कोरबा
जनदर्शन में कलेक्टर कुणाल दुदावत ने सुनी आमनागरिकों की समस्याएं
समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने अधिकारियों को दिए निर्देश, 111 आवेदन हुए प्राप्त
कोरबा। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में जिले के शहरी एवं दूरस्थ ग्रामीण अंचलों से बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे और अपनी समस्याओं, मांगों एवं आवश्यकताओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। जनदर्शन में पहुंचे प्रत्येक नागरिक से कलेक्टर कुणाल दुदावत ने आत्मीय संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवेदनों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान राशन, भूमि सीमांकन, प्रधानमंत्री आवास योजना, भूमि पट्टा, नक्शा-बटांकन, शौचालय निर्माण, बिजली बिल, श्रमिक भुगतान, स्वनिधी योजना सहित विभिन्न जनहितकारी योजनाओं एवं व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित 111 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर श्री दुदावत ने सभी प्रकरण में संवेदनशीलता के साथ आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने अधिकारियों को निर्देशित किया।
राशन संबंधी समस्याओं को लेकर प्राप्त आवेदनों पर कलेक्टर ने जिला खाद्य अधिकारी को प्रकरण प्रेषित करते हुए पात्र हितग्राहियों को दो माह का राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े आवेदन में उन्होंने संबंधित विभाग को आवेदन परीक्षण करने को कहा तथा स्पष्ट किया कि योजना का उद्देश्य कच्चे मकानों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है, जबकि पृथक भूमि पर नया निर्माण योजना के प्रावधानों में शामिल नहीं है। ग्राम रंगबेल, जपेली एवं तुमान से आए ग्रामीणों ने शौचालय निर्माण एवं राशि भुगतान से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। इस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित परीक्षण कर भुगतान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कोरबा नगर निवासी दिव्यांग राहुल चौहान ने स्वयं का गन्ना रस व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु सहायता प्रदान किए जाने का आवेदन दिया। कलेक्टर श्री दुदावत ने नगर निगम अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभान्वित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा। इसी प्रकार भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना से संबंधित आवेदन पर डिप्टी कलेक्टर को परीक्षण कर नियमानुसार निराकरण करने के निर्देश दिए। बालको निवासी शंकर प्रसाद बरेठ द्वारा बढ़े हुए बिजली बिल के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर उन्होंने ने प्रकरण को सीएसईबी को प्रेषित करते हुए मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना के तहत लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से उपभोक्ता बिजली व्यय में राहत प्राप्त कर सकते हैं।
सरकारी भूमि पर बेजाकब्जा से संबंधित आवेदन पर कलेक्टर श्री दुदावत ने स्पष्ट कहा कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण किए जाने की स्थिति में किसी प्रकार की वैधानिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। स्कूलों में कार्यरत अंशकालिक सफाई कर्मचारियों के भुगतान से संबंधित आवेदन पर जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही कर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं मजदूरों के लंबित भुगतान से जुड़े प्रकरणों को श्रम विभाग को प्रेषित करते हुए शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने कहा गया। शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त सभी आवेदनों की नियमित समीक्षा करते हुए संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ निराकरण सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल एवं ओंकार यादव, डिप्टी कलेक्टर तुलाराम भारद्वाज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
कुसमुंडा
12 वर्षों का अन्याय और प्रशासन की वादाखिलाफी, गेवरा बस्ती के ग्रामीण 21 मई से करेंगे अनिश्चितकालीन खदान बंदी
कोरबा/कुसमुंडा। एसईसीएल (SECL) कुसमुंडा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गेवरा बस्ती के ग्रामीणों का धैर्य अब जवाब दे चुका है। पिछले 12 वर्षों से अपनी जमीन रोजगार और उचित बसाहट के लिए संघर्ष कर रहे ग्रामीणों ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। प्रशासन और प्रबंधन को सौंपे गए अल्टीमेटम के अनुसार यदि 15 दिनों के भीतर उनकी मांगों का निराकरण नहीं हुआ, तो 21 मई 2026 से कुसमुंडा खदान का चक्का पूरी तरह जाम कर दिया जाएगा ।
आश्वासनों का जाल और 12 साल का वनवास
ग्रामीणों का आरोप है कि 13 मई 2014 से उनकी जमीनों पर स्टे लगाया गया और 18 जुलाई 2018 को अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन आज तक न तो मुआवजा मिला, न ही नौकरी और बसाहट। ग्रामीणों ने भावुक होते हुए कहा- हम अपने ही घरों में कैदी बन गए हैं। जमीन पर स्टे होने के कारण हम न उसे बेच पा रहे हैं और न ही बच्चों की शादी या अन्य सामाजिक कार्यों के लिए आर्थिक व्यवस्था कर पा रहे हैं ।
जल संकट और खेती की तबाही
विज्ञप्ति के माध्यम से ग्रामीणों ने बताया कि खदान के विस्तार के कारण क्षेत्र का जलस्तर गिर चुका है, खेती पूरी तरह चौपट हो गई है और पीने के पानी की भारी किल्लत है। एसईसीएल प्रबंधन न तो पानी की व्यवस्था कर रहा है और न ही फसल के नुकसान की क्षतिपूर्ति दे रहा है ।
प्रमुख मांगें:-
12 वर्षों से लंबित मुआवजे का तत्काल भुगतान ।
प्रभावित युवाओं को नियमानुसार स्थायी रोजगार ।
बुनियादी सुविधाओं से युक्त बसाहट स्थल का चयन और पुनर्वास ।
खेती और पानी के नुकसान की उचित क्षतिपूर्ति ।
प्रबंधन को अंतिम चेतावनी
ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि वे पिछले सात महीनों से लगातार धरना-प्रदर्शन और पत्राचार कर रहे हैं। अधिकारी बार-बार आश्वासन देते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता। अब दफ्तरों के चक्कर लगाते-लगाते थक चुके ग्रामीण मानसिक और आर्थिक रूप से टूट चुके हैं ।
गेवरा बस्ती के ग्रामीणों ने कहा कि अब और आश्वासन नहीं समाधान चाहिए। अगर 15 दिन में हमारी समस्याएँ हल नहीं हुईं तो होने वाले उग्र आंदोलन और खदान बंदी की पूरी जिम्मेदारी एसईसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन की होगी ।
कोरबा
कोरबा में गलत सीमांकन का आरोप, RI-पटवारी को बनाया बंधक:परिवार ने सुसाइड की दी धमकी, 4 पर FIR दर्ज, कलेक्टर से कार्रवाई की मांग
कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में जमीन के सीमांकन के दौरान विवाद हो गया। परिवार के लोगों ने गलत नापी का आरोप लगाते हुए राजस्व निरीक्षक (RI) और हल्का पटवारी की कार के आगे बाइक खड़ी कर रास्ता रोक लिया और 2 घंटे तक बंधक बना लिया। इस दौरान पटवारी और ग्रामीण हल्की धक्का-मुक्की भी हुई। वहीं परिवार के सदस्य ने रस्सी लाकर “सुसाइड कर लूंगा” की धमकी दी।
इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस मामले में पटवारी ने परिवार के शिकायत की है। रिपोर्ट पर पुलिस ने चार ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
इधर, ग्रामीणों ने राजस्व निरीक्षक और पटवारी पर गलत सीमांकन और झूठा मामला दर्ज करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को आवेदन देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। यह मामला करतला थाना क्षेत्र के नोनबिर्रा गांव का है।
पटवा
दरअसल, यह घटना 8 मई को हुई। पटवारी भरत चौहान ने बताया कि वे राजस्व निरीक्षक जयपाल सिंह के साथ नायब तहसीलदार करतला के आदेश पर नोनबिर्रा के बनियापारा पहुंचे थे। यहां आवेदक संतराम की जमीन (खसरा नंबर 643/1, रकबा 0.085 हेक्टेयर) का सीमांकन किया जाना था।
सूचना देने के बाद मौके पर खसरा नंबर 643 की सभी जमीन की नाप-जोख की गई और इसकी जानकारी आवेदक को दे दी गई।
बाइक खड़ी कर कार का रास्ता रोका
दोपहर करीब 1 बजे आवेदक संतराम, उनके बेटे लीलाधर पटेल, हुकूम चंद और हरिराम ने सीमांकन पर आपत्ति जताई और विवाद करने लगे। इस दौरान उन्होंने राजस्व निरीक्षक (RI) और पटवारी की कार के पीछे मोटरसाइकिल खड़ी कर रास्ता रोक दिया। लीलाधर ने रस्सी लाकर “सुसाइड कर लूंगा” की धमकी दी।
अधिकारियों पर पैसे लेकर गलत सीमांकन का लगाया आरोप
पटवारी ने आरोप लगाया कि परिवार के लोगों ने अधिकारियों से गाली-गलौज की और कहा कि “गलत तरीके से नाप-जोख कर रहे हो, पैसे लेकर सीमांकन कर रहे हो।”
उन्होंने यह भी धमकी दी कि जब तक नायब तहसीलदार, कलेक्टर या थाना प्रभारी (TI) मौके पर नहीं आते, तब तक उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। करीब दो घंटे तक दोनों अधिकारियों को रोके रखा गया, जिससे सरकारी काम में बाधा आई। साथ ही उन्हें जान से मारने और झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी गई।
चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
करतला थाना पुलिस ने पटवारी भरत चौहान की रिपोर्ट पर संतराम, लीलाधर पटेल, हरिराम और हुकूमचंद पटेल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये सभी नोनबिर्रा के बनियापारा के रहने वाले हैं।
इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 126(2), 221, 296, 3(5) और 351(3) के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
वहीं, परिवार का आरोप है कि वर्षों से सीमांकन की समस्या बनी हुई है। उनका कहना है कि जिस जमीन की नाप होनी चाहिए, उसे छोड़कर दूसरी जमीन की नापी की जा रही है।
कलेक्टर से की निष्पक्ष जांच की मांग
इधर, परिवार के लोगों ने प्रशासन पर गलत सीमांकन और झूठा मामला दर्ज करने का आरोप लगाया है। परिवार ने सोमवार की सुबह जनदर्शन में कलेक्टर को आवेदन देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है।
परिवार का आरोप है कि उनकी जमीन पर दूसरे पक्ष के लोग अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य कर रहे हैं। इसकी शिकायत कई बार पटवारी, आरआई और अन्य अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ।
परिवार के अनुसार, 8 मई 2026 को जमीन का सीमांकन किया गया, लेकिन यह सीमांकन गलत और पक्षपातपूर्ण था।
उन्होंने आरोप लगाया कि सीमांकन विपक्षी पक्ष से मिलीभगत और रिश्वत लेकर किया गया। उनका कहना है कि सीमांकन के दौरान विरोध करने पर विवाद की स्थिति बन गई। बाद में तहसीलदार मौके पर पहुंचे और सोमवार को दोबारा आवेदन देने पर अवैध निर्माण पर रोक लगाने का आश्वासन दिया गया।
आरोप है कि इसके बाद संबंधित पटवारी ने खुद को बचाने और मामले को दबाने के लिए किसानों के खिलाफ ही झूठा मामला दर्ज करा दिया। किसानों ने इसे दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।
कोरबा। चिलचिलाती धूप और तेज गर्मी के बीच सोमवार को इंदिरा स्टेडियम, परिवहन नगर में आयोजित सुशासन तिहार 2026 शिविर में एक मार्मिक तस्वीर देखने को मिली। वार्ड क्रमांक 19 पथरीपारा निवासी जीवराखन विश्वकर्मा (60 वर्ष) अपने 8 वर्षीय नाती उमाशंकर विश्वकर्मा और 7 वर्षीय नातिन सृष्टि विश्वकर्मा को साथ लेकर शिविर पहुंचे और शासन से दोनों बच्चों की निशुल्क शिक्षा की गुहार लगाई।बुजुर्ग जीवराखन विश्वकर्मा ने शिविर में मौजूद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि करीब पांच वर्ष पहले उनके पुत्र का निधन हो गया था। पुत्र की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मजदूरी कर किसी तरह परिवार का पालन-पोषण कर रही थीं, लेकिन एक सप्ताह पूर्व उनकी भी मौत हो गई। लगातार हुए इन पारिवारिक हादसों के बाद अब दोनों मासूम बच्चों की जिम्मेदारी पूरी तरह उन पर आ गई है।
उन्होंने बताया कि बढ़ती उम्र और आर्थिक तंगी के कारण बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा पाना उनके लिए संभव नहीं है। इसी उम्मीद के साथ वे सुशासन तिहार शिविर पहुंचे हैं कि शासन उनकी मदद करेगा और दोनों बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।
शिविर में मौजूद लोगों ने भी बुजुर्ग की व्यथा सुनकर संवेदना व्यक्त की। कई लोगों की आंखें नम हो गईं। जीवराखन विश्वकर्मा बार-बार यही कहते नजर आए कि वे चाहते हैं कि उनके नाती-नातिन पढ़-लिखकर आगे बढ़ें और जीवन में कुछ अच्छा करें।
इस दौरान छत्तीसगढ़ शासन के श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने बुजुर्ग से आवेदन प्राप्त कर अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री देवांगन ने कहा कि राज्य सरकार जरूरतमंद और गरीब परिवारों के बच्चों की शिक्षा को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा, “सुशासन तिहार का उद्देश्य ही आम लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। जीवराखन विश्वकर्मा की स्थिति बेहद संवेदनशील है। बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए संबंधित विभाग को उचित पहल करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन स्तर पर जो भी संभव सहायता होगी, वह प्रदान की जाएगी।”अब लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि सुशासन तिहार शिविर में दिए गए आवेदन पर शासन-प्रशासन कितनी तत्परता से कार्रवाई करता है और दोनों बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने की दिशा में क्या कदम उठाए जाते हैं।
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