जगदलपुर,एजेंसी। नक्सलियों का महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ (MMC) जोन अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। सेंट्रल कमेटी मेंबर मिलिंद तिलतुमड़े का एनकाउंटर हुआ। अब सेंट्रल कमेटी मेंबर रामधेर, प्रवक्ता अनंत और SZCM कबीर ने अपने 33 साथियों के साथ हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है। हालांकि, छोटा दीपक समेत कुछ छिटपुट नक्सली बचे हैं, जो सरेंडर करने की कोशिश में हैं।
मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ इन 3 राज्यों के बॉर्डर को नक्सलियों ने अपना MMC जोन बनाया था। MMC जोन में करीब 40 से 45 नक्सली ही सक्रिय थे। जानकारी के अनुसार अब छोटा दीपक के साथ 5 से 6 पार्टी सदस्यों की एक छोटी टीम ही बची है। छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि इनके सरेंडर करने के बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बॉर्डर का इलाका नक्सल मुक्त हो गया।
नक्सलियों ने MMC जोन में कैसे खड़ी की अपनी टीम ? संगठन कैसे बिखरा ? और कहानी रामधेर की, जिसे हिड़मा से पहले सेंट्रल कमेटी मेंबर बनाया गया था…
रामधेर मज्जी ने सोमवार को 11 साथियों के साथ खैरागढ़ में सरेंडर किया है।
नक्सलियों ने पुलिस को हथियार भी सौंपे हैं। सभी पर कुल 2.95 करोड़ रुपए का इनाम था।
सरेंडर नक्सलियों को गुलाब का फूल और संविधान की प्रति देकर स्वागत किया गया।
नक्सलियों ने कैसे खड़ी की थी अपनी टीम
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2014 से 2016 के बीच नक्सलियों ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बॉर्डर को MMC जोन के रूप में डेवलप किया था। सेंट्रल कमेटी मेंबर मिलिंद तिलतुमड़े को यहां का प्रभार दिया गया था। तब हथियारबंद नक्सलियों की संख्या करीब 80 से 100 से ज्यादा की थी।
नक्सलियों ने MMC जोन में 2 डिवीजन बनाए थे। जिनमें गोंदिया-बालाघाट-राजनांदगांव (GBR) और कान्हा-भोरमदेव (KB) डिवीजन था। तब नक्सली मंगू को GBR का प्रभारी बनाया गया था, वहीं KB का प्रभारी सुरेंद्र उर्फ कबीर था। SZCM अनंत को पूरे MMC जोन का प्रवक्ता बनाया गया था। नक्सलियों की ये टीम लगातार खुद को मजबूत कर रही थी।
खैरागढ़ में नक्सलियों ने हथियार के साथ सरेंडर किया है।
कैसे बिखरा संगठन
दरअसल, साल 2021 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में C-60 कमांडोज और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई थी। जहां जवानों में MMC जोन के प्रभारी मिलिंद तिलतुमड़े समेत 26 नक्सलियों का एनकाउंटर किया था। यह MMC जोन के लिए सबसे बड़ा झटका था। इसके बाद इलाके में लगातार नक्सलियों पर फोर्स का दबाव बढ़ता गया।
वहीं साल 2023 में नक्सली लीडर और GBR (गोंदिया, बालाघाट और राजनांदगांव) डिवीजन का प्रभारी मंगू की मौत हो गई थी। इसी दौरान नक्सल संगठन ने नक्सली रामधेर को CCM बनाकर इस इलाके में भेजा था। रामधेर बीजापुर जिले का रहने वाला है। ये हिड़मा का सीनियर लीडर है। हालांकि, रामधेर की चर्चा नक्सल संगठन में बहुत ज्यादा नहीं थी।
रामधेर उर्फ मज्जी (53) पर 1 करोड़ 05 लाख का इनाम घोषित था।
हिड़मा से पहले बना CCM
दावा था कि माड़वी हिड़मा बस्तर का पहला नक्सली था, जिसे सेंट्रल कमेटी में शामिल किया गया था। जबकि नक्सलियों ने हिड़मा से पहले बस्तर के बीजापुर जिले के रहने वाले रामधेर को साल 2023 में सेंट्रल कमेटी मेंबर बनाया था। हालांकि, नक्सल संगठन ने कभी भी अपने पर्चों में CCM रामधेर का जिक्र नहीं किया था।
माड़वी हिड़मा साल 2024 में सेंट्रल कमेटी मेंबर बना था। हिड़मा पर 1 करोड़ का इनाम था। वहीं रामधेर उर्फ मज्जी (53) पर 1 करोड़ 5 लाख का इनाम घोषित था।
छोटा दीपक के सरेंडर करने की खबर
जानकारी के मुताबिक छोटा दीपक भी सरेंडर कर सकता है। अभी MMC जोन में सिर्फ यही बचा है। यदि दीपक सरेंडर कर लेता है तो इस इलाके में नक्सली खत्म हो जाएंगे। इसके साथ करीब 5 से 6 ही पार्टी कमेटी के नक्सली हैं। अब छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, जिससे नक्सलियों का MMC जोन खत्म हो गया है।
शाह का लक्ष्य- 31 मार्च 2026 तक नक्सल का खात्मा
एजेंसी सोर्सेस के मुताबिक गृहमंत्री शाह ने नक्सल समस्या को खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 की समयसीमा तय की है। सुरक्षाबल लगातार इस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं।
कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने विकासखंड कटघोरा अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छुरीकला में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय की व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं से संबंधित प्राप्त गंभीर शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति को प्रकरण की निष्पक्ष एवं तथयपरक जांच कर एक सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्राचार्य को हटाने बच्चों ने विधायक पटेल और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन के काफिले का कर दिया था घेराव
गठित जांच समिति में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा, तहसीलदार कटघोरा, सहायक लेखा अधिकारी तथा कनिष्ठ लेखा अधिकारी (कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, कोरबा) को सदस्य बनाया गया है। समिति विद्यालय में उपलब्ध व्यवस्थाओं, विद्यार्थियों को प्रदत्त सुविधाओं तथा शिकायतों से जुड़े सभी बिंदुओं की विस्तृत जांच करेगी। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के हितों एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। शिकायतों की निष्पक्ष जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
सहायक आयुक्त की कार्यशैली पर भी सवाल!
एकलव्य आवासीय विद्यालय में बच्चों ने कुछ दिन पूर्व पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन सहायक आयुक्त को निरीक्षण करने का समय ही नहीं मिला। महीनों से बच्चों को दूषित भोजन दिया जा रहा, लेकिन सहायक आयुक्त को कुछ पता ही नहीं।
कोरबा। कोरबा जिले में एक जून से 28 जुलाई तक कुल 528.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। अधीक्षक भू-अभिलेख से मिली जानकारी के अनुसार उक्त अवधि में जिले की तहसील कोरबा में 546.1 मिलीमीटर, अजगरबहार 372.8, भैंसमा, 478.4, करतला 471.1, बरपाली 567.5, कटघोरा 540.9 दीपका 572.5, दर्री 661.3, पाली 581.4, हरदीबाजार 429.4, पोंड़ी-उपरोड़ा 577.6, और पसान तहसील में 539.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।
खनिज विभाग कोरबा की लगातार कार्यवाही से खनिज माफियाओं में मचा हड़कंप
कोरबा। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश तथा उप संचालक, खनि प्रशासन के मार्गदर्शन में जिले में अवैध उत्खनन परिवहन व भण्डारण पर प्रतिबंध लगाने के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत गठित खनिज उड़़नदस्ता दलों द्वारा जिले के कई स्थानों पर छापा मारकर सघन जांच की गई। जिस दौरान सीतामढ़ी में रेत का अवैध परिवहन कर रहे 2 ट्रेक्टर, बरमपुर में रेत का अवैध परिवहन कर रहे 1 टीपर, राताखार में गिट्टी का अवैध परिवहन कर रहे 2 हाइवा व रेत का अवैध परिवहन कर रहे 1 टीपर, कुसमुंडा में ईंट का अवैध परिवहन कर रहे 2 ट्रेक्टर तथा कटघोरा में रेत का अवैध परिवहन कर रहे 1 ट्रेक्टर सहित कुल 9 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए जब्त कर सिटी कोतवाली थाना, सर्वमंगला पुलिस चौकी, कुसमुंडा थाना, दर्री थाना व खनिज जांच चौकी, कटघोरा की अभिरक्षा में सुरक्षार्थ रखा गया है।
खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण पर प्रतिबंध सुनिश्चित करना, अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा शासकीय राजस्व की हानि को रोकना है। नियमों का उल्लघंन करने, अवैध उत्खनन एवं परिवहन तथा भण्डारण में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध खान और खनिज ( विकास और विनियमन) अधिनियम 1957, छत्तीसगढ़़ गौण खनिज नियम 2015 और अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण के विरुद्ध सघन अभियान लगातार जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।