दावा-आपत्ति 20 अप्रैल तक आमंत्रित

कोरब। जय चंदईपाठ आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित सतरेंगा  पंजीयन क्रमांक 163 अंतर्गत सोसायटी के सदस्यों का मतदाता सूची का प्रकाशन 13 अप्रैल 2026 को किया गया है। प्रकाशित सूची के सम्बंध में दावा-आपत्ति 20 अप्रैल 2026 तक आमंत्रित किया गया है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने बताया कि दावा-आपत्ति  सम्बंधित सदस्य लिखित रूप से आवश्यक प्रमाणों सहित  सोसायटी के प्रबंधक/सदस्य चैन सिंह के पास 20 अप्रैल  2026 तक कार्यालयीन समय पर  प्रस्तुत किया जा सकता है। दावा-आपत्तियों का निराकरण सोसायटी कार्यालय में 21 अप्रैल  को प्रातः 12  बजे से किया जायेगा। तत्पश्चात संशोधित सूची को अंतिम मतदाता सूची के रूप में प्रकाशित किया जायेगा।

30 अप्रैल 2026 तक सर्वे कार्य पूर्ण करने के निर्देश

कोरबा। भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति (पीवीटीजी) अंतर्गत पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर समुदाय के परिवारों का सर्वेक्षण “मोबाइल सर्वे सेतु एप” के माध्यम से किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य पात्र परिवारों की पहचान कर उन्हें विभिन्न शासकीय योजनाओं से जोड़ना तथा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं का आकलन करना है।

सर्वे कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु विकासखंड कोरबा, करतला, पाली एवं पोंड़ी उपरोड़ा में कुल 76 अधिकारी एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। यह दल पीवीटीजी बसाहटों में जाकर प्रत्येक परिवार का ऑनलाइन सर्वेक्षण सुनिश्चित कर रहा है। शासन द्वारा उक्त सर्वेक्षण कार्य को 30 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि कोरबा जिले में पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर समुदाय के लगभग 1301 परिवार निवासरत हैं, जिनकी कुल जनसंख्या लगभग 4754 है। इन परिवारों के समग्र विकास एवं जीवन स्तर में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा “प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान” संचालित किया जा रहा है।
अभियान के अंतर्गत पीवीटीजी बसाहटों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत स्वच्छ पेयजल, विद्युत आपूर्ति, सड़क, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं (मोबाइल मेडिकल यूनिट), आंगनबाड़ी, मोबाइल टावर, बहुउद्देशीय केंद्र एवं छात्रावास जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।
शासन की मंशा है कि प्रत्येक पीवीटीजी परिवार को शासकीय योजनाओं का लाभ सीधे प्राप्त हो तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। इस सर्वेक्षण के दौरान चिन्हित कमियों एवं आवश्यकताओं के आधार पर शासन द्वारा विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
जिला प्रशासन द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सर्वेक्षण कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करते हुए गुणवत्ता एवं पारदर्शिता बनाए रखें, ताकि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ शीघ्र उपलब्ध कराया जा सके।

कोरबा। शासन द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की संपूर्ण प्रक्रिया को 01 अप्रैल 2026 से राज्य के सभी जिलों में ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त दिनांक से निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की संपूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से किए जाने हेतु विभागीय वेबसाइट ीजजचेरूकमेबहण्हवअण्पदध्उंसंसकेवदसपदम पर आरंभ की गई है।

उक्त सॉफ्टवेयर ऑनलाइन संचालन के संबंध में 15 अप्रैल को प्रातः11 बजे से सायं 4 बजे तक लखीराम अग्रवाल स्मृति सभागार सिम्स चौक के पास बिलासपुर में एक दिवसीय संभाग स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित की गई है।
जिला सांख्यकी अधिकारी द्वारा सर्व संबंधित विभाग को प्रशिक्षण कार्यक्रम में विधायक निधि शाखा में संबद्ध लिपिक के साथ डाटा एंट्री आपरेटर को अनिवार्य रूप उपस्थित होने निर्देशित करने का अनुरोध किया गया है।