कोरबा
कलेक्टर ने ली समय सीमा की बैठक, विभागीय कार्यो की हुई समीक्षा
सभी हॉस्पिटल में नर्सिंग होम एक्ट के निर्धारित मानकों का पालन कराना करें सुनिश्चित – कलेक्टर
आवश्यकता वाले स्थानों में नए पीडीएस गोडाउन निर्माण हेतु प्रस्ताव देने के दिए निर्देश
पीवीटीजी आवासों मे सोलर पैनल लगवाने का कार्य मे तेजी लाने हेतु किया निर्देशित
कोरबा । कलेक्टर अजीत वसंत ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक लेकर विभागीय कामकाज एवं शासकीय कार्यो के क्रियान्वयन स्थिति की विस्तृत समीक्षा करते हुए कार्य प्रगति हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने टीएल के विभागवार लम्बित प्रकरणों की जानकारी लेते हुए शीघ्र निराकरण हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया।
कलेक्टर श्री वसंत ने जिले के सभी हॉस्पिटल में नर्सिंग होम एक्ट के सभी निर्धारित मानकों का पालन कराना सुनिश्चित कराने के निर्देश सभी एसडीएम को दिए। इस हेतु एसडीएम को राजस्व एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम का गठन कर सभी हॉस्पिटल का निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने बाल सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण कार्य प्रगति की जानकारी लेते हुए शेष कार्यो को शीघ्र पूर्ण करने की बात कही। कलेक्टर ने जिले में दो माह पूर्व डीएमएफ से स्वीकृत व अप्रारम्भ कार्यो की जानकारी तैयार करने के लिए कहा, जिससे इन कार्यो को प्राथमिकता से प्रारम्भ किया जा सके। उन्होंने रेडक्रॉस समिति को ब्लड डोनेशन वाहन उपलब्ध कराने की कार्यवाही भी यथाशीघ्र पूर्ण कराने के लिए कहा।

कलेक्टर ने आत्मानंद विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती हेतु प्रतीक्षा सूची से मेरिट अभ्यर्थी को शीघ्रता से नियुक्ति प्रदान करने की बात कही। जिससे शेष शिक्षण सत्र में बच्चों की पढ़ाई बेहतर हो पाए। युकियुक्त करण के पश्चात विद्यालयों में जॉइनिंग के लिए शेष शिक्षकों की जानकारी लेते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के आवासों में पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर पैनल स्थापित करने कार्य मे भी तेजी लाने के लिए कहा। उन्होंने जिले में आवश्यकता वाले स्थानों में नए पीडीएस गोडाउन निर्माण हेतु प्रस्ताव देने के निर्देश खाद्य अधिकारी को दिए। साथ ही जिले के नए स्कूल, आंगनबाड़ी भवन की स्वीकृति से छूटे हुए पंचायतों में नए स्कूल, आंगनबाड़ी भवन की आवश्यकता की जांच कर प्रस्ताव देने की बात कही। आयुष विभाग के पॉलिक्लिनिक में आईपीडी सेवा प्रारम्भ करने की तैयारियों की जानकारी लेकर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित रखने के लिए कहा। उन्होंने जिले के दूरस्थ क्षेत्र रनई व साखों के वनाधिकार के पात्र हितग्राहियों को जल्द से जल्द वनाधिकार पट्टा प्रदान करने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों में समय सीमा के लंबित प्रकरणों का जांच कर निराकरण करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा तन्मय खन्ना, जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग, सभी एसडीएम, तहसीलदार, सीएमओ नगरीय निकाय सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।पर चर्चा कर सभी प्रकरणों के निराकरण हेतु राजस्व अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा तन्मय खन्ना, अपर कलेक्टर कटघोरा ओंकार यादव, सभी एसडीएम, प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख, अधीक्षक भू अभिलेख, सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
कोरबा
कोरबा में भाजपा की प्रेस वार्ता: नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर कांग्रेस पर तीखा हमला
भाजपा का आरोप: कांग्रेस ने रोका महिलाओं का हक, उजागर हुई संकीर्ण मानसिकता
कोरबा। भाजपा जिला कार्यालय पं. दीनदयाल कुंज, टीपी नगर कोरबा में आज आयोजित प्रेस वार्ता में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जोरदार निशाना साधा। प्रेस वार्ता में मुख्य वक्ता के रूप में केबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन, जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी, कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल, महापौर संजू देवी राजपूत, रायपुर संभाग सह प्रभारी डॉ. राजीव सिंह, जिला महामंत्री अजय विश्वकर्मा, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा प्रीति स्वर्णकार एवं प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा संतोषी दीवान मौजूद रहे।

भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध कर अपनी “संकीर्ण और महिला-विरोधी मानसिकता” उजागर की है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम महिलाओं को अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन विपक्ष ने इसे रोककर मातृशक्ति के अधिकारों के साथ अन्याय किया है। भाजपा वक्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र सेवा के भाव से कार्य करती है तथा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया था, लेकिन विपक्ष ने विकास की हर पहल में बाधा डालने की अपनी प्रवृत्ति के तहत इसका विरोध किया। भाजपा ने कांग्रेस पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि आम महिलाओं को राजनीतिक अवसर मिलें और प्रतिनिधित्व बढ़े। पार्टी नेताओं ने विपक्ष को लोकतंत्र के लिए “नासूर” बताते हुए कहा कि यह दल केवल कुछ परिवारों तक राजनीति सीमित रखना चाहते हैं।
भाजपा वक्ताओं ने कहा कि भले ही सदन में संख्या बल के अभाव में विधेयक पारित नहीं हो सका हो, लेकिन पार्टी जनता के बीच जाकर कांग्रेस की “कुत्सित सोच” को उजागर करती रहेगी और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेगी।
कोरबा
SECL गेवरा क्षेत्र के भू-विस्थापितों का बड़ा आक्रोश, मुआवजे और रोजगार की मांग को लेकर 28 अप्रैल से अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी
कोरबा/गेवरा। एस.ई.सी.एल. (SECL) गेवरा परियोजना से प्रभावित ग्राम रलिया, मनगांव, लक्ष्मण नगर और नरईबोध के ग्रामीणों ने प्रशासन और प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को कलेक्टर, विधायक और एसईसीएल महाप्रबंधक को सौंपे गए एक ज्ञापन में ग्रामीणों ने अपनी गंभीर समस्याओं को साझा करते हुए चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो 28 अप्रैल 2026 से वे गेवरा कार्यालय के समक्ष उग्र और अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करेंगे ।

प्रमुख मांगें और समस्याएं
रुका हुआ मुआवजा:- ग्राम रलिया के बहादुर केंवट का मकान तोड़े हुए एक माह बीत चुका है, लेकिन आज तक मुआवजा राशि खाते में जमा नहीं की गई है। इसी प्रकार मनगांव लक्ष्मण नगर के विस्थापितों की दोबारा अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा भी अटका हुआ है ।
रोजगार की अनदेखी:- प्रभावित परिवारों को न तो स्थाई रोजगार दिया जा रहा है और न ही वैकल्पिक रोजगार की कोई व्यवस्था की गई है। भूमि संबंधी अन्य प्रकरण भी वर्षों से लंबित हैं ।
बाहरी हस्तक्षेप और असुरक्षा:- ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि शांतिपूर्ण धरने के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है, साथ ही नरईबोध के पार्षद पति राकेश पटेल पर आरोप लगाया गया है कि वे प्रभावित ग्रामीणों की पीएनसी कंपनी में ज्वाइनिंग को अवैध रूप से रुकवा रहे हैं ।
प्रशासन और SECL को अल्टीमेटम
ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने अपनी जमीन SECL को दी है, किसी स्थानीय प्रतिनिधि को नहीं। अतः प्रबंधन और प्रशासन सीधे विस्थापितों से संवाद करे। ज्ञापन में मांग की गई है, अगले 7 दिनों के भीतर सभी लंबित मुआवजा राशि और रोजगार की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। धरना स्थल और आने-जाने वाले मार्ग पर पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए ।

प्रभावित महिला गोमती केवट ने कहा कि हम अपनी जायज मांगों के लिए सालों से भटक रहे हैं । यदि शासन-प्रशासन सात दिनों में ठोस कार्यवाही नहीं करता, तो 28 अप्रैल से होने वाले अनिश्चितकालीन आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी SECL प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन की होगी ।


कोरबा
जीएसटी बार एसोसिएशन ने माला सिंह का सम्मान किया
कोरबा। छत्तीसगढ़ टैक्स बार काउंसिल की उपाध्यक्ष एवं टैक्स बार एसोसिएशन कोरबा की सचिव माला सिंह को जीएसटी बार एसोसिएशन ने सम्मानित किया है। यह सम्मान उनके कार्य क्षेत्र में उपलब्धि के लिए किया गया। माला सिंह को सम्मान स्वरूप जीएसटी बार एसोसिएशन बिलासपुर के अध्यक्ष सुरेश शुक्ला एवं सचिव रामेश्वर तंबोली के द्वारा शॉल एवं श्रीफल भेंट किया गया। इस अवसर पर जीएसटी बार एसोसिएशन बिलासपुर ने कहा कि सीएमए सिंह शुरू से ही अपने कार्य को लेकर न केवल बेहद संजीदा हैं बल्कि उन्होंने अपने दायित्व का पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता से निर्वहन कर यह साबित किया है कि नारी शक्ति हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम हैं। सम्मान कार्यक्रम के दौरान कार्य क्षेत्र से जुड़े अन्य लोग भी उपस्थित रहे।

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