छत्तीसगढ़
भूपेश बोले- चंद्राकर ने सदन को हाईजैक कर लिया:जंबूरी खर्च पर सदन में हंगामा, नारेबाजी, मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष का वॉकआउट
रायपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में जंबूरी आयोजन में अनियमितता और विधायक रिकेश सेन को जान से मारने की धमकी पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने जंबूरी आयोजन में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।
उन्होंने सवाल किया कि जंबूरी के लिए निविदा कितनी बार लगी, कब-कब लगी और काम शुरू होने से पहले क्या प्रक्रिया पूरी हुई थी। इस पर मंत्री गजेंद्र यादव के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट कर दिया, जिससे सदन में हंगामा मच गया।
शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव के मुताबिक पहला टेंडर तकनीकी कारणों से निरस्त हुआ और नियमों में बदलाव के बाद 23 दिसंबर को फिर से जारी किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ और नियमों में बदलाव नेशनल स्काउट गाइड परिषद की अनुमति से किए गए।
शून्य काल में विधायक रिकेश सेन को जान से मारने की धमकी का मुद्दा सदन में गूंजा। उमेश पटेल ने सुरक्षा और स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। संसदीय मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि विधायक पूरी तरह सुरक्षित हैं, जबकि विपक्ष ने स्पष्टीकरण से असंतुष्ट होकर नारेबाजी और वॉकआउट किया।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विधायक से बात की गई है और जवाब आने तक विपक्ष कार्यवाही में भाग नहीं लेगा। इसके बाद आसंदी ने संसदीय कार्यमंत्री को मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप इस मामले में दुर्ग के एसपी और कलेक्टर से बात करके करेंगे।
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्रेजरी बेंच खाली होने पर तंज कसा, जिस पर अजय चंद्राकर ने कहा कि भूपेश बघेल ने चरणदास महंत का अस्तित्व खत्म कर दिया और नेता प्रतिपक्ष को हाईजैक कर लिया। भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए जवाब दिया कि अजय चंद्राकर ने तो पूरे सदन को हाईजैक कर लिया है।

शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव बोले- पहला टेंडर तकनीकी कारणों से निरस्त हुआ।

भूपेश बघेल ने ट्रेजरी बेंच खाली होने पर तंज कसा।
स्वामी आत्मानंद स्कूल और प्री-प्राइमरी शिक्षा पर सवाल-जवाब
प्रश्नकाल में नेता-प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने स्वामी आत्मानंद स्कूल का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि प्रदेश में कितने अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय संचालित हैं, नर्सरी कक्षाओं की स्वीकृति कब दी गई और प्री-प्राइमरी कक्षाएं कितनी चल रही हैं, साथ ही कई जिलों में शिक्षकों को हटाने की शिकायतें भी आई हैं।
स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने जवाब दिया कि अभी किसी जिले में शिक्षकों को नहीं हटाया गया है, 14 जिलों के 54 विद्यालयों में प्री-प्राइमरी स्कूल संचालित हैं और प्रदेश में 11 हजार बालवाड़ी नई शिक्षा नीति के तहत खोले जाएंगे।

जंबूरी आयोजन में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। जमकर हंगामा हुआ।

कार्यवाही के दौरान वन मंत्री केदार कश्यप और वित्त मंत्री ओपी चौधरी।
प्रश्नकाल में विपक्ष के सवाल और पक्ष का जवाब
जंबूरी आयोजन पर सवाल-जवाब
उमेश पटेल (कांग्रेस विधायक): जंबूरी के लिए निविदा कितनी बार लगी, कब-कब लगी और निरस्त करने का कारण क्या था?
गजेन्द्र यादव (शिक्षा मंत्री): टेंडर दो बार लगाया गया। पहला तकनीकी कारणों से निरस्त हुआ और 23 दिसंबर को नियमों में बदलाव के बाद फिर से जारी किया गया।
उमेश पटेल: क्या निविदा शुरू होने से पहले काम शुरू हो गया था? आदेश किसे मिला?
गजेन्द्र यादव: टेंडर से पहले काम नेशनल टीम के हिस्से में था, नियमों में बदलाव नेशनल स्काउट गाइड परिषद की अनुमति से किया गया। कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ।
उमेश पटेल: डाउन ग्रेड किया गया तो कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। क्या इसे स्काउट गाइड परिषद ने निर्णय लिया?
गजेन्द्र यादव: नियमों में बदलाव परिषद की अनुमति से किया गया। जेम पोर्टल के माध्यम से टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई। स्काउट गाइड परिषद कभी भंग नहीं होती।
ट्रेजरी-बेंच और हाईजैक विवाद
भूपेश बघेल (पूर्व मुख्यमंत्री): ट्रेजरी बेंच खाली होने पर तंज।
अजय चंद्राकर: भूपेश बघेल ने चरणदास महंत का अस्तित्व खत्म किया और नेता प्रतिपक्ष को हाईजैक कर लिया।
भूपेश बघेल: अजय चंद्राकर ने पूरे सदन को हाईजैक कर लिया है।
स्वामी आत्मानंद स्कूल पर सवाल-जवाब
डॉ. चरणदास महंत (नेता-प्रतिपक्ष): प्रदेश में कितने अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय संचालित हैं? नर्सरी कक्षाओं की स्वीकृति कब दी गई? कितनी प्री-प्राइमरी कक्षाएं चल रही हैं?
मंत्री गजेन्द्र यादव: अभी किसी जिले में शिक्षकों को नहीं हटाया गया है। 14 जिलों के 54 विद्यालयों में प्री-प्राइमरी स्कूल संचालित हैं। प्रदेश में 11 हजार बालवाड़ी नई शिक्षा नीति के तहत खोली जाएंगी।
शराब घोटाले पर सदन में हंगामा
शकुंतला पोर्ते (भाजपा विधायक): प्रतापपुर विधानसभा में अवैध और मिलावटी शराब का मुद्दा उठाया।
लखनलाल देवांगन (आबकारी मंत्री): शिकायतें आई हैं और कार्रवाई की जा रही है।
शकुंतला पोर्ते: पिछली कांग्रेस सरकार में 2 हजार करोड़ का घोटाला भी हुआ था।
भूपेश बघेल (पूर्व मुख्यमंत्री): मंत्री देवांगन बताएं कि शराब मामले में नोटिस किसे दिया गया और कितनी रिकवरी हुई?
मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष: यह प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
इस पर सदन में विपक्ष ने हंगामा किया और सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच नोक-झोंक हुई।
छत्तीसगढ़
रायगढ़ में 35 हाथियों के महादल :7 बेबी एलीफेंट भी शामिल, छाल रेंज में बढ़ा मूवमेंट, गांवों में अलर्ट जारी
रायगढ़, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल में हाथियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में जिले में कुल 123 हाथियों की मौजूदगी दर्ज की गई है। इसी बीच छाल रेंज में 35 हाथियों का बड़ा दल देखा गया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। हाथियों का यह दल जंगल और गांव के आसपास विचरण करता नजर आया।

सोमवार शाम छाल वन परिक्षेत्र के बोजिया परिसर स्थित पेलमबांध के पास इस दल को देखा गया। इसमें 3 नर, 25 मादा और 7 शावक शामिल हैं। ग्रामीणों ने भी इस दल को देखा और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो अब वायरल हो रहा है।

हाथी को जंगल जाने की आवाज लगाने पर हाथी जंगल की ओर चले गए।

जिले में 123 हाथियों की मौजूदगी।
हाथी मित्र दल अलर्ट, गांवों में मुनादी
हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए हाथी मित्र दल लगातार निगरानी कर रहा है। बोजिया से औरानारा मार्ग सहित गड़ाईनबहरी और सिंघीझाप क्षेत्र में लोगों को सतर्क रहने के लिए मुनादी कराई गई है। बताया जा रहा है कि यह दल घरघोड़ा क्षेत्र से छाल रेंज में पहुंचा है।
आवाज देने पर जंगल की ओर लौटे हाथी
छाल रेंज से एक वीडियो में देखा गया कि, सड़क पर आए हाथियों को हाथी मित्र दल के सदस्य ने आवाज देकर जंगल की ओर लौटा दिया। इससे पहले भी इसी तरह की घटना सामने आ चुकी है, जब हाथियों को सुरक्षित जंगल की ओर भेजा गया था।
जिले में 123 हाथियों की मौजूदगी
वन विभाग के अनुसार धरमजयगढ़ वन मंडल में 120 और रायगढ़ रेंज में 3 हाथी हैं। छाल रेंज में सबसे अधिक 59 हाथी, धरमजयगढ़ रेंज में 48 और लैलूंगा रेंज में 13 हाथियों की मौजूदगी है। कुल मिलाकर इनमें 36 नर, 62 मादा और 26 शावक शामिल हैं।
ड्रोन से निगरानी, विभाग सतर्क
वन विभाग द्वारा हाथियों की निगरानी ड्रोन और जमीनी टीम के माध्यम से की जा रही है। छाल रेंज अधिकारी राजेश चौहान ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में लगातार नजर रखी जा रही है और ग्रामीणों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़
रामकुमार टोप्पो के जाति प्रमाणपत्र मामले में हाईकोर्ट सख्त:90 दिनों में फैसला देने के निर्देश, याचिकाकर्ता बोला- प्रशासन जानबूझकर सुनवाई टाल रहा था
सरगुजा, एजेंसी। सरगुजा के सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो के जाति प्रमाणपत्र से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फौरन सुनवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने रायगढ़ कलेक्टर और जिला स्तरीय सत्यापन समिति को 90 दिनों के भीतर इस मामले में फैसला लेने को कहा है।

याचिकाकर्ता बिहारी लाल तिर्की का आरोप है कि जिला प्रशासन जानबूझकर इस मामले की सुनवाई टाल रहा था, जिसके चलते उन्हें हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। उन्होंने साल 2023 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
उन्होंने विधायक रामकुमार टोप्पो के जाति प्रमाणपत्र पर आपत्ति दर्ज कराई थी, जो 19 सितंबर 2023 को रायगढ़ से जारी हुआ था। इस मामले में उन्होंने जिला स्तरीय छानबीन समिति के सामने भी शिकायत पेश की थी।
लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण मामले में आगे कार्रवाई नहीं हो सकी। इसके बाद उन्होंने न्याय के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर अब कोर्ट ने सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया है।

सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो की तस्वीर।
2 साल से अधिक समय से लंबित जांच
बिहारी लाल तिर्की की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पहले ही रायगढ़ की जिला स्तरीय छानबीन समिति को जाति प्रमाणपत्र की जांच के निर्देश दिए थे। हालांकि दो साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी समिति की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया।
इस पर बिहारी लाल तिर्की ने एक बार फिर हाईकोर्ट की शरण ली, जहां उनकी याचिका पर दोबारा सुनवाई की गई। न्यायाधीश नरेश कुमार चंद्रवंशी की अदालत ने निर्देश दिया कि मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और 90 दिनों के भीतर अंतिम फैसला दिया जाए।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि जिला प्रशासन की ओर से जानबूझकर इस मामले को लंबित रखा जा रहा था, जिसके चलते उन्हें दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
बगैर सेटलमेंट बना जाति प्रमाणपत्र
याचिकाकर्ता बिहारीलाल तिर्की ने विधायक रामकुमार टोप्पो के जाति प्रमाण पत्र को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह प्रमाण पत्र बिना सेटलमेंट के तैयार किया गया है, जबकि जाति प्रमाण पत्र सरलीकरण के नियमों के तहत बनाए जाते हैं, लेकिन विधायक के मामले में इन सभी नियमों की अनदेखी की गई है।
बिहारीलाल तिर्की के अनुसार रामकुमार टोप्पो के पिता गणेश राम साल 1980 में झारखंड से यहां आकर बसे थे और उनके नाम पर छत्तीसगढ़ में कोई जमीन दर्ज नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरलीकरण के नियमों का पालन नहीं किया गया है और जिला प्रशासन इस गड़बड़ी को छिपाने के लिए जानबूझकर जांच में विलंब कर रहा है।

छत्तीसगढ़
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ड्रेसर का 5000 रिश्वत लेते वीडियो वायरल: सस्पेंड
जशपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला अस्पताल के ड्रेसर किशोर कुमार चौहान के रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें वो 5 हजार रुपए लेकर गिनते नजर आ रहा है। 2 हजार और देने की बात कह रहा है। वीडियो सामने आने के बाद ड्रेसर को सस्पेंड कर दिया गया है।
सरकारी कर्मचारी ने इलाज के बाद पैसा रिम्बर्समेंट के लिए आवेदन दिया था। जिसे पास करने के एवज में रिश्वत मांगी गई। वीडियो में दोनों 45 हजार रुपए इलाज में खर्च और IVF के बारे में बातचीत करते नजर आ रहे हैं।

ड्रेसर यह भी कह रहा कि, जिसके साइन से पैसा निकल रहा है, उसको पैसा नहीं देना चाह रहे हो तुम। हम चाहते तो बिल को रायपुर भेज देते। लेकिन रायपुर से पास नहीं होता, क्योंकि IVF का पैसा नहीं मिलता है। हालांकि, पैसे देने वाला शख्स सामने नहीं आया है, न ही कोई शिकायत दर्ज कराई है।

ड्रेसर किशोर कुमार चौहान के रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा।

पैसे लेने के बाद ड्रेसर ने सामने खड़े व्यक्ति को दस्तावेज दिया।
क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, 9 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था। इसमें ड्रेसर किशोर कुमार चौहान को मेडिकल रिम्बर्समेंट (चिकित्सा प्रतिपूर्ति) पास कराने के बदले पैसे लेते हुए देखा गया। वीडियो वायरल होने के बाद मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया, जिसके बाद जांच कर कार्रवाई की गई।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) ने इस मामले को अनुचित आचरण माना है। अधिकारियों के मुताबिक, ऐसी हरकत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन है। सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत ड्रेसर को सस्पेंड किया गया है।
सस्पेंशन के दौरान किशोर कुमार चौहान का मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पत्थलगांव निर्धारित किया गया है। नियमानुसार, उन्हें इस अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इस कार्रवाई के बाद जिला चिकित्सालय सहित स्वास्थ्य विभाग में चर्चा है।

इसी व्यक्ति ने काम के एवज में रिश्वत दी है।
CMHO बोले- विभागीय जांच भी कराई जाएगी
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जी.एस. जात्रा ने कहा कि, सोशल मीडिया में वायरल वीडियो के आधार पर पहली नजर में मामला गंभीर पाया गया। शासकीय सेवक की तरफ से इस प्रकार की अवैध वसूली न केवल सेवा नियमों का उल्लंघन है, बल्कि विभाग की छवि को भी धूमिल करता है।
इसलिए तत्काल प्रभाव से उन्हें सस्पेंड किया गया है। आगे विभागीय जांच भी कराई जाएगी और दोष सिद्ध होने पर नियमानुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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