कोरबा
जयसिंह अग्रवाल ने कुसमुंडा खदान विस्थापितों के साथ हो रहे अन्याय पर एसईसीएल प्रबंधन व प्रशासन को दी कड़ी चेतावनी
कोरबा। कुसमुंडा खदान विस्तार परियोजना के विस्थापित परिवारों के अधिकारों की अनदेखी, रोजगार और पुनर्वास समझौते की वादाखिलाफी तथा महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार को लेकर कोरबा की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने एसईसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यदि हालात नहीं सुधरे तो यह संघर्ष कोरबा से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचेगा।
विस्थापित परिवार रोजगार से वंचित, बाहरी लोगों को प्राथमिकता
अग्रवाल ने कहा कि खदान विस्तार के लिए हजारों परिवारों ने जमीन और आजीविका त्याग दी थी। इसके बदले रोजगार देने का वादा किया गया, लेकिन आज भी स्थानीय पात्र युवाओं को नौकरी नहीं मिली। बाहरी लोगों को अनुचित प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह अपारदर्शी है और ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं।
महिलाओं के साथ अभद्रता, महिला बाउंसरों की दहशत
पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि जब विस्थापित महिलाएँ शांतिपूर्वक प्रदर्शन करती हैं, तो कंपनियों के ठेकेदार बाउंसरों का इस्तेमाल कर उन्हें डराने-धमकाने का प्रयास करते हैं। महिला बाउंसरों ने अपमानजनक व्यवहार किया। यह न केवल सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन है, बल्कि मानवाधिकारों का भी हनन है, अग्रवाल ने कहा। उन्होंने याद दिलाया कि पूर्व में भी महिलाएँ अर्द्धनग्न होकर प्रदर्शन कर चुकी हैं, लेकिन प्रबंधन ने केवल मीटिंग और आश्वासन से बात टाल दी।
पुनर्वास कॉलोनियों की बदहाल स्थिति
अग्रवाल ने पुनर्वास कॉलोनियों की दयनीय स्थिति को उजागर करते हुए कहा कि पीने के पानी, स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएँ वहाँ उपलब्ध नहीं हैं। कई परिवारों को पूरा मुआवजा भी नहीं मिला। कागजों में पुनर्वास हो चुका है, लेकिन जमीनी सच्चाई झुग्गीनुमा जीवन है, उन्होंने कहा।
प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप
पत्र में प्रशासन और प्रबंधन की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि बार-बार शिकायतें, धरने और ज्ञापन देने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि प्रशासनिक संरक्षण में कंपनियों की मनमानी का खुला प्रमाण है, अग्रवाल ने कहा।
संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का मामला
अग्रवाल ने कहा कि कुसमुंडा खदान केवल मुआवजे का मामला नहीं है, बल्कि संविधान के प्रावधानों की सीधी अवहेलना है। अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा (अनुच्छेद 46) की अनदेखी की गई है। ग्राम सभा की सहमति और कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार कर उत्पादन जारी रखना गंभीर अपराध है।
संविधान खतरे में – राहुल गांधी की चेतावनी का उदाहरण
अग्रवाल ने कहा, राहुल गांधी बार-बार संविधान पर खतरे की चेतावनी देते हैं। कुसमुंडा इसका जीवंत उदाहरण है। यहाँ भूमि-पुत्रों से जमीन छीनकर उत्पादन तो हो रहा है, पर रोजगार और पुनर्वास केवल आश्वासन में बदल चुके हैं। आवाज उठाने पर उन्हें अपमानित और प्रताड़ित किया जा रहा है। यह लोकतंत्र और संविधान पर सीधा प्रहार है।
माँगें और अल्टीमेटम
अग्रवाल ने एसईसीएल और जिला प्रशासन से तत्काल पाँच कदम उठाने की माँग की है:-
सभी पात्र विस्थापित युवाओं को रोजगार और बाहरी भर्ती पर रोक।
महिला बाउंसरों और संबंधित ठेका कंपनियों पर कार्रवाई।
पुनर्वास कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की तत्काल व्यवस्था।
लंबित मुआवजों का पारदर्शी वितरण।
ग्राम सभा की सहमति और सभी कानूनी प्रक्रियाओं की पुन: जाँच।
अंत में अग्रवाल ने चेतावनी दी कि कुसमुंडा खदान विस्थापितों की अस्मिता और संवैधानिक गरिमा का प्रतीक बन चुकी है। यदि प्रबंधन और प्रशासन ने तत्काल सुधारात्मक कदम नहीं उठाए तो संघर्ष तेज होगा और किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी पूरी तरह स्श्वष्टरु प्रबंधन और जिला प्रशासन की होगी।
कोरबा। भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती 2026-27 हेतु भर्ती प्रक्रिया चालू है, जिसके लिये आवेदन ऑनलाईन पंजीयन हेतु अंतिम तिथि 10 अप्रैल निर्धारित किया गया था।
जिला रोजगार अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा जिला से कुल 563 आवेदकों द्वारा पंजीयन कराया गया। जो अभ्यार्थी थल सेना अग्निवीर भर्ती हेतु आवेदन कर चुके हैं। लिखित परीक्षा की तैयारी हेतु सेना भर्ती कार्यालय रायपुर द्वारा जून 2026 तक पंजीकुत अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाईन परीक्षा (सीईई) आयोजित किया जाना संभावित है। भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती हेतु पंजीयन अभ्यर्थियों को छ.ग. रोजगार विभाग द्वारा निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया जायेगा। जो आवेदक लिखित परीक्षा हेतु ऑनलाईन कोचिंग प्राप्त करना चाहते हैं, वे रोजगार विभाग के पोर्टल https://erojgar.cg.gov.in पर अग्निवीर भर्ती 2026 की लिखित परीक्षा की तैयारी हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण के ऑनलाईन आवेदन पर क्लिक कर अपनी व्यक्तिगत जानकारी भर कर आवेदन छ.ग. रोजगार विभाग को प्रेषित कर सकतें है। परीक्षा के पूर्व इन आवेदकों को परीक्षा की तैयारी करवाने के उद्वेश्य से आवेदकों से जानकारी मांगी गई है ताकि पर्याप्त संख्या में आवेदन उपलब्ध हो सके एवं परीक्षा हेतु तैयारी कराई जा सके।
इस संबंध में जिन आवेदकों द्वारा अग्निवीर भर्ती 2026-27 हेतु ऑनलाईन पंजीयन नहीं कराया गया है वे लिखित परीक्षा के लिए ई-रोजगार पोर्टल पर पंजीयन करवा ले अथवा जिला रोजगार कार्यालय कोरबा से संपर्क करें ताकि आगामी 04 मई 2026 से प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा सके।
कोरबा
नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों का उप निर्वाचन-2026:विभिन्न शाखाओं के संपादन हेतु नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त
कोरबा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) कुणाल दुदावत द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2026 को सुचारू ढंग से संपन्न कराने के लिए विभिन्न शाखाओं के संपादन हेतु नोडल-सहायक नोडल अधिकारी नियुक्ति एवं सहयोगी कर्मचारियों की भी नियुक्ति कर दायित्व सौंपे है।
जारी आदेश के अनुसार नगर पालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन हेतु एमसीसी शाखा के लिए कौशल तेन्दुलकर संयुक्त कलेक्टर मो.नं. 8959393222 को नोडल एवं सर्व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा सर्व तहसीलदार/नायब तहसीलदार जिला कोरबा को सहायक नोडल अधिकारी, परिवहन योजना एवं रूट चार्ट की व्यवस्था शाखा हेतु सरोज कुमार महिलांगे अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोरबा मो.नं.87639846122 एवं विवेक सिन्हा जिला परिवहन अधिकारी कोरबा मो.नं. 79743755945 को नोडल और संतोष हरिपाल परिवहन निरीक्षक परिवहन कार्यालय कोरबा, सर्व संबंधित रिटर्निंग आफिसर (नगरीय/पंचायत) जिला कोरबा को सहायक नोडल अधिकारी, मतपत्र पु्रफ रिडिंग, मतपत्र मुद्रण एवं स्ट्रांग रूम के लिए निशांत पाण्डेय जिला कोषालय अधिकारी मो.नं.7389912313 को नोडल और सर्व संबंधित रिटर्निंग आफिसर (नगरीय/पंचायत) जिला कोरबा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद दीपका, सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला-कोरबा को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
इसी तरह व्यय संपरीक्षक एवं निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण (मॉनिटरिंग) शाखा हेतु निशांत पाण्डेय कोषालय अधिकारी को नोडल और राकेश चौधरी उप कोषालय अधिकारी कटघोरा मो.नं. 9752930003, नीरज साहू उप जिला कोषालय अधिकारी कोरबा मो.नं. 9425537728 को सहायक नोडल अधिकारी, निर्वाचन प्रपत्र एवं सामग्री शाखा के लिए श्रीकांत कसेर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मो.नं. 7869096888 को नोडल अधिकारी और एम.आर.नायडू सहायक ग्रेड-2 जिला कार्यालय कोरबा, चंद्रशेखर कंवर सहायक ग्रेड-2 भू-अभिलेख कोरबा तिरूपति नाथ संलग्न जिला कार्यालय कोरबा को सहायक नोडल अधिकारी, डाक मतपत्र/निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र शाखा हेतु श्रीमती गायत्री लहरे सहायक संचालक जिला खांख्यिकी कोरबा मो.नं. 9425226512 को नोडल और शीतल अग्रवाल सहायक प्रोग्रामर जिला निर्वाचन कार्यालय कोरबा को सहायक नोडल अधिकारी, कर्मचारियों की व्यवस्था एवं प्रशिक्षण शाखा के लिये सरोज कुमार महिलांगे अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोरबा मो.नं. 87639846122, हेमन्त जायसवाल जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी को नोडल अधिकारी और तामेश्वर प्रसाद उपाध्याय जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी कोरबा, करतला, कटघोरा, पाली, पोंड़ी-उपरोड़ा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद दीपका, सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला कोरबा, जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जलपान/भोजन व्यवस्था के लिए मुख्य नगर पालिका परिषद दीपका और सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला कोरबा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
कोरबा। जिला पंचायत कोरबा की सामान्य सभा की बैठक 23 अप्रैल को प्रातः 11 बजे जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित की गई है।
बैठक में शिक्षा विभाग, सहकारिता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा की जायेगी।
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