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राहुल बोले- राजा की आत्मा EVM, ED-CBI में है:सिस्टम को समझता हूं, इसलिए मोदी मुझसे डरते हैं; उनकी छाती 56 इंच की नहीं

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मुंबई, एजेंसी।

कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर मुंबई में हो रही सभा में जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा- देश के युवा बेरोजगार हैं। सरकार उन्हें काम नहीं दे पा रही है।

शिवाजी पार्क में हो रही रैली में राहुल के अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के अलावा, राजद, समाजवादी पार्टी, शिवसेना (UBT), NCP (शरद गुट), आम आदमी पार्टी (AAP) सहित I.N.D.I.A ब्लॉक की अन्य पार्टियों के नेता मौजूद हैं। इस रैली को विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है।

इससे पहले राहुल गांधी ने मुंबई में मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक न्याय संकल्प पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा में उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी मौजूद रहीं।

राहुल बोले- जेटली ने कहा था कि लैंड एक्वीजिशन चुप रहिए, नहीं तो केस दर्ज कर देंगे 

जब चीन का माल यहां बिकता तो सिर्फ चीन का फायदा नहीं होता, हमारे उद्योगपतियों को भी फायदा होता है। पूरा सिस्टम कंट्रोल में है। जब पहले इनकी सरकार आई, अरुण जेटली मेरे पास आए और कहा कि राहुल, लैंड एक्वीजिशन पर मत बोलो। अगर बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर केस लगाएंगे। मैंने कहा- केस लगाइए। ईडी वाले आए। ईडी के अफसर ने कहा- राहुल , आप किसी से नहीं डरते, आप नरेंद्र मोदी को हरा सकते हो। लेकिन मैं राहुल गांधी नहीं हूं, ये उद्धव ठाकरे नहीं हैं, यहां हिंदुस्तान की आवाज है। नरेंद्र मोदी जी मीटिंग देखिए, वहां सिर्फ एक व्यक्ति बोलता है। वहां गडकरी जी माला के बाहर हो जाते हैं।

राहुल ने कहा- आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 

आप लोग जीएसटी देते हैं। उतनी ही अडाणी देता है। आप शर्ट पर 18% जीएसटी देते हो, अडाणी भी उतना ही देता है। फिर पैसा जाता कहां है। नरेंद्र मोदी जी काम आपके ध्यान को भटकाने का है। कभी कहेंगे- चीन की तरफ देखो, पाकिस्तान की तरफ देखो। कभी मोबाइल की लाइट ऑन करवा देंगे। कभी कहेंगे कि मेरा अपमान कर दिया। यात्रा में दुख-दर्द सब दिख जाता है। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है।

राहुल बोले- सिस्टम को अंदर से देखा है, इसलिए मोदी मुझसे डरते हैं

इस देश को 90 अफसर चला रहे हैं। मैंने सिस्टम को अंदर से देखा है, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। मुझसे कुछ नहीं छिप सकता। उन अफसरों में तीन पिछड़े हैं। 3 दलित हैं। पॉलिसी ये 90 लोग बनाते हैं। ये सच्ची शक्ति हिंदुस्तान को चला रही है। यहां किसी ने EVM की बात की। EVM के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता। हमने चुनाव आयोग से कहा कि विपक्षी पार्टी को ये मशीन दिखा दीजिए। ये कैसी चलती है, ये दिखा दीजिए। हमने कहा कि वोट मशीन में वोट नहीं है, कागज में है। वो कागज की गिनती नहीं करते।

राहुल बोले- 22 लोगों के पास उतना धन, जितना 70 करोड़ लोगों के पास है

चीन में एक शेनझेन है। धारावी, शेनझेन का मुकाबला कर सकते हैं, बस उनके लिए बैंक के दरवाजे तो खोलिए। यहां 22 लोगों के पास उतना ही धन है, जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। भारत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलवाने के लिए साल लग जाते हैं। यहां शादी के लिए 10 दिन में इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुल जाता है। खोलिए, मगर अन्य प्रदेशों में भी तो एयरपोर्ट खोलिए।

राहुल ने कहा- मणिपुर में सिविल वॉर का माहौल है

मणिपुर में इसी शक्ति ने सिविल वॉर का माहौल बना रखा है। मैंने सोचा कि यात्रा वहीं से शुरू होगी और धारावी में खत्म होगी। मुंबई टैलेंट का केंद्र है। यही शक्ति एकसाथ लोगों को बर्बाद करने में लगी है।

राहुल बोले- भाजपा नेताओं को डरा रही हैं, इसलिए लोग पार्टी छोड़ रहे हैं

किसी ने कहा कि राजा की आत्मा EVM, CBI, ED, इनकम टैक्स में है। इसी राज्य के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस छोड़ते हैं और मेरी मां से रोकर कहते हैं कि मुझे शर्म आ रही है कि इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता। ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। शिवसेना, NCP-SCP के लोग यूं ही चले गए? वे सब डरकर बीजेपी में गए हैं।

राहुल बोले- हम नरेंद्र मोदी से नहीं, बल्कि हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं

पिछले साल हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की। यात्रा करनी पड़ी। अगर मैं आपसे 2004, 2010, 2014 में पूछता कि मुझे 4 हजार किमी कन्याकुमारी से कश्मीर चलना पड़ेगा, ऐसा सोच भी नहीं सकता था। ये यात्रा हमें क्यों करनी पड़ी? देश का कम्युनिकेशन सिस्टम, मीडिया या सोशल मीडिया, देश के हाथ में नहीं है। जनता के मुद्दे बेरोजगारी, हिंसा, नफरत, महंगाई, किसानों, अग्निवीर के मुद्दे आपको मीडिया में नहीं दिखेंगे।

हमको ये यात्रा इसलिए करनी पड़ी, क्योंकि कोई और चारा नहीं था। देश के ध्यान को पकड़ने के लिए की। सिर्फ राहुल गांधी नहीं चला, हिंदुस्तान का पूरा विपक्ष, कई नेता इस यात्रा में शामिल हुए। सोशल मीडिया में भी किसी ने कहा- सोशल मीडिया रास्ता है। लेकिन ये सच नहीं है।

काफी डिस्कशन होता है कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हम एक राजनीतिक दल के खिलाफ लड़ रहे हैं। देश भी ये सोचता है कि मंच पर बैठे नेता एक राजनीतिक पार्टी से लड़ रहे हैं। ये सच नहीं है। हिंदुस्तान के युवाओं के ये समझना होगा कि ये सब लोग एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं? हम न बीजेपी और न ही एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर कर रखा है। हिंदू धर्म में एक शब्द शक्ति होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं।

शरद पवार- भाजपा से मुक्ति का नारा हम देते हैं

NCP-शरदचंद्र पवार के चीफ शरद पवार ने कहा कि महात्मा गांधी ने इसी शहर से अंग्रेजों के लिए भारत छोड़ो का नारा दिया था।आज हम भी भाजपा से मुक्ति का नारा देते हैं।

महबूबा मुफ्ती बोलीं- PM मोदी की लापरवाही से पुलवामा में जवान शहीद हुए  

पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि PM मोदी ने कुछ काम नहीं किया, लेकिन जनता से पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगे। उन शहीदों के नाम पर वोट मांगे, जिनकी जान PM की लापरवाही की वजह से चली गई। जनता ने फिर भी वोट दे दिया। इसके बावजूद PM मोदी ने 10 साल में न तो नौकरियां दीं और न ही महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की।

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मानसून अब 7 दिन बाद केरलम पहुंचेगा:तूफानी हवाओं ने श्रीलंका में रोका, 10% कम बारिश का अनुमान, जून-जुलाई में भी हीटवेव चलेगी

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नई दिल्ली, एजेंसी। देश में मानसून की एंट्री लेट हो गई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बताया कि श्रीलंका के ऊपर कम दबाव वाली तूफानी हवाओं के चलते मानसून केरलम तट से 30-35 किमी दूर 5 दिन से अटका है और अगले 2-3 दिन इसके आगे बढ़ने के आसार नहीं हैं।

केरलम के तट पर मानसून पहुंचने की सामान्य तारीख 1 जून मानी जाती है। इससे पहले मौसम विभाग ने 26 मई तक ही मानसून आने का अनुमान जताया था। ताजा अनुमान के मुताबिक अब यह 7 दिन बाद केरल तट पर पहुंचेगा। यानी, पिछले अनुमान से मानसून करीब 10 दिन बाद देश में एंट्री करेगा।

IMD के मुताबिक जून-जुलाई में भी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश में हीटवेव चलने की संभावना है। आमतौर पर उस वक्त तापमान 30-35 डिग्री तक रहता है। इस बार 3 डिग्री ज्यादा टेंपरेचर रहेगा।

इस साल बारिश भी 10% तक कम होगी

मौसम विभाग ने बताया कि इस साल देश में औसतन 78 सेंटीमीटर बारिश का अनुमान है। जो सामान्य से करीब 10% कम है। 13 अप्रैल को 80 सेंटीमीटर बारिश का अनुमान लगाया गया था। 1971-2020 के आंकड़ों के आधार पर देश में औसत बारिश 87 सेंटीमीटर मानी जाती है।

जून में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में कम बारिश

मौसम विभाग ने बताया कि जून में मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में सामान्य से भी कम बारिश होगी। वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में सामान्य बारिश का अनुमान है।

देश के कोर जोन में कम बारिश से खेती पर सीधा असर

मौसम विभाग ने बताया कि इस साल मानसून के कोर जोन में कम बारिश होगी। इस इलाके में खेती सबसे ज्यादा मानसूनी बारिश पर निर्भर करती है। यानी बारिश का सीधा असर फसलों और खाद्य उत्पादन पर पड़ता है।

मानसून कोर जोन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का विदर्भ, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, कुछ हिस्से उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाके आते हैं। यहां खेती पर असर पड़ने से किसानों को सीधा नुकसान होगा।

कमजोर मानसून, कम बारिश का आम आदमी पर असर…

देश में कुल बारिश का करीब 75% हिस्सा मानसून के दौरान होता है, जो सिंचाई, पीने के पानी और बिजली उत्पादन के लिए बेहद जरूरी है।

करीब 64% आबादी कृषि पर निर्भर है। सिर्फ 55% खेती योग्य जमीन ही सिंचाई से कवर है।

कम बारिश का असर खरीफ सीजन की बुवाई, फसल उत्पादन और कुल कृषि गतिविधियों पर पड़ेगा, जिससे किसानों की लागत और जोखिम दोनों बढ़ सकते हैं।

बारिश कम होने से उत्पादन घट सकता है, जिसका असर सप्लाई पर पड़ेगा और इससे सब्जियों, दालों सहित खाने-पीने की चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं।

खेती कमजोर रहने पर गांवों में आय कम हो सकती है, जिससे ग्रामीण बाजार में खर्च और मांग दोनों प्रभावित होंगे।

ग्रामीण मांग में कमी आने पर ट्रैक्टर और टू-व्हीलर जैसे वाहनों की बिक्री पर भी असर पड़ने की संभावना है।

अगर बारिश कम रहती है तो डैम और जलाशयों का जलस्तर सामान्य से नीचे रह सकता है, जिससे आगे चलकर पानी की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।

कम बारिश और ज्यादा गर्मी की स्थिति में बिजली की खपत बढ़ेगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां तापमान ज्यादा रहता है।

पिछले साल 8 दिन पहले आया था मानसून

पिछले साल मानसून तय समय से 8 दिन पहले यानी 24 मई को ही केरलम पहुंच गया था। मानसून केरलम से आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आमतौर पर मध्य जून तक पहुंचता है। 11 जून तक मुंबई और 8 जुलाई तक पूरे देश में फैल जाता है।

इसकी वापसी उत्तर-पश्चिम भारत से 17 सितंबर को शुरू होती है और यह पूरी तरह 15 अक्टूबर तक लौट जाता है। अल नीनो इफेक्ट की वजह से मानसून में देरी हो सकती है। हालांकि सीजन के आखिर में थोड़ी राहत मिल सकती है।

IMD के आंकड़ों के मुताबिक, बीते 150 साल में मानसून के केरलम पहुंचने की तारीखें अलग-अलग रही हैं। 1918 में मानसून सबसे पहले 11 मई को केरलम पहुंच गया था, जबकि 1972 में सबसे देरी से 18 जून को केरलम पहुंचा था।

मौसम विभाग ने कहा कि कमजोर मानसून के पीछे की वजह अल-नीनो है। जून में अल नीनो का असर दिख सकता है। जुलाई और अगस्त में भी कमजोर से मध्यम स्तर का अल नीनो बने रहने की संभावना है।

अल नीनो के कारण समुद्र का पानी असमान्य रूप से गर्म हो जाता है, जिसके साथ हवा के पैटर्न में भी बदलाव आता है। इसके असर से दुनियाभर में बारिश का चक्र बिगड़ जाता है। कहीं भयंकर सूखा तो कहीं मूसलाधार बारिश और बाढ़ आती है।

सीधे शब्दों में कहें तो जब अल-नीनो एक्टिव होगा, तब प्रशांत महासागर से भारत की तरफ आने वाली मानसूनी हवाओं को रोक देगा। इससे बारिश पर असर पड़ेगा।

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सुप्रीम कोर्ट बोला- NTA को UPSC से सीखने की जरूरत:वहां कभी पेपर लीक नहीं होता, जवाबदेही तय होने तक ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी

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नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को NEET-UG पेपर लीक मामले पर कहा कि जवाबदेही तय होने तक ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं। कोर्ट में मौजूद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से सवाल किया कि UPSC तो आपसे बड़े पैमाने पर परीक्षा करवाता है, वहां कभी पेपर लीक नहीं हुआ। NTA को उनसे सीखने की जरूरत है।

सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद NEET पेपरलीक की जांच पर नजर रख रहे हैं ताकि कोई चूक न हो।

केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस नरसिम्हा ने शिक्षा मंत्रालय से NEET-UG परीक्षाओं की जांच प्रक्रिया का ब्योरा मांगा। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि पेपर लीक के बाद बड़े लेवल पर सुधार किए हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम युवाओं को लेकर गंभीर हैं। NEET-UG री-टेस्ट के लिए नए तरीके अपनाए गए हैं।

देशभर में 3 मई को NEET-UG परीक्षा हुई थी। 7 मई की शाम पेपर लीक की खबर सामने आई थी। 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई। 21 जून को री-एग्जाम होगा।

SC का सवाल- सुधार के बावजूद नाकामी क्यों

सुप्रीम कोर्ट ने NTA को भंग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान 2024 में NEET पेपर लीक के बाद बनाई गई हाई-पावर मॉनिटरिंग कमेटी के प्रमुख और पूर्व इसरो प्रमुख डॉ. के राधाकृष्णन से पूछा कि सिफारिशों और सुधारों के बावजूद इस बार नाकामी क्यों हुई।

राधाकृष्णन ने बताया कि समिति की अधिकांश सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं। NEET-PG 2025 सफल रहा और इस साल सामने आई कमजोरियों को आगामी री-टेस्ट से पहले दूर किया जा रहा है।

कोर्ट ने कहा- NTA अभी स्थायी और मजबूत संस्था की तरह काम नहीं कर रही है। केंद्र सरकार NTA को मजबूत बनाने के लिए क्या करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि NTA को IIT और दूसरे बड़े संस्थानों के विशेषज्ञों की मदद लेनी चाहिए, ताकि भविष्य में परीक्षाएं सुरक्षित तरीके से हो सकें।

कोर्ट रूम LIVE

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नरसिम्हा, सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और कमेटी की ओर से राधाकृष्णन सुनवाई में शामिल हुए।

जस्टिस नरसिम्हा: हाई पावर्ड कमेटी के बावजूद पेपर लीक जैसी घटना कैसे हुई? गड़बड़ी सिफारिशों में थी या इम्प्लीमेंटेशन में।

राधाकृष्णन: कमेटी ने 35 लॉन्ग टर्म और 60 शॉर्ट टर्म सुझाव दिए थे, ज्यादातर लागू हो चुके हैं।

जस्टिस नरसिम्हा: अगर तैयारी थी तो NEET-UG में फिर समस्या क्यों हुई।

राधाकृष्णन: पेपर से छेड़छाड़ बड़ी चुनौती थी, लेकिन अगले महीने होने वाले री-एग्जाम में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

जस्टिस नरसिम्हा: असली जवाबदेही तय किए बिना ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी।

जस्टिस नरसिम्हा: UPSC में ऐसी स्थिति नहीं बनती, NTA को उससे सीखने की जरूरत है।

सॉलिसिटर जनरल: 21 जून के एग्जाम के लिए नया सुरक्षा मैकेनिज्म बनाया गया है, जिसकी हाई लेवल मॉनिटरिंग हो रही है।

राधाकृष्णन: NTA में एक्सपर्ट्स की कमी थी, इसलिए अलग-अलग सिस्टम और विशेषज्ञों को जोड़ा गया है।

जस्टिस नरसिम्हा: संस्थाएं एड-हॉक तरीके से नहीं चल सकतीं, मजबूत इंस्टीट्यूशनल सिस्टम बनाना जरूरी है।

जस्टिस नरसिम्हा: बड़ी यूनिवर्सिटीज और IITs के साथ मिलकर फुल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाए।

जस्टिस नरसिम्हा: छात्रों की मेहनत और भावनाओं को देखते हुए उन्हें इस तरह के ट्रॉमा से बचाना जरूरी है।

25 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था- क्या सबक लिया

इससे पहले 25 मई को सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने NTA को फटकार लगाई थी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने NTA को फटकारते हुए कहा था कि यह दुखद की बात है कि आपने (NTA) ने पहले हुए पेपर लीक मामले से कोई सबक नहीं लिया।

बेंच ने कहा था कि साल 2024 में भी पेपर लीक का मामला कोर्ट तक पहुंचा था। तब एक कमेटी बनाई गई थी, जिसने कई सिफारिशें दीं, जिन्हें स्वीकार भी किया गया था। NTA 28 मई तक हलफनामा दाखिल करे और बताए कि 2024 में दिए गए निर्देशों और मॉनिटरिंग कमेटी की सिफारिशों पर क्या कदम उठाए गए। कोर्ट ने मौजूदा मामले में केंद्र सरकार और CBI से भी जवाब मांगा था।

NEET पेपर लीक में अब तक 13 गिरफ्तार, 21 जून को परीक्षा

NEET-UG परीक्षा 3 मई को देश के 551 शहरों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित हुई थी। इसमें करीब 23 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। NTA के अनुसार 7 मई की शाम परीक्षा में गड़बड़ी की सूचना मिली थी। इसके बाद मामला केंद्रीय एजेंसियों को सौंपा गया।

12 मई को परीक्षा रद्द की गई और री-एग्जाम का फैसला लिया गया। 15 मई को शिक्षा मंत्रालय और NTA ने NEET री-एग्जाम की तारीख 21 मई को होने का ऐलान किया। इस मामले की जांच CBI कर रही है। अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

NEET से 1 लाख से ज्यादा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) भारत में मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में दाखिले के लिए होने वाली राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा है। इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी।

इस परीक्षा के माध्यम से देश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS, BDS, आयुष (BAMS, BHMS) और नर्सिंग जैसे कोर्सेज में दाखिला मिलता है, जिसमें AIIMS और JIPMER जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी शामिल हैं। भी देश में लगभग 1 लाख से अधिक MBBS और 27000 से अधिक BDS सीटें हैं।

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Monsoon 2026: IMD की बड़ी चेतावनी: साल 2026 में सूखे का संकट, पूरे देश में सिर्फ 90% बारिश का अनुमान

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नई दिल्ली, एजेंसी। मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने साल 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून से सितंबर) के लिए अपना दूसरा दीर्घकालिक अनुमान शुक्रवार को जारी कर दिया। इसके अनुसार देश के प्रमुख कई हिस्सों में इस साल मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार देश में मानसून दीर्घावधि अनुमान के 90 प्रतिशत रह सकता है। यह स्थिति सामान्य से कम मानसून को दर्शाती है। विभाग के अनुसार इस प्रतिशत में चार प्रतिशत घट बढ़ हो सकता है। 

मौसम विभाग ने यहां बताया कि उत्तर-पूर्वी भारत में मानसून की स्थिति सामान्य रहने का अनुमान है, जहां दीर्घावधि औसत की 94 से 106 प्रतिशत तक बारिश हो सकती है। जबकि उत्तर-पश्चिमी भारत में समग्र रूप से बारिश सामान्य से कम (दीर्घावधि औसत के 92 प्रतिशत से भी कम) रहने की आशंका है। इसके अलावा मध्य भारत में भी मानसून की रफ्तार सुस्त रह सकती है और यहां बारिश सामान्य से कम ( दीर्घावधि औसत के 94 प्रतिशत से कम) रहने का पूर्वानुमान है। 

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के इस क्षेत्र में भी मानसून की स्थिति सामान्य से कम (दीर्घावधि औसत के 94 प्रतिशत से नीचे) रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार देश का‘मानसून कोर जोन’जिसमें देश के अधिकांश वर्षा-आधारित कृषि क्षेत्र शामिल हैं, वहां इस साल मानसून सामान्य से कम दीर्घावधि औसत के 94 प्रतिशत रहने की सबसे अधिक संभावना है। इस साल बारिश सामान्य से कम रहने पर देश में पानी की कमी, जल संकट और बिजली उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है।

 मौसम विभाग ने यह दूसरा पूर्वानुमान जून से सितंबर के चार महीनों की अवधि को ध्यान में रखकर जारी किया है। पहला पूर्वानुमान 13 अप्रैल को जारी किया था। इसमें भी मौसम विभाग ने कहा था कि साल 2026 का मानसून सामान्य से कम या कमजोर रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार देश में तापमान सामान्य से अधिक बना रह सकता है।  

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