कोरबा
मुड़ापार-कोरबी खस्ताहाल सड़क बनी, आवाजाही हुई आसान
कोरबा। मुड़ापार से कोरबी मार्ग की 4.40 किलोमीटर खस्ताहाल सड़क के निर्माण से ग्रामीणों की आवाजाही अब आसान हो गई है। डीएमएफ फंड से स्वीकृति मिलने के बाद इस सड़क का निर्माण कराया गया, जिस पर 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई है। इस मार्ग के बनने से छात्रों को स्कूल पहुंचने, मरीजों को अस्पताल ले जाने और किसानों को कृषि उपज मंडी तक माल पहुंचाने में सुविधा मिल रही है।

मुड़ापार से धतुरा होते हुए कोरबी और खम्हरिया की ओर ग्रामीणों की आवाजाही होती है। बारिश के दिनों में कीचड़ और जलभराव के कारण यह सड़क लंबे समय तक जर्जर हालत में रहने से आवागमन बाधित रहता था। डीएमएफ फंड से प्रशासकीय स्वीकृति के बाद अब सड़क का निर्माण पूरा होने से स्थिति में सुधार हुआ है। सड़क बनने के बाद ग्रामीण कम समय में जिला मुख्यालय समेत आसपास के क्षेत्रों तक आसानी से पहुंच पा रहे हैं।
कोरबा
मॉ सिंगारा सती बहुउद्देशीय सहकारी समिति उमरेली के संचालक मंडल सदस्यों के निर्वाचन हेतु मतदान कल
कोरबा। मॉ सिंगारा सती बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित उमरेली पंजीयन क्रमांक 170 विकासखंड करतला जिला कोरबा के संचालक मंडल सदस्यों के निर्वाचन हेतु मतदान 01 जुलाई को सुबह 10 बजे से अपरांह 03 बजेे तक सोसायटी कार्यालय में कराया जायेगा। मतदान समाप्ति के एक घंटे के बाद समिति कार्यालय में मतगणना की जायेगी। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य प्रतिनिधियों के निर्वाचन की प्रक्रिया 06 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक समिति कार्यालय में संपन्न होगी।
कोरबा
चेक बाउंस मामले हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन 18 जुलाई एवं 21 नवंबर को
कोरबा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के मार्गदर्शन में एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार आगामी 18 जुलाई एवं 21 नवंबर को विशेष लोक अदालत में उन पक्षकारों जिसका परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत चेक बाउंस के मामले न्यायालय में लंबित है, उन्हें राजीनामा के माध्यम से निराकृत करा सकते हैं।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा संपूर्ण जिले कोरबा के समस्त न्यायाधीशों को चेक बाउंस के मामले को चिन्हांकित करने हेतु निर्देश दिये हैं और अधिक से अधिक चेक बाउंस के प्रकरणों में दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर उनके मध्य प्री-सीटिंग करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा जिला एवं तालुकाओं में उक्त चेक बाउंस हेतु आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत का वृहद् एवं व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु समस्त वालंटियर को निर्देश दिया है और यह भी निर्देश दिया है कि वह सार्वजनिक स्थानों, बैंको एवं अन्य संस्थानों में जिनके द्वारा चेक बाउंस के मामले प्रस्तुत किये जाते हैं वहां जाकर भी प्रचार-प्रसार करें। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समस्त लोगों को आव्हान किया गया है कि जिनके भी चेक बाउंस के मामले न्यायालय में लंबित हैं वह अपने मामलों को आयोजित विशेष चेक बाउंस लोक अदालत के माध्यम से निराकृत कर सरल एवं सुलभ न्याय प्राप्त करें और उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से यह भी आदेश जारी किया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य एवं लक्ष्य न्याय सबके लिए है तथा बैंक अधिकारियों से भी अपील की गई है कि बैंक से चेक बाउंस के मामलों को प्री-लिटिगेशन के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा, तालुका विधिक सेवा समिति कटघोरा, पाली व करतला में प्रस्तुत कर सकते है।
कोरबा
सेवा सेतु से आवेदक को मिली बड़ी राहत, बिना कार्यालय चक्कर लगाए समय पर मिला आय प्रमाण-पत्र
डिजिटल व्यवस्था से आसान हुई सरकारी सेवाओं की पहुंच, कुछ ही दिनों में मिला आय प्रमाण-पत्र– रामेश्वर सिंह
कोरबा। शासन की जनहितकारी पहल सेवा सेतु आम नागरिकों तक सरकारी सेवाओं की सहज, सरल और समयबद्ध पहुंच सुनिश्चित कर रही है। डिजिटल माध्यम से संचालित इस व्यवस्था ने वर्षों से चली आ रही अनावश्यक भागदौड़ और लंबी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को काफी हद तक सरल बना दिया है। अब नागरिकों को आवश्यक प्रमाण-पत्रों के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बल्कि निर्धारित समय-सीमा में पारदर्शी तरीके से सेवाओं का लाभ मिल रहा है।

तहसील कटघोरा के ग्राम राल निवासी रामेश्वर कंवर को अपने पुत्र हिमाचल सिंह एवं पुत्री देवांशी कंवर के लिए आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता थी। उन्होंने आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति कर पटवारी से सत्यापन कराया तथा सुतर्रा स्थित लोक सेवा केंद्र के माध्यम से सेवा सेतु पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन के बाद पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित हुई और उन्हें किसी भी कार्यालय के अनावश्यक चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुछ ही दिनों में उनके दोनों बच्चों के आय प्रमाण-पत्र जारी कर दिए गए।
रामेश्वर कंवर ने बताया कि सेवा सेतु के माध्यम से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया बेहद सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक रही। उन्हें समय पर प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ, जिससे उनके समय और संसाधनों दोनों की बचत हुई। उन्होंने कहा कि सेवा सेतु जैसी डिजिटल व्यवस्था से आम नागरिकों को बड़ी राहत मिल रही है तथा शासन की सेवाओं के प्रति लोगों का विश्वास और भी मजबूत हो रहा है।
सेवा सेतु के माध्यम से शासन का उद्देश्य नागरिकों को पारदर्शी, सुगम और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है। यह पहल सुशासन, डिजिटल प्रशासन और जन केंद्रित सेवा वितरण की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित हो रही है।
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