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कृषि स्टार्टअप को केंद्र सरकार दे रही फंड, पांच वर्षों में 1,700 से अधिक स्टार्टअप को 122 करोड़ से ज्यादा का फंड

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नई दिल्ली,एजेंसी। कृषि सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था रीढ़ कही जाती है। ऐसे में अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी योजनाओं के साथ ही कई अन्य मोर्चों पर भी काम कर रही है। कृषि स्टार्टअप भी इसी दिशा में काम कर रहा है। केंद्र सरकार ने बताया कि नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत पिछले पांच वर्षों में 1,700 से अधिक कृषि स्टार्टअप को 122 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड जारी किया गया।

1,708 कृषि स्टार्टअप को दी गई वित्तीय सहायता

भारत के कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी लोकसभा में अपने लिखित उत्तर में कहा कि 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि में 1,708 कृषि स्टार्टअप को 122.50 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की गई है।

किसे जारी किया जाता है फंड

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह धनराशि केंद्र सरकार की ओर से पांच नॉलेज पार्टनर्स (केपीएस) और 24 आरकेवीवाई एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर्स (आर-एबीआईएस) के माध्यम से जारी की गई, जो कि इस कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट करते हैं। लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 532 स्टार्टअप्स के लिए 147.25 करोड़ रुपए फंड रिलीज किया गया है।

छात्रों को बिजनेस आइडिया डेवलप करने के लिए वित्तीय सहायता

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वित्त 2018-19 से नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास कार्यक्रम (इनोवेशन एंड एग्री-एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट) को लागू किया गया है। इस सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि और कृषि से जुड़े क्षेत्रों में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना है।सरकार की ओर से इस कार्यक्रम के तहत छात्रों को बिजनेस आइडिया डेवलप करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार की ओर से इस कार्यक्रम के तहत 4 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, इस कार्यक्रम के तहत दो चरणों में अनुदान दिया जाता है।
पहले स्टेज में 5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है। इसके बाद दूसरे सीड स्टेज में 25 लाख रुपए तक का फंड जारी किया जाता है।

एग्री श्योर’ फंड भी लॉन्च

इस वर्ष जुलाई में, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ मिलकर स्टार्टअप्स के लिए 750 करोड़ रुपए का ‘एग्री श्योर’ फंड भी लॉन्च किया था। इस फंड को इनोवेटिव, टेक्नोलॉजी-ड्रिवन और एग्रीकल्चर में हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया था।

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भारत का हरित क्षेत्र 25.17% तक बढ़ा, पर्यावरण पर सकारात्मक असर : सरकारी रिपोर्ट

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नई दिल्ली,एजेंसी। भारत का कुल वन और वृक्षावरण 1,445 वर्ग किलोमीटर बढ़कर अब 827,357 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। यह जानकारी सरकार द्वारा शनिवार को जारी किए गए नवीनतम राज्य वन रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि जहां वनावरण में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं प्राकृतिक जंगलों का क्षरण भी हो रहा है।

भारत के वनावरण में बढ़ोतरी

भारत का वनावरण 25.17% तक बढ़ चुका है, लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश हिस्सा (149.13 वर्ग किलोमीटर में से 156.41 वर्ग किलोमीटर) वृक्षारोपण और कृषि वानिकी के माध्यम से हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दशक में 92,000 वर्ग किलोमीटर प्राकृतिक जंगलों का क्षरण हुआ है, जिससे घने जंगल खुले जंगलों में बदल गए हैं। यह भारतीय वन संसाधनों की गुणवत्ता के लिए चिंता का विषय है।

कार्बन अवशोषण में वृद्धि

पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिपोर्ट के विमोचन के दौरान कहा कि भारत ने कार्बन अवशोषण में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। 149.42 मिलियन टन CO2 के बराबर कार्बन स्टॉक में वृद्धि दर्ज की गई है और अब भारत का कुल कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO2 के बराबर हो गया है। यह वृद्धि भारत को 2030 तक पेरिस समझौते के तहत अपने कार्बन अवशोषण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी।

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PM मोदी को मिला कुवैत का सर्वोच्च सम्मान:ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर पाने वाले पहले भारतीय PM; अब तक 20 देश कर चुके सम्मानित

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कुवैत सिटी ,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत दौरे के दूसरे दिन सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान कुवैत के अमीर शेख मिशाल ​​​​​​अल-अहमद अल-जबर अल-सबा ने दिया। ये सम्मान पाने वाले मोदी पहले भारतीय PM हैं। मोदी को किसी देश से मिलने वाला ये 20वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है।

ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का एक नाइटहुड ऑर्डर है। यह अवॉर्ड दोस्ती की निशानी के तौर पर राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी शासकों और विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को दिया जाता है। इससे पहले यह पुरस्कार बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसे विदेशी नेताओं को दिया जा चुका है।

वहीं, अमीर शेख मिशाल के साथ हुई बातचीत को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। पीएम ने लिखा-

कुवैत के अमीर के साथ शानदार मुलाकात हुई। हमने फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, फिनटेक, इन्फ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। हमने अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रैटजिक लेवल तक बढ़ाया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारी दोस्ती और भी मजबूत होगी।

इससे पहले PM मोदी का अमीर के महल बायन पैलेस में स्वागत किया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। PM मोदी शनिवार को दो दिन के कुवैत दौरे पर पहुंचे थे।

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खड़गे बोले- चुनाव नियम बदलना सरकार की सोची-समझी साजिश:यह EC की आजादी पर हमला; केंद्र ने कहा था- पोलिंग बूथ के फुटेज सार्वजनिक नहीं होंगे

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नई दिल्ली,एजेंसी। वोटिंग नियमों में बदलाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने चुनाव आयोग (ECI) की स्वतंत्रता पर हमला किया है।

रविवार सुबह X पर पोस्ट में उन्होंने कहा- पहले मोदी सरकार ने CJI को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल से हटा दिया था और अब वे चुनावी जानकारी को जनता से छिपाना चाह रहे हैं। यह सरकार की सोची-समझी साजिश है।

जब भी कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने और EVM में ट्रांसपेरेंसी के बारे में लिखा, तो ECI ने अपमानजनक लहजे में जवाब दिया और हमारी शिकायतों को भी स्वीकार नहीं किया।

दरअसल, केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को पोलिंग स्टेशन के CCTV, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने से रोकने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव किया था।

अधिकारियों ने बताया कि AI के इस्तेमाल से पोलिंग स्टेशन के CCTV फुटेज से छेड़छाड़ करके फेक नैरेटिव फैलाया जा सकता है। बदलाव के बाद भी ये कैंडिडेट्स के लिए उपलब्ध रहेंगे। अन्य लोग इसे लेने के लिए कोर्ट जा सकते हैं।

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