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नोएल टाटा के आते ही Tata Group में हुआ बड़ा बदलाव, ट्रस्ट ने लिया ये अहम फैसला

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नई दिल्ली, एजेंसी। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा (Ratan Tata) के निधन के बाद उनके सौतेले भाई नोएल टाटा (Noel Tata) को टाटा ट्रस्ट्स (Tata Trusts) का चेयरमैन बनाया गया है। टाटा ट्रस्ट्स की टाटा संस में करीब 66 फीसदी हिस्सेदारी है। टाटा संस 165 अरब डॉलर के टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। नोएल टाटा के टाटा ट्रस्ट्स का चेयरमैन बनने के बाद इसमें एक अहम बदलाव हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी अब स्थायी सदस्य बन गए हैं। इससे पहले नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए होती थी। इस कदम के बाद, बोर्ड के सदस्य तब तक रिटायर नहीं होंगे जब तक वे इस्तीफा देने का फैसला नहीं कर लेते और नए सदस्यों की नियुक्ति ट्रस्ट के सभी सदस्यों की सहमति के बाद ही की जाएगी। गुरुवार को दोनों ट्रस्टों की बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया। 

67 साल के नोएल टाटा को 11 अक्टूबर को चेयरमैन बनाए जाने के बाद ट्रस्ट्स की यह दूसरी बैठक थी। टाटा संस में सर रतन टाटा ट्रस्ट की 27.98 फीसदी और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट की 23.56 फीसदी हिस्सेदारी है यानी टाटा संस में इन दोनों ट्रस्टों की 50 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी है। रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया कि सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के सभी सदस्य अब स्थायी मेंबर होंगे। अब तक उनका कार्यकाल केवल तीन साल का होता था। सर रतन टाटा ट्रस्ट की स्थापना 1919 में और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट की स्थापना 1932 में हुई थी।

रतन टाटा की वसीयत

सर रतन टाटा ट्रस्ट में सात सदस्य हैं जबकि सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट में छह सदस्य हैं। नोएल टाटा के साथ-साथ पूर्व डिफेंस सेक्रेटरी विजय सिंह, वेणु श्रीनिवासन, मेहली मिस्त्री और वकील डेरियस खंबाटा दोनों ट्रस्टों में शामिल हैं। मेहली मिस्त्री और डेरियस खंबाटा को दिवंगत रतन टाटा का करीबी माना जाता है। रतन टाटा ने अपनी वसीयत को एक्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी मेहली मिस्त्री और डेरियस खंबाटा को दी है। रतन टाटा अपने पीछे करीब 7,900 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ गए हैं।

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केजरीवाल के ऐलान दिल्ली सरकार ने ही नकारे:कहा- मुफ्त इलाज, महिलाओं को ₹2100 देने की स्कीम नहीं; CM आतिशी बोलीं- अफसरों पर एक्शन लेंगे

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नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल की दो बड़ी चुनावी घोषणाओं पर ब्रेक लगा दिया है। सरकार के दो विभागों ने बुधवार को अखबारों में विज्ञापन छपवाकर कहा कि राज्य में महिला सम्मान और संजीवनी जैसी कोई योजना नहीं है।

पहला इश्तिहार महिला और बाल विकास विभाग ने महिला सम्मान योजना को लेकर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है।

दूसरा विज्ञापन दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने संजीवनी योजना को लेकर जारी किया। इसमें कहा गया है कि सरकार ऐसी कोई स्कीम नहीं चला रही है। लोगों को कार्ड बनाने के नाम पर निजी जानकारी न देने की सलाह दी है।

यह मामला सामने आने के बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के LG को इसका जिम्मेदार बताया। वहीं CM आतिशी ने कहा कि वे अखबारों में विज्ञापन देने वाले अफसरों पर एक्शन लेंगी।

दोनों स्कीम्स, जिनका ऐलान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया था…

महिला सम्मान योजना – 18 साल की सभी महिलाओं को हर महीने ₹1000 दिए जाएंगे। चुनाव बाद रकम बढ़ाकर ₹2100 कर दी जाएगी। संजीवनी योजना – 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज।

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आतिशी बोलीं- प्रवेश वर्मा के घर महिलाओं को ₹1100 बंटे:ED-CBI उन्हें गिरफ्तार करे, भाजपा ने कहा- यह केजरीवाल का काला धन

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नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली चुनाव में संजीवनी और महिला सम्मान योजना के विवाद के बाद अब पैसे बांटने का मामला गहरा रहा है। AAP ने आरोप लगाया कि भाजपा के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर महिलाओं को भाजपा पैसे बांट रही है।

आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रवेश वर्मा के सरकारी आवास 20 विंडसर प्लेस पर महिलाओं को ₹1100 बांटे जा रहे हैं।

आतिशी ने कहा कि प्रवेश वर्मा को गिरफ्तार करना चाहिए। ED-CBI और दिल्ली पुलिस को इनके आवास पर छापा मारना चाहिए। इस मामले में चुनाव आयोग को भी जवाब देना चाहिए।

उधर, प्रवेश वर्मा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा- मेरे पिताजी साहिब सिंह वर्मा ने जरूरतमंद लोगों की भलाई के लिए संस्था बनाई थी। उसके तहत महिलाओं को पैसे बांटे जा रहे थे। उन्होंने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि केजरीवाल ने ही इन महिलाओं को प्रवेश वर्मा के घर भेजा है। प्रवेश ने कोई पैसे नहीं बांटे। ये केजरीवाल का ही काला धन है।

आप ने आरोप लगाया है कि इसी तरह के पैकेट में प्रवेश वर्मा के घर महिलाओं को 1100 रुपए बांटे जा रहे हैं।

आप ने आरोप लगाया है कि इसी तरह के पैकेट में प्रवेश वर्मा के घर महिलाओं को 1100 रुपए बांटे जा रहे हैं।

आतिशी बोलीं- दिल्ली पुलिस जवाब दे

  • आतिशी ने कहा कि 1100 रुपए के साथ महिलाओं को एक पैम्फलेट भी बांटा गया है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर लगी है।
  • भाजपा हारा हुआ चुनाव पैसे के दम पर जीतने की कोशिश कर रही है। CBI-ED और दिल्ली पुलिस को इस मामले का जवाब देना होगा।
  • भाजपा की पूरी सच्चाई सामने आ गई है। उनके पास एजेंडा नहीं है। उनके पास CM का चेहरा नहीं है। उनके पास दिल्ली के लोगों के लिए कोई वादे भी नहीं है।

प्रवेश बोले- आतिशी टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं

आतिशी दिल्ली की टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं। वे तब सीएम बनी जब इनका मंत्रिमंडल जेल में था। संजय सिंह भी मेरे घर के आगे पीछे घूम रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि ये लोग चिंतित है। मेरे पिताजी द्वारा राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था का निर्माण 25 वर्ष पहले किया गया था। उसमें गुजरात के भूकंप आए तो वहां पर हमने दो गांव का निर्माण किया।

प्रवेश वर्मा ने कहा- हमने 2000 से ज्यादा मकान बनाए। ओडिशा के साइक्लोन में मेरे पिताजी ने 4 गांव बसाए। उसका उद्घाटन अब्दुल कलाम जी ने किया था। कारगिल युद्ध में सारे जवानों को सारे शहीदों के परिवारों को दिल्ली में 1 लाख की राशि दी गई थी। मेरी संस्था बहुत पुरानी है। अच्छा लग रहा है कि आतिशी मेरे कार्य की सराहना कर रही हैं। मैं शराब नहीं बांट रहा था।

महिला सम्मान और संजीवनी योजना विवाद पर आतिशी बोलीं- एक्शन लेंगे

दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल की दो बड़ी चुनावी घोषणाओं पर ब्रेक लगा दिया। सरकार के दो विभागों ने बुधवार को अखबारों में विज्ञापन छपवाकर कहा कि राज्य में महिला सम्मान और संजीवनी जैसी कोई योजना नहीं है।

इस पर आतिशी ने कहा कि जो नोटिस आज छपे हैं, वो गलत हैं। कुछ अफसरों पर भाजपा ने दबाव बनाकर गलत सूचना छपवाई है। अफसरों के खिलाफ एक्शन लेंगे।

दिल्ली में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी AAP

AAP ने अब तक 31 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। 2020 चुनाव में 27 सीटों पर AAP, जबकि 4 पर भाजपा के विधायक थे। AAP ने इस बार 27 विधायकों में से 24 के यानी 89% टिकट काट दिए हैं।

दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलों को अरविंद केजरीवाल ने खारिज कर दिया। AAP प्रमुख केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी।

बुधवार को यह खबर सामने आई थी कि AAP दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 15 सीट देने पर विचार कर रही है, लेकिन केजरीवाल ने X पर पोस्ट के जरिए गठबंधन की बात को नकार दिया है।

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कांग्रेस नेता अजय माकन बोले- केजरीवाल देश के फ्रॉड किंग:उन्हें फर्जीवाल कहना बेहतर; लोकसभा चुनाव में AAP के साथ गठबंधन हमारी भूल थी

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नई दिल्ली,एजेंसी। कांग्रेस नेता अजय माकन ने बुधवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को देश का फ्रॉड किंग यानी सबसे बड़ा धोखेबाज बताया। माकन ने कहा कि अगर केजरीवाल को एक शब्द में परिभाषित करना हो, तो वो शब्द ‘फर्जीवाल’ होगा।

दिल्ली कांग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी और भाजपा के खिलाफ 12 पॉइंट का व्हाइट पेपर रिलीज के समय माकन ने यह बात कही। इस व्हाइट पेपर का टाइटल ‘मौका मौका, हर बार धोखा’ रखा गया है।

माकन ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए AAP के साथ गठबंधन में आना कांग्रेस की भूल थी, जिसे अब सुधारा जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि यह उनकी निजी राय है।

अजय माकन ने कहा-

मुझे लगता है कि आज दिल्ली की जो हालत है और कांग्रेस जो यहां कमजोर हुई, उसका एक ही कारण है कि हमने 2013 में 40 दिन के लिए AAP को सपोर्ट किया था।

AAP और BJP के खिलाफ 12 पॉइंट का व्हाइट पेपर रिलीज करते अजय माकन समेत दिल्ली कांग्रेस के अन्य नेता।

AAP और BJP के खिलाफ 12 पॉइंट का व्हाइट पेपर रिलीज करते अजय माकन समेत दिल्ली कांग्रेस के अन्य नेता।

12 पॉइंट के व्हाइट पेपर में कांग्रेस ने AAP-BJP को घेरा

दिल्ली कांग्रेस ने 12 पॉइंट के व्हाइट पेपर में दिल्ली की AAP सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार को टारगेट करते हुए कहा कि दोनों ने अपने वादे पूरे नहीं किए। दोनों पार्टियां प्रदूषण, नागरिक सुविधाओं और कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं का प्रबंधन नहीं कर पाई हैं।

माकन बोले- केजरीवाल ने अब तक जनलोकपाल लागू नहीं किया

माकन ने कहा कि जिस जनलोकपाल आंदोलन की लहर पर सवार होकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी सत्ता में आई, उसे केजरीवाल अब तक लागू नहीं कर पाए हैं।

उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में LG आपको जनलोकपाल लागू नहीं करने दे रहे हैं, तो पंजाब में इसे लागू न करने का क्या कारण है? वहां आपको कौन रोक रहा है? वहां तो पूरी सरकार ही आपकी है। ये सिर्फ एक बहाना है। 10 साल पहले जनलोकपाल लागू करने के नाम पर आपने सरकार बनाई थी, लेकिन अब आप इसे भूल गए हैं।

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