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IDBI बैंक का मार्च तिमाही में शुद्ध लाभ 5% घटकर 1,943 करोड़ रुपए पर
नई दिल्ली, एजेंसी। आईडीबीआई बैंक का वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ पांच प्रतिशत गिरकर 1,943 करोड़ रुपए रह गया जबकि एक साल पहले इसी अवधि में बैंक का शुद्ध लाभ 2,051 करोड़ रुपए था। एलआईसी के नियंत्रण वाले बैंक ने कहा कि जनवरी-मार्च तिमाही में उसका परिचालन लाभ घटकर 3,043 करोड़ रुपए रह जाने से मुनाफे पर असर पड़ा है। पिछले वर्ष की समान तिमाही में यह 3,195 करोड़ रुपए था।

हालांकि, समीक्षाधीन तिमाही में बैंक की कुल आय बढ़कर 9,409 करोड़ रुपए हो गई, जो एक साल पहले की समान अवधि में 9,035 करोड़ रुपए थी। इसकी ब्याज आय भी बढ़कर 7,798 करोड़ रुपए रही, जो पिछले वर्ष 6,979 करोड़ रुपए थी। शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) बढ़कर 3,851 करोड़ रुपए हो गई, जो साल भर पहले 3,290 करोड़ रुपए थी। बैंक की संपत्ति गुणवत्ता में सुधार जारी रहा और सकल एनपीए घटकर 2.32 प्रतिशत रह गया, जो मार्च 2025 के अंत में 2.98 प्रतिशत था। शुद्ध एनपीए 0.15 प्रतिशत पर स्थिर रहा।

प्रावधान कवरेज अनुपात 31 मार्च 2026 तक 99.39 प्रतिशत रहा और यह सितंबर 2023 से लगातार 99 प्रतिशत से ऊपर बना हुआ है। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में बैंक का शुद्ध लाभ 27 प्रतिशत बढ़कर 9,513 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 7,515 करोड़ रुपए था। इस दौरान कुल आय बढ़कर 35,744 करोड़ रुपए हो गई, जो 2024-25 में 33,826 करोड़ रुपए थी। बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31 मार्च 2026 तक बढ़कर 26.65 प्रतिशत हो गया, जो एक साल पहले 25.05 प्रतिशत था।
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Elon Musk के ट्रिलियनेयर बनने पर बोले Anand Mahindra, अटूट विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत
नई दिल्ली, एजेंसी। अपनी कंपनी स्पेसएक्स के शेयर बाजार में ऐतिहासिक प्रवेश के बाद दुनिया के पहले ‘ट्रिलियनेयर’ (एक हजार अरब डॉलर) बनने का गौरव हासिल करने वाले एलन मस्क की उपलब्धि की हर कोई चर्चा कर रहा है। इस बारे में महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा का मानना है कि मस्क की सफलता की असली कहानी उनका वह अटूट विश्वास है जिसके बल पर उन्होंने आज की असंभव लगने वाली कल्पनाओं को कल की वास्तविकता में बदल दिया।

स्पेसएक्स की पिछले सप्ताह सार्वजनिक सूचीबद्धता के बाद मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन गए। मस्क पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला और सैटेलाइट इंटरनेट सेवाप्रदाता स्टारलिंक सहित कई कंपनियों के प्रमुख हैं। महिंद्रा ने वर्ष 2018 में अपने जीवन और कारोबार के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे मस्क का उस समय समर्थन किया था। मस्क ने तब ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ को दिए एक साक्षात्कार में ”थका देने वाले, बेहद मुश्किल साल” जैसी बाते कहीं थीं। महिंद्रा ने कहा कि नवाचार से लोगों को प्रेरित करने वालों को अक्सर उनके सबसे मुश्किल पलों में परखा जाता है, न कि उनके सबसे अच्छे समय में।
महिंद्रा ने मस्क की इस कामयाबी पर कहा, ”आज की सुर्खियां उनके ‘ट्रिलियन’ डॉलर के मुकाम पर पहुंचने के बारे में हैं लेकिन असल कहानी यह है कि उन्होंने (मस्क ने) कभी यह मानना नहीं छोड़ा कि आज जो असंभव है, वह कल हकीकत बन सकता है।” उन्होंने कहा, ”मैंने 2018 में एलन से इसलिए संपर्क किया था क्योंकि नवाचार को ढाल बनाने वाले का आकलन अक्सर उनके सबसे कठिन समय में किया जाता है, न कि उनके सबसे अच्छे दौर में। उस समय उनकी सबसे बड़ी विशेषता मुझे उनका अद्भुत धैर्य और संघर्षशीलता लगी थी।” महिंद्रा ने उस समय ट्विटर (अब ‘एक्स’) पर मस्क का हौसला बढ़ाते हुए लिखा था, ”डटे रहिए”।
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2 बड़ी खबरें और शेयर बाजार में शानदार तेजी, 544 अंक उछला सेंसेक्स
मुंबई, एजेंसी। मंगलवार को शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 544.15 अंक उछल कर 76,808.48 पर के स्तर पर आ गया। वहीं निफ्टी में 135.25 अंक की तेजी आई, ये 23,989.15 के स्तर पर बंद हुआ।

शेयर बाजार में तेजी की दो मुख्य वजहें….
बाजार में आई इस के पीछे दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर कतर से आई, जिसने ऊर्जा बाजार की सबसे बड़ी चिंता को काफी हद तक कम कर दिया। कतर ने कहा कि होर्मुज खुलने के बाद वह एक महीने के भीतर अपनी LNG उत्पादन क्षमता का 50 फीसदी हिस्सा बहाल कर देगा। इसके साथ ही दो महीने के भीतर 80 फीसदी गैस उत्पादन फिर से शुरू करने का लक्ष्य भी रखा गया है।
इस खबर का असर कमोडिटी मार्केट में दिखा और कच्चा तेल 82 डॉलर प्रति बैरल के नीचे फिसल गया। तेल के दाम गिरते ही भारतीय बाजार में खरीदारी बढ़ गई।
दूसरी बड़ी खबर Goldman Sachs ने दी। बैंक ने होर्मुज के दोबारा खुलने की उम्मीद से 2026 और 2027 के लिए तेल कीमतों का अनुमान घटा दिया। Goldman ने 2026 की चौथी तिमाही के लिए ब्रेंट क्रूड का लक्ष्य 90 डॉलर से घटाकर 80 डॉलर प्रति बैरल कर दिया है। वहीं, 2027 का औसत अनुमान 80 डॉलर से घटाकर 75 डॉलर कर दिया गया है। WTI के लिए भी 2027 का अनुमान 70 डॉलर प्रति बैरल रखा गया है।
शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) सोमवार को शुद्ध लिवाल रहे थे और उन्होंने 200.05 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। सेंसेक्स सोमवार को 736.38 अंक और निफ्टी 231 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ था।
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बैंक अकाउंट फ्रीज को लेकर कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, ग्राहकों को बड़ी राहत
बैंगलोर, एजेंसी। साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने बैंक खातों को फ्रीज करने को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि पुलिस या जांच एजेंसी किसी खाते में केवल एक तय रकम को फ्रीज करने का आदेश देती है, तो बैंक पूरा खाता ब्लॉक नहीं कर सकता।
हाईकोर्ट ने कहा कि बैंक सिर्फ उतनी ही राशि पर रोक लगा सकता है, जितनी आदेश में बताई गई हो।बाकी रकम का उपयोग खाताधारक सामान्य रूप से कर सकता है।

क्या था पूरा मामला?
यह मामला बेंगलुरु निवासी मधु की याचिका से जुड़ा था। उनके बैंक खाते को दो अलग-अलग पुलिस इकाइयों के निर्देश पर फ्रीज किया गया था। एक आदेश गुजरात के मेहसाना साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से आया था, जिसमें 15,000 रुपए रोकने को कहा गया था। वहीं,पश्चिम बंगाल के बैरकपुर पुलिस स्टेशन ने 10,000 रुपए फ्रीज करने का निर्देश दिया था। यानि कुल 25,000 रुपए की राशि पर रोक लगाने का आदेश था लेकिन बैंक ने पूरा खाता ही फ्रीज कर दिया। बैंक का कहना था कि भविष्य में और निर्देश भी आ सकते हैं। इसके बाद खाताधारक ने बैंक के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान अदालत ने बैंक की दलील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि केवल भविष्य में संभावित आदेशों की आशंका के आधार पर पूरा खाता फ्रीज नहीं किया जा सकता। अदालत ने निर्देश दिया कि बैंक सिर्फ 25,000 रुपए तक की राशि पर रोक लगाए और बाकी रकम पर लगी पाबंदी हटाए।
कोर्ट ने यह भी कहा कि बैंकों को केवल वैध और स्पष्ट निर्देशों का पालन करना चाहिए। अतिरिक्त कार्रवाई करना ग्राहकों के अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा।
ग्राहकों को क्या फायदा मिलेगा?
कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले से बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत मिल सकती है यानी अब किसी खाते में छोटी रकम को लेकर जांच चल रही हो तो बैंक पूरा खाता फ्रीज नहीं कर सकेगा। इससे खाताधारक अपनी बाकी जमा राशि का इस्तेमाल रोजमर्रा के खर्च, ईएमआई, बिल भुगतान, अपने व्यापार से जुड़ा लेनदेन और अन्य जरूरी वित्तीय जरूरतों के लिए कर सकेंगे।
यह फैसला खाताधारकों के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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