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कोरबा

प्रभारी सचिव डॉ. रोहित यादव ने ली जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक

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हर घर तक सौर ऊर्जा पहुंचाने पर जोर – पीएम सूर्यघर योजना को बढ़ावा देने के निर्देश

सभी पात्र परिवारों तक समय पर पहुँचे खाद्यान्न, चावल उत्सव की पहल शुरू करने किया निर्देशित

अवैध धान के विक्रय पर रोक लगाने गम्भीरता से कार्यवाही करने के दिए निर्देश

आमजन तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करें : -प्रभारी सचिव डॉ. यादव

कोरबा। जिले के प्रभारी सचिव एवं राज्य शासन में ऊर्जा, जनसम्पर्क, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विभागीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और आमजन को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डॉ यादव ने कहा कि शासन की योजनाओं का उद्देश्य जनता तक सुविधा पहुँचाना है, इसलिए सभी अधिकारी विशेष प्रयास करते हुए लक्षित समूहों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुँचाएं। उन्होंने योजनाओं की प्रगति, बाधाओं एवं समाधान पर भी विस्तार से चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
इस अवसर पर कलेक्टर अजीत वसंत, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, वनमण्डलाधिकारी कटघोरा  कुमार निशांत, एसडीएम कटघोरा तन्मय खन्ना, निगम आयुक्त कोरबा आशुतोष पाण्डेय, डीएफओ कोरबा श्रीमती प्रेमलता यादव, जिला पंचायत सीईओ दिनेश नाग, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।


बैठक में प्रभारी सचिव डॉ यादव ने शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की  समीक्षा की। उन्होंने जिले में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन की जानकारी लेते हुए अधिक से अधिक लोगों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन को यूटिलिटी-लेड एग्रीगेशन (यूएलए) मॉडल द्वारा व्यक्तिगत आवासीय क्षेत्र के घरों में सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की दिशा में गम्भीरता से कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो में बड़े पैमाने पर योजना संचालित करने हेतु आमजनो को  योजना से होने वाले लाभ एवं सब्सिडी की जानकारी देकर जागरूकता लाने का प्रयास किया जाए। साथ ही हितग्राहियों से अपने घरों में स्थापित सोलर प्लांट की देखरेख भी सुनिश्चित कराने की बात कही। जिससे बिजली का उत्पादन लगातार बनी रहे।

कलेक्टर श्री वसंत ने इस सम्बंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन द्वारा पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। पीएम जनमन योजना के तहत जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के घरों पर भी पीएम सूर्यघर योजना से सोलर पैनल लगाए जा रहे है। वर्तमान में कुल 316 पीएम जनमन आवास में सोलर पैनल स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। आगे भी अन्य जनमन आवासों में सोलर पैनल लगाया जाएगा।
डीएमएफ अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जिले में आवागमन व्यवस्था को सुगम बनाने हेतु अनेक सड़को का निर्माण एवं मरम्मत कार्य स्वीकृत किया गया है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानदेय शिक्षकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। अनेक जर्जर व पुराने भवनों के स्थान पर नए  स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण सहित अन्य कार्य किया जा रहा है।
डॉ यादव ने पीएम आवास ग्रामीण व शहरी के स्वीकृत  और प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा करते हुए शेष आवासों को भी समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन,अमृत सरोवर, पीएम जनमन, एनआरएलएम के गतिविधियों की जानकारी ली। प्रभारी सचिव ने जिले को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में सतत कार्य करने के निर्देश दिए। जिससे शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रो में सुखा व गीला कचरों का निपटान बेहतर तरीके से हो। उन्होंने एनआरएलएम योजना के तहत अधिक से अधिक महिलाओं का कौशल उन्नयन करने व  उन्हें गतिविधियों से जोड़कर उनका आजीविका सवंर्धन के निर्देश दिए।
राजस्व विभाग अंतर्गत प्रकरणों की समीक्षा करते हुए  विवादित -अविवादित नामांतरण, सीमांकन, बटांकन, भू अर्जन के प्रकरणों का निराकरण में प्रगति लाने के निर्देश दिए। डीएमएफ अंतर्गत विगत एवं चालू सत्र में स्वीकृत एवं प्रगतिरत कार्यो की समीक्षा करते हुए अपूर्ण कार्यो को समय सीमा में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया।

स्वच्छता सर्वेक्षण में कोरबा को राष्ट्रीय स्तर पर 8वें स्थान हासिल करने की दी बधाई

बैठक में डॉ यादव ने नगर पालिक निगम अंतर्गत नगरीय निकायों के कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। पीएम आवास शहरी, 2.0, मोर जमीन मोर आवास, अमृत मिशन, राजस्व वसूली, मिशन वरुण सहित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण में कोरबा नगर निगम के राष्ट्रीय स्तर पर 8वें स्थान हासिल करने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी एवं आगे भी इसी उत्साह के साथ मेहनत करने के निर्देश दिए।
निगम आयुक्त ने विभागीय योजनाओं के सम्बंध में जानकारी देते हुए बताया कि निगम क्षेत्र में डीएमएफ से पेयजल परियोजना, मल्टीलेवल पार्किंग, आक्सीजोन, सड़क  सहित अनेक निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निगम एरिया में  मॉडल के रूप में एक ग्रीन वार्ड का भी विकास किया जा रहा है। जहां स्ट्रीट लाइट सहित अन्य  उपकरण सोलर पैनल से संचालित होंगे।
डॉ यादव ने खाद्य विभाग की समीक्षा करते हुए जिले में सभी राशन कार्डधारी परिवारों तक एक निश्चित तिथि तक खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने हेतु चावल उत्सव की पहल प्रारम्भ करने के निर्देश दिए। इस हेतु एक तिथि निर्धारित कर खाद्यान्न वितरण कराने की बात कही। ताकि सभी पात्र परिवारों तक समय पर अनाज पहुंच सकें। उन्होंने धान खरीदी की जानकारी लेते हुए पात्र किसानो से प्राथमिकता से धान क्रय करने की बात कही साथ ही अवैध धान के आवक, भंडारण, परिवहन व विक्रय पर रोक लगाने गम्भीरता से कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। कृषि विभाग अंतर्गत पीएम धन धान्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया। कृषि उत्पादकता एवं फसल विविधिकरण के लिए जिले में सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी के रकबे को बढ़ाने, सिंचाई सुविधा में विस्तार एवं क्रोषि यंत्रीकरण में वृद्धि हेतु कार्य करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रभारी सचिव ने वन विभाग के कार्यों, पीएम जनमन अंतर्गत पीवीटीजी क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों, आदिवासी विकास विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा,  महिला एवं बाल विकास सहित अन्य विभागों के कार्यों और योजनाओं के प्रगति की समीक्षा करते हुए योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन करने एवं आमजनो को शासन की योजनाओं से गम्भीरता से लाभान्वित करने के निर्देश  दिए।

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कोरबा

हरदीबाजार अस्पताल के स्थानांतरण पर ग्रामीणों का भारी आक्रोश, मुआवजा विसंगति, रोजगार और बसाहट की मांग पूरी होने तक स्थानांतरण का उग्र विरोध

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कोरबा/हरदीबाजार। एसईसीएल (SECL) दीपका एरिया परियोजना के विस्तार को लेकर हरदीबाजार स्थित सरकारी स्वास्थ्य केंद्र (हॉस्पिटल) के स्थानांतरण की कवायद के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों भू-विस्थापितों और जनप्रतिनिधियों का जबरदस्त आक्रोश एवं उग्र विरोध सामने आया है। ग्रामीणों ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मूल संवैधानिक और मौलिक मांगों का त्वरित निराकरण नहीं किया जाता, तब तक अस्पताल का स्थानांतरण किसी भी स्थिति में नहीं होने दिया जाएगा, यदि प्रशासन ने जबरन अस्पताल हटाने का प्रयास किया तो ग्रामीणों को उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा ।

मामले की गंभीरता को देखते हुए आज हरदीबाजार तहसील कार्यालय में अनुविभागीय अधिकारी (SDM) पाली रोहित सिंह एवं तहसीलदार अमित क्रेकेटा की मौजूदगी में एक आपातकालीन बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में हरदीबाजार पंचायत के सरपंच, उप-सरपंच, जनपद सदस्य, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे ।

मुआवजा पत्रक में भारी गड़बड़ी व गुमराह करने का आरोप

बैठक में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने दीपका एरिया प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नापी-सर्वे के उपरांत एसईसीएल द्वारा तैयार किए गए मुआवजा पत्रक में 40% घाटा-बढ़ा दर्शाकर किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि नियम-कानून में इस तरह के 40%-60% के नियम का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। एसईसीएल प्रबंधन किसानों को गुमराह कर ऐसा पत्रक बना रहा है, जिससे उन्हें उनकी जमीन का वास्तविक लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। वर्षों से निवास कर रहे मूल किसानों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है ।

केंद्रीय कोयला मंत्री के कड़े निर्देशों की याद दिलाई

ग्रामीणों ने प्रशासन को अवगत कराया कि हाल ही में कटघोरा विधायक के नेतृत्व में विस्थापितों के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय कोयला मंत्री से मुलाकात कर क्षेत्र की जमीनी परिस्थितियों और समस्याओं को साझा किया था, इस पर कोयला मंत्री ने एसईसीएल बिलासपुर मुख्यालय (HQ) को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी किसान के अधिकारों का हनन या उनके साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए, इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर प्रबंधन तानाशाही रवैया अपना रहा है ।

ग्रामीणों की प्रमुख मांगें

  1. मुआवजा विसंगति का समाधान:- मुआवजा पत्रक में की गई 40% की विसंगति को तत्काल सुधारकर किसानों को उनकी भूमि का उचित व वास्तविक मूल्य प्रदान किया जाए ।
  2. शीघ्र रोजगार की उपलब्धता:- भूमि अधिग्रहण के एवज में जितने भी पात्र किसान/विस्थापित हैं उन्हें अविलंब और तत्काल प्रभाव से रोजगार उपलब्ध कराया जाए ।
  3. बसाहट कार्य में तेजी:- विस्थापितों के लिए नए बसाहट स्थल पर जारी निर्माण व विकास कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए इसमें तेजी लाने की मांग की गई ।
  4. स्वास्थ्य सुविधा सुरक्षा:- जब तक सभी मौलिक व विधिक अधिकारों की बहाली नहीं होती अस्पताल को यथावत रहने दिया जाए ।

शासन-प्रशासन आगे आकर निकाले समाधान

ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों का कहना है कि वे विकास और खदान विस्तार के विरोधी नहीं हैं, लेकिन किसानों का नुकसान करके विस्तार स्वीकार्य नहीं है। एसईसीएल प्रबंधन और शासन-प्रशासन को आगे आकर किसानों की इन जायज और मूल समस्याओं का न्यायसंगत समाधान निकालना चाहिए, ताकि विस्थापितों के अधिकारों की रक्षा भी हो सके और कोयला खदान का विस्तार भी सुचारू रूप से संचालित हो सके ।

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कोरबा

पुष्पलता उद्यान से आगे ब्लू बर्ड स्कूल रोड पर पौधरोपण

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कोरबा। एक पेड़ मां के नाम अभियान से सोमवार को कोसाबाड़ी जोन में पुष्पलता उद्यान से आगे ब्लू बर्ड स्कूल मुख्य मार्ग किनारे पौधारोपण किया गया। नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पौधे लगाए। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए हरित कोरबा के संकल्प को आगे बढ़ाया। जिला प्रशासन और नगर निगम कोरबा इसे वन विभाग के सहयोग से करा रहे हैं। कार्यक्रम में उद्यान अधीक्षक आनंद राठौर, संतोष यादव, मनमोहन, गोपी, कार्तिक राम, पूरन, अमर सिंह, फिरतू, किरित राम यादव, सांताराम, गंगाराम, केसर समेत अन्य शामिल हुए।

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कोरबा

रोड, पीडीएस गोदाम, पुलिया निर्माण कार्य का लोकार्पण

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कोरबा/कटघोरा। कटघोरा की ग्राम पंचायत देवगांव में विधायक प्रेमचंद पटेल ने 68 लाख 76 हजार रुपए की लागत से बने विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसमें 15 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सीसी रोड भी शामिल है।

लोकार्पित कार्यों में सीसी रोड निर्माण 10.40 लाख रुपए, सीसी रोड निर्माण 14 लाख रुपए, पीडीएस गोदाम निर्माण 12.68 लाख रुपए, पुलिया निर्माण 12 लाख रुपए, आंगनबाड़ी भवन क्रमांक-3 का निर्माण 11.68 लाख रुपए, मंच निर्माण विधायक निधि से 3 लाख रुपए, सीसी रोड निर्माण 4 लाख रुपए, भूमिपूजन राशि 15 लाख रुपए शामिल है। विधायक पटेल ने कहा कि इन कार्यों से गांव में आवाजाही होगी। जरूरी जनसुविधाओं का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में युवा आयोग के पूर्व सदस्य रघुराज सिंह उइके, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि रवि रजक, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि गोविंद सिंह कंवर, विधायक प्रतिनिधि बैसाखू यादव, सरपंच हेमलता नेटी, उपसरपंच इंद्र सिंह राज मौजूद रहे।

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