छत्तीसगढ़
किसान महाकुंभ में बोले रक्षामंत्री राजनाथ सिंह – किसानों के लिए 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी,हमने खेती का बजट 5 गुना बढ़ाया

रायपुर, एजेंसी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के एक फोन कॉल पर रूस-यूक्रेन ने साढ़े 4 घंटे युद्ध विराम किया था, ताकि करीब 25 हजार भारतीय छात्रों को सुरक्षित तनाव ग्रस्त इलाके से बाहर निकाला जा सके। इसके लिए पीएम मोदी ने रूस, यूक्रेन और अमेरिका के राष्ट्रपति से फोन पर बात की थी। राजनाथ सिंह ने ये बातें रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित किसान महाकुंभ के आयोजन के दौरान कही। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस कार्यकाल में खेती के बजट की तुलना करते हुए कहा कि, 2014 से हमने 5 गुना बजट बढ़ाया है। उनके मुताबिक जल्द किसानों के लिए 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी। वे वायु सेना के स्पेशल एयरक्राफ्ट से रायपुर पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उनका स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहे। इसके बाद रक्षा मंत्री रायपुर एयरपोर्ट से निकलकर विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह के निवास मौलश्री विहार गए।
छत्तीसगढ़ तेजी से आगे जाएगा- राजनाथ
राजनाथ सिंह ने कहा कि, छत्तीसगढ़ में 100 दिन में ही विकास पटरी पर लौट आया है। बीच में 5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अब तेजी से आगे जाएगा। शहीद और वीरों की जन्मभूमि पर किसानों से बात करने का सौभाग्य मिला है।
छत्तीसगढ़ किसानों का गढ़ है
छत्तीसगढ़ को मैं अच्छी तरह जानता हूं। छत्तीसगढिय़ा संस्कृति से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। यह प्रदेश किसानों का गढ़ है। अगर प्रदेश का भाग्य बनाना है तो किसानों के भाग्य को बनाना होगा। छत्तीसगढ़ की जनता के सामथ्र्य पर हमें पूरा विश्वास है। कांग्रेस ने प्रदेश को बर्बाद किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि, मैं भी गांव का रहने वाला हूं। किसान ही धरती से सोना पैदा कर सकता है। गांव, गरीब और किसान… झुग्गी-झोपड़ी का इंसान.. माताओं-बहनों का सम्मान हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है। इनका उत्थान होना चाहिए।
एक भी कच्चा मकान नहीं रहने देंगे
प्रधानमंत्री ने जिस तरह की नीतियां बनाई है उससे देश की 25 करोड़ जनता गरीबी रेखा से बाहर आ गई है। इस बार मोदीजी के नेतृत्व में सरकार बनाइए एक भी झोपड़ी नहीं रहने देंगे। सबको पक्का मकान मुहैया कराएंगे। हर घर में नल से जल मिलेगा। छत्तीसगढ़ की जनता ने सत्ता परिवर्तन कर अपनी जागरूकता का परिचय दिया है। छत्तीसगढ़ में किसानों को हम मिट्टी के स्वास्थ्य का कार्ड मुहैया कराएंगे। स्वाईल हेल्थ कार्ड से किसान समझ पाएगा कि उसकी मिट्टी में किस चीज की कमी है।
किसानों की परेशानी नहीं बढऩे देंगे
एक बोरी यूरिया खाद की कीमत यहां 300 रुपए है। वहीं अमेरिका में इसकी कीमत 3000 रुपए है। मोदी की गारंटी है किसी भी कीमत में किसानों की परेशानी नहीं बढऩे देंगे। छत्तीसगढ़ में जो मोटा अनाज पैदा होता है उसे मोदीजी ने श्री अन्न कहा है। खेती का बजट 2014 से पहले 25 हजार करोड़ रुपए था। अब मोदीजी ने खेती का बजट 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपए कर दिया है। फसल बीमा योजना को लागू किया गया। कांग्रेस गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1040 रुपए दे रही थी। हम 2125 रुपए प्रति क्विंटल देंगे। छत्तीसगढ़ से बीजेपी सरकार मोटा अनाज खरीदकर विदेश में एक्सपोर्ट करेगी। कैसे किसान समृद्ध हो सकता है उसकी जानकारी किसान समृद्धि केंद्र से मिलेगी। किसानों को 300 यूनिट तक की बिजली फ्री देंगे
राजनाथ सिंह ने कहा कि, बीजेपी सरकार सोलर लाइट की व्यवस्था कर रही है। सूर्य से बिजली बनाई जाएगी। 300 यूनिट तक की बिजली किसानों के लिए फ्री कर देंगे। आपका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। डबल इंजन की सरकार ही वादा पूरा कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी को देश की माताओं-बहनों के सम्मान का ख्याल है। क्या किसी ने पहले शौचालय बनाने का सोचा था? लिए माताओं-बहनों को बाहर ना जाना पड़े यह किसी ने सोचा था क्या? इस तरह की संवेदनशीलता सिर्फ प्रधानमंत्री मोदीजी के अंदर है।
किसानों के लिए कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा- साय
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि, भारतीय जनता पार्टी किसान लोगों की पार्टी है। किसान के लिए कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा। किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना के साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए तरह तरह के उपाय बीजेपी ने किए हैं। मोदी की गारंटी पर जनता ने जो भरोसा किया उसपर हम खरा उतर रहे हैं। ढाई महीने में ही बीजेपी सरकार ने कई बड़े फैसले ले लिए हैं। 18 लाख आवास का फैसला पहली कैबिनेट में ही ले लिया गया था। 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण हुआ और 14 दिसंबर को हमने यह फैसला ले लिया। 2 साल का बकाया बोनस भी 12 लाख से ज्यादा किसानों को हमने दे दिया है। अटलजी के जन्मदिन 25 दिसंबर को हमने 3716 करोड़ रुपए हमने ट्रांसफर कर दिए। 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हमने धान खरीदी की है। अंतर की राशि भी 12 मार्च को एकमुश्त दे दी जाएगी।
प्रधानमंत्री को गांव, गरीब और किसानों की चिंता- साव

कार्यक्रम को डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब, किसान उत्साह के साथ प्रदेश की बेहतरी का रास्ता देख रहे हैं। जब से विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार बनी है लोगों की बेहतरी के काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव, गरीब और किसानों की चिंता कर रहे हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में गांव, गरीब, किसानों की चिंता नहीं की। इनकी चिंता किसी ने की तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। साव ने कहा कि अटल जी के नेतृत्व जब सरकार बनी तो उन्होंने गांवों को जोडऩे के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की। इसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।
बीजेपी की सरकार किसानों, गरीबों की सरकार- शर्मा
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किसानों के नेता हैं। इनके रक्षा मंत्री रहते किसी देश की ताकत नहीं है कि कोई हमारी तरफ आंख उठाकर भी देख ले। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार किसानों, गरीबों की सरकार है। जब-जब बीजेपी की सरकार बनती है, मेहनत से काम होता है। किसान पहले सूदखोरों के चक्कर में पड़े रहते थे। जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने किसानों के हाथ पर किसान क्रेडिट कार्ड देकर उन्हें ताकत दी। फसल बीमा पहले कहीं नहीं था, इसे लागू करके किसानों के हित को सुरक्षित करने वाली भी बीजेपी की सरकार है।
प्रदेश में किसानों के लिए रिकॉर्ड बना
बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तोखन साहू ने बताया कि किसान महा सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर समेत राष्ट्रीय पदाधिकारियों का संबोधन होगा। प्रदेश सरकार ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 31 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदने का वादा पूरा किया है, जिसका लाभ सीधे किसान भाइयों को हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर सेठ-साहूकारों के चंगुल से किसानों को मुक्ति दिलाने का काम भी भाजपा सरकार ने किया है। सरकार बनते ही किसानों के हित में बड़े फैसले लिए गए। वादे के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर 13 लाख किसानों के खाते में 3, 716 करोड़ रुपए दो साल के बकाया बोनस के तौर पर सीधे जमा किए गए।
कांग्रेस बोली- ये बीजेपी का राजनीतिक ढोंग

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज ने बीजेपी के किसान सम्मेलन को महज राजनीतिक दिखावा और ढोंग बताया है। उन्होंने कहा कि जो मोदी सरकार किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए सड़कों पर लोहे की कील ठोंकवाती है।कॉन्क्रीट की मोटी-मोटी दीवार उठाती है। आंदोलनकारी किसानों पर बेंत से प्रहार करवाती है, पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले छोड़ती है, उनकी मांगों को नहीं सुनती है, उनका किसान सम्मेलन सिर्फ एक राजनीतिक दिखावा है।
कोरबा
निगम का पुनरीक्षित बजट वर्ष 2025-26 एवं बजट वर्ष 2026-27 एम.आई.सी. द्वारा पारित, साधारण सभा की ओर अग्रेषित
मेयर इन काउंसिल की बैठक में निगम केे विभिन्न कार्यो से जुडे़ प्रस्तावों को दी गई स्वीकृति
(महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत की अध्यक्षता एवं आयुक्त आशुतोष पाण्डेय की उपस्थिति में नव निर्मित सभागार मे सम्पन्न हुई मेयर इन काउंसिल की पहली बैठक)
कोरबा। नगर पालिक निगम कोरबा का पुनरीक्षित बजट वर्ष 2025-26 एवं बजट वर्ष 2026-27 एमआईसी द्वारा पारित कर आवश्यक स्वीकृति हेतु साधारण सभा की ओर अग्रेषित किया गया। मेयर इन काउंसिल द्वारा निगम के विभिन्न कार्यो से जुडे़ प्रस्तावों पर विचार विमर्श पश्चात सर्वसम्मति से आवश्यक स्वीकृतियांॅं भी दी गई, साथ ही राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना एवं सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेेंशन योजना के हितग्राहियों को भी एम.आई.सी. द्वारा अपनी स्वीकृति प्रदान की गई।

महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत की अध्यक्षता एवं आयुक्त आशुतोष पाण्डेय की विशेष उपस्थिति में निगम की मेयर इन काउंसिल की बैठक आज पं.जवाहरलाल नेहरू सभागार स्थित एम.आई.सी. कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में मेयर इन काउंसिल सदस्य हितानंद अग्रवाल, भानुमति जायसवाल, अजय गोंड़, फिरतराम साहू, उर्वशी राठौर, ममता यादव, अजय कुमार चन्द्रा एवं सरोज शांडिल्य आदि उपस्थित थे। नगर पालिक निगम कोरबा का पुनरीक्षित बजट वर्ष 2025-26 एवं बजट वर्ष 2026-27 मेयर इन काउंसिल के समक्ष रखा गया, एमआईसी द्वारा सर्वसम्मति से बजट प्रस्ताव को पारित करते हुए बजट को आवश्यक स्वीकृति हेतु निगम की आगामी साधारण सभा की ओर अग्रेषित किया गया। बैठक के दौरान पेनल लायर की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव, जाति उद्घोषणा की स्वीकृति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता व मुख्यमंत्री पेंशन योजना के हितग्राहियों की स्वीकृति, जल आवर्धन फेस-2 अंतर्गत 29 एम.एल.डी. जलउपचार संयंत्र के संधारण संचालन कार्य, वीर सावरकर भवन के आबंटन, अधोसंरचना मद से नगर पालिक निगम केारबा क्षेत्रांतर्गत 05 करोड़ 93 लाख रूपये से मुख्य सड़कों का डामरीकरण सहित शहर के विभिन्न मार्गो के डामरीकरण कार्य से जुड़े प्रस्तावों, बुधवारी बाजार पुर्नविकास परियोजना, सीबीजी प्लांट एरिया बरबसपुर में विभिन्न निर्माण कार्य, हाई मास्ट लाईट स्ट्रीट लाईट आदि से जुड़े कार्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव, पालना घर कार्यकर्ता एवं सहायिक नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव, मुड़ापार बाजार में प्रकाश व्यवस्था, निगम क्षेत्रांतर्गत जल प्रदाय संचालन संधारण हेतु श्रमिक प्रदाय सहित बैठक में प्रस्तुत अन्य प्रस्तावों पर निगम की एमआईसी द्वारा स्वीकृतियाॅं दी गई तथा प्रस्तावों पर आवश्यक निर्णय लिये गये।
बैठक के दौरान निगम के अधीक्षण अभियंता सुरेश बरूआ, उपायुक्त पवन वर्मा एवं बी.पी.त्रिवेदी, लेखाधिकारी भवकांत नायक, निगम सचिव रामेश्वर सिंह कंवर, संपदा अधिकारी सचिन तिवारी, जोन कमिश्नर व कार्यपालन अभियंता भूषण उरांव, एन.के.नाथ, अखिलेश शुक्ला, राकेश मसीह, लीलाधर पटेल, सुनील टांडे, स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.संजय तिवारी, सहायक अभियता पीयूष राजपूत, सुशील चन्द्र सोनी, दीवाकांत जायसवाल, आनंद दुबे, अरूण मिश्रा, अरविंद सिंह, उदय मंडल, आदि के साथ अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


कोरबा
कोरबा: अडानी पावर परियोजना में हड़ताल पर प्रशासन ने लिया संज्ञान, सहमति के बाद काम शुरू
कोरबा। ग्राम पताढ़ी स्थित Korba Power Limited की 2×660 मेगावाट विस्तार परियोजना में मजदूरों की हड़ताल पर जिला प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लिया। मजदूर 14 मार्च से वेतन वृद्धि, ओवरटाइम भुगतान, कार्य अवधि समेत विभिन्न मांगों को लेकर काम बंद कर प्रदर्शन कर रहे थे, जिससे तीन दिनों तक परियोजना कार्य प्रभावित रहा।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने 16 मार्च से वार्ता शुरू कराई और 17 मार्च को प्रशासन, ठेका कंपनी, प्रबंधन व श्रमिक प्रतिनिधियों के बीच बैठक आयोजित की गई। बैठक में मजदूरों की प्रमुख मांगों पर चर्चा कर सहमति बनाई गई।

प्रबंधन की ओर से न्यूनतम मजदूरी लागू रखने, ओवरटाइम का दोगुनी दर से भुगतान, दुर्घटना की स्थिति में वैधानिक मुआवजा, कार्यस्थल पर आवश्यक सुविधाएं और वेतन पर्ची देने पर सहमति बनी।
सहमति के बाद मजदूरों ने हड़ताल समाप्त कर दी है और 18 मार्च से सभी श्रमिक कार्य पर लौटेंगे। प्रशासन के हस्तक्षेप से ठप पड़ा परियोजना कार्य फिर से शुरू होने की राह पर है। जिसकी जानकारी अडानी पावर परियोजना के अधिकारियों की तरफ से दी गई है।


कोरबा
80 फीसदी कमाई दे रहे कोरबा की उपेक्षा क्यों : ज्योत्सना, रेलवे बजट में अनुदान मांगों पर बोली कोरबा सांसद
कोरबा। कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने लंबे समय से रेल यात्री सुविधाओं को लेकर कोरबा की उपेक्षा का मामला रेल बजट में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान उठाया। उन्होंने सीधे पूछा कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को 80 फीसदी कमाई कोरबा दे रहा है तो फिर वहां के लोगों को यात्री सुविधाओं के लिए बजट में विशेष प्रावधान क्यों नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र से राजस्व उस क्षेत्र को न्याय मिलना ही चाहिए।

सांसद ज्योत्सना महंत ने कोरबा में 30 लाख से ज्यादा की लागत से निर्मित पिटलाइन को शुरू कराने के साथ ट्रेनों को मालगाडिय़ों की दया पर न छोडऩे की बात भी कही। सांसद ने कोरबा के मुद्दे को लेकर कहा कि आखिर यहां पर फ्लैगशिप योजना के तहत बनाई गई पिटलाइन को शुरू करने में क्या दिक्कत है। जब तक पिटलाइन पूरी तरह सक्रिय नहीं होगी तब तक नई यात्री ट्रेनें कैसे शुरू होगी। उनका कहना था कि सरकार वंदे भारत के विज्ञापन पर करोड़ों खर्च कर रही है और कोरबा में आम आदमी को लोकल गाड़ी के लिए 4-4 घंटे प्रतिक्षा करनी पड़ रही है।

उन्होंने गेवरा-पेण्ड्रा रेल कॉरिडोर का काम 10 साल बाद भी पूरा न होने पर सवाल खड़े किए। कोरबा से कटनी मार्ग पर एक भी सीधी गाड़ी न होने और कोरबा राउरकेला के बीच बने रेल ट्रैक पर 5 साल में मालगाडिय़ों के संचालन के बावजूद यात्री गाड़ी की कमी पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि क्या यहां के लोगों को रेल यात्रा का अधिकार नहीं है। सांसद ने चाम्पा, सक्ती स्टेशन पर गीतांजलि व अहमदाबाद एक्सप्रेस के ठहराव की मांग की। उन्होंने कोरबा क्षेत्र की जनता को हो रही परेशानी के मसले को लेकर कहा कि स्थिति यह है कि मालगाडिय़ों के लिए यात्री ट्रेनें घंटों लेट कर दी जाती है। क्या सरकार भूल गई है कि रेल लोक कल्याणकारी सेवा है न कि केवल कॉमर्शियल लोडिंग कंपनी। जब अमृत भारत स्टेशन बनाए जा रहे है और नई पटरियां बिछाई जा रही है तो फिर यात्री ट्रेनों का वास्ता इनसे क्यों नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग रखी कि कई महत्वपूर्ण ट्रेनें जैसे नर्मदा एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और तिरूपति एक्सप्रेस बिलासपुर आकर ठहर जाती है। इनका विस्तार कोरबा तक करने में कोई समस्या नहीं है। इससे यात्रियों को और रेलवे को दोनों को फायदा होगा।

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