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छत्तीसगढ़

सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज:बचाव पक्ष ने बच्ची की बीमारी का दिया हवाला, कहा- पद के दुरुपयोग के सबूत नहीं मिले

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रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले मामले में जेल में बंद सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। गुरुवार को रायपुर के स्पेशल कोर्ट में सौम्या की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बहस हुई।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने सौम्या चौरसिया की बेटी की बीमारी का भी हवाला दिया गया। वकील ने बताया कि सौम्या की चार साल की बेटी है। देखभाल नहीं होने से उसकी तबीयत खराब रहती है। कोर्ट में बच्ची के मेडिकल रिपोर्ट को भी पेश की गई।

उपसचिव भ्रष्टाचार करे और मुख्यमंत्री को पता न हो, कैसे संभव- बीजेपी

बीजेपी के प्रदेश महामंत्री रामू जगदीश रोहरा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव रही सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका करने पर कहा कि, बार-बार जमानत याचिका खारिज होना यह स्पष्ट करता है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की पर्याय है। अपने शासनकाल में कांग्रेस ने हर स्तर पर घपले-घोटाले कर छत्तीसगढ़ को लूटने-खसोटने में जरा भी शर्म महसूस नहीं की।

सौम्या चौरसिया की जब गिरफ्तार हुई थी तब तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उस गिरफ्तारी को तानाशाहीपूर्ण कार्रवाई बताया था और अपनी सरकार के खिलाफ इसे साजिश बताया था। रायपुर की विशेष अदालत ने कहा है कि इस मामले में सौम्या की प्रथमदृष्टया संलिप्तता लग रही है, तो भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री रहते हुए इतनी बड़ी बात कही थी कि तानाशाही हो रही है, गलत हो रहा है।

ऐसा कैसे संभव है कि किसी मुख्यमंत्री की उपसचिव इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रही हो और मुख्यमंत्री को पता न हो, उनकी खुद की संलिप्तता न हो। तत्कालीन मुख्यमंत्री बघेल की जानकारी के अभाव में यह हो रहा हो, यह तो संभव हो ही नहीं सकता। बघेल अब इस विषय पर क्यों नहीं बोलते हैं?

वकील ने कोर्ट में EOW के रिमांड पत्र का दिया हवाला

सौम्या के वकील ने कोर्ट में EOW के रिमांड पत्र का हवाला देते हुए कहा कि, पिछली रिमांड डेट के दाैरान EOW ने खुद अपने पत्र में अभियुक्त को न्यायिक रिमांड में रखने की आवश्यकता नहीं बताई है। बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी है कि, ED के ECIR और EOW की FIR में कहीं भी पद के दुरुपयोग करने का सबूत नहीं मिला है। इसलिए सौम्या चौरसिया को जमानत मिलनी चाहिए।

PM के पद का दुरुपयोग करने वाले को गिरफ्तार किया गया न की प्रधानमंत्री को

सौम्या के वकील ने सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए कहा कि, पिछले दिनों एक युवक ने कश्मीर में प्रधानमंत्री का करीब बनकर घूमने का काम किया, बाद में वे पकड़ा गया। कोर्ट में इस बात का उदहारण देते हुए बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि पुलिस ने उस मामले में प्रधानमंत्री के पद का दुरुपयोग करने वाले को गिरफ्तार किया गया न की प्रधानमंत्री को।

2 दिसंबर 2022 से जेल में बंद है सौम्या चौरसिया

पिछली कांग्रेस सरकार में ताकतवर और प्रभावशाली अफसर रहीं सौम्या चौरसिया को कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वे सेंट्रल जेल रायपुर में बंद हैं। प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद ED के प्रतिवेदन पर ACB और EOW की ओर से FIR दर्ज की गई थी। इस मामले में EOW की टीम ने सौम्या हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

सौम्या चौरसिया पर क्या है आरोप?

दरअसल, केंद्रीय जांच एजेंसी प्रर्वतन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ में कथित कोयला घोटाले में 500 करोड़ रुपए की अवैध उगाही को लेकर जांच शुरू की थी। जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। वसूली के लिए नियमों में बदलाव किया गया था। ED के अनुसार कांग्रेस नेता सूर्यकांत तिवारी के ऊपर सौम्या चौरसिया का हाथ था।

ED ने इस मामले में सूर्यकांत तिवारी, कोल वॉशरी संचालक सुनील अग्रवाल, IAS समीर बिश्नोई, IAS रानू साहू, सौम्या चौरसिया समेत अन्य को गिरफ्तार किया था। ED का आरोप है कि ये स्कैम करीब 500 करोड़ रुपए का था। इस लेवी से हासिल राशि से चल-अचल संपत्तियां अर्जित की गईं, जिनमें कई बेनामी भी हैं।

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कोरबा

भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश में षडयंत्र पूर्वक ओबीसी आरक्षण लगभग खत्म कर दिया – जिला कांग्रेस

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जिला कांग्रेस अध्यक्षद्वय सुरेन्द्र प्रताप जायसवाल एवं सपना चौहान ने लगाया आरोप

कोरबा:- जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष सुरेन्द्र प्रताप जायसवाल एवं शहर अध्यक्ष श्रीमती सपना चौहान ने संयुक्त रूप से बयान जारी कर कहा है कि भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश में षडयंत्र पूर्वक ओबीसी आरक्षण को लगभग खत्म कर दिया है, जिसके कारण ओबीसी वर्ग से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अपने अधिकार का हनन समझ रहे है, जबकि प्रदेश में ओबीसी वर्ग की बहुतायत है।
जिला कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा सरकार द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण प्रावधानों में किये गये दुर्भावना पूर्वक संसोधन के चलते अधिकांश जिला एवं जनपद पंचायतों में आरक्षण खत्म हो गया है। प्रदेश के 16 जिला पंचायत और 85 जनपदों में जहां पहले 25 प्रतिशत सीटे अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीवारों के लिए आरक्षित थी, अब अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण लगभग खत्म हो गया है, जिसके कारण ओबीसी वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और अपने अधिकारों का हनन समझ रहे हैं।
मैदानी क्षेत्रों में अनेक पंचायते ऐसी है, जहां पर 90 से 99 प्रतिशत आबादी ओबीसी की है लेकिन वहां पर भी ओबीसी के लिए सरपंच का पद आरक्षित नहीं है। पंचों का आरक्षण भी जनसंख्या के अनुपात में काफी कम है। पूर्व में ओबीसी के लिए आरक्षित ये सभी सीटें सामान्य घोषित हो चुकी है। साय सरकार द्वारा आरक्षण प्रक्रिया के नियमों में दुर्भावना पूर्वक संशोधन के बाद अनुसूचित जिलें और ब्लॉकों में जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और पंचों का जो भी पद ओबीसी के लिए आरक्षित था, अब वे सामान्य सीटें घोषित हो चुकी हैं।
बस्तर और सरगुजा संभाग में आरक्षित वर्ग को बड़ा नुकसान हुआ है। सरगुजा संभाग के पांच जिलें अंबिकापुर, बलरामपुर, सुरजपुर, कोरिया-महेन्द्रगढ़-चिरमिरी, भरतपुर-सोनहत, बस्तर के 7 जिलें-बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर सहित मानपुर-मोहला, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही और कोरबा जिलें में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ बचा ही नहीं है।
सरकार द्वारा स्थानीय नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण के प्रावधानों में जो षडयंत्र पूर्वक ओबीसी विरोधी परिवर्तन किया है, उसका परिणाम सामने है। इस सरकार ने ओबीसी वर्ग के हक और अधिकारों में बड़ी डकैती की है। रायपुर जिला पंचायत में 16 में से केवल 4 सीट ही ओबीसी के लिए आरक्षित है, उसी तरह बिलासपुर जिलें में 17 में से केवल 1 क्षेत्र ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है। ओबीसी पुरूष के लिए 17 में से 1 भी सीट आरक्षित नही है, उसी तरह 4 जनपद पंचायतों में जनपद पंचायत अध्यक्ष के पद अनुसूचित जाति महिला, 1 अनारक्षित महिला और 1 जनपद अध्यक्ष का पद अनारक्षित मुक्त रखा गया है। यहां एक भी पद ओबीसी के लिए आरक्षित नही है जिसके कारण प्रदेश के ओबीसी वर्ग चुनाव लड़ने से वंचित हो गया है और साय सरकार ने ओबीसी वर्ग हो चुनाव लड़ने से षडयंत्र पूर्वक रोक दिया है और यह सरकार ओबीसी विरोधी बन गयी हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि भाजपा सरकार आरक्षण विरोधी है।

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कोरबा

पालिका अध्यक्ष पद हेतु प्रशांति सिंह पर दांव लगा सकती है कांग्रेस

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25 वर्षों से कांग्रेस की राजनीति में हैं सक्रिय
कोरबा/दीपका ।

नगर पालिका परिषद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है और दीपका में भाजपा के कई दावेदार सामने आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में जो नाम उभरकर सामने आया है, उसमें कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री प्रशांति सिंह का नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है और माना जा रहा है कि कांग्रेस प्रशांति पर अपना दांव लगा सकती है।
नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद दीपका नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद हेतु सक्रिय कांग्रेस नेत्री प्रशांति सिंह की दमदार दावेदारी की चर्चा होने लगी है । उल्लेखनीय है कि जिले की राजनीति में प्रशांति पिछले 25 वर्षों से सक्रिय रह कर कांग्रेस के लिए पूरी शिद्दत से काम कर रही हैं विधान सभा हो अथवा लोक सभा के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जीतोड़ मेहनत से कांग्रेस संगठन में इनका क़द बढ़ा है, वहीं कांग्रेस के क्षत्रप डॉ चरण दास महंत तथा सांसद ज्योत्सना महंत
का पूरा आशीर्वाद भी इन्हें प्राप्त है । कांग्रेस नेत्री प्रशांति सिंह ने एक मुलाक़ात में बताया कि यदि पार्टी उन्हें नगर पालिका अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी घोषित करती है, तो दीपका के समस्त कांग्रेस नेताओं व कॉर्यकर्ताओं की मदद से वे यह चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगी। प्रशांति सिंह उच्च शिक्षित महिला हैं। उनके मन में दीपका नगर पालिका के सर्वांगीण विकास की ललक है। उनका कहना है -दीपका में पिछले 25 वर्षों से रहते हुए उन्होंने यहां के लोगों की सेवा की है । महिलाओं के बीच लोकप्रियता का लाभ भी इन्हें मिल सकता है। यही कारण है कि दीपका नगर पालिका अध्यक्ष के लिये कांग्रेस पार्टी में इनके नाम की खूब चर्चा हो रही है।पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, पूर्व विधायक पुरुषोत्तम कँवर, बोधराम कँवर, प्रदेश कांग्रेस के सचिव तनवीर अहमद, प्रदेश महासचिव प्रशांत मिश्रा का आशीर्वाद भी इन्हें मिलेगा, ऐसी चर्चा है ।

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कोरबा

बालको के शीतकालीन शिविर से छात्रों के आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी हुई आसान

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बालकोनगर। वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) ने प्रोजेक्ट कनेक्ट के तहत कक्षा 6वीं और 12वीं के छात्रों के लिए शीतकालीन शिविर का आयोजन किया। विद्या भवन सोसायटी के साझेदारी तथा जिला शिक्षा विभाग के सहयोग से सप्ताहिक शिविर संपन्न हुआ। हर साल की तरह इस बार भी शिविर के माध्यम से कक्षा 10वीं और 12वीं के आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी और भविष्य में करियर चुनाव के लिए तैयार किया गया। शिविर में 11 स्कूलों के 250 छात्रों ने भाग लिया।

कक्षा 10वीं के लिए विज्ञान, अंग्रेजी और गणित तथा 12वीं के लिए भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी और लेखाशास्त्र विषय में 6 सदस्यों की टीम द्वारा प्रतिदिन एक घंटे का सत्र आयोजित किया गया। इसमें प्रश्न पत्र पैटर्न से परिचय, वर्कशीट और मॉडल पेपर का उपयोग करके विभिन्न विषयों का अभ्यास, संदेह निवारण, समय प्रबंधन, प्रेरणा और जरूरतमंद छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना शामिल था। इसके साथ ही विशेषज्ञों द्वारा 6वीं से 12वीं के छात्रों को करियर परामर्श तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में बताया गया। भविष्य में उन्हें विषय अनुसार स्ट्रीम एवं करियर चुनने के विकल्प की जानकारी दी गई।

शीतकालीन शिविर बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। छात्रों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए पहेलियाँ, कहानी सुनाना और मॉडल बनाने जैसी आकर्षक कार्यक्रम शामिल की गईं। विभिन्न शैक्षणिक सत्र के साथ छात्रों ने इनडोर और आउटडोर खेल, क्विज़ और समूह प्रतियोगिता में भाग लिया। 21वीं सदी के कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए सहयोग, रचनात्मकता और संचार को बढ़ावा देने के लिए वीडियो और डिजिटल उपकरणों का उपयोग भी बताया गया।

शिविर के माध्यम से छात्रों के भीतर संगठनात्मक कौशल को बढ़ावा दिया गया जो यह सुनिश्चित करती हैं कि वे टीम के वातावरण में बेहतर ढंग से कार्य करें। छात्रों के बीच शिविर द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षिक सहायता उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। नियमित मूल्यांकन और व्यक्तिगत प्रतिक्रिया से सभी ने गणित में बेहतर कौशल का प्रदर्शन किया।

बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक राजेश कुमार ने कहा कि शिक्षा हमारे सामुदायिक विकास का प्रमुख स्तंभ है। कंपनी की प्रोजेक्ट कनेक्ट से बच्चों में आत्मविश्वास और समस्या-समाधान क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। हमारा लक्ष्य स्थानीय युवाओं के बीच शिक्षा को उनके जीवन का आधार बनाना तथा व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना जिससे उन्हें रोजगार योग्य कौशल सीखने के अवसर प्राप्त हों। देश के उत्तरोत्तर विकास में सभी की भागीदारी महत्वपूर्ण है। हमारे विभिन्न सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसी दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं।

गर्ल्स स्कूल की छात्रा ममता श्रीवास ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम हमारी शिक्षा को बेहतर बनाती है जिनसे हमे बहुत सीखने को मिला। शिविर से हम निश्चित रूप पढ़ने के लिए सार्थक कदम उठाएंगे। हमने पढ़ाई के साथ नया सीखने का मौका मिला जिसके लिए मैं बालको का धन्यवाद करना चाहती हूं।

वर्ष 2016 में शुरू किए गए परियोजना ‘कनेक्ट’ के अंतर्गत नियमित कक्षाएं आयोजित कर, ड्रॉपआउट छात्रों को पढ़ाने और ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन शिविर के माध्यम से सामुदायिक क्षेत्र में शिक्षा को नईं उचांईयों पर पहुंचा रहा है। बालको कर्मचारियों तथा स्वयंसेवी शिक्षकों के माध्यम से विज्ञान, अंग्रेजी, गणित और अकाउंटेंसी (सेमा) में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मदद से छात्रों के ग्रेड में सुधार, शिक्षकों की क्षमता निर्माण और करियर परामर्श के साथ सरकारी स्कूलों में सीखने का शैक्षिक माहौल विकसित करना है। छह सरकारी स्कूलों में परियोजना के माध्यम से सेमा विषयों पर नियमित कक्षाओं से 2150 से अधिक छात्र लाभान्वित हुए हैं।

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