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छत्तीसगढ़

रायपुर निगम बजट…इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और ट्रेड टावर बनेंगे:वर्किंग विमेंस हॉस्टल, युवाओं को हाईटेक लाइब्रेरी, दिव्यांग पार्क और बच्चों के लिए प्ले जोन बनाए जाएंगे

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रायपुर,एजेंसी। रायपुर नगर निगम में मेयर मीनल चौबे ने 1529 करोड़ 53 लाख 28 हजार रुपए का बजट पेश कर दिया है। शहर में तीन जगहों पर वर्किंग विमेंस हॉस्टल और विमेन रेस्ट रूम बनाए जाएंगे, जिसमें सेनेटरी वेंडिंग मशीन और बेबी फीडिंग रूम भी होंगे। बच्चों के लिए प्ले जोन, युवाओं के लिए लाइब्रेरी का ऐलान किया गया है।

पब्लिक प्लेस पर महिला सुरक्षा के तहत सर्विलांस कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए 20 लाख का प्रावधान है। स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल लेन-देन का प्रशिक्षण मिलेगा। दिव्यांगों के लिए 10 करोड़ की लागत से दिव्यांग पार्क बनेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, क्रिस्टल आर्केड कॉमर्शियल हब और ट्रेड टावर भी बनाए जाएंगे।

मेयर पीले रंग की मखमली फाइल में बजट लेकर निगम कार्यालय पहुंची थीं। फाइल में छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो छपी है। इस दौरान मीनल ने कहा कि पिछले महापौर ने लगभग 2000 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया था, उसमें सिर्फ 850 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। हमारा जो बजट है वास्तविकता का बजट है।

वहीं नेता प्रतिपक्ष संदीप साहू ने इसे फेलियर बजट कहा है। साहू के मुताबिक बजट में मूलभूत सुविधाओं की बात नहीं है। गौ संरक्षण के लिए गौ अभयारण्य बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। मच्छरों के उन्मूलन के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है।

विपक्ष बोला- फेलियर बजट

मीनल चौबे ने कहा- 15 साल के बाद भाजपा के मेयर के रूप में मैंने अपना पहला बजट पेश किया, हमने सभी क्षेत्रों के विकास के लिए बजट में सभी चीजों को शामिल किया है। बजट में जिन चीजों का उल्लेख किया है वह सभी कार्य पूरा करने का प्रयास करेंगे।

मीनल बोलीं पिछले महापौर ने लगभग 2000 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया था, उसमें सिर्फ 850 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। हमारा जो बजट है वास्तविकता का बजट है। हम जितना अनुमान लगा रहे हैं उन सभी कामों को किया जाएगा।

नेता प्रतिपक्ष संदीप साहू ने इसे फेलियर बजट कहा है। साहू के मुताबिक बजट में मूलभूत सुविधाओं की बात नहीं है। गौ संरक्षण के लिए गौ अभयारण्य बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। मच्छरों के उन्मूलन के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है।

तालाबों के संरक्षण के लिए कोई विशेष व्यवस्था नही की गई।

कांग्रेस पार्षद आकाश तिवारी ने कहा- ट्रिपल इंजन की सरकार में विश्वास की कमी है जो इतना कम बजट पेश किया है। इस बजट में ट्रैफिक व्यवस्था कुछ सुधारने की बात कही गई है। लेकिन शहर में जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक समस्या वाले तात्यापारा चौक चौड़ीकरण को लेकर कुछ नहीं है।

इस बजट में कोई नई बात नहीं थी , पहले भी बुजुर्गों के बाबू की कुटिया और ओपन जिम था वहीं इस बजट में शामिल है। निगम की बीजेपी सरकार के पहले बजट से स्पष्ट हुआ है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है।

बजट में महिलाओं के लिए क्या खास?

  • रायपुर में तीन जगहों पर वर्किंग विमेंस हॉस्टल बनेगा।
  • पब्लिक प्लेस पर विमेंन रेस्ट रूम भी बनेंगे। जिसमें सैनेटरी वेंडिंग मशीन और बेबी फीडिंग रूम भी होंगे।
  • सार्वजनिक स्थलों पर महिला सुरक्षा के तहत सर्विलेंस कैमरे लगेंगे। 20 लाख का प्रावधान किया गया है।
  • निगम क्षेत्र में महिला टॉयलेट में सैनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाए जाएंगे। 25 लाख का प्रावधान है।
  • महिला स्वावलंबन और रोजगार के लिए राज्य शासन द्वारा 10 करोड़ की राशि दी गई है। इस राशि से गारमेंट फैक्टरी का संचालन किया जाएगा। जिससे स्थानीय महिलाओं और युवाओं को रोजगार से जोड़कर आर्थिक समृद्धि प्रदान की जाएगी।
  • स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल लेनदेन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनके परिवार के सदस्यों को शासन के अन्य योजनाओं का लाभ दिलवाया जायेगा।
  • वेंडिंग जोन को विकसित किया जाएगा। साथ ही मार्केट डेवलपमेंट प्लान के तहत बाजारों को विकसित किया जाएगा।
  • तृतीय लिंग के समूहों को चिन्हांकित कर उनको / उनके रूचि के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें और आर्थिक/सामाजिक रूप से सशक्त बन सके।

पिछला कार्यकाल सपनों के नाम रहा- मीनल

  • मेयर ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल वार्षिक 1901 करोड़ 31 लाख 93 हजार का बजट था, केवल 819 करोड़ 19 लाख 30 हजार का खर्च किया गया।
  • वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल वार्षिक 1608 करोड़ 74 लाख 43 हजार का बजट था, इसमें केवल 889 करोड़ 66 लाख 87 हजार का व्यय किया गया।
  • वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल वार्षिक 1475 करोड़ 15 लाख 23 हजार रूपए बजट था, इसमें केवल 980 करोड़ 58 लाख 90 हजार का व्यय किया गया।

​​​​​​​बजट की बड़ी बातें

  • महादेव घाट के सौंदर्यीकरण के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • व्यापार के लिए 2 सौ 19 करोड़ से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, कमर्शियल हब और ट्रेड टावर बनेंगे।
  • दिव्यागजनों के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से दिव्यांग पार्क, दिव्यांग फ्रेंडली भवन और टॉयलेट का किया जाएगा निर्माण
  • तालाबों के संवर्धन के लिए 30 करोड़ रूपए का प्रावधान
  • यातायात व्यवस्था सुधारने शहर के 18 प्रमुख चौक चौराहों और मार्गों का 61 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • अमृत मिशन योजना में छुटे हुए इलाकों में नई टंकियों और पेयजल लाइन का विस्तार का प्रावधान
  • पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • राजस्व वसूली के लिए डोर -टू – डोर सर्व के लिए नियुक्त की जाएगी एजेंसी
  • खेल मैदानों में 5 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से लाइट की व्यवस्था होगी।
  • भाठागांव से रायपुरा ,Nh 53 से अग्रसेन धाम, BSNL ऑफिस मोवा अटारी रोड तक सवा दो करोड़ की लागत से स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रावधान
  • साइंस सेंटर रिंग रोड नंबर 3 , मोवा मेन रोड से अशोक आइकन तक सवा करोड़ रूपए की लागत से स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रावधान
  • जलभराव रोकने शहर के अलग अलग इलाकों में 2 सौ करोड़ रुपए से नाला निर्माण का प्रावधान
  • वाटर हार्वेस्टिंग के 900 रीचार्जिंग पिट का तैयार होगा।

मेयर बोलीं- बेटी अब बेबस नहीं..

मेयर मीनल ने अभिभाषण से पहले ये लाइनें पढ़ीं ।

” बेटी अब बेबस नहीं, कहानी नई लिख रही है,

हाथों में कलम लिए, शहर की तकदीर गढ़ रही है।

रायपुर की गलियों से चलकर, जो धीरे-धीरे आगे बढ़ी, वही बेटी, अब शहर की एक नई पहचान लिख रही है।

मेयर ने 1529 करोड़ 53 लाख 28 हजार रुपए का बजट पेश किया।

इस बार के बजट पिछले साल की तुलना में करीब 400 करोड़ रुपए की कटौती की गई है।

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कोरबा

वनविभाग आई एक्शन मोड में, बांकीमोंगरा क्षेत्र मे विभाग ने चलाया बुलडोजर, देखते रहे बेजाकब्जा धारी,,,।

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संवाददाता साबीर अंसारी

बांकीमोंगरा:– थाना बांकीमोंगरा क्षेत्र अंतर्गत वन विभाग का बांस बाड़ी जो इंदिरा नगर में है, जहां काफी लंबे अर्शे से वन विभाग ने अपना जोन (डिपो) बना रक्खा है, जहां के बेखौफ स्थानीय लोगों के द्वारा जोन के ठीक बाजू से 10 मीटर के दूरी से ही वन भूमि को कब्जा कर मकान निर्माण किया हुआ था जिनको पहले भी कई बार नोटिस दिया जा चुका था पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। कार्यवाही न होने के वजह से कब्जाधारी लोगों को कोई डर ही नहीं था और अभी वर्तमान में उनके द्वारा बिना किसी डर के धड़ल्ले से वन भूमि में निर्माण का कार्य किया जा रहा था जो लगभग वन भूमि के अंदर 100 मीटर तक घुस कब्जा कर लिए थे,,,।

इस बढ़ते कब्जे को देख वन विभाग के द्वारा 8 कब्जाधारियों को चिन्हित कर दिनांक 29/05/25 को शॉर्ट नोटिस दिया गया,,, जिसमें 4 लोगों ने कब्जा भूमि पर पक्का मकान निर्माण करा लिया था और चार लोग बाड़ी बनाए हुए थे, और इस बार भी लोग नोटिस को नजरअंदाज करते हुए अपना कब्जा बरकरार रखा जिसके बाद दिनांक 04/06/25 को वन विभाग का अमला सुबह सुबह पूरे विभाग के दल बल के साथ बुलडोजर लेकर बांस बाड़ी के पीछे पंहुचा, और चिन्हित लोगों के बेजा कब्ज़ा को तोडना शुरू कर दिया, बेजाकब्जा धारियों ने विरोध करने की कोशिश की पर नाकाम रहे और वन अमला अपना काम करता रहा।

बेजा कब्जा हटाने के बाद विभाग द्वारा स्थानीय लोगों को कड़ी शब्दों में हिदायत दी गई कि वन भूमि के दायरे अंदर जो भी कब्जा करेगा उन सब पर कार्यवाही की जाएगी,,।

जानकारी के अनुसार इसी क्षेत्र में जल्द ही एक बार फिर हो सकती है कार्यवाही।

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छत्तीसगढ़

बिलासपुर में कांग्रेस ने DEO के खिलाफ खोला मोर्चा:कहा- नियमों के खिलाफ हुई नियुक्ति, इसलिए हटाया जाए, युक्तियुक्तकरण के विरोध में निकालेगी न्याय यात्रा

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बिलासपुर, एजेंसी। बिलासपुर में युक्तियुक्तकरण को लेकर अब कांग्रेस ने जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी ने आरोप लगाया है कि युक्तियुक्तकरण में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। लिहाजा, जिला शिक्षा अधिकारी को हटाया जाए। युक्तियुक्तकरण के खिलाफ कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन करेगी, जिसके तहत शिक्षा न्याय यात्रा निकाली जाएगी।

छत्तीसगढ़ में चल रहे युक्तियुक्तकरण को लेकर अब कांग्रेस भी भाजपा सरकार के खिलाफ लामबंद हो गई है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरी प्रक्रिया को लेकर विरोध करने और चरणबद्ध आंदोलन करने की तैयारी में है।

पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से युक्तियुक्तकरण के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इसके पहले चरण में 9 से 11 जून तक जहां बीईओ कार्यालय का घेराव किया जाएगा तो वहीं 15 से 21 जून तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव होगा।

इसके बाद 25 जून से 15 जुलाई तक छत्तीसगढ़ प्रदेश में जितने भी स्कूल बंद हुए हैं, उन सभी स्कूलों के सामने कांग्रेस कमेटी धरना प्रदर्शन करेगी और सरकार के इस निर्णय का विरोध करेगी।

पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का आरोप- स्कूल बंदी कर रही सरकार

पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार युक्तियुक्तकरण के बहाने प्रदेश में स्कूल बंदी करने की तैयारी में है। युक्तियुक्तकरण के नाम पर प्रदेश के 10463 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। इसके पद को खत्म किया जा रहा है। ताकि, आने वाले समय में शिक्षकों की नियुक्ति न करना पड़े। इसका सीधा असर बेरोजगार युवाओं पर होगा।

विजय केशरवानी बोले- डीईओ को हटाया जाए

कांग्रेस कमेटी ग्रामीण जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी ने कहा कि शासन का नियम है कि कोई भी जिले में स्थानीय निवासी को अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। चूंकि, जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के निवासी हैं और मतदाता भी हैं। ऐसे में उनको तत्काल जिले से हटाया जाए।

उन्होंने कहा कि युक्तियुक्तकरण में अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। राज्य सरकार को इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

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छत्तीसगढ़

अम्बिकापुर : मैनपाट के सुदूर ग्रामों में कलेक्टर की लगी जनचौपाल,लोगों से सुनी समस्याएं तथा आवश्यकताओं पर की चर्चा

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पीएमजनमन योजनांतर्गत निर्माणाधीन सड़क, पीएम आवास का किया अवलोकन

अम्बिकापुर। कलेक्टर विलास भोसकर शनिवार को प्रशासनिक अमले के साथ विकासखण्ड मैनपाट में शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार अग्रवाल सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
 इस दौरान कलेक्टर श्री भोसकर ग्राम पंचायत कोट के सुदूर आश्रित ग्राम गिट्टीकला एवं बाघढोढा के ग्रामीणों से मिले। उन्होंने ग्राम गिट्टीकला में आम के पेड़ के नीचे जनचौपाल लगाकर लोगों से उनकी आवश्यकताओं एवं समस्याओं के सम्बन्ध में जानकारी ली। उन्होंने पेयजल, बिजली, सड़क, राशन, स्वास्थ्य, आवास सहित अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में पूछा। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम में पेयजल की समस्या है, कलेक्टर श्री भोसकर ने इस हेतु कुंआ निर्माण तथा बोरवेल स्वीकृत किए जाने के निर्देश दिए। राशन दुकानों से खाद्यान्न लाने की समस्या के सम्बन्ध में कलेक्टर ने जिला खाद्य अधिकारी को प्रत्येक माह तारीख निर्धारित कर ट्रैक्टर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए, ताकि ग्रामीणों को समय पर राशन उपलब्ध हो जाए। उन्होंने सुशासन तिहार में आवेदन किए जाने के सम्बन्ध में तथा उनके निराकरण की जानकारी ली। उन्होंने ग्राम की सरपंच से गर्भवती माताओं को संस्थागत डिलीवरी हेतु प्रेरित करने कहा, इसके सम्बन्ध में उन्होंने डीपीएम को कहा कि मितानिनों को निर्देशित करें कि समय-समय पर जांच एवं टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य केंद्र तक लेकर जाएं।  ग्रामीणों के स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण के लिए आने वाले मंगलवार को स्वास्थ्य कैम्प लगाए जाने निर्देशित किया। इसके पश्चात उन्होंने पहाड़ी कोरवा बाहुल्य ग्राम बाघढोढा में ग्रामीणों के साथ बैठकर उनसे बात की। इस दौरान पीएमजनमन योजनांतर्गत आवास स्वीकृति एवं निर्माण की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने खाद्य अधिकारी को मड़वासराई में नवीन पीडीएस भवन बनाने हेतु कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए ताकि लोगों को राशन लाने में ज्यादा दूर ना जाना पड़े। ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने नहर निर्माण के सम्बन्ध में कार्ययोजना बनाए जाने जिला पंचायत सीईओ को निर्देशित किया।

पीएमजनमन योजनांतर्गत निर्माणाधीन सड़क का किया निरीक्षण, पीएम आवास योजना के हितग्राहियों से की बात-
कलेक्टर श्री भोसकर ने यहां प्रधानमंत्री जनमन योजनांतर्गत पीएमजीएसवाई की निर्माणाधीन सड़क का अवलोकन किया तथा ठेकेदार को गुणवत्तापूर्ण ढंग से जल्द कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम मुसाखोल में पीएम आवास योजनान्तर्गत पहाड़ी कोरवा हितग्राही के निर्माणाधीन आवास का भी अवलोकन किया।

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