छत्तीसगढ़
नान घोटाला…पूर्व महाधिवक्ता वर्मा, टुटेजा, आलोक की होगी CBI जांच:सरकार ने EOW में दर्ज केस एजेंसी को सौंपा; गवाहों के बयान बदलवाने का आरोप
रायपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ के नान घोटाला (नागरिक आपूर्ति निगम) केस में EOW की ओर से दर्ज FIR मामले की अब CBI जांच करेगी। राज्य सरकार ने EOW में दर्ज केस एजेंसी को सौंप दिया है। साथ ही सरकार की तरफ से अधिसूचना भी जारी की गई है।
कांग्रेस सरकार में महाधिवक्ता रहे सतीश चंद्र वर्मा जांच के घेरे में हैं। आरोप है कि नान घोटाला में अनिल टुटेजा, आलोक शुक्ला और सतीश चंद्र वर्मा ने गवाहों पर दबाव बनाया। बयान भी बदलवाने का आरोप है।

नान घोटाला (नागरिक आपूर्ति निगम) केस में EOW की ओर से दर्ज FIR मामले की अब CBI जांच करेगी। नोटिफिकेशन जारी।
वॉट्सऐप चैट मिलने के बाद FIR, जांच करेगी CBI
दरअसल, 4 नवंबर को EOW ने नान घोटाले में नई FIR दर्ज की गई थी। FIR में रिटायर्ड IAS अफसर अनिल टुटेजा, रिटायर्ड IAS आलोक शुक्ला और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
तीनों पर प्रभावों का दुरुपयोग कर गवाहों को प्रभावित करने का आरोप है। वॉट्सऐप चैट मिलने के बाद तीनों के खिलाफ FIR की गई थी।

नान घोटाला (नागरिक आपूर्ति निगम) केस में EOW की ओर से दर्ज FIR मामले की अब CBI जांच करेगी।
वॉट्सऐप चैट से हुआ खुलासा
EOW ने अपनी FIR में बताया है कि रिटायर्ड IAS डॉ. आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए तत्कालीन महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा से असम्यक (व्यक्तिगत प्रभाव का इस्तेमाल करके) लाभ लिया। उनका मकसद था कि सतीशचंद्र वर्मा को लोक कर्तव्य को गलत तरीके से करने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए सरकारी कामकाज में गड़बड़ी कर सकें।
इसके बाद, सभी मिलकर एक आपराधिक षड्यंत्र में शामिल हुए और राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में काम करने वाले उच्चाधिकारियों से प्रक्रियात्मक दस्तावेज और विभागीय जानकारी में बदलाव करवाया।
इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य था नागरिक आपूर्ति निगम के खिलाफ दर्ज एक मामले (अप.क. 09/2015) में अपने पक्ष में जवाब तैयार करना, ताकि हाईकोर्ट में वे अपना पक्ष मजबूती से रख सकें और उन्हें अग्रिम जमानत मिल सके।
ED की ओर से भेजे गए प्रतिवेदन के बाद FIR
EOW (राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो) ने ED की ओर से भेजे गए प्रतिवेदन के बाद FIR की थी। FIR में बताया गया था कि रिटायर्ड IAS डॉ. आलोक और अनिल टुटेजा पिछली सरकार में प्रभावशाली माने जाते थे। इन अधिकारियों का 2019 से लगातार सरकार के संचालन नीति निर्धारण और अन्य कार्यों में खासा दखल था।
शासन के महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापना और स्थानांतरण में भी उनका हस्तक्षेप होने की चर्चा थी। EOW के अनुसार तीनों ने आपराधिक साजिश करते हुए ईओडब्ल्यू में पोस्टेड बड़े अफसरों के प्रक्रियात्मक, विभागीय कार्यों से संबंधित दस्तावेजों और जानकारी में बदलाव करने का प्रयास किया।
वहां दर्ज नान के मामले में अपने पक्ष को हाईकोर्ट में पेश करने के लिए खुद जवाब दावा बनवाया, ताकि उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ मिल सके।
ब्यूरोक्रेसी इनके नियंत्रण में थी
EOW ने अपनी FIR में बताया कि अनिल टुटेजा और डॉ. आलोक शुक्ला शासन में महत्वपूर्ण पदाधिकारी बन गए थे और यह सरकार के सबसे शक्तिशाली अधिकारी थे। सभी महत्वपूर्ण पदों पर पोस्टिंग और ट्रांसफर में इनका सीधा हस्तक्षेप था।
एक तरह से कहा जाए कि छत्तीसगढ़ सरकार की सारी ब्यूरोक्रेसी इनके नियंत्रण में थी, जिसके कारण राज्य सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ अधिकारियों पर इनका नियंत्रण था।
इन धाराओं के तहत FIR
छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने डॉ. आलोक शुक्ला, अनिल टुटेजा, सतीश चंद्र वर्मा और अन्य पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धाराओं 7, 7क, 8, और 13(2) और भारतीय दंड संहिता की धाराएं 182, 211, 193, 195-ए, 166-ए, और 120बी के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं। इन धाराओं के तहत तीनों के खिलाफ मामला पंजीकृत कर जांच शुरू की गई है।
2 अप्रैल को ED ने EOW को भेजा पत्र
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से 2 अप्रैल 2024 को ACB-EOW को ईमेल की जरिए छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम (NAN) में हुए बड़े घोटाले से संबंधित रिपोर्ट और दस्तावेज भेजे गए थे, जिसमें ED ने अपनी जांच के दौरान जब्त डिजिटल डिवाइस से मिली जानकारी और वॉट्सऐप चैट की जानकारी भेजी थी।
इसमें बताया गया था कि हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत लेने के लिए अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला नें अपने पद का गलत इस्तेमाल किया था।
कोरबा
अग्निवीर भर्ती हेतु ऑनलाईन निःशुल्क कोचिंग के लिए आवेदन आमंत्रित
कोरबा। भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती 2026-27 हेतु भर्ती प्रक्रिया चालू है, जिसके लिये आवेदन ऑनलाईन पंजीयन हेतु अंतिम तिथि 10 अप्रैल निर्धारित किया गया था।
जिला रोजगार अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा जिला से कुल 563 आवेदकों द्वारा पंजीयन कराया गया। जो अभ्यार्थी थल सेना अग्निवीर भर्ती हेतु आवेदन कर चुके हैं। लिखित परीक्षा की तैयारी हेतु सेना भर्ती कार्यालय रायपुर द्वारा जून 2026 तक पंजीकुत अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाईन परीक्षा (सीईई) आयोजित किया जाना संभावित है। भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती हेतु पंजीयन अभ्यर्थियों को छ.ग. रोजगार विभाग द्वारा निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया जायेगा। जो आवेदक लिखित परीक्षा हेतु ऑनलाईन कोचिंग प्राप्त करना चाहते हैं, वे रोजगार विभाग के पोर्टल https://erojgar.cg.gov.in पर अग्निवीर भर्ती 2026 की लिखित परीक्षा की तैयारी हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण के ऑनलाईन आवेदन पर क्लिक कर अपनी व्यक्तिगत जानकारी भर कर आवेदन छ.ग. रोजगार विभाग को प्रेषित कर सकतें है। परीक्षा के पूर्व इन आवेदकों को परीक्षा की तैयारी करवाने के उद्वेश्य से आवेदकों से जानकारी मांगी गई है ताकि पर्याप्त संख्या में आवेदन उपलब्ध हो सके एवं परीक्षा हेतु तैयारी कराई जा सके।
इस संबंध में जिन आवेदकों द्वारा अग्निवीर भर्ती 2026-27 हेतु ऑनलाईन पंजीयन नहीं कराया गया है वे लिखित परीक्षा के लिए ई-रोजगार पोर्टल पर पंजीयन करवा ले अथवा जिला रोजगार कार्यालय कोरबा से संपर्क करें ताकि आगामी 04 मई 2026 से प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा सके।
कोरबा
नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों का उप निर्वाचन-2026:विभिन्न शाखाओं के संपादन हेतु नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त
कोरबा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) कुणाल दुदावत द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2026 को सुचारू ढंग से संपन्न कराने के लिए विभिन्न शाखाओं के संपादन हेतु नोडल-सहायक नोडल अधिकारी नियुक्ति एवं सहयोगी कर्मचारियों की भी नियुक्ति कर दायित्व सौंपे है।
जारी आदेश के अनुसार नगर पालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन हेतु एमसीसी शाखा के लिए कौशल तेन्दुलकर संयुक्त कलेक्टर मो.नं. 8959393222 को नोडल एवं सर्व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा सर्व तहसीलदार/नायब तहसीलदार जिला कोरबा को सहायक नोडल अधिकारी, परिवहन योजना एवं रूट चार्ट की व्यवस्था शाखा हेतु सरोज कुमार महिलांगे अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोरबा मो.नं.87639846122 एवं विवेक सिन्हा जिला परिवहन अधिकारी कोरबा मो.नं. 79743755945 को नोडल और संतोष हरिपाल परिवहन निरीक्षक परिवहन कार्यालय कोरबा, सर्व संबंधित रिटर्निंग आफिसर (नगरीय/पंचायत) जिला कोरबा को सहायक नोडल अधिकारी, मतपत्र पु्रफ रिडिंग, मतपत्र मुद्रण एवं स्ट्रांग रूम के लिए निशांत पाण्डेय जिला कोषालय अधिकारी मो.नं.7389912313 को नोडल और सर्व संबंधित रिटर्निंग आफिसर (नगरीय/पंचायत) जिला कोरबा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद दीपका, सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला-कोरबा को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
इसी तरह व्यय संपरीक्षक एवं निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण (मॉनिटरिंग) शाखा हेतु निशांत पाण्डेय कोषालय अधिकारी को नोडल और राकेश चौधरी उप कोषालय अधिकारी कटघोरा मो.नं. 9752930003, नीरज साहू उप जिला कोषालय अधिकारी कोरबा मो.नं. 9425537728 को सहायक नोडल अधिकारी, निर्वाचन प्रपत्र एवं सामग्री शाखा के लिए श्रीकांत कसेर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मो.नं. 7869096888 को नोडल अधिकारी और एम.आर.नायडू सहायक ग्रेड-2 जिला कार्यालय कोरबा, चंद्रशेखर कंवर सहायक ग्रेड-2 भू-अभिलेख कोरबा तिरूपति नाथ संलग्न जिला कार्यालय कोरबा को सहायक नोडल अधिकारी, डाक मतपत्र/निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र शाखा हेतु श्रीमती गायत्री लहरे सहायक संचालक जिला खांख्यिकी कोरबा मो.नं. 9425226512 को नोडल और शीतल अग्रवाल सहायक प्रोग्रामर जिला निर्वाचन कार्यालय कोरबा को सहायक नोडल अधिकारी, कर्मचारियों की व्यवस्था एवं प्रशिक्षण शाखा के लिये सरोज कुमार महिलांगे अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोरबा मो.नं. 87639846122, हेमन्त जायसवाल जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी को नोडल अधिकारी और तामेश्वर प्रसाद उपाध्याय जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी कोरबा, करतला, कटघोरा, पाली, पोंड़ी-उपरोड़ा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद दीपका, सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला कोरबा, जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जलपान/भोजन व्यवस्था के लिए मुख्य नगर पालिका परिषद दीपका और सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला कोरबा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
कोरबा
जिला पंचायत कोरबा की सामान्य सभा की बैठक कल
कोरबा। जिला पंचायत कोरबा की सामान्य सभा की बैठक 23 अप्रैल को प्रातः 11 बजे जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित की गई है।
बैठक में शिक्षा विभाग, सहकारिता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा की जायेगी।
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