छत्तीसगढ़
CS ने नहीं दिया शपथपत्र….हाईकोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी:हाईवे पर आवारा मवेशियों की समस्या, NHAI-राज्य सरकार को सख्त निर्देश, कहा-शहर का एंट्रेस बदहाल क्यों?
बिलासपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सड़कों पर घूम रहे आवारा मवेशियों को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि, सड़कों पर मवेशियों की आवाजाही आमजन की जान के लिए बड़ा खतरा है।
इस पर तत्काल ठोस कार्रवाई करना जरूरी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में मुख्य सचिव के शपथपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर कड़ी नाराजगी भी जाहिर की है। उन्हें अगली सुनवाई तक व्यक्तिगत शपथपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई
दरअसल, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की सड़कों पर आवारा मवेशियों की मौत और लगातार हो रहे हादसों को लेकर चल रही जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान डिवीजन बेंच ने कहा कि बिलासपुर का प्रवेश द्वार (एंट्रेंस) साफ-सुथरा और व्यवस्थित होना चाहिए, क्योंकि यह शहर की छवि से जुड़ा हुआ है।
कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि, पेंड्रीडीह बायपास पर ढाबों के सामने ट्रकों की अव्यवस्थित पार्किंग से न केवल व्यवस्था बिगड़ रही है। बल्कि, गंदगी भी फैल रही है। कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि, जिनकी यह जमीन है, वे वहीं घर बनाकर रहें तब समझ आएगा।
बिलासपुर में जो व्यक्ति प्रवेश करेगा, उस पर कैसा इंप्रेशन पड़ेगा, इसे समझिए। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि, पेंड्रीडीह बाईपास पर फैली अव्यवस्था से मेडिकल इमरजेंसी व अन्य जरूरी काम में आने-जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसमें जल्द से जल्द सुधार कराएं।
शासन का जवाब सुनकर लगाई जमकर फटकार
सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से कहा गया कि, संबंधित जमीन प्राइवेट लैंड है। इस पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई करते हुए जमकर फटकार लगाई। साथ ही कहा कि अगर प्राइवेट लैंड है तो क्या उसका मनमाना इस्तेमाल किया जाएगा।
जमीन किस उपयोग से दी गई थी और उसका व्यवसायिक उपयोग कैसे हो रहा है, इसकी जांच जरूरी है। शासन की ओर से कोर्ट को आश्वस्त किया कि संबंधित व्यक्तियों को बुलाकर समझाइश दी जाएगी। उनसे यह जानकारी भी ली जाएगी कि प्राइवेट लैंड का उपयोग किस आधार पर व्यवसायिक रूप में किया जा रहा है। इसके लिए शासन ने 15 दिन का समय मांगा।
NHAI ने कहा- बांस से होगी हाईवे की घेराबंदी
NHAI ने हादसों को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। बताया गया कि हाईवे पर अतिरिक्त रूट पेट्रोलिंग वाहन तैनात किए गए हैं और निगरानी बढ़ाई गई है। पेंड्रीडीह गांव में कैटल प्लेटफार्म बनाने का काम शुरू हो गया है, वहीं रतनपुर और बेलमुंडी में शेल्टर बनाए जाएंगे।
हाईवे पर मवेशी न आए इसके लिए 7.35 किलोमीटर तक बांस की बाड़ (सुरक्षा कवच) लगाने का टेंडर जारी किया गया है। इसके साथ ही टोल प्लाजा पर पर्चे बांटकर और उद्घोषणा कर यात्रियों को सावधान किया जा रहा है। प्रतिबिंबित गले के पट्टे (रेफ्लेक्टिव नेक बेल्ट) मवेशियों को पहनाए जा रहे हैं ताकि रात में भी उन्हें देखा जा सके। इसी तरह हाईवे के संवेदनशील हिस्सों पर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम भी शुरू हो गया है।
कलेक्टर ने शपथपत्र के साथ अतिक्रमण हटाने दी जानकारी
बिलासपुर कलेक्टर ने शपथपत्र के साथ बताया कि, पेंड्रीडीह बायपास क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया है। सभी स्ट्रीट लाइटें चालू कराई गई है। नगर निगम और नगर पंचायत बोदरी की ओर से मवेशी हटाने के लिए नियमित रूप से कर्मचारी तैनात किए गए हैं। गाय-शिकारी (कैटल कैचर) वाहन लगातार चल रहे हैं।
हाईकोर्ट ने कहा- रतनपुर हाईवे पर दें विशेष ध्यान
हाईकोर्ट ने पाया कि NHAI की कार्रवाई केवल बिलासपुर-सरगांव बायपास तक सीमित है, जबकि बिलासपुर-अंबिकापुर हाईवे (रतनपुर मार्ग) पर हालात बेहद खराब हैं। इस पर NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को अलग से व्यक्तिगत शपथपत्र प्रस्तुत करने कहा गया है।
साथ ही नगर पंचायत रतनपुर को भी पक्षकार बनाकर अगली सुनवाई में जवाब तलब किया गया है। हाईकोर्ट ने साफ किया कि सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई अब एक साथ होगी ताकि परस्पर विरोधी आदेश न हों। इस मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी।

छत्तीसगढ़
सुकमा : मरीज को मिला समय पर उपचार, सुकमा के चिकित्सकों की टीम ने दिखाई तत्परता
जिला अस्पताल में मौत के मुंह से लौटाई महिला की सांसें
सुकमा। सुकमा जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा की तत्परता और आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता का एक सराहनीय उदाहरण सामने आया है। सिविल सर्जन डॉ. एमआर कश्यप से प्राप्त जानकारी के अनुसार छिंदगढ़ विकासखंड के कुन्ना निवासी 38 वर्षीय श्रीमती पाली कवासी को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल सुकमा में भर्ती कराया गया।

देरी से अस्पताल पहुंचने के कारण स्थिति अत्यंत जोखिमपूर्ण थी और तत्काल सर्जरी आवश्यक हो गई। अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अनुजा ने बिना समय गंवाए तुरंत एलएससीएस (सीजर) ऑपरेशन कर मरीज का उपचार प्रारंभ किया। हालांकि ऑपरेशन के दौरान मृत बच्चा पैदा होने से महिला की स्थिति और अधिक जटिल हो गई।
महिला की हालत लगातार बिगड़ती चली गई और रेफर करने की तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान महिला का श्वास बंद सा हो गया, साथ ही नाड़ी और हृदय की धड़कन भी थम सी गई। ऐसे संकट की घड़ी में जिला अस्पताल की मेडिकल टीम ने त्वरित निर्णय लेते हुए महिला को दो बार सीपीआर दिया और तत्काल वार्ड में शिफ्ट कर आधुनिक वेंटीलेटर की सहायता से उपचार शुरू किया गया। इसके बाद महिला को दो यूनिट रक्त चढ़ाया गया।
डॉक्टरों की सतर्कता और उपलब्ध संसाधनों के कारण महिला की जान बचा ली गई। आज श्रीमती पाली कवासी पूरी तरह स्वस्थ हैं और जिला अस्पताल के डॉक्टरों व स्टाफ के प्रयासों की सराहना कर रही हैं।

छत्तीसगढ़
जशपुर : राज्यपाल रमेन डेका ने जशपुर के मातृत्व वन में किया सीता अशोक के पौधे का रोपण
जशपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने सर्किट हाउस जशपुर के मातृत्व वन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सीता अशोक के पौधे का रोपण कर पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया।
इस अवसर पर कलेक्टर रोहित व्यास वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार और वनमंडला अधिकारी शशि कुमार और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

लगभग 2 एकड़ क्षेत्र में विकसित इस मातृत्व वन में 400 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया है, जो पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक संवेदनाओं के अद्वितीय समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत करता है। मातृत्व वन में ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत जिले के जनप्रतिनिधियों द्वारा अपनी माताओं के नाम पर पौधरोपण किया गया है। इस पहल ने अभियान को भावनात्मक और सामाजिक रूप से विशेष महत्व प्रदान किया है।
राज्यपाल रमेन डेका ने इस अवसर पर कहा कि माँ हमारे जीवन की प्रथम गुरु होती हैं और उनका स्थान सर्वोच्च होता है। ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के माध्यम से हम माँ के प्रति सम्मान को प्रकृति से जोड़ रहे हैं। यह पहल आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ सामाजिक मूल्यों को भी सुदृढ़ करेगी। उन्होंने कहा कि मातृत्व वन जैसी पहल न केवल हरित क्षेत्र बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि समाज में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का भाव भी विकसित करेंगी।
मातृत्व वन के अंतर्गत पर्यावरणीय एवं औषधीय दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों का चयन कर उनका रोपण किया गया है। इनमें टिकोमा, झारुल, सीता अशोक, गुलमोहर, लक्ष्मीतरु, आंवला, बीजा, सिन्दूर, नागकेसरी, अर्जुन एवं जामुन जैसी प्रजातियाँ प्रमुख हैं। ये पौधे न केवल पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक होंगे, बल्कि आने वाले समय में औषधीय एवं जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मातृत्व वन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना, माताओं के प्रति सम्मान को प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्त करना तथा नई पीढ़ी में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। यह पहल ‘हर घर एक पेड़, हर पेड़ में माँ की ममता’ के संदेश को साकार करने की दिशा में एक सार्थक कदम है।

छत्तीसगढ़
जशपुर : राज्यपाल रमेन डेका ने जशपुर के केरेगांव होम-स्टे का किया अवलोकन

जशपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने जशपुर प्रवास के दौरान शनिवार को जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल देशदेखा के समीप स्थित केरेगांव में विकसित होम-स्टे का अवलोकन किया। इस दौरान वे स्थानीय आदिवासी संस्कृति, जनजीवन और पारंपरिक आतिथ्य परंपरा से रूबरू हुए। होम-स्टे प्रवास के दौरान उन्होंने देशदेखा समूह की महिलाओं द्वारा पारंपरिक विधि से तैयार किए गए व्यंजनों का स्वाद चखा। राज्यपाल श्री डेका ने ग्रामीण परिवेश में विकसित होम-स्टे को प्रेरणादायक कदम बताया और कहा कि यह प्रयास न केवल ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, बल्कि स्थानीय महिलाओं और ग्रामीण परिवारों की आजीविका को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं।
इस दौरान स्व-सहायता समूहों की महिलाओं ने ‘जसक्राफ्ट’ ब्रांड के तहत छिंद एवं कांसा से निर्मित पारंपरिक आभूषण माला एवं झुमके राज्यपाल को भेंट किए। राज्यपाल श्री डेका ने स्थानीय महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल कौशल विकास, रोजगार सृजन तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगी।

इस दौरान ‘देशदेखा क्लाइंबिंग कम्पनी’ के सदस्यों ने भी राज्यपाल से भेंट की। उन्होंने क्षेत्र में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया कि यहां नियमित रूप से रॉक क्लाइंबिंग जैसे खेलों का आयोजन किया जाता है। राज्यपाल ने अधिकारियों को ऐसे खेलों को निरंतर सहयोग और प्रोत्साहन देने को कहा, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले और अधिक से अधिक युवा इन गतिविधियों की ओर आकर्षित हों। इस दौरान कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार,वनमंडलाधिकारी शशि कुमार सहित अन्य अधिकारीगण एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।

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