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छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय में सहायक मार्शल पदों की लिखित परीक्षा 6 अक्टूबर को

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रायपुर । छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के अंतर्गत सहायक मार्शल पदों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 6 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा इस परीक्षा का संचालन किया जाएगा। यह परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12.45 बजे तक होगी।

    सहायक मार्शल पद हेतु छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के वेबसाईट पर पहले ही ऑनलाइन आवेदन जमा किया गया था, जिसमें विभागीय शारीरिक नाप-जोख एवं दक्षता परीक्षण उपरांत पात्र अभ्यर्थियों को अब व्यापम की वेबसाइट पर जाकर पंजीयन करना होगा। पंजीयन प्रक्रिया 9 सितंबर 2024 से शुरू हुई और 22 सितंबर 2024 तक चलेगी। इसके साथ ही, अभ्यर्थियों को अपने परीक्षा जिले का चयन करना अनिवार्य होगा।

    नियंत्रक छत्तीसगढ़ व्यावसायिक शिक्षा मंडल द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार व्यापम पंजीयन नंबर व परीक्षा जिला के चयन के आधार पर ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को 30 सितंबर 2024 को प्रवेश पत्र जारी किया जायेगा, जिस अभ्यर्थी द्वारा छत्तीसगढ़ व्यापम के वेबसाइट में पंजीयन नहीं किया जायेगा। उन्हें संचालक, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के निर्देशानुसार लिखित परीक्षा से वंचित माना जायेगा व जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी के स्वयं की होगी तथा इस सम्बंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में जमा किये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी तरह का सुधार या संशोधन किये जाने की अनुमति नहीं होगी।

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छत्तीसगढ़

रायपुर : कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने वैज्ञानिक एवं उन्नत तकनीकों को अपनाने किया प्रेरित

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कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम

जिले के किसानों को कृषि सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के साथ आधुनिक कृषि तकनीकों की मिल रही है जानकारी

रायपुर ।

जिले के किसानों को कृषि सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के साथ आधुनिक कृषि तकनीकों की मिल रही है जानकारी

कृषि मंत्री रामविचार नेताम शनिवार को सरगुज़ा जिला प्रवास के दौरान विकासखण्ड उदयपुर के ग्राम उदयपुर में आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने उपस्थित कृषकों को बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक खेती, सरकार की प्रमुख योजनाएं, उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग, प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कृषकों को रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान के बारे में बताया एवं खेती में जल का उचित उपयोग करने हेतु सुझाव दिए। किसानों से खरीफ 2025 की तैयारी के संबंध चर्चा करते हुए कहा कि कृषि में वैज्ञानिक तरीकों और उन्नत तकनीकों को अपनाएं। किसी भी प्रकार की समस्या के सम्बन्ध में उपस्थित अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों से सलाह लें। कार्यक्रम में उपस्थित अम्बिकापुर विधायक श्री राजेश अग्रवाल ने भी  विकसित कृषि संकल्प अभियान के फायदे बताते हुए किसानों से अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने अपील की। इस दौरान कृषि मंत्री श्री नेताम ने किसानों को बीज वितरित किया।

     इस दौरान किसानों को वैज्ञानिकों के द्वारा कृषकों के खरीफ संबधी समस्याओं का समाधान के साथ ही कृषि की आधुनिक तकनीक जैसे ड्रोन से यूरिया एवं कीटनाशक का छिड़काव, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ, उन्नत किस्मों से अधिक उत्पादन, समन्वित कृषि कार्यक्रम, उर्वरकों का समुचित मात्रा में उपयोग की जानकारी दी गई। खरीफ सीजन की विशेष तैयारी और फसल विविधीकरण के तरीके किसानों को सिखाए गए तथा उत्पादकता बढ़ाने के उपायों पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया गया। वहीं उन्नत नस्ल के पशुपालन एवं मत्स्य पर भी प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में कृषि विभाग के उपसंचालक पी.एस. दीवान, कृषि वैज्ञानिक श्री सूर्य प्रकाश गुप्ता सहित विभागीय अधिकारी एवं कृषक उपस्थित थे।

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कोरबा

वनविभाग आई एक्शन मोड में, बांकीमोंगरा क्षेत्र मे विभाग ने चलाया बुलडोजर, देखते रहे बेजाकब्जा धारी,,,।

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संवाददाता साबीर अंसारी

बांकीमोंगरा:– थाना बांकीमोंगरा क्षेत्र अंतर्गत वन विभाग का बांस बाड़ी जो इंदिरा नगर में है, जहां काफी लंबे अर्शे से वन विभाग ने अपना जोन (डिपो) बना रक्खा है, जहां के बेखौफ स्थानीय लोगों के द्वारा जोन के ठीक बाजू से 10 मीटर के दूरी से ही वन भूमि को कब्जा कर मकान निर्माण किया हुआ था जिनको पहले भी कई बार नोटिस दिया जा चुका था पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। कार्यवाही न होने के वजह से कब्जाधारी लोगों को कोई डर ही नहीं था और अभी वर्तमान में उनके द्वारा बिना किसी डर के धड़ल्ले से वन भूमि में निर्माण का कार्य किया जा रहा था जो लगभग वन भूमि के अंदर 100 मीटर तक घुस कब्जा कर लिए थे,,,।

इस बढ़ते कब्जे को देख वन विभाग के द्वारा 8 कब्जाधारियों को चिन्हित कर दिनांक 29/05/25 को शॉर्ट नोटिस दिया गया,,, जिसमें 4 लोगों ने कब्जा भूमि पर पक्का मकान निर्माण करा लिया था और चार लोग बाड़ी बनाए हुए थे, और इस बार भी लोग नोटिस को नजरअंदाज करते हुए अपना कब्जा बरकरार रखा जिसके बाद दिनांक 04/06/25 को वन विभाग का अमला सुबह सुबह पूरे विभाग के दल बल के साथ बुलडोजर लेकर बांस बाड़ी के पीछे पंहुचा, और चिन्हित लोगों के बेजा कब्ज़ा को तोडना शुरू कर दिया, बेजाकब्जा धारियों ने विरोध करने की कोशिश की पर नाकाम रहे और वन अमला अपना काम करता रहा।

बेजा कब्जा हटाने के बाद विभाग द्वारा स्थानीय लोगों को कड़ी शब्दों में हिदायत दी गई कि वन भूमि के दायरे अंदर जो भी कब्जा करेगा उन सब पर कार्यवाही की जाएगी,,।

जानकारी के अनुसार इसी क्षेत्र में जल्द ही एक बार फिर हो सकती है कार्यवाही।

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छत्तीसगढ़

बिलासपुर में कांग्रेस ने DEO के खिलाफ खोला मोर्चा:कहा- नियमों के खिलाफ हुई नियुक्ति, इसलिए हटाया जाए, युक्तियुक्तकरण के विरोध में निकालेगी न्याय यात्रा

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बिलासपुर, एजेंसी। बिलासपुर में युक्तियुक्तकरण को लेकर अब कांग्रेस ने जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी ने आरोप लगाया है कि युक्तियुक्तकरण में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। लिहाजा, जिला शिक्षा अधिकारी को हटाया जाए। युक्तियुक्तकरण के खिलाफ कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन करेगी, जिसके तहत शिक्षा न्याय यात्रा निकाली जाएगी।

छत्तीसगढ़ में चल रहे युक्तियुक्तकरण को लेकर अब कांग्रेस भी भाजपा सरकार के खिलाफ लामबंद हो गई है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरी प्रक्रिया को लेकर विरोध करने और चरणबद्ध आंदोलन करने की तैयारी में है।

पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से युक्तियुक्तकरण के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इसके पहले चरण में 9 से 11 जून तक जहां बीईओ कार्यालय का घेराव किया जाएगा तो वहीं 15 से 21 जून तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव होगा।

इसके बाद 25 जून से 15 जुलाई तक छत्तीसगढ़ प्रदेश में जितने भी स्कूल बंद हुए हैं, उन सभी स्कूलों के सामने कांग्रेस कमेटी धरना प्रदर्शन करेगी और सरकार के इस निर्णय का विरोध करेगी।

पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का आरोप- स्कूल बंदी कर रही सरकार

पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार युक्तियुक्तकरण के बहाने प्रदेश में स्कूल बंदी करने की तैयारी में है। युक्तियुक्तकरण के नाम पर प्रदेश के 10463 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। इसके पद को खत्म किया जा रहा है। ताकि, आने वाले समय में शिक्षकों की नियुक्ति न करना पड़े। इसका सीधा असर बेरोजगार युवाओं पर होगा।

विजय केशरवानी बोले- डीईओ को हटाया जाए

कांग्रेस कमेटी ग्रामीण जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी ने कहा कि शासन का नियम है कि कोई भी जिले में स्थानीय निवासी को अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। चूंकि, जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के निवासी हैं और मतदाता भी हैं। ऐसे में उनको तत्काल जिले से हटाया जाए।

उन्होंने कहा कि युक्तियुक्तकरण में अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। राज्य सरकार को इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

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