छत्तीसगढ़
PM से मुलाकात, फिर राज्यपाल की जिलों में समीक्षा बैठकें:बैज बोले-राज्य में अघोषित राष्ट्रपति शासन, BJP बोली- उन्हें गवर्नर के काम की समझ नहीं
रायपुर ,एजेंसी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका इन दिनों प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। वे न सिर्फ स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकों में सरकार की योजनाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं।
4 फरवरी को पीएम नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद लगातार वे जिलों का दौरा कर रहे हैं, यही वह पहलू है, जिसे लेकर अब सियासत हो रही है।
कांग्रेस का आरोप है कि यह सीधे तौर पर सरकार को कमजोर करने और प्रशासन को राज्यपाल के नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे अघोषित राष्ट्रपति शासन करार देते हुए सरकार की नाकामी बताया है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि बैज को राज्यपाल के कामों की समझ ही नहीं है।
राज्यपाल हर जिले में अधिकारियों की सरकारी योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक ले रहे हैं।
सीएम और मंत्री क्यों नहीं ले रहे समीक्षा बैठक – बैज
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्यपाल रमेन डेका के दौरों को लेकर कहा कि प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि राज्यपाल खुद जिलों में जाकर प्रशासनिक बैठकों की अगुआई कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट संकेत है कि छत्तीसगढ़ में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, जनता भगवान भरोसे है।
अगर जिलों में प्रशासनिक बैठकों की जरूरत है, तो मुख्यमंत्री या उनके मंत्री इसे क्यों नहीं कर रहे? राज्यपाल का ऐसा करना बताता है कि प्रदेश में अघोषित रूप से राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है।
राज्यपाल प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति की ग्राउंड लेवल पर जानकारी ले रहे हैं।
जिलों में दौरा करते हुए गांवों में आम जनता से भी मुलाकात कर रहे हैं।
मानसिक रूप से विचलित हो चुके हैं बैज – श्रीवास्तव
कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं और उनके पास योजनाओं की समीक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा, राज्यपाल के दौरों को लेकर कांग्रेस जिस तरह हायतौबा मचा रही है, वह उनकी हताशा को दिखाता है।
दीपक बैज मानसिक रूप से विचलित हो चुके हैं। वे नहीं जानते कि राज्यपाल का काम क्या होता है। कांग्रेस खुद कमजोर हो चुकी है और अब अनावश्यक मुद्दे उठाकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है।
अब तक इन जिलों का दौरा कर चुके हैं राज्यपाल
- गरियाबंद
- दंतेवाड़ा
- जांजगीर-चांपा
- कोरबा
- सक्ती
- खैरागढ़
- बेमेतरा
- कोरिया
- सरगुजा
4 फरवरी को राज्यपाल रमेन डेका ने पीएम नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की थी।
पीएम से मुलाकात के बाद बढ़ी सक्रियता
4 फरवरी को उन्होंने पीएम नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके बाद वो लगातार जिला का दौरा कर वहां समीक्षा बैठकें ले रहे हैं। लाइवलीहुड कॉलेज और प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर केन्द्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं की समीक्षा उन्होंंने की।
राज्यपाल रमेन डेका अब तक आधा दर्जन से ज्यादा जिलों का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने कई सरकारी योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी दिए। इसके अलावा, वे अपने दौरों के दौरान वृक्षारोपण जैसी गतिविधियों में भी भाग ले रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर राज्यपाल की यह सक्रियता अचानक क्यों बढ़ गई है?
प्रदेश में यह पहली बार हो रहा है कि राज्यपाल खुद प्रशासनिक बैठकों का नेतृत्व कर रहे हैं। आमतौर पर यह काम मुख्यमंत्री और मंत्रियों का होता है, लेकिन राज्यपाल की इस बढ़ती सक्रियता को लेकर अलग-अलग अटकलें लगाई जा रही हैं।
सूरजपुर जिले में स्वसहायता समूह की महिलाओं से राज्यपाल मिले और सिलाई सेंटर का मुआयना किया।
क्या वाकई राजनीतिक संकेत बदल रहे हैं?
राज्यपाल की इन बैठकों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने-अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे शासन व्यवस्था में कोई बदलाव आएगा? क्या प्रशासन पर राज्यपाल की पकड़ मजबूत हो रही है, या यह केवल एक नियमित प्रक्रिया है जिसे विपक्ष बढ़ा-चढ़ाकर दिखा रहा है?
फिलहाल, राज्यपाल रमेन डेका के दौरों और प्रशासनिक बैठकों को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाई हुई है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी कितनी आगे जाती है और इसके क्या परिणाम निकलते हैं।
कोरबा
वनविभाग आई एक्शन मोड में, बांकीमोंगरा क्षेत्र मे विभाग ने चलाया बुलडोजर, देखते रहे बेजाकब्जा धारी,,,।
संवाददाता साबीर अंसारी
बांकीमोंगरा:– थाना बांकीमोंगरा क्षेत्र अंतर्गत वन विभाग का बांस बाड़ी जो इंदिरा नगर में है, जहां काफी लंबे अर्शे से वन विभाग ने अपना जोन (डिपो) बना रक्खा है, जहां के बेखौफ स्थानीय लोगों के द्वारा जोन के ठीक बाजू से 10 मीटर के दूरी से ही वन भूमि को कब्जा कर मकान निर्माण किया हुआ था जिनको पहले भी कई बार नोटिस दिया जा चुका था पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। कार्यवाही न होने के वजह से कब्जाधारी लोगों को कोई डर ही नहीं था और अभी वर्तमान में उनके द्वारा बिना किसी डर के धड़ल्ले से वन भूमि में निर्माण का कार्य किया जा रहा था जो लगभग वन भूमि के अंदर 100 मीटर तक घुस कब्जा कर लिए थे,,,।
इस बढ़ते कब्जे को देख वन विभाग के द्वारा 8 कब्जाधारियों को चिन्हित कर दिनांक 29/05/25 को शॉर्ट नोटिस दिया गया,,, जिसमें 4 लोगों ने कब्जा भूमि पर पक्का मकान निर्माण करा लिया था और चार लोग बाड़ी बनाए हुए थे, और इस बार भी लोग नोटिस को नजरअंदाज करते हुए अपना कब्जा बरकरार रखा जिसके बाद दिनांक 04/06/25 को वन विभाग का अमला सुबह सुबह पूरे विभाग के दल बल के साथ बुलडोजर लेकर बांस बाड़ी के पीछे पंहुचा, और चिन्हित लोगों के बेजा कब्ज़ा को तोडना शुरू कर दिया, बेजाकब्जा धारियों ने विरोध करने की कोशिश की पर नाकाम रहे और वन अमला अपना काम करता रहा।
बेजा कब्जा हटाने के बाद विभाग द्वारा स्थानीय लोगों को कड़ी शब्दों में हिदायत दी गई कि वन भूमि के दायरे अंदर जो भी कब्जा करेगा उन सब पर कार्यवाही की जाएगी,,।
जानकारी के अनुसार इसी क्षेत्र में जल्द ही एक बार फिर हो सकती है कार्यवाही।
छत्तीसगढ़
बिलासपुर में कांग्रेस ने DEO के खिलाफ खोला मोर्चा:कहा- नियमों के खिलाफ हुई नियुक्ति, इसलिए हटाया जाए, युक्तियुक्तकरण के विरोध में निकालेगी न्याय यात्रा
बिलासपुर, एजेंसी। बिलासपुर में युक्तियुक्तकरण को लेकर अब कांग्रेस ने जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी ने आरोप लगाया है कि युक्तियुक्तकरण में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। लिहाजा, जिला शिक्षा अधिकारी को हटाया जाए। युक्तियुक्तकरण के खिलाफ कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन करेगी, जिसके तहत शिक्षा न्याय यात्रा निकाली जाएगी।
छत्तीसगढ़ में चल रहे युक्तियुक्तकरण को लेकर अब कांग्रेस भी भाजपा सरकार के खिलाफ लामबंद हो गई है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरी प्रक्रिया को लेकर विरोध करने और चरणबद्ध आंदोलन करने की तैयारी में है।
पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से युक्तियुक्तकरण के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इसके पहले चरण में 9 से 11 जून तक जहां बीईओ कार्यालय का घेराव किया जाएगा तो वहीं 15 से 21 जून तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव होगा।
इसके बाद 25 जून से 15 जुलाई तक छत्तीसगढ़ प्रदेश में जितने भी स्कूल बंद हुए हैं, उन सभी स्कूलों के सामने कांग्रेस कमेटी धरना प्रदर्शन करेगी और सरकार के इस निर्णय का विरोध करेगी।
पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का आरोप- स्कूल बंदी कर रही सरकार
पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार युक्तियुक्तकरण के बहाने प्रदेश में स्कूल बंदी करने की तैयारी में है। युक्तियुक्तकरण के नाम पर प्रदेश के 10463 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। इसके पद को खत्म किया जा रहा है। ताकि, आने वाले समय में शिक्षकों की नियुक्ति न करना पड़े। इसका सीधा असर बेरोजगार युवाओं पर होगा।
विजय केशरवानी बोले- डीईओ को हटाया जाए
कांग्रेस कमेटी ग्रामीण जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी ने कहा कि शासन का नियम है कि कोई भी जिले में स्थानीय निवासी को अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। चूंकि, जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के निवासी हैं और मतदाता भी हैं। ऐसे में उनको तत्काल जिले से हटाया जाए।
उन्होंने कहा कि युक्तियुक्तकरण में अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। राज्य सरकार को इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
छत्तीसगढ़
अम्बिकापुर : मैनपाट के सुदूर ग्रामों में कलेक्टर की लगी जनचौपाल,लोगों से सुनी समस्याएं तथा आवश्यकताओं पर की चर्चा
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