रायपुर,एजेंसी । छत्तीसगढ़ में सरकार ने फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। इससे अब दर्शकों को सिनेमा हॉल में कुछ छूट भी मिलेगी। छत्तीसगढ़ के अलावा मध्यप्रदेश में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है। मुख्यमंत्री जल्द ही सरकार के मंत्री और विधायकों के साथ मिलकर ये फिल्म देखने जा सकते हैं।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को फिल्म की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने एक यूजर की साबरमती रिपोर्ट पर की गई पोस्ट को X पर शेयर कर लिखा था- “यह अच्छी बात है कि सच सामने आ रहा है, वो भी इस तरह से कि आम जनता भी इसे देख सके। झूठी धारणा सिर्फ कुछ वक्त कायम रह सकती है, हालांकि तथ्य सामने आता ही है।”
15 नवंबर को रिलीज हुई है फिल्म फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ में विक्रांत मैसी, राशि खन्ना, और रिद्धि डोगरा लीड रोल में हैं। इस फिल्म का निर्देशन धीरज सरना ने किया है, जबकि इसे शोभा कपूर, एकता कपूर, अमूल वी. मोहन, और अंशुल मोहन ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 15 नवंबर 2024 को रिलीज हुई। यह फिल्म करने के बाद एक्टर विक्रांत मैसी ने कहा था कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं।
2002 के गोधरा कांड पर आधारित है फिल्म
‘द साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म 2002 के गोधरा कांड पर आधारित है। यह फिल्म हिम्मत के साथ उस सच को सामने लाने की कोशिश करती है, जो 27 फरवरी 2002 की सुबह गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस में घटित हुई थी। इसमें न केवल इतिहास को, बल्कि उस वक्त के सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ को भी दिखाया गया है।
छत्तीसगढ़ में 3 IAS अफसरों का फेरबदल:आकाश छिकारा बने बस्तर जिले के कलेक्टर, किरण कौशल समग्र शिक्षा आयुक्त, अवनीश शरण को RDA की जिम्मेदारी
रायपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 3 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। 2017 बैच के आईएएस अधिकारी आकाश छिकारा को बस्तर जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है।
2009 बैच की आईएएस अधिकारी किरण कौशल को समग्र शिक्षा के आयुक्त के पद पर पदस्थ किया गया है। इसके साथ ही उन्हें प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
2009 बैच के आईएएस अधिकारी अवनीश कुमार शरण को रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) का अतिरिक्त दायित्व दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है।
रायपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ में गणतंत्र दिवस को उत्साह से मनाने की तैयारी अंतिम चरण में है। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में 26 जनवरी को राज्यपाल रामेन डेका तिरंगा फहराएंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बिलासपुर जिला मुख्यालय में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे।
सीएम साय प्रदेश के दूसरे सीएम होंगे जो बिलासपुर के पुलिस मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ के पहले सीएम अजीत जोगी साल 2001 से लेकर 2003 तक गणतंत्र दिवस पर बिलासपुर में ही राष्ट्रीय ध्वज फहराते रहे हैं। वहीं, डिप्टी सीएम अरुण साव बस्तर, डिप्टी सीएम विजय शर्मा सरगुजा जिला मुख्यालय में झंडा फहराएंगे।
कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्कूल स्टूडेंट्स 3 स्कॉर्पियो में सवार होकर स्टंट करते नजर आए हैं। चलती कार के विंडो से निकलकर किसी ने रील बनाया, तो कोई सेल्फी लेता नजर आया। इस दौरान लड़कियों ने भी विंडो से बाहर निकलकर पोज दिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला बालको क्षेत्र का है।
यह वीडियो फेयरवेल पार्टी का बताया जा रहा है। स्टूडेंट्स 3 ब्लैक स्कॉर्पियो में सवार होकर होटल महाराजा पहुंचे। लेकिन इससे पहले उन्होंने चलती कार के विंडो से बाहर निकलकर वीडियो बनाए। फिर फेयरवेल पार्टी के बाद स्कॉर्पियो से घूमने निकल गए।
बाद में पंजाबी गाने के साथ वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। जब वीडियो वायरल हुआ तो, पुलिस एक्शन मोड पर आई। पुलिस अब वीडियो में दिख रहे नंबर प्लेट की आधार पर मालिक की तलाश में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
स्टंट की तस्वीरें-
ब्लैक स्कॉर्पियो में सवार होकर विंडो से स्टूडेंट्स बाहर निकले और वीडियो बनाए।
गाड़ी में लड़कियां भी सवार थीं, जो कि विंडो से बाहर निकलकर वीडियो के लिए पोज देते दिखीं।
पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर वाहन मालिकों की तलाश में जुटी है।
क्या है पूरा मामला ?
टीपी नगर स्थित महाराजा होटल में फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया था। हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह पार्टी किस स्कूल की ओर से आयोजित की गई थी। बताया जा रहा है कि इस पार्टी में स्टूडेंट्स 3 स्कॉर्पियो वाहनों में सवार होकर पहुंचे थे।
इस दौरान कुछ स्टूडेंट्स चलती गाड़ी के दोनों दरवाजों की खिड़कियों से बाहर निकलकर स्टंट करते नजर आए। वहीं, एक युवक वाहन चलते समय मोबाइल से सेल्फी लेते हुए भी दिखाई दिया। होटल में केक काटते और डांस करते हुए स्टूडेंट्स का वीडियो भी सामने आया है।
लापरवाही पर बाल कल्याण समिति की चेतावनी
इस मामले में बाल कल्याण समिति के सदस्य मनोज ठाकुर ने कहा कि नाबालिगों के बाइक और कार चलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यह वीडियो बेहद खतरनाक है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही पालकों को भी यह ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चे कहां, किसके साथ और किन परिस्थितियों में हैं।
बीच सड़क स्टूडेंट्स ने वीडियो बनाए और सोशल मीडिया पर शेयर किया।
वाहन मालिक की पहचान की जा रही- CSP
वहीं, कोरबा CSP प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर गाड़ी नंबर के जरिए मालिक की पहचान की जा रही है। जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
पढ़िए स्टंटबाजी और केक काटने पर हाईकोर्ट ने क्या कहा था ?
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्टंटबाजी, बर्थ-डे सेलिब्रेशन और केक कटिंग के इन मामलों पर स्वत: संज्ञान लेकर राज्य शासन से जवाब मांगा था। बिलासपुर में रईसजादों की नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी केस में शासन की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। कहा गया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अभियान चलाया और स्टंट में शामिल गाड़ियों को जब्त किया गया।
हाईकोर्ट की चेतावनी- युवाओं को मिले सख्त सजा
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने चेतावनी दी कि सार्वजनिक सड़कों पर स्टंटबाजी करने वाले युवाओं को कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि यह दूसरों के लिए सबक बने। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि पुलिस का प्रकोप अक्सर केवल गरीब, मध्यम वर्ग और दलितों पर पड़ता है।
कोर्ट ने कहा था कि संपन्न और बाहुबलियों के खिलाफ पुलिस नख-दंतहीन बाघ बन जाती हैं। ऐसे लोग मामूली जुर्माना भरकर आसानी से छोड़ दिए जाते हैं और उनके वाहन भी वापस कर दिए जाते हैं।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जनहित याचिका मानकर स्वत: संज्ञान लिया था।
शासन ने कहा- लोगों को जागरूक होना जरूरी
शासन की ओर से चीफ सेक्रेटरी ने जवाब में कहा कि इस बारे में लोगों को भी जागरूक होना होगा। सिविक सेंस जरूरी है। शासन अपने स्तर पर कड़ाई के साथ ही नियमों का पालन करा रहा है। लोगों में जागरूकता अभियान हर थाने स्तर पर चलाए जा रहे हैं।
कलेक्टर और एसपी की ओर से इसके लिए अलग से पत्र जारी किए जा रहे हैं। कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि गैर जिम्मेदार और खतरे में डालने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्ती जरूरी है ताकि आम नागरिक सुरक्षित महसूस करें।