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छत्तीसगढ़

रायपुर : मनरेगा श्रमिकों की ई- के वाय सी में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल

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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश ने रचा नया कीर्तिमान

मनरेगा श्रमिकों की ई- के वाय सी में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल

रायपुर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत श्रमिकों के ई-के वाय सी कार्य में छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 97.11 प्रतिशत सक्रिय श्रमिकों का ई-के वाय सी पूर्ण कर लिया गया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक है। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ ने केरलम, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे छोटे राज्यों तथा कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों को भी पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। 

       महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना; मनरेगा के तहत श्रमिकों की ई.केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया को पूरा करने में छत्तीसगढ़ ने देश भर में अग्रणी स्थान हासिल किया है। प्रदेश में लगभग 56.87 लाख से ज्यादा मजदूरों की डिजिटल वेरिफिकेशन (e-KYC) पूरी की गई है जो भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। यह डिजिटल प्रक्रिया फर्जी जॉब कार्डों को हटाने और सीधे वास्तविक लाभार्थियों के बैंक खातों में मजदूरी पहुंचाने में मदद कर रही है।
       यह उपलब्धि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कुशल मार्गदर्शन एवं उप मुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा के सतत नेतृत्व, मॉनिटरिंग और प्रभावी रणनीति का परिणाम है। राज्य में योजनाबद्ध ढंग से अभियान चलाकर ई-के वाय सी की प्रक्रिया को तेज किया गया, जिससे बड़ी संख्या में श्रमिकों को समयबद्ध रूप से इससे जोड़ा जा सका।
      रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल 58 लाख से अधिक सक्रिय श्रमिकों में से 56 लाख से अधिक का ई-के वाय सी सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। यह उपलब्धि न केवल प्रशासनिक दक्षता को दर्शाती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।
       मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार गरीब और श्रमिक वर्ग के हितों के संरक्षण एवं उन्हें योजनाओं का पारदर्शी लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। ई-के वाय सी के माध्यम से श्रमिकों को समय पर भुगतान एवं योजनाओं का सीधा लाभ सुनिश्चित हो रहा है।
       उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्राम स्तर पर कार्यरत टीमों के समन्वित प्रयास का परिणाम है। उन्होंने बताया कि ई-के वाय सी से न केवल फर्जीवाड़े पर रोक लगी है, बल्कि वास्तविक हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने में भी पारदर्शिता आई है। श्री शर्मा ने सभी संबंधित अधिकारियों को बधाई देते हुए निर्देशित किया कि शेष लंबित प्रकरणों को भी शीघ्र पूर्ण कर प्रदेश को 100 प्रतिशत e-KYC (ई – के वाय सी) लक्ष्य की ओर अग्रसर किया जाए।
           प्रदेश में चलाए गए विशेष अभियान, ग्राम पंचायत स्तर पर जनजागरूकता और तकनीकी संसाधनों के प्रभावी उपयोग से यह सफलता हासिल हुई है। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ को डिजिटल गवर्नेंस और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करती है।

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कोरबा

ज्ञानभारतम राष्ट्रीय पाण्डुलिपि सर्वेक्षण अभियान में जुटेंगे कोरबा के सैकड़ों युवा

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ज्ञानभारतम राष्ट्रीय पाण्डुलिपि सर्वेक्षण अभियान के सुचारु क्रियान्वयन के लिए कोरबा जिले के महाविद्यालयों के प्राचार्य, सहायक प्राध्यापकों की बैठक संपन्न

कोरबा। कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन में तथा अपर कलेक्टर ओंकार यादव, डिप्टी कलेक्टर टी.आर. भारद्वाज के निर्देशन में कोरबा जिले में व्यापक रूप से संचालित किये जा रहे ज्ञानभारतम राष्ट्रीय पाण्डुलिपि सर्वेक्षण अभियान के सुचारु  क्रियान्वयन के लिए कोरबा जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों के सैकड़ों युवा छात्र-छात्राएं जुटेंगे और जिले की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर रूपी प्राचीन पाण्डुलिपियों के डिजिटल संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

सोमवार,27 अप्रैल को शासकीय ई. व्ही. पी. जी. कॉलेज कोरबा में ज्ञानभारतम राष्ट्रीय पाण्डुलिपि सर्वेक्षण अभियान के जिला समन्वयक सतीश प्रकाश सिंह की उपस्थिति में सभी शासकीय- अशासकीय महाविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों के प्राचार्य एवं सहायक प्राध्यापकों की बैठक संपन्न हुई।

बैठक में जिला समन्वयक सतीश प्रकाश सिंह ने में व्यापक रूप से चलाये जा रहें पाण्डुलिपि सर्वेक्षण अभियान के बारें में विस्तार से बताया तथा प्राचार्यगणों, सहायक प्राध्यापकों की जिज्ञासा का समाधान किये।
बैठक में ज्ञानभारतम राष्ट्रीय पाण्डुलिपि सर्वेक्षण मिशन के जिला समन्वयक सतीश प्रकाश सिंह ने उपस्थित सभी प्राचार्य, प्राध्यापक, सहा. प्राध्यापकों को भारत की शाश्वत पाण्डुलिपि विरासत को डिजिटल संरक्षण कर बचाने के महाभियान ज्ञानभारतम मिशन में महाविद्यालयों के छात्र -छात्राओं को जोड़कर युवाशक्ति का प्राचीन धरोहर रूपी पाण्डुलिपियों को डिजिटल संरक्षित करने में योगदान देने के लिए प्रेरित करने को कहा। उन्होंने इसके लिए सभी महाविद्यालय में एक सहायक प्राध्यापक को प्रभारी नियुक्त कर, प्रत्येक महाविद्यालय से एनएसएस, एनसीसी विंग सहित जिज्ञासु एवं रूचि रखने वाले 50 युवा छात्र-छात्राओं को ज्ञानभारतम यूथ टीम कोरबा में जोड़ने के लिए कहा।
बैठक में श्री सिंह ने प्राचीन पाण्डुलिपियों को ज्ञानभारतम एप के माध्यम से डिजिटल संरक्षण किए जाने के सभी स्टेप्स को बताया तथा प्राचार्यगणों से अपने महाविद्यालयों के युवा छात्र -छात्राओं को ऑनलाइन मोड पर समुचित प्रशिक्षण देने के लिए कहा।
बैठक में शासकीय ई.व्ही.पी. जी. कॉलेज की प्राचार्य डॉ. रेणुबाला शर्मा, वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. एल. एन. कँवर, डॉ. बी. एल. साय, डॉ. अमोला कोर्राम, शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य डॉ. पापिया चतुर्वेदी, सहा. प्राध्यापक बलराम कुर्रे, मधु कँवर सहित विभिन्न महाविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों के प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक,व्याख्याता उपस्थित थे।

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कोरबा

सही दवा-शुद्ध आहार: कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर कोरबा में पन्द्रह दिवसीय सघन जांच अभियान प्रारंभ

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कोरबा। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर जिले में “सही दवा-शुद्ध आहार-यही छत्तीसगढ़ का आधार” थीम के तहत 27 अप्रैल से 11 मई तक पन्द्रह दिवसीय सघन जांच अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले में सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण एवं मानक युक्त दवाओं और खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
अभियान के अंतर्गत जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में फल और सब्जी दुकानों, चाय एवं गुपचुप विक्रेताओं, गन्ना रस एवं जूस सेंटर्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स विक्रेताओं तथा डेयरी उत्पाद निर्माताओं एवं विक्रेताओं की सख्त जांच की जा रही है, ताकि खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों का प्रभावी पालन सुनिश्चित हो सके।

अभियान के प्रथम दिन गुपचुप, चाट, जूस तथा गन्ना रस विक्रेताओं की सघन जांच की गई और सभी विक्रेताओं को खाद्य सामग्री में स्वच्छता बनाए रखने, निषिद्ध खाद्य रंगों का उपयोग नहीं करने तथा केवल खाद्य-ग्रेड बर्फ का उपयोग करने के निर्देश दिए गए।
औषधि प्रकोष्ठ के अंतर्गत सहायक औषधि नियंत्रक, औषधि निरीक्षक तथा पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित की गई है। अभियान के पहले चरण में कोरबा ब्लॉक के प्रसाधन सामग्री के थोक एवं चिल्हर विक्रेताओं की जांच की गई, जिसमें प्रसाधन सामग्री नियमों के तहत उत्पादों के उचित संधारण के निर्देश दिए गए। साथ ही कॉस्मेटिक उत्पादों की एक्सपायरी तिथि की जांच कर ही विक्रय करने तथा सभी उत्पाद वैध बिल के साथ क्रय कर उनके अभिलेख संधारित करने के निर्देश भी दिए गए।

यह अभियान छह चरणों में संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रसाधन सामग्री विक्रेताओं, थोक एवं खुदरा दवा विक्रेताओं तथा वैक्सीन संधारण करने वाले शासकीय एवं निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही कोटपा के तहत चालानी कार्यवाही, नशीली औषधियों के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु मेडिकल स्टोर्स की जांच तथा जनजागरूकता गतिविधियाँ भी संचालित की जाएंगी।

कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कहा है कि यह अभियान जनस्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ एवं गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।
अभियान के दौरान दीपक ट्रेडर्स रानी रोड, वृंदावन एजेंसी, कन्हैया एजेंसी दर्री रोड, खूबसूरत कॉस्मेटिक शॉप, श्रुति श्रृंगार, ज़ी महासेल निहारिका, इंडिया सेल निहारिका रोड, संजरी बैंगल्स मेन रोड तथा मोहन्नम एजेंसी टीपी नगर सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों में भी जांच की गई।
अभियान 11 मई तक जारी रहेगा, जिसके दौरान जिले भर में व्यापक स्तर पर जांच और जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

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कोरबा

जनदर्शन में कलेक्टर कुणाल दुदावत ने सुनी आमजन की समस्याएं- 96 आवेदन प्राप्त

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कोरबा। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से एक सार्थक एवं जनहितकारी पहल के रूप में संपन्न हुआ। जिले के शहरी तथा दूरस्थ अंचलों से बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित हुए और अपनी विभिन्न समस्याएं व मांगें प्रस्तुत कीं। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने प्रत्येक आवेदक से आत्मीय संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से सुना तथा संबंधित विभागों को प्रकरणों के समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। आज के जनदर्शन में कुल 96 आवेदन प्राप्त हुए।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न नागरिकों ने अपनी समस्याएं प्रस्तुत कीं। ग्राम कोथारी के विजेन्द्र पाटले ने सूदखोरी के आरोपियों पर कार्यवाही नहीं होने तथा उरगा पुलिस की कार्यशैली के संबंध में शिकायत की। ग्राम रौनाढाप के बंशीलाल ने आरबीसी 6-4 अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया। नीलम सोनी, श्रीया स्व-सहायता समूह ने गढ़कलेवा कटघोरा में टेंट की जगह स्थायी शेड निर्माण की मांग रखी। ग्राम पंचायत सतरेंगा की सरपंच बंधन बाई ने पहाड़ी कोरबा बस्ती छातासरई से खोखराआमा तक सड़क निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर शिकायत की। ग्राम बांधाखार की सुनंदा पटेल ने फसल सर्वेक्षण कार्य में लंबित भुगतान राशि दिलाने की मांग की।

ग्राम कुरूडीह के शांतिलाल ने सीमांकन संबंधी समस्या प्रस्तुत की। पाली के लालसिंह पैकरा ने किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। ग्राम कोराई-सतरेंगा के बालीराम ने वन अधिकार पट्टा अंतर्गत प्राप्त भूमि को खरीद-फरोख्त के नाम पर हड़पने की शिकायत की और भूमि वापसी की मांग रखी। ग्राम सुतर्रा के चंदन सिंह ने हल्का पटवारी द्वारा गलत सीमांकन किए जाने की शिकायत की। ग्राम पोलमी के खिलावन डिक्सेना ने बिजली विभाग उड़नदस्ता टीम पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। ग्राम नेवसा की खीक बाई ने अपनी भूमि का सीमांकन कराने का आवेदन प्रस्तुत किया। ग्राम देवरमाल के राजेश भारद्वाज ने पटवारी को हटाने की मांग की, वहीं ग्राम चचिया के फूलसिंह ने भारतमाला सड़क निर्माण के प्रभावित क्षेत्र में बोर के मुआवजा राशि की मांग उठाई।
कलेक्टर ने सभी प्रकरणों की गंभीरता से समीक्षा कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का मूल उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित एवं न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित करना है।
इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल एवं ओंकार यादव, डिप्टी कलेक्टर तुलाराम भारद्वाज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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