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छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में आचार संहिता हटते ही होंगी सरकारी भर्तियां:10 हजार पदों पर हो सकती है शिक्षकों की भर्ती, विभागों में लंबित है प्रस्ताव

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रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ में जल्द ही 10 हजार से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती हो सकती है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद आचार संहिता हटते ही कई विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्कूलों के साथ-साथ राजकीय विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में भर्ती का रास्ता खुलेगा।

दरअसल, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के कारण कई महीनों से भर्ती नहीं की गई है। कई विभागों में लंबे समय से नियुक्तियां लंबित हैं।

सबसे ज्यादा भर्ती स्कूलों में होगी भर्ती

आचार संहिता हटने के बाद प्रदेश के कई विभागों में सरकारी नौकरियों के लिए लंबित प्रस्तावों की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सबसे अधिक भर्ती स्कूल शिक्षा विभाग में होनी है। संभावना है कि सबसे पहले इसी विभाग में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

पीएससी में लंबित है कई भर्तियों के प्रस्ताव

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) में भर्तियों के कई प्रस्ताव आने के बाद प्रक्रिया अटकी हुई है। इनमें प्रमुख रूप से कॉलेजों में प्रोफेसरों की भर्ती का मामला है। नियमों में कुछ बिन्दु ऐसे थे जिन पर आपत्ति की गई। हालांकि बाद में नियम संशोधन के चक्कर में यह भर्ती नहीं हो पाई।

595 प्रोफेसरों के पद

उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर पीएससी ने 595 प्रोफेसरों के पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके लिए 13 सितंबर से 12 अक्टूबर 2021 तक आवेदन भी मंगाए थे। सैकड़ों अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किए। नियम में फेरबदल के चलते अब तक यह भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है।

छात्रावास अधीक्षक पदों की भर्ती भी अटकी

आदिवासी विकास विभाग के प्रस्ताव पर 13 मई 2023 को पीएससी ने 500 छात्रावास अधीक्षक पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया। हालांकि बाद में इस परीक्षा को कराने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल को मिली थी। यह भर्ती परीक्षा भी अटकी हुई है।

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छत्तीसगढ़

बिलासपुर जिला कोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी:डॉग स्क्वॉड-बम निरोधक दस्ते ने ली तलाशी, 3 महीने में तीसरी बार आया ई-मेल

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बिलासपुर,एजेंसी। बिलासपुर में जिला कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ई-मेल के जरिए भेजी गई इस धमकी के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। डॉग स्क्वॉयड और बम निरोधक दस्ते के साथ टीम ने कोर्ट परिसर की तलाशी ली। लेकिन, कहीं कुछ नहीं मिला। पिछले 3 महीने के भीतर यह तीसरा बार कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है।

दरअसल, शुक्रवार को जिला कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी। कोर्ट रूम में जज, वकीलों के साथ ही पक्षकार भी मौजूद थे। तभी पता चला कि ई-मेल के जरिए एक बार फिर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसकी जानकारी पुलिस अफसरों को दी गई।

सूचना मिलते ही पुलिस का अमला अलर्ट मोड पर आ गया। आनन-फानन में कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। जिसके बाद कोर्ट रूम समेत आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया।

बिलासपुर जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है।

बिलासपुर जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है।

धमकी की जानकारी मिलते ही कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया।

धमकी की जानकारी मिलते ही कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया।

कोर्ट रूम समेत आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया।

कोर्ट रूम समेत आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया।

3 महीने में तीसरी बार मिली धमकी

यह कोई पहली घटना नहीं है, जब कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इससे पहले हाईकोर्ट और जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। पिछले तीन महीने के भीतर यह तीसरा मौका है, जब इस तरह का धमकी भरा मेल मिला है।

हालांकि, हर बार जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन बार-बार ऐसी घटनाएं प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय बन गई हैं।

कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी, बढ़ाई गई सुरक्षा

धमकी की सूचना मिलते ही न्यायालय परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट के अंदर और बाहर सभी कमरों, गलियारों और परिसर के कोने-कोने की बारीकी से तलाशी ली गई। पुलिस ने एहतियातन प्रवेश द्वारों पर निगरानी बढ़ा दी है। आने-जाने वाले लोगों और संदिग्ध वस्तुओं की सख्ती से जांच की जा रही है।

रोजाना हजारों लोगों की रहती है मौजूदगी

न्यायालय परिसर की संवेदनशीलता को देखते हुए यह मामला और गंभीर हो जाता है। यहां हर दिन कई न्यायाधीश, करीब एक हजार वकील और हजारों की संख्या में पक्षकार पहुंचते हैं। ऐसे में इस तरह की धमकियां न केवल न्यायिक कार्य को प्रभावित करती हैं, बल्कि आम लोगों और कर्मचारियों के मन में असुरक्षा का माहौल भी पैदा करती हैं।

अब तक नहीं पकड़ में आए आरोपी

इस तरह लगातार धमकी भरे मेल सामने आने के बावजूद पुलिस अब तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि, पुलिस तकनीकी साक्ष्यों और ईमेल की जांच कर रही है। लेकिन, अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका है। जिला न्यायालय को यह तीसरी बार धमकी मिली है। इससे पहले दो बार हाईकोर्ट को भी इस तरह की धमकियां मिल चुकी हैं।

इतना ही नहीं, बिलासपुर के अलावा छत्तीसगढ़ के कई जिलों और कई राज्यों के न्यायालयों को भी ऐसी धमकियां लगातार मिल रही हैं। लेकिन, अब तक आरोपियों को नहीं पकड़ा जा सका है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।

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31 मार्च तक टैक्स नहीं चुकाया तो सील होगी संपत्ति:छुट्टी के दिन भी खुलेंगे जोन ऑफिस, 17% पेनल्टी से बचने की अपील

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रायपुर,एजेंसी। रायपुर नगर निगम बकाया टैक्स वसूली के लिए बड़े बकायादारों से सीधे संपर्क कर रही है। मोबाइल कॉल और मैसेज के जरिए उन्हें बकाया राशि तुरंत जमा करने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही साफ चेतावनी दी जा रही है कि भुगतान नहीं करने पर कुर्की और सीलबंदी की कार्रवाई की जाएगी।

निगम के सभी जोन कार्यालयों के राजस्व काउंटर 28 मार्च (शनिवार), 29 मार्च (रविवार) और 31 मार्च (महावीर जयंती) को भी खुले रहेंगे। इन दिनों आम दिनों की तरह ही टैक्स जमा किया जा सकेगा।

‘मोर रायपुर’ ऐप से भी ऑनलाइन भुगतान

इसके अलावा ‘मोर रायपुर’ ऐप और निगम की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी लगातार उपलब्ध है। निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे घर बैठे ऑनलाइन भुगतान कर इस सुविधा का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और कार्रवाई से बचें, निगम का फोकस ऐसे बकायादारों पर है, जो लंबे समय से भुगतान नहीं कर रहे हैं।

निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि, 31 मार्च 2026 तक टैक्स जमा नहीं करने पर 17 प्रतिशत अधिभार के साथ वसूली की कार्रवाई की जाएगी। इससे बचने के लिए सभी संपत्तिकरदाताओं से समय पर भुगतान करने की अपील की गई है।

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रिटायर्ड शिक्षा अधिकारी लापता, खोजबीन पर मिली बाइक:8 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग, बेटे से संपत्ति विवाद, परिवार ने दी आंदोलन की चेतावनी

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मुंगेली,एजेंसी। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में एक रिटायर्ड शिक्षा अधिकारी दामोदर सिंह राजपूत पिछले 8 दिनों से लापता हैं। पुलिस को अब तक रिटायर्ड शिक्षा अधिकारी का कोई सुराग नहीं मिला है। परिवार वाले किसी अनहोनी की आशंका से चिंतित हैं और अब सामाजिक स्तर पर उग्र आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। यह मामला लोरमी थाना क्षेत्र का है।

झाफल निवासी 62 वर्षीय दामोदर सिंह राजपूत 21 मार्च की सुबह अचानक लापता हो गए थे। वे शिक्षा विभाग में वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पद से कुछ महीने पहले ही रिटायर हुए थे और अपनी पत्नी के साथ मुंगेली में रहते थे।

नवरात्रि में दुर्गा पूजा के दौरान, दामोदर सिंह 21 मार्च की सुबह लगभग 10 बजे अपने गांव झाफल जाने के लिए मोटरसाइकिल से निकले थे। उन्होंने सुबह 10 बजकर 52 मिनट पर अपने बड़े भाई बलबीर सिंह से बात की और जल्द ही गांव पहुंचने की जानकारी दी थी।

मनोहरपुर के पास लावारिस मिली बाइक

हालांकि, जब देर शाम तक दामोदर घर नहीं पहुंचे, तो परिवार वालों ने उनके फोन पर कॉल किया, लेकिन उनका मोबाइल बंद बताने लगा। देर रात तक उनका कहीं कोई पता नहीं चला। अगले दिन उनकी खोजबीन करने पर उनकी बाइक मनोहरपुर के पास लावारिस हालत में पड़ी मिली।

मोटरसाइकिल में एक बैग भी लटका हुआ था, जिसे दामोदर सिंह अपने साथ लेकर घर से निकले थे। पुलिस ने मोटरसाइकिल जब्त कर थाने ले आई।

बेटे से संपत्ति को लेकर चल रहा था विवाद

परिवार वालों ने मामले की रिपोर्ट लालपुर थाना में दर्ज कराई है। दामोदर के भाइयों के अनुसार, लापता दामोदर सिंह का अपने इकलौते बेटे संजय सिंह से संपत्ति को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। इस विवाद को लेकर पहले भी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

21 मार्च से लापता हुए दामोदर का 8 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस की साइबर टीम दामोदर के मोबाइल नंबरों के कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। परिवार वाले अब इस मामले पर उग्र आंदोलन करने की बात कह रहे हैं, जबकि पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच करने का भरोसा दिला रही है।

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