छत्तीसगढ़
रायपुर निगम बजट…इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और ट्रेड टावर बनेंगे:वर्किंग विमेंस हॉस्टल, युवाओं को हाईटेक लाइब्रेरी, दिव्यांग पार्क और बच्चों के लिए प्ले जोन बनाए जाएंगे
रायपुर,एजेंसी। रायपुर नगर निगम में मेयर मीनल चौबे ने 1529 करोड़ 53 लाख 28 हजार रुपए का बजट पेश कर दिया है। शहर में तीन जगहों पर वर्किंग विमेंस हॉस्टल और विमेन रेस्ट रूम बनाए जाएंगे, जिसमें सेनेटरी वेंडिंग मशीन और बेबी फीडिंग रूम भी होंगे। बच्चों के लिए प्ले जोन, युवाओं के लिए लाइब्रेरी का ऐलान किया गया है।
पब्लिक प्लेस पर महिला सुरक्षा के तहत सर्विलांस कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए 20 लाख का प्रावधान है। स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल लेन-देन का प्रशिक्षण मिलेगा। दिव्यांगों के लिए 10 करोड़ की लागत से दिव्यांग पार्क बनेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, क्रिस्टल आर्केड कॉमर्शियल हब और ट्रेड टावर भी बनाए जाएंगे।
मेयर पीले रंग की मखमली फाइल में बजट लेकर निगम कार्यालय पहुंची थीं। फाइल में छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो छपी है। इस दौरान मीनल ने कहा कि पिछले महापौर ने लगभग 2000 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया था, उसमें सिर्फ 850 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। हमारा जो बजट है वास्तविकता का बजट है।
वहीं नेता प्रतिपक्ष संदीप साहू ने इसे फेलियर बजट कहा है। साहू के मुताबिक बजट में मूलभूत सुविधाओं की बात नहीं है। गौ संरक्षण के लिए गौ अभयारण्य बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। मच्छरों के उन्मूलन के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है।

विपक्ष बोला- फेलियर बजट
मीनल चौबे ने कहा- 15 साल के बाद भाजपा के मेयर के रूप में मैंने अपना पहला बजट पेश किया, हमने सभी क्षेत्रों के विकास के लिए बजट में सभी चीजों को शामिल किया है। बजट में जिन चीजों का उल्लेख किया है वह सभी कार्य पूरा करने का प्रयास करेंगे।
मीनल बोलीं पिछले महापौर ने लगभग 2000 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया था, उसमें सिर्फ 850 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। हमारा जो बजट है वास्तविकता का बजट है। हम जितना अनुमान लगा रहे हैं उन सभी कामों को किया जाएगा।
नेता प्रतिपक्ष संदीप साहू ने इसे फेलियर बजट कहा है। साहू के मुताबिक बजट में मूलभूत सुविधाओं की बात नहीं है। गौ संरक्षण के लिए गौ अभयारण्य बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। मच्छरों के उन्मूलन के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है।
तालाबों के संरक्षण के लिए कोई विशेष व्यवस्था नही की गई।
कांग्रेस पार्षद आकाश तिवारी ने कहा- ट्रिपल इंजन की सरकार में विश्वास की कमी है जो इतना कम बजट पेश किया है। इस बजट में ट्रैफिक व्यवस्था कुछ सुधारने की बात कही गई है। लेकिन शहर में जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक समस्या वाले तात्यापारा चौक चौड़ीकरण को लेकर कुछ नहीं है।
इस बजट में कोई नई बात नहीं थी , पहले भी बुजुर्गों के बाबू की कुटिया और ओपन जिम था वहीं इस बजट में शामिल है। निगम की बीजेपी सरकार के पहले बजट से स्पष्ट हुआ है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है।
बजट में महिलाओं के लिए क्या खास?
- रायपुर में तीन जगहों पर वर्किंग विमेंस हॉस्टल बनेगा।
- पब्लिक प्लेस पर विमेंन रेस्ट रूम भी बनेंगे। जिसमें सैनेटरी वेंडिंग मशीन और बेबी फीडिंग रूम भी होंगे।
- सार्वजनिक स्थलों पर महिला सुरक्षा के तहत सर्विलेंस कैमरे लगेंगे। 20 लाख का प्रावधान किया गया है।
- निगम क्षेत्र में महिला टॉयलेट में सैनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाए जाएंगे। 25 लाख का प्रावधान है।
- महिला स्वावलंबन और रोजगार के लिए राज्य शासन द्वारा 10 करोड़ की राशि दी गई है। इस राशि से गारमेंट फैक्टरी का संचालन किया जाएगा। जिससे स्थानीय महिलाओं और युवाओं को रोजगार से जोड़कर आर्थिक समृद्धि प्रदान की जाएगी।
- स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल लेनदेन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनके परिवार के सदस्यों को शासन के अन्य योजनाओं का लाभ दिलवाया जायेगा।
- वेंडिंग जोन को विकसित किया जाएगा। साथ ही मार्केट डेवलपमेंट प्लान के तहत बाजारों को विकसित किया जाएगा।
- तृतीय लिंग के समूहों को चिन्हांकित कर उनको / उनके रूचि के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें और आर्थिक/सामाजिक रूप से सशक्त बन सके।
पिछला कार्यकाल सपनों के नाम रहा- मीनल
- मेयर ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल वार्षिक 1901 करोड़ 31 लाख 93 हजार का बजट था, केवल 819 करोड़ 19 लाख 30 हजार का खर्च किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल वार्षिक 1608 करोड़ 74 लाख 43 हजार का बजट था, इसमें केवल 889 करोड़ 66 लाख 87 हजार का व्यय किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल वार्षिक 1475 करोड़ 15 लाख 23 हजार रूपए बजट था, इसमें केवल 980 करोड़ 58 लाख 90 हजार का व्यय किया गया।
बजट की बड़ी बातें
- महादेव घाट के सौंदर्यीकरण के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान
- व्यापार के लिए 2 सौ 19 करोड़ से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, कमर्शियल हब और ट्रेड टावर बनेंगे।
- दिव्यागजनों के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से दिव्यांग पार्क, दिव्यांग फ्रेंडली भवन और टॉयलेट का किया जाएगा निर्माण
- तालाबों के संवर्धन के लिए 30 करोड़ रूपए का प्रावधान
- यातायात व्यवस्था सुधारने शहर के 18 प्रमुख चौक चौराहों और मार्गों का 61 करोड़ रुपए का प्रावधान
- अमृत मिशन योजना में छुटे हुए इलाकों में नई टंकियों और पेयजल लाइन का विस्तार का प्रावधान
- पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान
- राजस्व वसूली के लिए डोर -टू – डोर सर्व के लिए नियुक्त की जाएगी एजेंसी
- खेल मैदानों में 5 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से लाइट की व्यवस्था होगी।
- भाठागांव से रायपुरा ,Nh 53 से अग्रसेन धाम, BSNL ऑफिस मोवा अटारी रोड तक सवा दो करोड़ की लागत से स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रावधान
- साइंस सेंटर रिंग रोड नंबर 3 , मोवा मेन रोड से अशोक आइकन तक सवा करोड़ रूपए की लागत से स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रावधान
- जलभराव रोकने शहर के अलग अलग इलाकों में 2 सौ करोड़ रुपए से नाला निर्माण का प्रावधान
- वाटर हार्वेस्टिंग के 900 रीचार्जिंग पिट का तैयार होगा।
मेयर बोलीं- बेटी अब बेबस नहीं..
मेयर मीनल ने अभिभाषण से पहले ये लाइनें पढ़ीं ।
” बेटी अब बेबस नहीं, कहानी नई लिख रही है,
हाथों में कलम लिए, शहर की तकदीर गढ़ रही है।
रायपुर की गलियों से चलकर, जो धीरे-धीरे आगे बढ़ी, वही बेटी, अब शहर की एक नई पहचान लिख रही है।

मेयर ने 1529 करोड़ 53 लाख 28 हजार रुपए का बजट पेश किया।
इस बार के बजट पिछले साल की तुलना में करीब 400 करोड़ रुपए की कटौती की गई है।

छत्तीसगढ़
केशकाल : तेंदुए की खाल की तस्करी पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 9 आरोपी गिरफ्तार
केशकाल । वन्यजीव संरक्षण को लेकर राज्य में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) अरुण कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में 19 मार्च 2026 को केशकाल वनमंडल और राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तेंदुए की खाल की तस्करी में शामिल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

वन्य जीव संरक्षण का अर्थ जंगली जानवरों, पक्षियों और उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा करना है, ताकि जैव विविधता बनी रहे और पारिस्थितिक संतुलन न बिगड़े। भारत में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अवैध शिकार, व्यापार और आवास विनाश को रोकना और वन्य प्रजातियों की रक्षा करना अनिवार्य है। यह पारिस्थितिक तंत्र के लचीलेपन और भावी पीढ़ियों के लिए प्रकृति के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण है।
यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई। वन विभाग की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया, जिसमें एक कर्मचारी ने खरीदार बनकर तस्करों से संपर्क किया। जैसे ही आरोपी मोटरसाइकिल और एक वाहन में तेंदुए की खाल लेकर रसगांव-बड़ेडोंगर मार्ग स्थित ग्राम बैलगांव पहुंचे, टीम ने उन्हें घेरकर पकड़ लिया। मौके से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि तेंदुए का शिकार लगभग 7 महीने पहले अवैध हथियार (भरमार बंदूक) से किया गया था। आरोपियों की निशानदेही पर मुख्य आरोपी को अगले दिन नारायणपुर जिले के ग्राम बोरावण्ड से गिरफ्तार किया गया तथा शिकार में प्रयुक्त बंदूक भी जब्त की गई। बरामद तेंदुए की खाल की लंबाई 195 सेंटीमीटर और चौड़ाई 45 सेंटीमीटर पाई गई।
वनमंडलाधिकारी दिव्या गौतम के निर्देशन में आरोपियों के विरुद्ध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (संशोधित 2022) के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपी कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बस्तर और नारायणपुर जिलों के निवासी हैं। इस अभियान में राज्य स्तरीय टीम के अधिकारियों एवं वन विभाग के कर्मचारियों की सक्रिय भूमिका रही। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन्यजीवों के शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। राज्य शासन की वन एवं वन्यजीव संरक्षण संबंधी योजनाओं के तहत जैव विविधता संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
छत्तीसगढ़
रायपुर : बाल संरक्षण पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित
हर बच्चा अपना है, यही सोच बदलेगी भविष्य की दिशा – मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े

रायपुर। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और संवेदनशील मुद्दों पर राज्यस्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि बच्चों को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सही दिशा और संवेदनशील वातावरण देना आवश्यक है। जब तक हम दूसरों के बच्चों को अपने बच्चों की तरह नहीं देखेंगे, तब तक समग्र विकास संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के समन्वय से बाल संरक्षण व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि बच्चे राष्ट्र की नींव हैं और उनकी सुरक्षा केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि संवेदनशीलता का विषय है। उन्होंने कहा कि केवल चिंतन नहीं, बल्कि ठोस मंथन और कार्ययोजना की जरूरत है। अपने जिलों के दौरे का उल्लेख करते हुए उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और बाल गृहों में पारिवारिक वातावरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

कार्यशाला के तकनीकी सत्रों में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की प्रतिनिधि सुश्री शाइस्ता शाह ने स्कूल सुरक्षा और पॉक्सो ट्रैकिंग पोर्टल की जानकारी दी, वहीं रायपुर कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने लॉ एंड ऑर्डर विभाग की संवेदनशील भूमिका और बाल तस्करी रोकथाम पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया। किशोर न्याय अधिनियम 2015, मादक द्रव्यों के उन्मूलन, नशामुक्ति केंद्रों की स्थापना और आफ्टर केयर व्यवस्था को मजबूत करने पर भी चर्चा की गई।
कार्यशाला में सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, SJPU, पुलिस एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यशाला का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए समन्वित कार्ययोजना तैयार करना रहा।
छत्तीसगढ़
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर : एमसीबी जिले से टीबी मुक्त भारत अभियान का स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया शुभारंभ
प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने में जनता की भूमिका सबसे अहम, सब मिलकर बनाएं टीबी मुक्त भारत- स्वास्थ्य मंत्री

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर। विश्व क्षय दिवस के अवसर पर पूरे देश के साथ मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में भी “टीबी मुक्त भारत अभियान” के तहत 100 दिवसीय विशेष अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा द्वारा नोएडा से वर्चुअल माध्यम से की गई, वहीं छत्तीसगढ़ में इसका राज्य स्तरीय शुभारंभ मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले से होना अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण बन गया।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बोले – जनभागीदारी से ही होगा टीबी का अंत
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि 24 मार्च का दिन ऐतिहासिक महत्व रखता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में “टीबी मुक्त भारत” का संकल्प तेजी से साकार हो रहा है। उन्होंने बताया कि 7 दिसंबर 2024 से 24 मार्च 2025 तक चले अभियान में 4113 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया जा चुका है। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले की 118 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को उत्कृष्ट कार्य के लिए गांधी जी की प्रतिमा एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

अब गांव-गांव पहुंचेगी हाईटेक जांच – AI से 10 मिनट में मिलेगी रिपोर्ट
अभियान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि स्वास्थ्य सेवाएं अब गांव-गांव तक पहुंचेंगी। आयुष्मान स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से लोगों की जांच की जाएगी, जिसमें रक्त जांच के साथ हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीन से मौके पर ही छाती का एक्स-रे किया जाएगा। आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI ) तकनीक की मदद से मात्र 5 से 10 मिनट में रिपोर्ट उपलब्ध होगी, जिससे शुरुआती स्तर पर ही टीबी की पहचान संभव हो सकेगी।
जिले में 203 मरीज उपचार, निक्षय योजना से मिल रही पोषण सहायता
वर्तमान में जिले में 203 टीबी मरीज उपचाररत हैं, जिनमें 7 एमडीआर और 4 टीबी संक्रमण के मरीज शामिल हैं। सभी मरीजों को निक्षय पोषण योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 1000 रुपये प्रतिमाह (6 माह तक) तथा राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 200 रुपये प्रतिमाह की सहायता दी जा रही है। वहीं वर्ष 2025-26 में 205 निक्षय मित्रों द्वारा 283 मरीजों को गोद लेकर पोषण आहार उपलब्ध कराया गया है। साथ ही जिले में 3 ट्रू-नेट मशीन, 5 सामान्य एक्स-रे मशीन और 1 हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीन के माध्यम से जांच कार्य संचालित किया जा रहा है।
जागरूकता रथ रवाना, 100 दिनों में घर-घर पहुंचेगा अभियान
अभियान को चार चरणों में संचालित किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में घर-घर सर्वे कर संभावित मरीजों की पहचान की जाएगी। इसके बाद हाई रिस्क क्षेत्रों, भीड़भाड़ वाले स्थानों, शहरी और जनजातीय क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्वास्थ्य मंत्री ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो जिलेभर में अभियान का प्रचार-प्रसार करेगा।
कार्यक्रम में चंपा देवी पावले, महापौर रामनरेश राय, सभापति संतोष सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंती सिंह, एमआईसी सदस्य नीलम सलूजा, मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम सोनकर, राम लखन सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। अंत में उपस्थित जनसमूह ने एक स्वर में संकल्प लिया कि “हम सब ने ठाना है, छत्तीसगढ़ से टीबी को भगाना है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।”
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