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आतिशी बोलीं- प्रवेश वर्मा के घर महिलाओं को ₹1100 बंटे:ED-CBI उन्हें गिरफ्तार करे, भाजपा ने कहा- यह केजरीवाल का काला धन

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नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली चुनाव में संजीवनी और महिला सम्मान योजना के विवाद के बाद अब पैसे बांटने का मामला गहरा रहा है। AAP ने आरोप लगाया कि भाजपा के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर महिलाओं को भाजपा पैसे बांट रही है।

आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रवेश वर्मा के सरकारी आवास 20 विंडसर प्लेस पर महिलाओं को ₹1100 बांटे जा रहे हैं।

आतिशी ने कहा कि प्रवेश वर्मा को गिरफ्तार करना चाहिए। ED-CBI और दिल्ली पुलिस को इनके आवास पर छापा मारना चाहिए। इस मामले में चुनाव आयोग को भी जवाब देना चाहिए।

उधर, प्रवेश वर्मा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा- मेरे पिताजी साहिब सिंह वर्मा ने जरूरतमंद लोगों की भलाई के लिए संस्था बनाई थी। उसके तहत महिलाओं को पैसे बांटे जा रहे थे। उन्होंने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि केजरीवाल ने ही इन महिलाओं को प्रवेश वर्मा के घर भेजा है। प्रवेश ने कोई पैसे नहीं बांटे। ये केजरीवाल का ही काला धन है।

आप ने आरोप लगाया है कि इसी तरह के पैकेट में प्रवेश वर्मा के घर महिलाओं को 1100 रुपए बांटे जा रहे हैं।

आप ने आरोप लगाया है कि इसी तरह के पैकेट में प्रवेश वर्मा के घर महिलाओं को 1100 रुपए बांटे जा रहे हैं।

आतिशी बोलीं- दिल्ली पुलिस जवाब दे

  • आतिशी ने कहा कि 1100 रुपए के साथ महिलाओं को एक पैम्फलेट भी बांटा गया है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर लगी है।
  • भाजपा हारा हुआ चुनाव पैसे के दम पर जीतने की कोशिश कर रही है। CBI-ED और दिल्ली पुलिस को इस मामले का जवाब देना होगा।
  • भाजपा की पूरी सच्चाई सामने आ गई है। उनके पास एजेंडा नहीं है। उनके पास CM का चेहरा नहीं है। उनके पास दिल्ली के लोगों के लिए कोई वादे भी नहीं है।

प्रवेश बोले- आतिशी टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं

आतिशी दिल्ली की टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं। वे तब सीएम बनी जब इनका मंत्रिमंडल जेल में था। संजय सिंह भी मेरे घर के आगे पीछे घूम रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि ये लोग चिंतित है। मेरे पिताजी द्वारा राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था का निर्माण 25 वर्ष पहले किया गया था। उसमें गुजरात के भूकंप आए तो वहां पर हमने दो गांव का निर्माण किया।

प्रवेश वर्मा ने कहा- हमने 2000 से ज्यादा मकान बनाए। ओडिशा के साइक्लोन में मेरे पिताजी ने 4 गांव बसाए। उसका उद्घाटन अब्दुल कलाम जी ने किया था। कारगिल युद्ध में सारे जवानों को सारे शहीदों के परिवारों को दिल्ली में 1 लाख की राशि दी गई थी। मेरी संस्था बहुत पुरानी है। अच्छा लग रहा है कि आतिशी मेरे कार्य की सराहना कर रही हैं। मैं शराब नहीं बांट रहा था।

महिला सम्मान और संजीवनी योजना विवाद पर आतिशी बोलीं- एक्शन लेंगे

दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल की दो बड़ी चुनावी घोषणाओं पर ब्रेक लगा दिया। सरकार के दो विभागों ने बुधवार को अखबारों में विज्ञापन छपवाकर कहा कि राज्य में महिला सम्मान और संजीवनी जैसी कोई योजना नहीं है।

इस पर आतिशी ने कहा कि जो नोटिस आज छपे हैं, वो गलत हैं। कुछ अफसरों पर भाजपा ने दबाव बनाकर गलत सूचना छपवाई है। अफसरों के खिलाफ एक्शन लेंगे।

दिल्ली में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी AAP

AAP ने अब तक 31 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। 2020 चुनाव में 27 सीटों पर AAP, जबकि 4 पर भाजपा के विधायक थे। AAP ने इस बार 27 विधायकों में से 24 के यानी 89% टिकट काट दिए हैं।

दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलों को अरविंद केजरीवाल ने खारिज कर दिया। AAP प्रमुख केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी।

बुधवार को यह खबर सामने आई थी कि AAP दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 15 सीट देने पर विचार कर रही है, लेकिन केजरीवाल ने X पर पोस्ट के जरिए गठबंधन की बात को नकार दिया है।

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भारत के 52वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस बीआर गवई:देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस, 7 महीने का कार्यकाल; 14 मई से संभालेंगे काम

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नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस बीआर गवई के नाम की आधिकारिक सिफारिश की है। उनके नाम को मंजूरी के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दिया गया है। इसके साथ ही जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश बनना तय हो गया है।

परंपरा है कि मौजूदा CJI अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं, जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने का आग्रह किया जाता है। मौजूदा CJI संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो रहा है।

CJI खन्ना के बाद वरिष्ठता सूची में जस्टिस गवई का नाम है। इसलिए जस्टिस खन्ना ने उनका नाम आगे बढ़ाया है। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 7 महीने का होगा।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दिए प्रोफाइल के मुताबिक जस्टिस गवई 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में प्रमोट हुए थे। उनके रिटायरमेंट की तारीख 23 नवंबर 2025 है।

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वक्फ कानून पर तत्काल रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार:केंद्र सरकार से पूछा- क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुस्लिमों को जगह देंगे

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नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को दो घंटे सुनवाई हुई। इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन पर केंद्र से जवाब मांगा है, लेकिन कोर्ट ने कानून के लागू होने पर तत्काल रोक नहीं लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देशभर में हो रही हिंसा पर चिंता जताई। इस पर SG ने कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर फैसला करेंगे।

सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ कानून के तहत बोर्ड में अब हिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा। यह अधिकारों का हनन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वह मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार है। हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक, कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता है।

CJI संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं। वहीं कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह दलीलें रख रहे हैं।’

सुप्रीम कोर्ट अब गुरुवार 2 बजे सुनवाई करेगा। सुनवाई में अपीलकर्ताओं ने वक्फ बोर्ड बनाने, पुरानी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन, बोर्ड मेंबर्स में गैर-मुस्लिम और विवादों के निपटारों को लेकर मुख्य दलीलें दीं।

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चीन ने कीमती मेटल्स की सप्लाई रोकी:गाड़ी, हथियार, एयरक्राफ्ट महंगे होंगे; अब ट्रम्प बोले- इलेक्ट्रॉनिक सामान पर भी टैरिफ लगाऊंगा

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वॉशिंगटन डीसी,एजेंसी। चीन ने अमेरिका के साथ बढ़ती ट्रेड वॉर के बीच 7 कीमती धातुओं (रेयर अर्थ मटेरियल) के निर्यात पर रोक लगा दी है।

चीन ने कार, ड्रोन से लेकर रोबोट और मिसाइलों तक असेंबल करने के लिए जरूरी मैग्नेट यानी चुंबकों के शिपमेंट भी चीनी बंदरगाहों पर रोक दिए हैं।

ये मटेरियल ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और एयरोस्पेस बिजनेस के लिए बेहद अहम हैं। इस फैसले से दुनियाभर में मोटरव्हीकल, एयरक्राफ्ट, सेमीकंडक्टर और हथियार बनाने वाली कंपनियों पर असर पड़ेगा। ये महंगे हो जाएंगे।

चीन ने 4 अप्रैल को इन 7 कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। आदेश के मुताबिक ये कीमती धातुएं और उनसे बने खास चुंबक सिर्फ स्पेशल परमिट के साथ ही चीन से बाहर भेजे जा सकते हैं।

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