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कोरबा

CGPSC भर्ती घोटाला…योग्य कैंडिडेट्स को नियुक्ति देने का आदेश

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भर्ती में सिलेक्ट 60 प्रतियोगियों ने लगाई याचिका, हाईकोर्ट बोला- 2 महीने में जारी करें आदेश

बिलासपुर/कोरबा,एजेंसी। CGPSC 2021 की परीक्षा घोटालों के कारण विवादों में रही लेकिन इसमें चयनित योग्य और बेदाग अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि CBI जांच में अब तक जिन अभ्यर्थियों के खिलाफ चार्जशीट पेश नहीं की है। उन्हें 60 दिनों के भीतर नियुक्ति दी जाए।

बता दें कि परीक्षा में चयन के बाद भर्ती से वंचित 60 से अधिक अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है, कि सभी उम्मीदवारों की जॉइनिंग CBI जांच और हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी।

कई अभ्यर्थियों ने बनाई थी मेरिट सूची में जगह

दरअसल, CG-PSC ने 26 नवंबर 2021 को 171 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, लेखाधिकारी, जेल अधीक्षक, नायब तहसीलदार समेत 20 सेवाओं में सीधी भर्ती होनी थी। 11 मई 2023 को नतीजे घोषित किए गए।

चयन प्रक्रिया में शामिल कई अभ्यर्थियों ने अंतिम मेरिट सूची में जगह बनाई। लेकिन, रिजल्ट जारी होने के बाद परीक्षा में धांधली और पीएससी के अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों व नेताओं के रिश्तेदारों के चयन होने के बाद मामला विवादों में आ गया।

हाईकोर्ट ने जताई आपत्ति फिर CBI जांच

पूर्व मंत्री और भाजपा के सीनियर नेता ननकीराम कंवर ने भर्ती घोटाले को उजागर करते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने ऐसे अधिकारी और नेताओं के रिश्तेदारों की सूची सौंपी, जिसमें उनके रिश्तेदारों का चयन कर उन्हें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी सहित अन्य पद दिए गए।

हाईकोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते जांच के आदेश दिए। इसके बाद राज्य सरकार ने जांच कराई। फिर बाद में CBI को जांच की घोषणा की। इधर, CBI जांच के चलते नियुक्ति आदेश रोक दिए गए।

चयन से वंचित कैंडिडेट्स ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका

नियुक्ति रोके जाने का सीधा असर उन अभ्यर्थियों पर हुआ, जिनका चयन पूरी तरह योग्यता के आधार पर हुआ था। साथ ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है।

इस पर भर्ती से वंचित 60 से अधिक अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उनका कहना था कि योग्यता के बलबूते चयनित पर उनका चयन हुआ है। ऐसे में नियुक्ति नहीं देना अन्याय और अवैधानिक है।

हाईकोर्ट बोला- बेदाग अभ्यर्थियों के भविष्य से नहीं खेला जा सकता

हाईकोर्ट के जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच सुनवाई की और कहा कि कुछ अभ्यर्थियों के खिलाफ आरोप हैं, जबकि बाकी के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है। ऐसे में पूरी चयन सूची को दूषित मानकर सभी की नियुक्ति रोकना न केवल असंवैधानिक है बल्कि अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन भी है।

इस तरह से बेदाग व योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि नियुक्तियां CBI जांच और हाईकोर्ट के फैसले के अधीन होंगी। अगर भविष्य में कोई विपरीत तथ्य सामने आता है तो सरकार सेवा समाप्त कर सकती है।

राज्य सरकार ने कहा- अनियमितता की आशंका

राज्य सरकार ने कोर्ट में तर्क दिया कि चयन प्रक्रिया में व्यापक अनियमितता बरती गई है। CBI की जांच चल रही है, जिसमें और भी गड़बड़ी सामने आने की आशंका है, इसलिए नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं।

लेकिन, कोर्ट ने यह तर्क अस्वीकार करते हुए कहा कि जिन अभ्यर्थियों के खिलाफ कोई शिकायत या जांच नहीं है, उनके भविष्य से नहीं खेला जा सकता।

पीएससी की ओर से अदालत को बताया गया कि आयोग का कार्य केवल चयन सूची जारी करने तक सीमित है, जबकि नियुक्ति आदेश जारी करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है।

बता दें कि हाईकोर्ट ने 2 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद इस केस में फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसमें, 29 जुलाई को फैसला देते हुए आदेश जारी किया गया है।

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कोरबा

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत करतला ,पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा जनपद में एक दिवसीय कार्यशाला हुई सम्पन्न

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कोरबा। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समाज में जन-जागरूकता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से करतला ,पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा जनपद में एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला बालक कल्याण एवं संरक्षण समिति कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दिनेश नाग एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग बसंत मिंज के मार्गदर्शन में आयोजित की गई।

महिला एवं बाल विकास विभाग एवं एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (नीति आयोग) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला में बाल विवाह प्रतिषेध विषय पर गहन एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण सत्र में एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के प्रतिनिधि विजय प्रताप द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की प्रमुख धाराओं, कानूनी प्रावधानों, दायित्वों एवं रोकथाम की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी गई।

कार्यशाला के दौरान तीनों जनपद के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ग्राम पंचायत सचिवों को बाल विवाह न करने एवं न होने देने की शपथ दिलाई गई। 16 दिसंबर को करतला जनपद में जनपद सीईओ वैभव कुमार कौशिक , 22 दिसंबर को पाली जनपद में जनपद सीईओ भूपेंद्र सोनवानी, 17 दिसंबर को पोड़ी उपरोड़ा जनपद में जनपद सीईओ जयप्रकाश डडसेना द्वारा शपथ ग्रहण कराई गई। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सचिवों को कानूनी जिम्मेदारियों के साथ-साथ सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने का भी संकल्प दिलाया गया।

कार्यशाला में जनपद सीईओ पाली, करतला एवं पोड़ी उपरोड़ा, सेक्टर पर्यवेक्षक सह बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव सह बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (नीति आयोग) ,जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्डलाइन 1098 टीम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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कोरबा

जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 1600 से अधिक परिवारों ने अपने सपनों के घर में किया गृह प्रवेश

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पूजा–विधि विधान के साथ पक्के आवासों में हुआ गृह प्रवेश

अपने सपनों का घर पा कर ग्रामीणों के चेहरे खुशी से खिले

कोरबा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में आज खुशियों का माहौल देखने को मिला, जब 1610 पात्र ग्रामीण परिवारों ने अपने नव निर्मित पक्के आवासों में विधि-विधान एवं पूजा-अर्चना के साथ गृह प्रवेश किया। वर्षों से पक्के मकान का सपना संजोए ग्रामीणों के लिए यह दिन यादगार बन गया। अपने स्वयं के घर की चौखट लांघते ही हितग्राहियों के चेहरे खुशी से खिल उठे।

जिला प्रशासन द्वारा शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निरंतर सुचारू कार्यप्रणाली, पारदर्शिता एवं समयबद्ध पूर्णता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि जिले में बड़ी संख्या में आवास निर्माण पूर्ण होकर आज गृह प्रवेश के रूप में साकार हुए हैं।

सीईओ जिला पंचायत दिनेश कुमार नाग ने कहा कि “प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) गरीब एवं वंचित परिवारों के जीवन में स्थायित्व और सम्मान का आधार बन रही है। सभी जनपदों में आवास निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों एवं मैदानी अमले को निर्देशित किया गया है कि वे सतत फील्ड में रहकर मॉनिटरिंग करें तथा शेष आवासों को भी शीघ्र पूर्ण कराएं।”

जिला प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को दी जा रही प्राथमिकता का परिणाम आज 1610 पूर्ण आवासों का सामूहिक गृह प्रवेश है।
जनपद पंचायत करतला में 346 आवास,कटघोरा में 116आवास, कोरबा में 300 आवास,पोड़ी उपरोड़ा में 419 आवास और जनपद पंचायत पाली में 429 पक्के पूर्ण आवासों में ग्रामीण परिवारों के द्वारा आज गृह प्रवेश किया गया।

इस अवसर पर जनपद पंचायत कोरबा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी खगेश निर्मलकर द्वारा ग्राम पंचायत कुरूडीह के दौलत राम एवं ग्राम पंचायत गोड़ी के लक्ष्मण यादव को श्रीफल एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर गृह प्रवेश कराया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के माध्यम से जिले के सुदूर अंचलों तक पक्के आवासों की पहुंच सुनिश्चित हो रही है, जिससे ग्रामीणों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है और वे सुरक्षित, सम्मानजनक आवास में जीवन यापन कर पा रहे हैं।

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कोरबा

मरार पटेल समाज का 28 दिसम्बर को रायपुर में उड़ान सम्मान समारोह

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मोटिवेशनल टिप्स का लाभ लेने बच्चों को भाग लेने की अपील
प्रतिभाओं का होगा सम्मान

कार्यक्रम को सफल बनाने रेकी में समाज की महत्वपूर्ण बैठक : शाकंभरी जयंती को बड़े स्तर पर मनाने बनी रणनीति
समाज को राजनीति में तवज्जो नहीं देने पर फिर भड़का समाज

कोरबा/पाली। 21.12.2025 को ग्राम रेकी जिला कोरबा के सामाजिक भवन में छत्तीसगढ़ मरार पटेल महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष बरत राम पटेल, कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष नागेश्वर पटेल, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष आत्मा नारायण पटेल, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ प्रदेशाध्यक्ष अशोक पटेल, युवा प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष गंगा पटेल, सचिव केशव प्रसाद पटेल, संयोजक राम$फल पटेल, वरिष्ठ कार्यकर्ता रवि पटेल, कर्मचारी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राम कुमार पटेल, चारों राज के पदाधिकारी, कर्मचारी संघ पदाधिकारियों, सदस्यों की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया।


बैठक में प्रदेशाध्यक्ष बरत राम पटेल ने महासंघ द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए अपने उदबोधन में मरार समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं मरार समाज के सर्वांगीण विकास के लिए टिप्स दिए। उन्होंने कहा वर्तमान समय में राजनीतिक पार्टियों द्वारा सत्ता एवं संगठन में मरार समाज को स्थान नहीं मिलना समाज के लिए चिंता का विषय है। सामाजिक संगठन को सबल एवं सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। 03 जनवरी को समाज की आराध्य देवी माता शाकंभरी देवी एवं माता सावित्री फूले जयंती को बड़े धूम धाम से गांव,कस्बा,ब्लॉक मुख्यालयों,जिला मुख्यालयों में आयोजन को लेकर प्रचार-प्रसार कर जन जागृति फैलाने पर बल दिया गया।
28 दिसंबर 2025 को कर्मचारी प्रकोष्ठ द्वारा रायपुर में आयोजित उड़ान सम्मान समारोह में क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर मोटिवेशनल स्पीच का लाभ उठाएं। कर्मचारी प्रकोष्ठ प्रदेशाध्यक्ष नागेश्वर पटेल ने प्रकोष्ठ द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए छात्र हित के लिए ऐप्स ,पी एस सी कोचिंग एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने एवं बच्चों के उत्साह वर्धन हेतु सम्मान समारोह आयोजन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

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