 -26 की एवार्ड सेरेमनी बिलासपुर के होटल इंटरसिटी इंटरनेशनल में 19 जुलाई 2026 को आयोजित किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के सभी क्लब शामिल हुए। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के द्वारा सभी क्लबो´ में से जिन-जिन क्लबो´ के द्वारा उत्कृष्ट सेवा के कार्य करते हुए किये गए कार्यो की ऑनलाइन रिपोर्टिंग की गई, उन सभी क्लबो´ को उनके द्वारा किये गए कार्यो´ का मूल्यांकन कर उन्हें मंच से एवार्ड प्रदान करते हुए सम्मानित किया गया। जिसमें लॉयन्स क्लब कटघोरा-छुरी से बेस्ट आउटस्टैंडिंग अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, बेस्ट क्लब सचिव प्रकाश अग्रवाल, बेस्ट क्लब कोषाध्यक्ष राकेश गोयल, आउटस्टैंडिंग क्लब, सदस्यता वृद्धि एवं बेस्ट सर्विस क्लब के लिए लायन्स क्लब कटघोरा-छुरी, परमानेंट प्रोजेक्ट (ग्रामीण छेत्र के गरीब गांव को गोद लेना, निःशुल्क एम्बुलेंस, शव फ्रीजर एवं वाटर कूलर का संचालन) रीजन बेनर प्रेजेंटेशन एवार्ड, डिस्ट्रिक्ट पीआरओ एवार्ड अजय धनोदिया, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन एवार्ड मुकेश गोयल एवं प्रकाश अग्रवाल को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ला विजय अग्रवाल ने बताया कि निश्चित ही लॉयन्स क्लब कटघोरा-छुरी शुरू से ही सभी सामाजिक सेवा कार्यो में आगे रही ही है, इसके सांथ ही क्लब के द्वारा जिस प्रकार से छोटे जगह में रहते हुए भी बड़े-बड़े परमानेंट प्रोजेक्ट में भी रुचि लेते हुए कार्य किये जा रहे है, निश्चित ही सराहनीय है। यही वजह हैं कि आज क्लब ने डिस्ट्रिक्ट के साथ ही पूरे मल्टीपल में भी अपना एक अलग स्थान बनाकर रखा हुआ है। इसके लिए मैं क्लब के सभी सदस्यो´ को बधाई देता हूं। इस अवसर पर क्लब की ओर से संरक्षक अजय धनोदिया, कलब अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, सचिव नरेंद्र अग्रवाल, अजय श्रीवास्तव, राजूदास दीवान उपस्थित रहे।

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